Definition of $ 5 billion with a higher premium for another dollar for the RBI dollar swap bid

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) त्याच्या दुसर्‍या डॉलर-रुपया स्वॅप लिलावासाठी अपेक्षित प्रीमियमपेक्षा अधिक दरासह एक मर्यादा निश्चित केली आहे.
  2. तीन वर्षांसाठी खरेदी-विक्री स्वॅप लिलावासाठी हा प्रीमियम 8.38 रुपये एवढा निश्चित केला आहे. प्रीमियम 7.80 रुपये एवढा असावा असे अपेक्षित होते.
  3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर-रुपया स्वॅपच्या दुसर्‍या लिलावात त्याच्या पाच अब्ज डॉलरच्या निश्चित लिलावाच्या तुलनेत तीन पट अधिक बोली लावण्यात आली आहे.
  4. याप्रकाराच्या दुसर्‍या लिलावात RBI ला पाच अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 18.65 अब्ज डॉलरचे योगदान मिळाले आहे.
  5. याआधी RBI ने 26 मार्चला याप्रकारचा लिलाव झाला होता. बाजारात रोख संदर्भातली तफावत भरून काढण्यासाठी RBI या प्रक्रियेची मदत घेते,
  6. ज्यामध्ये ते बँकांकडून तीन वर्षासाठी डॉलर खरेदी करतात आणि त्याबदल्यात त्यांना  रुपये देतात.
  7. जागतिक बाजारपेठेत रुपयाची किंमत वधारण्यासाठी अश्याप्रकारचे पाऊल उचलले गेले आहे. 


World's third largest stock market became Hong Kong behind Japan

  1. जपानला मागे टाकत हाँगकाँग हे एकूण मूल्याच्या बाबतीत जगातले तिसरे सर्वात मोठे स्टॉक मार्केट म्हणून तयार झाले आहे.
  2. तर अमेरिका आणि चीन (मुख्य भूभाग) हे जगातल्या सर्वात मोठ्या स्टॉक मार्केटच्या यादीत अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय स्थानी आहे.
  3. संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, हाँगकाँगचे एकूण भागभांडवल 5.78 लक्ष कोटी डॉलर तर जपानचे भागभांडवल 5.76 लक्ष कोटी डॉलर होते.


India's growth rate will be 7.3% in 2019-20: IMF

  1. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) ‘वर्ल्ड इकनॉमिक आऊटलुक 2019’ या शीर्षकाखाली एप्रिल महिन्यातला आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. IMFने भारतासाठी चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2019-20 मध्ये विकासदर 7.3% तर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 7.5% असा अंदाज वर्तवला आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. 2019-20 या आर्थिक वर्षात जागतिक विकासदर हा 3.3% एवढा असण्याचा अंदाज आहे, जो वर्ष 2018 मध्ये 3.6% आणि वर्ष 2017 मध्ये 4% एवढा होता.
    2. 2022 सालापर्यंत प्रगत अर्थव्यवस्थांचा विकासदर 1.6% पर्यंत घटण्याची शक्यता आहे.
    3. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर चीनच्या तुलनेत जवळपास अर्धा टक्का अधिक राहिला.
    4. येत्या काळात भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर वेगवान राहण्यामागे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातून झालेली मोठ्या प्रमाणातली गुंतवणूक तसेच अर्थव्यवस्थेत सातत्याने टिकून असलेली भक्कम मागणी अशी दोन प्रमुख कारणे आहेत.
    5. अहवालानुसार, पुढच्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7% दराने विकासाच्या मार्गावर टिकून राहणार.
    6. दरम्यान, सरकारवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्रातल्या पायाभूत धोरण बदलांचा क्रम कायम राखणे भारतासाठी आवश्यक आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF):-
    1. दि. 27 डिसेंबर 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली
    2. ही 1945 साली 29 सदस्य देशांसह औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली.
    3. सध्या IMF चे 188 सदस्य देश आहेत. याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
    4. देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्‍या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते.
    5. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.


ADB's 'Asian Development Outlook 2019' report is famous

  1. मनिला येथील आशियाई विकास बँकेनी (ADB) 'एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलुक (ADO) 2019' या शीर्षकाखाली त्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. कमकुवत जागतिक मागणी आणि महसुलातल्या तूटीतली वाढ त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वृद्धीदर पूर्वीच्या 7.6% यावरून 7.2% एवढा अंदाजित केला आहे.
  3. महत्वाचे मुद्दे:-
  4. भारत:-
    1. 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार.
    2. 2019 साली वृद्धीदर 7.2% एवढा तर 2020 साली 7.3% एवढा असण्याची शक्यता आहे.
    3. महागाई दर (CPI) 2019-20 या आर्थिक वर्षात 4.3% पर्यंत वाढण्याचा आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात 4.6% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
    4. चालू खात्यातली तूट 2019-20 या आर्थिक  वर्षात 2.4% पर्यंत वाढण्याचा आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात 2.5% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
  5. दक्षिण आशिया:-
    1. आशियात धिमी वाढ दिसून येणार आहे.
    2. आशियातल्या उच्च उत्पन्न घेणार्‍या नवीन औद्योगीक अर्थव्यवस्थांना वगळता, वृद्धीदरात 2018 सालाच्या 6.4 टक्क्यांवरून 2019 साली 6.2% आणि 2020 साली 6.1% पर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे.


Reserve Bank of India has fixed the limits on the Wage and Means

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारत सरकारशी सल्लामसलत करून 2019 -20 (एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2019) च्या पहिल्या सहामाहीत 75000 कोटी रुपयांपर्यंत वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) ची मर्यादा निश्चित केली आहे.
  2. WMA डब्लूएमए:-
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्य सरकारांना शासकीय बँका म्हणून अस्थायी कर्जाची सुविधा देते.
    2. ही तात्पुरती कर्ज सुविधा म्हणजे वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (WMA) म्हटले जाते.
    3. केंद्र सरकारच्या WMA योजनेची सुरूवात 1 एप्रिल 1 997 रोजी केंद्र सरकारच्या तूटांसाठी तात्पुरत्या ट्रेझरी बिलांच्या चार दशक जुन्या व्यवस्थेस समाप्त केल्यानंतर झाली.
    4. WMA योजना सरकारच्या पावती आणि देयकामध्ये तात्पुरती विसंगती दूर करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली होती.
    5. RBI कडून तात्काळ रोख आवश्यक असल्यास ही सुविधा सरकारकडून मिळू शकेल.
    6. 90 दिवसांनंतर WMA रद्द होईल. WMA साठी व्याज दर सध्या रेपो दराने आकारला जातो. WMA ची मर्यादा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकारद्वारे ठरविली जाते.


The Reserve Bank cut the repo rate by 25 bps

  1. 04 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी केला त्यामुळे आता रेपो रेट सहा टक्के इतका झाला आहे.
  2. पतधोरण समिती (MPC) मधील चार जणांनी रेपो दरातील कपातीच्या बाजूने तर दोघांनी विरोधात मतदान केले तर उपसभापती व्हायरल आचार्य आणि चेतन घाटे यांनी स्थिती कायम राखण्यासाठी मतदान केले.
  3. RBI ने पतधोरणाबाबत 'तटस्थ' दृष्टिकोन ठेवला आहे.
  4. मौद्रिक धोरणाचे ठळक मुद्दे:-
    1. ही सलग दुसऱ्यांदा केली जाणारी कपात आहे.
    2. RBI ने पतधोरणाबाबत 'तटस्थ' दृष्टिकोन ठेवला आहे.
    3. सहा पैकी चार MPC सदस्यांनी दर कपातीच्या बाजूने मत दिले.
    4. 2019 -20 साठी जीडीपी वाढीचा आकडा 7.2 टक्क्यांवर आला आहे.
    5. रिझर्व्ह बॅंकेने रिटेल चलनवाढीचा अंदाज २०१९ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 2.4 टक्क्यांवर आणला आहे.
    6. MPC ला निदर्शनास आल्यानुसार आउटपुट अंतर नकारात्मक राहत असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे.
  5. रेपो रेट:-
    1. 'रेपो' हा अर्थ 'रीपर्चेस अग्रीमेंट’ आहे.
    2. रेपो हा अल्प-मुदतीचा, व्याज असणारा आणि तारण-समर्थक असे कर्ज घेण्याचा एक प्रकार आहे. अशा कर्जाच्या व्याजदरांना रेपो दर असे म्हटले जाते.
    3. भारतीय बँकिंग अनुसार, रिपो रेट हा असा दर आहे ज्याद्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँक हि देशातील सर्व व्यावसायिक बँकांना निधीची कमतरता झाल्यास पैसे देते.
  6. रिव्हर्स रेपो रेट:-
    1. रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटच्या उलट करार आहे.
    2. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर ज्या देशातील रिझर्व बँक देशातील इतर सर्व व्यावसायिक बँकांकडून पैसे घेतो.
    3. दुसऱ्या शब्दात, या रेपो दरामुळे भारतातील व्यावसायिक बँका त्यांचे जास्तीचे पैसे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे अल्पकालीन कालावधीसाठी ठेवतात.
  7. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जेव्हा रेपो रेट वाढतो
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जेव्हा रेपो दर वाढवते तेव्हा इतर बँकाना कर्ज घेणे महाग पडते.
    2. दुसऱ्या शब्दांत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून त्यांच्या अल्पकालीन कर्जांवर बँकांना अधिक व्याज भरावा लागतो. बँकांसाठी महागड्या क्रेडिट पर्यायामुळे त्यांना त्यांच्या ग्राहकांना देय असलेल्या कर्जाच्या दरामध्ये वाढ करण्यास सांगितले जाते.
    3. बँकांच्या महागड्या कर्जामुळे ते शेवटी ग्राहकांना तुलनेने वाढीव दराने कर्ज देतील. ग्राहकांसाठी हे कर्ज जास्तीचे महाग होऊ शकते. कर्ज महाग असल्याने कर्जदार निराश होतो आणि बँक कर्जाची मागणी कमी होते.
    4. कमी कर्ज घेण्यामुळे मागणी कमी खप होतो यामुळे आर्थिक मंदी येते ज्यामुळे अल्प कालावधीसाठी जीडीपीच्या वाढीस अडथळा येतो. कर्जाची मागणी कमी होते म्हणून आर्थिक व्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रातील नफा कमी होतो.
  8. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जेव्हा रेपो दर कमी होते
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा व्यावसायिक बँकांसाठी अल्पकालीन कर्ज स्वस्त झाले. हे त्यांना तुलनेने स्वस्त दराने ग्राहक कर्ज ऑफर करण्यास उद्युक्त करते.
    2. कमीत कमी बेस रेटमुळे खप वाढतो कारण लोक अधिक पैसे मिळवतात. वाढलेल्या वापरामुळे देशातील सकल घरेलू उत्पादनावरील (जीडीपी) वाढीवर सकारात्मक परिणाम होतो.
    3. पत सुलभतेने व्यवसायांना वाढण्यास आणि विस्तार करण्यास प्रोत्साहित करते.
  9. चलनविषयक धोरण समिती:-
    1. भारतामधील चलनविषयक व्याजदर निश्चित करण्यासाठी भारताची चलनविषयक धोरण समिती जबाबदार आहे.
    2. मौद्रिक धोरण समितीची बैठक दरवर्षी कमीत कमी 4 वेळा घेण्यात येते आणि अशा प्रत्येक बैठकीनंतर ते त्याचे निर्णय प्रकाशित करतात.
    3. समितीमध्ये सहा सदस्यांचा समावेश आहे - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तीन अधिकारी आणि भारत सरकारद्वारे नामित तीन बाह्य सदस्य.
    4. भारतीय रिजर्व बँकेचे राज्यपाल हे समितीचे अध्यक्ष असतात.


India, against Turkey, the European Union filed a complaint with the WTO

  1. युरोपीय संघाने (EU) भारत आणि टर्की यांच्या चुकीच्या व्यापारी धोरणांच्या विरुद्ध जागतिक व्यापार संघटना (WTO) याकडे तक्रार दाखल केली आहे.
  2. माहिती तंत्रज्ञान उत्पादनांवर लादलेले आयात शुल्क याबाबत भारताविरुद्ध तर औषधीनिर्मात्यांना प्रभावित करणार्‍या उपायांवरून टर्कीविरुद्ध दोन WTO तंटा प्रस्ताव सादर केले आहेत.
  3. दोन्ही देशांच्या धोरणांमुळे युरोपीय संघाच्या निर्यातीला वर्षाला एकूण 1 अब्ज युरोपेक्षा अधिकचा भुर्दंड बसत आहे.
  4. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) :-
    1. ही आंतरसरकारी संघटना आहे, जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करते. 
    2. याचे मुख्यालय जिनेव्हा (स्वित्झर्लंड) येथे आहे आणि याचे 164 देश सभासद आहेत.
    3. 1948 साली लागू झालेल्या दर व व्यापार संदर्भात सर्वसाधारण करार (General Agreement on Tariffs and Trade -GATT) याला बदली करून 15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी स्वीकारलेल्या मार्राकेश कराराच्या अंतर्गत WTO अधिकृतपणे 1 जानेवारी 1995 रोजी कार्यरत झाले.
    4. WTO वाटाघाटी करता येणार्‍या व्यापार करारासाठी कार्यचौकट प्रदान करून सहभागी देशांमध्ये व्यापाराचे नियमन करते तसेच सदस्य राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सह्या केलेल्या आणि त्यांच्या संसदेने मान्य केलेल्या WTO कराराप्रती सहभागींची निष्ठा वाढविण्यासाठीच्या उद्देशाने तंटा निवारण प्रक्रिया हाताळते.
  5. युरोपीय संघ (EU):-
    1. युरोपीय संघ (EU) हा 28 सदस्य राज्यांचा राजकीय आणि आर्थिक संघ आहे, जे प्रामुख्याने युरोप खंडात आहेत.
    2. युरोपीय संघाची स्थापना 1 नोव्हेंबर 1993 रोजी झाली.
    3. याचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रुसेल्स येथे आहे.


The fourth meeting of the Ukraine Action Group on Trade and Economic Cooperation in New Delhi concludes in New Delhi

  1. व्यापार आणि आर्थिक सहकार्यावरील भारत युक्रेन कृती गटाची चौथी बैठक आज नवी दिल्लीत पार पडली.
  2. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या परराष्ट्र व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव विद्युत बेहारी स्वईन यांनी भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले.
  3. युक्रेनच्या आर्थिक व्यापार आणि विकास मंत्रालयाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालनालयाचे संचालक ओलेक्सी रोझकोव यांनी युक्रेनचे प्रतिनिधीत्व केले.
  4. बैठकीनंतर प्रोटोकॉलवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
  5. लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रातील व्यापार आणि सहकार्याचा आढावा, तांत्रिक नियमन क्षेत्रात सहभागी, खाजगी – सार्वजनिक भागिदारी, बँकिंग आणि पर्यटन क्षेत्रात सहकार्य आदींचा यात समावेश आहे.


In March 2019, the total expenditure of GST Revenue crossed the Rs 1 lakh crore mark

  1. मार्च 2019 मध्ये जीएसटी महसूल संकलनाने ओलांडला 1 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा, 2018-19 आर्थिक वर्षातली सर्वाधिक संकलनाची नोंदणी झाली आहे.
  2. मार्च 2019 मध्ये जीएसटी महसूल संकलन 1,06,577 कोटी रुपये इतके झाले.
  3. यामधे:-
    1. सीजीएसटी 20,353 कोटी रुपये,
    2. एसजीएसटी 27,520 कोटी रुपये,
    3. आयजीएसटी 50,418 कोटी रुपये (आयातीवरील 23,521 कोटी रुपयांसह),
    4. उपकर 8,286 कोटी रुपये (आयातीवरील 819 कोटी रुपयांसह) समाविष्ट आहे. 
  4. 31 मार्च 2019 पर्यंत फेब्रुवारी महिन्यासाठी 75.95 लाख जीएसटीआर 3बी विवरण पत्र दाखल करण्यात आली.
  5. सरकारने सीजीएसटीला 17,261 कोटी रुपये, तर एसजीएसटीला 13,689 कोटी रुपये आयजीएसटीमधून दिले.
  6. केंद्र सरकारला 47,614 कोटी रुपये आणि राज्य सरकारला 51,209 कोटी रुपये निव्वळ महसूल मिळाला आहे.
  7. मार्च 2019 मधे जीएसटीचे संकलन हे आतापर्यंतचे सर्वाधिक संकलन आहे.
  8. मार्च 2018 मधे 92,167 कोटी रुपये महसूल होता. मार्च 2019 मधे यात 15.6 टक्के वाढ झाली आहे.


'Yono Cash' Point: SBI's card withdrawal service

  1. ATM मधून कार्डच्या वापराशिवाय ग्राहकांना ‘योनो’ मोबाईल अॅपद्वारे पैसे काढता यावे त्यासाठी भारतीय स्टेट बँकनी (SBI) ‘योनो कॅश पॉइंट’ सेवा सुरू केली आहे.
  2. SBIच्या तब्बल 16500 ATMमध्ये योनो कॅशसेवेव्दारे पैसे काढणे शक्य होणार आहे. ही सुविधा उपलब्ध करून देणारी SBI ही देशातली पहिली बँक ठरली आहे.
  3. 85 ई-वाणिज्य कंपन्यांकडून कस्टमाईज्ड उत्पादने व सेवा देणारी ही पहिलीच सर्वंकष डिजीटल बँकींग सुविधा आहे.
  4. ही UPI (युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) पेमेंट सेवेच्या माध्यमातून व QR कोडच्या (क्विक रीस्पॉन्स कोड) सहाय्याने ATM मधून पैसे काढण्याची सुविधा आहे.
    1. भारतीय स्टेट बँक (SBI):-
      1. ही भारतातली सर्वात मोठी बँकिंग आणि वित्तीय सेवा कंपनी आहे.
      2. SBIचे मूळ 1806 साली दिसून येते, जेव्हा बँक ऑफ बंगाल (तत्कालीन बँक ऑफ कलकत्ता) याची स्थापना करण्यात आली होती.
      3. बँक ऑफ मद्रास, बँक ऑफ बंगाल आणि बँक ऑफ बॉम्बे यांचे 1921 साली ‘इंपेरियल बँक ऑफ इंडिया’ तयार करण्यासाठी एकत्रीकरण झाले होते आणि दिनांक 1 जुलै 1955 रोजी त्या बँकेला SBI हे वर्तमान नाव प्राप्त झाले.
      4. त्यामुळे 1 जुलै हा 'SBI दिन' म्हणून पाळला जातो. SBIचे मुख्यालय मुंबई या शहरात आहे.


Top