New Zealand has unveiled its first ‘well-being’ budget

न्युझीलंडचे अर्थमंत्री ग्रांट रॅाबर्टसन यांनी ३० मे २०१९ रोजी गरीबी, मानसिक आरोग्य, घरगुती हिंसा यासारख्या वाईट प्रवृत्तीना आळा घालण्यासाठी जगातील पहिला कल्याणकारी अर्थसंकल्प सादर केला.

• न्युझीलंड सरकाने हा अर्थसंकल्प देशातील असमानता, गरीबी या आव्हांनाचा सामना करण्यासाठी सादर केला आहे.

• या अर्थसंकल्पात देशाच्या आर्थिक विकास दराला प्राधान्य न देता जनतेच्या कल्याणासाठी प्रधान्य देण्याचे उद्दिष्टे समोर ठेवले आहे. आंतराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मते न्युझीलंडचा आर्थिक विकास दर २०१९ मध्ये २.५% वरून २०२० मध्ये २.९%पर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे

• न्यूझीलंडच्या अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मानसिक आरोग्याच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी १.९ अब्ज न्युझीलंड डॉलर एवढा निधी राखून ठेवण्यात आला.

• या अगोदर भूतान या देशाने जगात प्रथमच आनंद निर्देशांक (Happiness Index) ही संकल्पना मांडली होती. याआधारे देशातील किती लोक समाधानाने आयुष्य जगू शकता याचे मापन करण्याचा प्रयत्न प्रथमच करण्यात आला होता. यासाठी २००८ मध्ये नागरिकांच्या आनदांचे मापन करण्यासाठी भूतान ने ग्राॅस नॅशनल हॅपीनेस इंडेक्स प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर न्युझीलंडने प्रथमच आपल्या अर्थसंकल्पात मोठा वाटा जनतेच्या आंनद आणि कल्याणकारी साठी राखून ठेवण्यचा निर्णय घेतला आहे.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेत खालावत्या कर्ज मागणीला उभारी देण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने बुधवारी रेपो दरात थेट 0.35 टक्के कपात केली.

2. रिझव्‍‌र्ह बँकेने चौथ्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दर 0.35 टक्के कमी करत 5.40 टक्के असा गेल्या जवळपास दशकातील किमान स्तरावर आणून ठेवला. यामुळे व्यापारी बँकांचा कर्जभार कमी होणार असून त्याचा लाभ कर्जदारांना होणार आहे.

3. तर पतधोरणापूर्वीच स्टेट बँक, एचडीएफसीने काही प्रमाणात दरकपात केली. मात्र आता अन्य बँकांनाही दरकपातीसाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कर्ज मागणीला उठाव नसल्याने नव्या दरकपातीने या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त होण्याची चिन्हे आहेत.


MPSC chalu ghadamodi, current affairs

1. अन्य बँकांच्या एटीएम वापरासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क लवकरच कमी होणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून याबाबत विचार सुरू असून पुढील महिन्यापासून हे शुल्क कमी केले जाण्याची शक्यता आहे.

2. एटीएम वापराबाबतच्या सर्व शुल्कांची समीक्षा करण्यासाठी आरबीआयने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल तयार केला असून यामध्ये अन्य बँकांच्या एटीएम वापरासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.

3. तर ही समिती लवकरच आपला अहवाल आरबीआयकडे सुपूर्द करेल. एटीएमचा गेल्या काही काळातील वाढलेला वापर पाहून आवश्यक त्या सर्व शुल्कांची समीक्षा करून या समितीने आपला अहवाल तयार केला आहे.

4. तसेच एटीएमच्या वापरासाठीचे शुल्क कमी करण्याची मागणी ग्राहकांकडून अनेक दिवसांपासून करण्यात येत होती. त्यानंतर ही समस्या सोडविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक समिती स्थापन केली होती.

5. या समितीमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिनिधींसह बँकांचे अधिकारी आणि ग्राहकांच्या प्रतिनिधींचाही समावेश होता. या समितीचा अहवाल आता तयार झाला असून पुढील महिन्यात तो सादर केल्यानंतर आठवडाभरात त्या शिफारशी अंमलात येण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जातील. सध्या महिन्यातून पाच वेळा अन्य बँकांचे एटीएम विनाशुल्क वापरता येते. तर ही मर्यादा मेट्रो शहरांसाठी तीन व्यवहारांची आहे.


By 2025, the target of the $ 50 billion Indo-Indonesia bilateral trade was targeted

  1. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको विडोडो यांनी जपानच्या ओसाका या शहरात जी-20 परिषदेच्या दरम्यान भेट घेतली.
  2. दोन्ही देशांमधील द्वैपक्षीय व्यापार 2025 सालापर्यंत 50 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहचविण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. अर्थव्यवस्था, संरक्षण आणि सागरी सुरक्षा यासह अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्याला चालना देण्यावर चर्चा केली गेली.
  3. भारत-इंडोनेशिया संबंध:-
    1. इंडोनेशिया हा आग्नेय आशिया व ओशनियामधील एक देश आहे. हा देश हिंद महासागरातील 17,508 बेटांचा एक द्वीपसमूह आहे.
    2. जकार्ता ही देशाची राजधानी आहे आणि इंडोनेशियन रुपिया हे राष्ट्रीय चलन आहे.
    3. भारतीय व चिनी संस्कृतीचा मिलाफ येथे दिसून येतो.
    4. या देशाचा भारताशी पुरातन संबंध आहे. भारतातल्या पुराणांमध्ये याचा उल्लेख दीपांतर भारत म्हणजेच समुद्रापारचा भारत असा आढळतो.
    5. दीपांतर हे नाव इंडोनेशिया मध्ये अजूनही प्रचलित आहे.
    6. इंडोनेशियाच्या केंद्रीय सांख्यिकी संस्थेनुसार, भारतासोबतचा व्यापार 2016 साली 12.90 अब्ज डॉलर झाला.
    7. सन 2017 मध्ये दोन्ही देशांचा द्वैपक्षीय व्यापार 28.70% ने वाढून 18.13 अब्ज डॉलरवर पोहचला आहे.


Definition of $ 5 billion with a higher premium for another dollar for the RBI dollar swap bid

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) त्याच्या दुसर्‍या डॉलर-रुपया स्वॅप लिलावासाठी अपेक्षित प्रीमियमपेक्षा अधिक दरासह एक मर्यादा निश्चित केली आहे.
  2. तीन वर्षांसाठी खरेदी-विक्री स्वॅप लिलावासाठी हा प्रीमियम 8.38 रुपये एवढा निश्चित केला आहे. प्रीमियम 7.80 रुपये एवढा असावा असे अपेक्षित होते.
  3. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर-रुपया स्वॅपच्या दुसर्‍या लिलावात त्याच्या पाच अब्ज डॉलरच्या निश्चित लिलावाच्या तुलनेत तीन पट अधिक बोली लावण्यात आली आहे.
  4. याप्रकाराच्या दुसर्‍या लिलावात RBI ला पाच अब्ज डॉलरच्या तुलनेत 18.65 अब्ज डॉलरचे योगदान मिळाले आहे.
  5. याआधी RBI ने 26 मार्चला याप्रकारचा लिलाव झाला होता. बाजारात रोख संदर्भातली तफावत भरून काढण्यासाठी RBI या प्रक्रियेची मदत घेते,
  6. ज्यामध्ये ते बँकांकडून तीन वर्षासाठी डॉलर खरेदी करतात आणि त्याबदल्यात त्यांना  रुपये देतात.
  7. जागतिक बाजारपेठेत रुपयाची किंमत वधारण्यासाठी अश्याप्रकारचे पाऊल उचलले गेले आहे. 


World's third largest stock market became Hong Kong behind Japan

  1. जपानला मागे टाकत हाँगकाँग हे एकूण मूल्याच्या बाबतीत जगातले तिसरे सर्वात मोठे स्टॉक मार्केट म्हणून तयार झाले आहे.
  2. तर अमेरिका आणि चीन (मुख्य भूभाग) हे जगातल्या सर्वात मोठ्या स्टॉक मार्केटच्या यादीत अनुक्रमे प्रथम आणि द्वितीय स्थानी आहे.
  3. संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार, हाँगकाँगचे एकूण भागभांडवल 5.78 लक्ष कोटी डॉलर तर जपानचे भागभांडवल 5.76 लक्ष कोटी डॉलर होते.


India's growth rate will be 7.3% in 2019-20: IMF

  1. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) ‘वर्ल्ड इकनॉमिक आऊटलुक 2019’ या शीर्षकाखाली एप्रिल महिन्यातला आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. IMFने भारतासाठी चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2019-20 मध्ये विकासदर 7.3% तर पुढील आर्थिक वर्षात विकासदर 7.5% असा अंदाज वर्तवला आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. 2019-20 या आर्थिक वर्षात जागतिक विकासदर हा 3.3% एवढा असण्याचा अंदाज आहे, जो वर्ष 2018 मध्ये 3.6% आणि वर्ष 2017 मध्ये 4% एवढा होता.
    2. 2022 सालापर्यंत प्रगत अर्थव्यवस्थांचा विकासदर 1.6% पर्यंत घटण्याची शक्यता आहे.
    3. गेल्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर चीनच्या तुलनेत जवळपास अर्धा टक्का अधिक राहिला.
    4. येत्या काळात भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर वेगवान राहण्यामागे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातून झालेली मोठ्या प्रमाणातली गुंतवणूक तसेच अर्थव्यवस्थेत सातत्याने टिकून असलेली भक्कम मागणी अशी दोन प्रमुख कारणे आहेत.
    5. अहवालानुसार, पुढच्या तीन ते पाच वर्षांमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था सरासरी 7% दराने विकासाच्या मार्गावर टिकून राहणार.
    6. दरम्यान, सरकारवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी आर्थिक क्षेत्रातल्या पायाभूत धोरण बदलांचा क्रम कायम राखणे भारतासाठी आवश्यक आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF):-
    1. दि. 27 डिसेंबर 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत जागतिक बँकेसोबत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (International Monetary Fund –IMF) या वित्तीय संस्थेची स्थापना करण्यात आली
    2. ही 1945 साली 29 सदस्य देशांसह औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली.
    3. सध्या IMF चे 188 सदस्य देश आहेत. याचे वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे मुख्यालय आहे.
    4. देय करावयाची शिल्लक रक्कम भरण्यास येणार्‍या अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटात व्यवस्थापनाविषयीच्या बाबींमध्ये ही बँक आपली भूमिका बजावते.
    5. तसेच जागतिक आर्थिक सहयोग वाढविणे, आर्थिक स्थिरता सुरक्षित करणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुलभ करणे, उच्च रोजगार आणि दीर्घकालीन आर्थिक वाढीला चालना देणे आणि दारिद्र्य कमी करणे यादृष्टीने ही बँक कार्य करते.


ADB's 'Asian Development Outlook 2019' report is famous

  1. मनिला येथील आशियाई विकास बँकेनी (ADB) 'एशियन डेव्हलपमेंट आऊटलुक (ADO) 2019' या शीर्षकाखाली त्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. कमकुवत जागतिक मागणी आणि महसुलातल्या तूटीतली वाढ त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वृद्धीदर पूर्वीच्या 7.6% यावरून 7.2% एवढा अंदाजित केला आहे.
  3. महत्वाचे मुद्दे:-
  4. भारत:-
    1. 2019-20 या आर्थिक वर्षात भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरणार.
    2. 2019 साली वृद्धीदर 7.2% एवढा तर 2020 साली 7.3% एवढा असण्याची शक्यता आहे.
    3. महागाई दर (CPI) 2019-20 या आर्थिक वर्षात 4.3% पर्यंत वाढण्याचा आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात 4.6% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
    4. चालू खात्यातली तूट 2019-20 या आर्थिक  वर्षात 2.4% पर्यंत वाढण्याचा आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षात 2.5% पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
  5. दक्षिण आशिया:-
    1. आशियात धिमी वाढ दिसून येणार आहे.
    2. आशियातल्या उच्च उत्पन्न घेणार्‍या नवीन औद्योगीक अर्थव्यवस्थांना वगळता, वृद्धीदरात 2018 सालाच्या 6.4 टक्क्यांवरून 2019 साली 6.2% आणि 2020 साली 6.1% पर्यंत घट होण्याची अपेक्षा आहे.


Reserve Bank of India has fixed the limits on the Wage and Means

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने भारत सरकारशी सल्लामसलत करून 2019 -20 (एप्रिल 2019 ते सप्टेंबर 2019) च्या पहिल्या सहामाहीत 75000 कोटी रुपयांपर्यंत वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) ची मर्यादा निश्चित केली आहे.
  2. WMA डब्लूएमए:-
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया राज्य सरकारांना शासकीय बँका म्हणून अस्थायी कर्जाची सुविधा देते.
    2. ही तात्पुरती कर्ज सुविधा म्हणजे वेज़ एंड मीन्स अग्रिम (WMA) म्हटले जाते.
    3. केंद्र सरकारच्या WMA योजनेची सुरूवात 1 एप्रिल 1 997 रोजी केंद्र सरकारच्या तूटांसाठी तात्पुरत्या ट्रेझरी बिलांच्या चार दशक जुन्या व्यवस्थेस समाप्त केल्यानंतर झाली.
    4. WMA योजना सरकारच्या पावती आणि देयकामध्ये तात्पुरती विसंगती दूर करण्यासाठी डिझाइन करण्यात आली होती.
    5. RBI कडून तात्काळ रोख आवश्यक असल्यास ही सुविधा सरकारकडून मिळू शकेल.
    6. 90 दिवसांनंतर WMA रद्द होईल. WMA साठी व्याज दर सध्या रेपो दराने आकारला जातो. WMA ची मर्यादा परस्पर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि भारत सरकारद्वारे ठरविली जाते.


The Reserve Bank cut the repo rate by 25 bps

  1. 04 एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा रेपो रेट 0.25 टक्क्यांनी कमी केला त्यामुळे आता रेपो रेट सहा टक्के इतका झाला आहे.
  2. पतधोरण समिती (MPC) मधील चार जणांनी रेपो दरातील कपातीच्या बाजूने तर दोघांनी विरोधात मतदान केले तर उपसभापती व्हायरल आचार्य आणि चेतन घाटे यांनी स्थिती कायम राखण्यासाठी मतदान केले.
  3. RBI ने पतधोरणाबाबत 'तटस्थ' दृष्टिकोन ठेवला आहे.
  4. मौद्रिक धोरणाचे ठळक मुद्दे:-
    1. ही सलग दुसऱ्यांदा केली जाणारी कपात आहे.
    2. RBI ने पतधोरणाबाबत 'तटस्थ' दृष्टिकोन ठेवला आहे.
    3. सहा पैकी चार MPC सदस्यांनी दर कपातीच्या बाजूने मत दिले.
    4. 2019 -20 साठी जीडीपी वाढीचा आकडा 7.2 टक्क्यांवर आला आहे.
    5. रिझर्व्ह बॅंकेने रिटेल चलनवाढीचा अंदाज २०१९ या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत 2.4 टक्क्यांवर आणला आहे.
    6. MPC ला निदर्शनास आल्यानुसार आउटपुट अंतर नकारात्मक राहत असून, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला तोंड द्यावे लागत आहे.
  5. रेपो रेट:-
    1. 'रेपो' हा अर्थ 'रीपर्चेस अग्रीमेंट’ आहे.
    2. रेपो हा अल्प-मुदतीचा, व्याज असणारा आणि तारण-समर्थक असे कर्ज घेण्याचा एक प्रकार आहे. अशा कर्जाच्या व्याजदरांना रेपो दर असे म्हटले जाते.
    3. भारतीय बँकिंग अनुसार, रिपो रेट हा असा दर आहे ज्याद्वारे भारतीय रिझर्व्ह बँक हि देशातील सर्व व्यावसायिक बँकांना निधीची कमतरता झाल्यास पैसे देते.
  6. रिव्हर्स रेपो रेट:-
    1. रिव्हर्स रेपो रेट हा रेपो रेटच्या उलट करार आहे.
    2. रिव्हर्स रेपो रेट हा दर ज्या देशातील रिझर्व बँक देशातील इतर सर्व व्यावसायिक बँकांकडून पैसे घेतो.
    3. दुसऱ्या शब्दात, या रेपो दरामुळे भारतातील व्यावसायिक बँका त्यांचे जास्तीचे पैसे रिझर्व बँक ऑफ इंडियाकडे अल्पकालीन कालावधीसाठी ठेवतात.
  7. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जेव्हा रेपो रेट वाढतो
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया जेव्हा रेपो दर वाढवते तेव्हा इतर बँकाना कर्ज घेणे महाग पडते.
    2. दुसऱ्या शब्दांत, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून त्यांच्या अल्पकालीन कर्जांवर बँकांना अधिक व्याज भरावा लागतो. बँकांसाठी महागड्या क्रेडिट पर्यायामुळे त्यांना त्यांच्या ग्राहकांना देय असलेल्या कर्जाच्या दरामध्ये वाढ करण्यास सांगितले जाते.
    3. बँकांच्या महागड्या कर्जामुळे ते शेवटी ग्राहकांना तुलनेने वाढीव दराने कर्ज देतील. ग्राहकांसाठी हे कर्ज जास्तीचे महाग होऊ शकते. कर्ज महाग असल्याने कर्जदार निराश होतो आणि बँक कर्जाची मागणी कमी होते.
    4. कमी कर्ज घेण्यामुळे मागणी कमी खप होतो यामुळे आर्थिक मंदी येते ज्यामुळे अल्प कालावधीसाठी जीडीपीच्या वाढीस अडथळा येतो. कर्जाची मागणी कमी होते म्हणून आर्थिक व्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रातील नफा कमी होतो.
  8. अर्थव्यवस्थेवर परिणाम: जेव्हा रेपो दर कमी होते
    1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने रेपो दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा व्यावसायिक बँकांसाठी अल्पकालीन कर्ज स्वस्त झाले. हे त्यांना तुलनेने स्वस्त दराने ग्राहक कर्ज ऑफर करण्यास उद्युक्त करते.
    2. कमीत कमी बेस रेटमुळे खप वाढतो कारण लोक अधिक पैसे मिळवतात. वाढलेल्या वापरामुळे देशातील सकल घरेलू उत्पादनावरील (जीडीपी) वाढीवर सकारात्मक परिणाम होतो.
    3. पत सुलभतेने व्यवसायांना वाढण्यास आणि विस्तार करण्यास प्रोत्साहित करते.
  9. चलनविषयक धोरण समिती:-
    1. भारतामधील चलनविषयक व्याजदर निश्चित करण्यासाठी भारताची चलनविषयक धोरण समिती जबाबदार आहे.
    2. मौद्रिक धोरण समितीची बैठक दरवर्षी कमीत कमी 4 वेळा घेण्यात येते आणि अशा प्रत्येक बैठकीनंतर ते त्याचे निर्णय प्रकाशित करतात.
    3. समितीमध्ये सहा सदस्यांचा समावेश आहे - भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे तीन अधिकारी आणि भारत सरकारद्वारे नामित तीन बाह्य सदस्य.
    4. भारतीय रिजर्व बँकेचे राज्यपाल हे समितीचे अध्यक्ष असतात.


Top