Central budget series Part-3: Economic Survey 2017-18

  1. केंद्रीय वित्‍त व कॉरपोरेट व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांनी 29 जानेवारी 2018 रोजी संसदेपुढे आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 सादर केले.
आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18
  1. ठळक बाबी:-
  2. वित्‍त वर्ष 2017-18 मध्ये सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) वाढून 6.75% आणि वर्ष 2018-19 मध्ये 7.0-7.5% इतका असणार. त्यामुळे भारत जगातली वेगाने वाढणारी प्रमुख  अर्थव्‍यवस्‍था म्हणून पुन्हा एकदा उदयास येणार.
  3. स्‍थायी प्राथमिक किंमतीवर सकल मूल्यवर्धन (GVA) मध्ये वर्ष 2016-17 मधील 6.6% च्या तुलनेत वर्ष 2017-18 मध्ये 6.1% दराने वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याप्रकारे वर्ष 2017-18 मध्ये कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे 2.1%, 4.4% आणि 8.3% दराने वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
  4. दोन वर्ष नकारात्‍मक स्‍तरावर असूनही, वर्ष 2016-17 दरम्यान निर्यातीमध्ये वाढ सकारात्‍मक स्‍तरावर आली होती आणि वर्ष 2017-18 मध्ये यामध्ये वेगाने वाढ अपेक्षित केले गेले. मात्र, आयातीमध्ये किंचित वाढ दिसूनही वस्तू आणि सेवा यांच्या शुद्ध निर्यातीमध्ये वर्ष 2017-18 मध्ये घट होण्याचा अंदाज आहे.
  5. मागील तीन वर्षांमध्ये सरासरी विकास दर जागतिक विकास दराच्या तुलनेत जवळपास 4% अधिक आहे आणि उदयोन्मुख बाजारपेठ आणि विकसनशील अर्थव्‍यवस्थांच्या तुलनेत जवळपास 3% अधिक आहे.
  6. वित्त वर्ष 2014-15 ते वित्त वर्ष 2017-18 या कालावधीसाठी GDP विकास दर सरासरी 7.3% राहिला आहे, जो जगातील प्रमुख अर्थव्‍यवस्थांच्या तुलनेत सर्वाधिक आहे.
  7. वित्त वर्ष 2017-18 दरम्यान देशामध्ये महागाई दर मध्यम आहे. ग्राहक मूल्य निर्देशांक (CPI) वर आधारित महागाई दर 3.3% होता, जो मागील सह वर्षांमध्ये सर्वाधिक कमी आहे.
  8. औद्योगिक उत्‍पादन निर्देशांक (IIP), जो की 2011-12 च्या आधारभूत वर्षासोबत एक घनफळ प्रकारचा निर्देशांक आहे, वित्त वर्ष 2017-18 दरम्यान एप्रिल-नोव्हेंबर दरम्यान औद्योगिक उत्‍पादनात 3.2% ची वाढ दर्शवली गेली. IIP ने 10.2% च्या विनिर्माण वृद्धीसह 8.4% चा 25 महिन्यांचा उच्‍च वृद्धीदर नोंदवला.
  9. कोळसा, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, पेट्रोलियम, रिफाइनरी उत्‍पादने, खाते, पोलाद, सीमेंट आणि वीज या आठ प्रमुख उद्योगांमध्ये एप्रिल 17 - नोव्हेंबर 17 दरम्यान 3.9% एकत्र वृद्धी नोंदवली गेली.
  10. वर्ष 2017-18 मध्ये एकूण थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आवकमध्ये 8% वृद्धी झाली, जे वर्ष 2016-17 मधील $55.56 अब्जच्या तुलनेत वर्ष 2016-17 दरम्यान $60.08 अब्ज झाले. वर्ष 2017-18 (एप्रिल-सप्टेंबर) दरम्यान एकूण FDI आवक $33.75 अब्ज झाली.
  11. रेल्वेच्या बाबतीत, वर्ष 2017-18 (सप्टेंबर 2017 पर्यंत) दरम्यान भारतीय रेल्वेने 558.10 दशलक्ष टन मालाची वाहतूक केली, जी तुलनेने मागील वर्षी समान कालावधीत 531.23 दशलक्ष टन एवढी होती. वर्तमानात 425 किलोमीटर लांबीची मेट्रो रेल प्रणाली कार्यरत आहे आणि विविध क्षेत्रात 684 किलोमीटर मेट्रो रेल रुळाचे काम चालू आहे. सागरमाला योजनेंतर्गत 2.17 लाख कोटी रुपये खर्चाची 289 प्रकल्प बांधकामाच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
  12. दूरसंचार क्षेत्रात ‘भारत नेट’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यासारख्या कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सप्टेंबर 2017 पर्यंत एकूण मोबाइल जोडणी संख्या 1207.04 दशलक्ष होती. त्यामध्ये 501.99 दशलक्ष ग्रामीण क्षेत्रात आणि 705.05 दशलक्ष शहरी क्षेत्रात आहेत.
  13. हवाई वाहतूक क्षेत्रात, वर्ष 2017-18 मध्ये देशांतर्गत हवाई प्रवाश्यांची संख्या 57.5 दशलक्ष होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 16% अधिक आहे.
  14. ऊर्जा क्षेत्रात, भारताची ऊर्जा क्षमता 3,30,860.6 MW झालेली आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये एक नवी योजना सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) चा शुभारंभ केला गेला. या योजनेसाठी 16,320 कोटी रुपयांचा निधी निश्चित केला गेला आहे.
  15. वर्ष 2009-14 या कालावधीत वार्षिक वैज्ञानिक प्रकाशनाचा वृद्धीदर जवळपास 14% होता. SCOPUS माहितीच्या अनुसार, यामध्ये वर्ष 2009-14 या कालावधीत जागतिक प्रकाशनांमध्ये भारताची भागीदारी 3.1% वरुन 4.4% झाली. WIPO अनुसार, भारत जगातला 7 वा मोठा पेटेंट फाइलिंग ऑफिस आहे. वर्ष 2015 मध्ये भारतात 45,658 पेटेंट नोंदवले गेलेत.
  16. वस्तू व सेवा कर (GST) च्या बाबतीत, अप्रत्यक्ष करदात्यांच्या संख्येत 50% नी वाढ झाली, भारतातील औपचारिक क्षेत्रात वाढ झाली, स्वेच्छा नोंदणीमध्ये मोठी वाढ झाली, निर्यात संबंधी प्रदर्शन आणि राज्यांमधील जीवनमान यांच्यात मजबूत समन्वयित संबंध आढळून आले. वर्ष 2017-18 मध्ये सामाजिक सेवांवर खर्च 6.6% आहे. चालू खात्यातील तूट GDP च्या 1.5-2% अपेक्षित आहे.


Central budget series 1: Normally used nouns

  1. वित्त वर्ष 2018-19 साठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. यामध्ये मागील वर्षाचा म्हणजेच वित्त वर्ष 2017-18 चा आढावा घेऊन वित्त वर्ष 2018-19 साठी खर्च वाटप केले जाणार आहे.
  2. वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणार्‍या विविध संज्ञांचा एक शब्दकोष तयार केला आहे.
  3. त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे -

1. केंद्रीय अर्थसंकल्प: केंद्र सरकारच्या प्रगतीचा हा सर्वसमावेशक अहवाल आहे, ज्यामध्ये सर्व स्त्रोतांपासून प्राप्त होणारा महसूल आणि सर्व क्रियाकलापांसाठी आराखडा एकत्रित आखलेला असतो. अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक म्हणून ओळखल्या जाणारे शासनाच्या खात्यांचा आर्थिक अंदाज देखील असतो.

2. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर: प्रत्यक्ष कराचा भरणा प्रत्यक्षात व्यक्ती आणि महामंडळांना करावा लागतो. उदा.- आयकर, कॉर्पोरेट कर इत्यादी. अप्रत्यक्ष कर माल आणि सेवांवर लादला जातो, जो ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवा विकत घेतांना वसूल केला जातो.

3. वस्तू व सेवा कर (GST): संविधानात दिलेल्या व्याख्येनुसार, "वस्तू व सेवा कर" म्हणजे वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्ही यांच्या पुरवठ्यावर लडला जाणारा कोणताही कर होय. त्यामध्ये मानवाकडून सेवन केल्या जाणार्‍या दारुच्या पुरवठ्यावरील कर गृहीत धरला गेला नाही आहे. "वस्तू" म्हणजे पैसे व सिक्युरिटीज यांशिवाय इतर सर्व प्रकारच्या जंगम मालमत्तेचा प्रकार, परंतु त्यात कृतीयोग्य दावे, वाढणारी पिके, गवत आणि कृषी-पिकांचा भाग अश्या पुरवठा करण्याजोग्या बाबींचा समावेश होतो.

4. सीमाशुल्क: जेव्हा वस्तू देशात आयात करतात किंवा देशांतून निर्यात करतात तेव्हा आयातदार किंवा निर्यातदार यांच्याकडून भरला जाणारा शुल्क म्हणजे सीमाशुल्क होय. सहसा, हा सुद्धा ग्राहकाकडून वसूल केला जातो.

5. राजकोषीय तूट: जेव्हा सरकारच्या बिगर-कर्ज प्राप्ती त्याच्या एकूण खर्चाच्या कमी पडतात, तेव्हा ती तुट भरून काढण्याकरिता नागरिकांकडून कर्जस्वरुपात उसने घेतले जातात. एकूण बिगर-कर्ज प्राप्तीच्या रकमेपेक्षा एकूण खर्च जास्त प्रमाणात होतो तेव्हा त्याला राजकोषीय तूट असे म्हटले जाते.

6. महसूली तूट: महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांमधील फरक हा महसूली तूट म्हणून ओळखला जातो. हे असे दर्शवते की, सरकारच्या वर्तमान खर्चाच्या मानाने बिगर-कर्जाची प्राप्ती कमी पडतात.

7. प्राथमिक तूट:प्राथमिक तूट म्हणजे वित्तीय तूट आणि व्याजदर देयके यांच्यातील तफावत होय. हे दर्शवते की, सरकारचे कर्ज व्याज देयकाव्यतिरिक्त इतर खर्चाच्या पुर्ततेसाठी किती होत आहे.

8. राजकोषीय धोरण: महसूल आणि खर्चाच्या सरासरी पातळीच्या संदर्भात सरकारी कारवाई म्हणजे राजकोषीय धोरण होय. राजकोषीय धोरणाची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पामधून होते आणि सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा याचा प्राथमिक उद्देश्य असतो.

9. चलनविषयक धोरण:यामध्ये अर्थव्यवस्थेत पैशाची किंवा तरलतेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी किंवा व्याजदर बदलण्यासाठी केंद्रीय बँकेद्वारे (म्हणजेच RBI) केल्या गेलेल्या कारवाईचा समावेश होतो.

10. महागाई: सर्वसाधारण मूल्य पातळीत होणारी सोसण्याजोगी वाढ म्हणजे महागाई होय. महागाई दर म्हणजे किंमतीत झालेल्या बदलाचे प्रमाण होय.

11. भांडवली अर्थसंकल्प: भांडवली अर्थसंकल्पामध्ये (Capital Budget) भांडवली प्राप्ती आणि देयके यांचा समावेश असतो. त्यामध्ये समभागांमधील गुंतवणूक, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनांना, शासकीय कंपन्या, महामंडळे आणि इतर पक्षांना मंजूर होणारी कर्जे आणि अग्रिम रक्कम यामधील गुंतवणुकीचा समावेश होतो.

12. महसूली अर्थसंकल्प: महसूली अर्थसंकल्पात शासकीय महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांचा समावेश होतो. महसूल प्राप्ती कर आणि बिगर-कर महसूल यामध्ये विभागली गेली आहेत. कर महसूलात आयकर, कॉर्पोरेट कर, अबकारी कर, सीमाशुल्क, सेवा व इतर शुल्क जे शासनाकडून वसूल केले जातात. बिगर-कर महसूल स्रोतांमध्ये कर्जावरील व्याज, गुंतवणूकीवरील लाभांश यांचा समावेश होतो.

13. वित्त विधेयक: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर लगेचच हे विधेयक तयार केले जाते, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करांचे सादरीकरण, रद्दकरण, फेरबदल किंवा नियमन करण्याबाबत तपशील असतो.

14. व्होट ऑन अकाऊंट: व्होट ऑन अकाऊंट हे नवीन वित्त वर्षाच्या एका भागासाठी अंदाजित खर्च यासंदर्भात संसदेद्वारे अग्रिम स्वरुपात दिले जाणारे अनुदान होय.

15. जादा अनुदान: जर अनुदानाद्वारे एकूण खर्च त्याच्या मूळ अनुदान व पूरक अनुदानांद्वारे मंजूर केलेल्या तरतुदींपेक्षा अधिक असेल तर, त्यावेळी भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अन्वये संसदेपासून मिळणार्‍या जादा अनुदानाचे विनियमन आवश्यक ठरते.

16. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक: हे म्हणजे आगामी वित्त वर्षांसाठी कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा योजनेला अर्थसंकल्पात वाटप केली जाणारी रक्कम होय.

17. सुधारित अंदाजपत्रक:

सुधारित अंदाजपत्रक म्हणजे उर्वरित वाटप खर्चाला गृहीत धरून तसेच नवीन सेवा आणि सेवांचे नवीन साधन आदी लक्षात घेऊन संभाव्य खर्चाचे वित्त वर्षाच्या मध्यात घेतला गेलेला आढावा होय. सुधारित अंदाजपत्रक संसदेकडून मंजूर होत नाही आणि त्यामुळे स्वत: हून कोणत्याही प्रकारचे खर्चासाठी प्राधिकार प्रदान करीत नाही. सुधारित अंदाजपत्रकात केल्या गेलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त अंदाजाला संसदेच्या मंजुरीमार्फत किंवा पुनर्विनियोग आदेशाद्वारे खर्चांसाठी अधिकृत करणे आवश्यक असते.

18. पुनर्विनियोग:

पुनर्विनियोग (Re-appropriations) शासनाला एकाच अनुदानामध्ये एका उप-प्रकारापासून ते दुसर्‍या प्रकारापर्यंत तरतुदी पुन्हा अपहार करण्याची परवानगी देते. वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी कोणत्याही सक्षम प्राधिकाराकडून पुनर्विनियोग प्रावधान करण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते.

19. परिणामी अर्थसंकल्प:

वित्तीय वर्ष 2006-07 पासून, प्रत्येक मंत्रालयाला वित्त मंत्रालयापुढे संबंधित मंत्रालयाचा एक प्राथमिक परिणामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. ही एक प्रकारची प्रगती पुस्तिका आहे. हे सर्व सरकारी कार्यक्रमांच्या विकासाच्या परिणामांचे मापन करते आणि ज्या हेतुसाठी रक्कम वाटप केली गेली आहे त्यासाठी खर्च होत आहे की नाही ते तपासते.

20. गिलोटिन:

दुर्दैवाने, संसदेला सर्व मंत्रालयाच्या खर्चाच्या मागणीची छाननी करण्यासाठी खूप मर्यादित वेळ मिळतो. म्हणूनच, एकदा का अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेचा कालावधी संपतो, तेव्हा लोकसभेचे सभापती सर्व उर्वरित अनुदानासाठीची मागणी सभागृहाच्या मंजुरीसाठी मांडला जातो, जरी त्यावर चर्चा झालेली नसेल तरीही. या प्रक्रियेला 'गिलोटिन (Guillotine)' असे संबोधले जाते.

21. कट मोशन:

अनुदानासाठी विविध मागण्यांमध्ये कट मोशनच्या स्वरूपात कपात करण्याची कृती केली जाते, जे आर्थिक पार्श्वभूमीवर किंवा धोरणाबाबतचे किंवा फक्त तक्रारीच्या आधारावर शासनाद्वारे कमी करण्याची मागणी करते.

22. भारताचा संकलित निधी:

शासनाद्वारे उभा केलेला सर्व महसूल, कर्जाची रक्कम आणि शासनाद्वारे दिल्या गेलेल्या कर्जापासून प्राप्ती यांचा यामध्ये समावेश होतो. आकस्मिक निधी आणि सार्वजनिक खात्यांमधून पूर्तता केल्या जाणार्‍या विशिष्ट अपवादात्मक गोष्टींना वगळता  इतर सर्व शासकीय खर्च या खात्यामधून केला जातो.

23. भारताचा आकस्मिक निधी:

तातडीच्या अनियोजित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी कार्यकारी/प्रशासनास अग्रिम स्वरुपात रक्कम प्रदान करण्याकरिता त्याला/तिला सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या देखरेखीत असलेला निधी होय.

24. सार्वजनिक खाता:

भारतीय संविधानाच्या कलम 266 (1) च्या तरतुदींनुसार, जेथे शासन बँकर म्हणून सक्रिय होते तेथे सर्व निधीसंबंधी प्रवाहासाठी सार्वजनिक खाते वापरले जाते. उदा. भविष्य निर्वाह निधी आणि लहान बचत. हा पैसा सरकारशी संबंधित नसतो, परंतु तो ठेवीदारांना परत केला जातो. या निधीतील खर्चास संसदेकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक नाही.

25. कॉर्पोरेट कर: हा कंपन्यांकडून किंवा महामंडळांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर भरला जाणारा कर आहे.

26. किमान वैकल्पिक कर (MAT): किमान वैकल्पिक कर (Minimum              Alternative Tax) म्हणजे एक किमान कर जो कंपनीला भरावा लागतो, जरी ते शून्य कर मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही.

27. निर्गुंतवणूक:

निर्गुंतवणूक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये असणार्‍या शासनाच्या हिस्स्याची विक्री होय. रक्कम उभी करण्यासाठी शासनाच्या समभागांची विक्री केल्यास कमाई केलेल्या संपदेला रोख स्वरुपात बदलले जाते, त्यामुळे त्यास निर्गुंतवणूक म्हणतात.


Central budget series 2

  1. या शृंखलेच्या पहिल्या भागात आपण वित्त वर्ष 2018-19 साठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये सादर केल्या जाणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) वापरल्या जाणार्‍या विविध संज्ञांबाबत जाणून घेतले.
  2. आज दुसर्‍या भागात आपण भारतीय अर्थसंकल्पाविषयीचा इतिहास तसेच त्यासंबंधी काही मनोरंजक घटना जाणून घेऊयात.
  3. ‘Budget’ हा शब्द फ्रेंच भाषेतील ‘bowgette’ शब्दापासून घेतला गेला आहे, ज्याचा ‘चामडी थैली’ असा अर्थ होतो.
  4. अर्थसंकल्पात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी देशातील सरकारच्या भविष्यातील खर्च आणि करत कपात/वाढ या संबंधित घोषणा केली जाते.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. पहिला भारतीय अर्थसंकल्प:-
    1. भारतीय इतिहासाचा पहिला अर्थसंकल्प भारतात प्रस्तुत करण्याची परंपरा ईस्ट-इंडिया कंपनीने सुरू केली. ईस्ट-इंडिया कंपनीने 7 एप्रिल 1860 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. स्वातंत्र्याआधी इंग्रजांच्या शासनकाळात हा अर्थसंकल्प तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन यांनी प्रस्तुत केला.
  2. 1940 चा दशक:-
    1. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प भारताचे तत्कालीन वित्त मंत्री शानमुखम चेट्टी यांनी नोव्हेंबर 1947 मध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारचा कर प्रस्तावांना समाविष्ट केले गेले नव्हते.
    2. चेट्टी यांच्यानंतर जॉन मथाई यांनी हे वित्त मंत्री असताना वर्ष 1949-50 मध्ये त्यांनी प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये ‘नियोजन आयोग’ ची स्थापना आणि पंचवार्षिक योजनेची गरज भासवण्यात आली.
  3. 1950 चा दशक:-
    1. जॉन माथाई यांच्यानंतर सी. डी. देशमुख (RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय अर्थमंत्री) यांनी वर्ष 1951-52 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी योजनांसाठी उच्च कराची संकल्पना मंडळी.
    2. स्वतंत्र भारताच्या नव्याने स्थापित संसदेपुढे पहिला अर्थसंकल्प सी. डी. देशमुख यांनी सादर केला. ते भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे (RBI) पहिले भारतीय गवर्नर होते आणि वर्ष 1950-1956 या काळात भारताचे वित्त मंत्री होते.
    3. वित्त मंत्री टी. एम. कृष्णमाचारी यांनी 1957 साली अर्थसंकल्पात ‘मालमत्ता कर’ आणि ‘खर्च कर’ या दोन नवीन करांना सादर केले.
    4. पूर्वी अर्थसंकल्पाची छपाई इंग्रजी भाषेत होत होती. 1955 सालापासून अर्थसंकल्प हिंदीत सुद्धा छापले जात आहेत.
  4. 1960 चा दशक:-
    1. वर्ष 1964-65 मध्ये वित्त मंत्री टी. एम. कृष्णमाचारी यांनी प्रथमच भारतात लपविलेल्या उत्पन्नाला ऐच्छिक उघड करण्याची योजना प्रस्तुत केली.
    2. वर्ष 1965-66 मध्ये अर्थसंकल्पात काळापैसा देशात परत आणण्याकरिता पहिल्यांदा योजना सुरू केली गेली.
  5. 1970 चा दशक:-
    1. वर्ष 1973-74 च्या अर्थसंकल्पाला ‘काळा अर्थसंकल्प’ या नावाने ओळखले जाते, कारण त्यामध्ये 550 कोटी रुपयांचे नुकसान दाखवले गेले होते.
    2. 1979 साली मुरारी जी. देसाई यांनी राजीनामा दिल्यानंतर इंदिरा गांधी या भारताच्या प्रथम महिला वित्त मंत्री बनल्या.
  6. 1980 चा दशक:-
    1. 1986 साली वित्त मंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी अत्याधिक सवलत प्रदान केली. त्यांनी रेल्वे द्वारपाल, रिक्शा चालविण्यासाठी बँकेकडून अनुदानित कर्ज, गटाई आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक (SIDBI) याची स्थापना तसेच नगरपालिका सफाई कामगारांसाठी एक अपघात विमा योजना प्रस्तावित केली.
    2. 1987 साली राजीव गांधी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कराचा समावेश करण्यात आला.
  7. 1990 चा दशक:-
    1. 1991 साली वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्याच वर्षात राष्ट्रीय कांग्रेस सत्तेत आली आणि मनमोहन सिंह यांना वित्त मंत्री बनवले गेले. 1991 साली त्यांनी सेवा कर आणि विदेशी गुंतवणूक प्रस्ताव यांची संकल्पना मांडली.
  8. 2000 चा दशक:-
    1. 2001 साली अर्थसंकल्पात ‘सर्व शिक्षा अभियान’ कार्यक्रमाची घोषणा केली गेली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी होते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, लिंग-आधारित अर्थसंकल्प आणि NREGA ची घोषणा 2005-06 सालच्या अर्थसंकल्पात केली गेली.
  9. इतर बाबी:-
    1. भारताच्या इतिहासात मोरारीजी देसाई यांनी वित्त मंत्री पदी असताना सर्वाधिक 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.
    2. वर्ष 1958-59 मध्ये देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रथमच कोणत्या पंतप्रधानाने अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर पंतप्रधान पदी असताना इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनीही अर्थसंकल्प सादर केला होता.


Profit-making Office - The Indian approach

  1. अलीकडेच राष्ट्रपतींनी आम आदमी पक्षाच्या 20 आमदारांना अपात्र घोषित करणारा आदेश अधिसूचित केला गेला असल्याचे कानी आले असेल.
  2. भारताच्या निवडणूक आयोगाकडून या 20 आमदारांची नावे राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली. त्यांनी दिल्ली शासनामधील मंत्र्यांचे संसदीय सचिव बनून 'नफा कामवायचे कार्यालय' सांभाळले असल्याचे निर्देशनास आणले गेले आणि दोषी ठरविण्यात आले.
  3. अधिसूचनेमधून राष्ट्रपतींनी विधी मंत्रालयाला सूचित केले गेले. आता पुढील सहा महिन्यांत 70 जागा असलेल्या विधानसभेत 20 रिकाम्या जागांसाठी छोट्या स्वरुपात निवडणुक घेतली जाणार.
  4. 'नफा कामवायचे कार्यालय' म्हणजे नेमके काय?
    1. जर एखादा आमदार किंवा खासदार शासकीय कार्यालयाचा कार्यभार सांभाळत असेल आणि त्यातून काही फायदे प्राप्त करीत असेल तर त्या कार्यालयाला "नफा कमवायचे कार्यालय" म्हणून संबोधले जाते. मात्र, संविधानात वा कायद्यात "नफा कमवायचे कार्यालय" ही संज्ञा समाविष्ट नाही.
    2. भारतीय संविधानाच्या कलम 102 च्या खंड (अ) मध्ये असे म्हटले आहे की, संसदेने किंवा राज्य विधिमंडळामार्फत पारित केलेल्या कायद्याद्वारे कार्यालयाच्या प्रमुखाला पात्र न ठरवण्यास घोषित केलेल्या कार्यालयाव्यतिरिक्त, केंद्र किंवा राज्य शासन अखत्यारीत नफा कमवायच्या दृष्टीने कार्यालय सांभाळत असल्यास त्या व्यक्तीला अपात्र ठरविले जाईल.

संज्ञेचे महत्त्व

  1. लोकप्रतिनिधींचे स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यासाठी आणि कार्यकारी अधिकार्‍यांकडून लाभ प्राप्त होत असेल अशा व्यक्तींचा संसदेमध्ये समावेश नसावा यासाठी ही तरतूद आहे.
  2. ही तरतूद देशाच्या लोकशाहीला अहितकारक ठरणार्‍या भ्रष्ट प्रवृत्तींना दूर ठेवण्यासाठी तयार केली आहे आणि शासनाच्या प्रभावापासून लोकप्रतिनिधींना दूर ठेवण्याकरिता आहे, जेणेकरून ते कोणत्याही भय किंवा आवाहनाशिवाय त्यांची जबाबदारी सोडू शकतात.
  3. भारतीय संविधान किंवा लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम-1951 यांमध्ये "नफा कमवायचे कार्यालय" असे अभिव्यक्त केले गेलेले नाही.
  4. ही व्याख्या न्यायालयासाठी आहे, जेणेकरून ते या संकल्पनेचा अर्थ समजावून सांगू शकतात. वर्षानुवर्षे, विशिष्ट तथ्यात्मक परिस्थितीच्या संदर्भात न्यायालयाने हा घटक अंगिकारला आहे.


India's fifth most attractive market for investment

  1. जागतिक सल्लागार कंपनी PwC च्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की, भारत गुंतवणुकीच्या दृष्टीने वर्ष 2018 मध्ये भारत जपानला मागे टाकत पाचवी सर्वात आकर्षक बाजारपेठ म्हणून तयार झालेली आहे.
  2. सर्वेक्षणानुसार, गुंतवणुकीच्या दृष्टीने अमेरिका सर्वात पसंतीची बाजारपेठ आहे.
  3. त्यानंतर अनुक्रमे चीन आणि जर्मनी, ब्रिटन आणि भारत या देशांचा क्रमांक लागतो.
  4. भारत सरकारने पायाभूत सुविधा, निर्माण आणि कौशल्य यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये संबंधित समस्यांना दूर करण्याकरिता प्रयत्न केलेत.
  5. व्यापारस अनुकूलता दिसूनही CEO यांची व्यापार, सामाजिक आणि आर्थिक धोक्यांशी संबंधित चिंता वाढत आहे.
  6. जवळजवळ 40% CEO भु-राजनैतिक अनिश्चितता आणि सायबर सुरक्षा संदर्भात तर 41% CEO दहशतवादाला घेऊन चिंतित आहेत.


WEF announced 'comprehensive development index 2018'

  1.  दावोस (स्वित्झर्लंड) येथे आयोजित जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या वार्षिक बैठकीत ‘सर्वसमावेशक विकास निर्देशांक 2018’ जाहीर करण्यात आला.
  2. निर्देशांकाचे घटक:-
    1. निर्देशांकामध्ये राहणीमान, पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत आणि भविष्यात येणार्‍या पिढीला आणि कर्जाच्या भारापासून संरक्षण आदी घटकांना समाविष्ट केले गेलेले आहे. यामध्ये 103 अर्थव्यवस्थांच्या प्रगतीचे आकलन वृद्धी व विकास, समावेशकता आणि इंटर-जनरेशनल इक्विटी या तीन खाजगी स्तंभांच्या आधारावर केले गेले आहे.
    2. यादीला दोन गटात विभाजित केले गेले आहे
      1. (i) 29 विकसित अर्थव्यवस्था
      2. (ii) 74 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था.
    3. शिवाय माहितीत पाच वर्षाच्या सर्वसमावेशक विकास व वृद्धीच्या आधारावर विविध देशांना - घट, हळूहळू घट, स्थिर, मंद वृद्धी आणि वृद्धी – या पाच उप-श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले गेले आहे.
  3. गेल्या दशकात सामाजिक समानतेच्या बदली आर्थिक वाढीला प्राधान्य दिल्यामुळे  संपत्ती व उत्पन्न यामध्ये ऐतिहासिक अशी उच्च पातळीची असमानता निर्माण झाली आहे.
  4. 29 विकसित अर्थव्यवस्थांपैकी 20 मध्ये उत्पन्नातील असमानता वाढली आहे आणि तशीच आहे. या देशांमध्ये दारिद्र्यामध्ये 17% ची वाढ झाली आहे.
  5. त्या तुलनेत 84% उदयोन्मुख देशांमध्ये दारिद्र्याच्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून आलेले आहे, परंतु तरीही त्यांच्यात असमानतांचे प्रमाण खूपच अधिक आहे.
  6. प्रगत आणि उदयोन्मुख अश्या दोन्ही अर्थव्यवस्थांमध्ये, संपत्ती उत्पन्नापेक्षा अधिकच असमानपणे वितरीत आहे.
  7. इंटर-जनरेशनल इक्विटी आणि स्थिरता या बाबतीत प्रवृत्ती कमकुवत आहे, मात्र 74 पैकी 74 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये घट आहे.
सर्वसमावेशक विकास निर्देशांक 2018
  1. ठळक बाबी:-
  2. जागतिक:-
    1. नॉर्वे ही जगातली सर्वात सर्वसमावेशक आधुनिक विकसित अर्थव्यवस्था ठरली आहे. तर लिथुआनिया उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था गटात शीर्ष स्थानी आहे.
    2. विकसित अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रथम पाच देशांमध्ये नॉर्वे, आयरलॅंड, लक्झेंबर्ग, स्वित्झर्लंड आणि डेन्मार्क यांचा समावेश आहे.
    3. शीर्ष पाच सर्वसमावेशक अर्थव्यवस्थांमध्ये लुटियानिया, हंगेरी, अझरबैजान, लाटविया आणि पोलंड यांचा क्रम आहे. BRICS देशांमध्ये रशिया 19 वा, चीन 26 वा, ब्राझील 37 वा, भारत 62 वा आणि दक्षिण आफ्रिका 69 वा आहे.
    4. भारत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत 62 व्या क्रमांकावर आहे. भारताच्या शेजारी देशांमध्ये यादीत श्रीलंका 40 वा, बांग्लादेश 34 वा, चीन 26 वा, पाकिस्तान 47 वा आणि नेपाळ 22 वा आहे.
    5. दरडोई GDP (6.8%) आणि कामगार उत्पादकता वाढ (6.7%) यामध्ये चीन उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असला तरी, वर्ष 2012 पासून त्याची एकंदर समावेशकता घटकात कामगिरी कमी दिसून आलेली आहे.
    6. छोट्या युरोपीय अर्थव्यवस्था निर्देशांकामध्ये शीर्ष स्थानी आहेत. मात्र ऑस्ट्रेलिया (9) हा एकमेव गैर-युरोपीय अर्थव्यवस्था आहे, ज्याने शीर्ष 10 मध्ये जागा मिळवली.
  3. भारत:-
    1. भारत उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेत 62 व्या क्रमांकावर आहे, जेव्हा की भारत मागच्या वर्षी 79 विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये 60 व्या क्रमांकावर होता.
    2. भारताचे एकूण गुण खालच्या पातळीवरचे आहेत, मात्र तरीही त्याचा वेगाने वाढणार्‍या 10 उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये समावेश आहे.
    3. समावेशकता घटकात भारताचा 72 वा क्रमांक आहे, तर वृद्धी व विकासासाठी 66 वा आणि इंटर-जनरेशनल इक्विटीसाठी 44 व्या क्रमांकावर आहे.


Organized 48th Meeting of Global Economic Forum in Davos

  1. 22 जानेवारी 2018 रोजी स्वित्झर्लंडच्या दावोस शहरात जागतिक आर्थिक मंच (WEF) च्या 48 व्या वार्षिक बैठकीला सुरूवात झाली.
  2. 'क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रॅक्चर्ड वर्ल्ड' या विषयावर आधारित आहे.
  3. पाच दिवसांच्या या बैठकीत व्यापार, राजनीति, कला, शिक्षण आणि नागरी समाज या विषयांशी जुळलेल्या हितधारकांची उपस्थिती राहणार आहे.
  4. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळपास 20 वर्षांनंतर दावोसला जाणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान आहेत.
  5. याआधी 1997 साली एच. डी. देवेगौडा यांनी दावोसला भेट दिली होती.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. जागतिक आर्थिक मंच (World Economic Forum) हे स्वित्झर्लंडमध्ये स्थित एक ना-नफा प्रतिष्ठान आहे.
  3. याचे संस्थापक क्लाउस श्वाब यांनी सन 1971 मध्ये ‘युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम’ या नावाने स्थापना केली.
  4. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वीत्झर्लंड) येथे आहे.
  5. ही सार्वजनिक-खासगी सहकार्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून स्विस प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आलेली आहे.


$ 120 million loan agreement with World Bank of India

  1. उत्तराखंडमध्ये निमशहरी क्षेत्रात पाणीपुरवठा सुविधा उपलब्ध करून देण्याकरिता जागतिक बँक आणि भारत यांच्यात $120 दशलक्षचा कर्ज करार करण्यात आला आहे.
  2. या निधीमधून उत्तराखंडमध्ये निमशहरी भागात पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी अभिनव पद्धती अंमलात आणली जाणार आहे.
  3. वर्ष 2001 ते वर्ष 2011 या कालावधीत या राज्याच्या शहरी लोकसंख्येत 42% ची भर पडली आहे, जी राष्ट्रीय सरासरीच्या 32% हून अधिक आहे.
  4. जागतिक बँक ही भांडवल लागणार्‍या कार्यक्रमांसाठी विकसनशील देशांना कर्ज देणारी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे.
  5. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय पुनर्रचना आणि विकास बँक (International Bank for Reconstruction and Development- IBRD) आणि आंतरराष्ट्रीय विकास महामंडळ (International Development Association-IDA): अश्या दोन संस्थांचा समावेश आहे.
  6. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सह तीन इतर संस्थांसह जागतिक बँकेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली.
  7. जागतिक बँकेचे मुख्यालय अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन डी.सी. येथे आहे.


100 percent FDI approval in single brand retail trading sector

  1. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग तसेच बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
  2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
  3. याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिक बाजारांतर्गत पॉवर एक्सचेंजमध्ये देखील गुंतवणूकीसाठी मंजूरी दिली आहे.
  4. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने संरक्षण, बांधकाम विकास, वीमा, पेंशन आणि इतर वित्तीय सेवांसहित प्रसारण, नागरी हवाई वाहतुक आणि फार्मा क्षेत्रातील एफडीआय धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या.
एअर इंडियामध्ये ४९ टक्के एफडीआयला मंजुरी
  1. याचबरोबरच डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाला नवसंजीवनी देण्यासाठी एअर इंडियामध्ये ४९ टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
  2. त्यामुळे आता परदेशी विमान कंपन्या एअर इंडियामध्ये भागीदारी करता येणार आहे. परंतु कंपनीची मालकी आणि नियंत्रण भारताकडेच राहणार आहे.
  3. एअर इंडिया देशातील एकमेव सार्वजनिक हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी असून तिच्यावर ५२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
  4. आत्तापर्यंत परदेशी विमान कंपन्यांना भारतातील विमान कंपन्यांमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती. मात्र एअर इंडियाचा यात समावेश नव्हता.
  5. एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जूनमध्ये मान्यता दिली होती.
  6. एफडीआयला मंजुरी दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारांत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.


Telecommunication Commission approves several measures to promote telecom services in the country

  1. दूरसंचार आयोगाने देशात दूरसंचार सेवांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अनेक उपाययोजना मंजूर केल्या आहेत.
  2. उपाययोजना पुढीलप्रमाणे:- 
    1. आंतरमंत्रालयीन समूहाच्या शिफारसींच्या आधारावर दूरसंचार आयोगाने ऑपरेटरांद्वारा लिलावात खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमची किंमत देय करण्यासाठीचा कालावधी वर्तमानातील 10 वर्षांवरुन वाढवत 16 वर्ष करण्यास मंजूरी दिली आहे.
    2. आयोगाने ऑपरेटरांद्वारा दंड म्हणून देय व्याजाच्या दरात देखील सुमारे 2% हून कमी करण्यास मंजूरी दिली.
    3. आयोगाने नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्टच्या खर्चाला 11,330 कोटी रुपयांहून वाढवत 24,664 कोटी रुपये करण्याची हमी दिली आहे.
    4. दूरसंचार आयोगाने मोबाइल ऑपरेटरांसाठी निर्धारित स्पेक्ट्रम होल्डिंग मर्यादा वाढविण्यासंबंधी TRAI च्या शिफारसीचे समर्थन केले आहे.
    5. TRAI ने मोबाइल ऑपरेटरांसाठी कोणत्याही एक स्पेक्ट्रमच्या कमाल मर्यादेला संपुष्टात आणून आणि संयुक्त स्पेक्ट्रम मर्यादेला वाढवून 50% करण्याची शिफारस केली होती.


Top