Establishment of Action Team from Government for review of Income Tax Law

  1. वस्तू आणि सेवा कर- जीएसटीच्या रूपाने अप्रत्यक्ष कराच्या व्यवस्थेत सुधारणा केली गेली असताना, आता सरकार प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडेही वळलेली आहे.
  2. म्हणुन सरकारने प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी  समितीची घोषणा केली आहे.
  3.  ५० वर्षे जुन्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सरकारने समितीची घोषणा केली आहे.
  4. सदस्य संख्या :- सहा.
  5. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य (विधान) अरबिंद मोदी हे निमंत्रक असतील.
  6. अन्य सदस्यांमध्ये गिरीश आहुजा (सनदी लेखाकार), राजीव मेमानी (‘ईवाय’चे अध्यक्ष) आणि मानसी केडिया (सल्लागार, आयसीआरआयईआर) यांचा समावेश असेल.
  7. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायम विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.
  8.  या कृतिदलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. 
  9. विविध देशांमधील प्रचलित प्रत्यक्ष करप्रणाली, सर्वोत्तम आंतरराष्ट्रीय पद्धती आणि देशाच्या आर्थिक गरजा या पैलूंना ध्यानात घेऊन कृती दलाला नव्या प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.


Restrictions on Buying Companies

  1. बँकेच्या बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या कुटुंबातील मालकांच्या कंपन्या खरेदी करण्यावर निर्बंध आणणारा वटहुकुम केंद्र सरकारने जारी केला आहे.
  2. या वटहुकुमानुसार, भाऊ, जवळचे नातेवाईक, सहकारी यांच्या दिवाळखोरीत निघालेल्या कंपन्या मोठ्या कंपन्यांना खरेदी करता येणार नाहीत.
  3. या निर्णयाचा फटका साजन जिंदाल, मुकेश अंबानी, एल.के. मित्तल यासारख्या मातब्बर उद्योगपतींनाही बसला आहे.
  4. तसेच कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत अपात्र ठरलेल्या संचालकांनादेखील अशी दिवाळखोरीत निघालेली कंपनी खरेदी करता येणार नाही.
  5. अशा या निर्णयांमुळे मोदी सरकारने देशातील किमान तीन लाख कंपन्या व त्यांचे पाच ते सहा लाख संचालक अपात्र ठरवले आहेत.
  6. हे कोणीच आता बुडीत कर्जामुळे दिवाळखोरीत निघालेल्या ५०० कंपन्या या वटहुकुमामुळे खरेदी करू शकणार नाहीत.
  7. याशिवाय दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेचा गुन्हा केलेली व्यक्ती (शिक्षा झाली नसली तरी) दोषी असल्यास तिलाही या कंपन्या खरेदी करता येणार नाहीत.


RBI keeps key interest rates at 6%

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नव्या अहवालानुसार, त्यांचे मुख्य व्याजदर 6% वर कायम राखले जाणार आहे.
  2. RBI गव्हर्नर उर्जित पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय मौद्रिक धोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत महागाई अंदाज 4.3-4.7% पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  3. विक्रीकेंद्र यंत्रणेच्या वापराने व्यापार्‍यांचे जाळे वाढविण्याच्या उद्देशाने व्यापारी सवलती दर देखील तर्कसंगत करण्याचा निर्णय घेतला गेला.
  4. भारतीय रिझर्व बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते.
  5. भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम, 1934 च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले.
  6. मूळ भागभांडवलाची प्रत्येकी 100 समभागामध्ये विभागणी झालेली आहे, जे की सुरुवातीला खाजगी भागधारकांच्या पूर्णपणे मालकीचे होते.
  7. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.


Top