SEBI Research Advisory Committee for the development of capital market

  1. आर्थिक क्षेत्रात संशोधन कार्य मजबूत करण्यासाठी आणि धोरण तयार करण्यासाठी भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) ने डॉ. शंकर डे यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘संशोधन सल्लागार समिती’ (RAC) नेमली आहे.
  2. या समितीत प्रमुख अर्थतज्ञ आणि शेयर बाजारातल्या सदस्यांचा समावेश आहे.
  3. समितीची कार्ये:-
    1. भारतात भांडवली बाजाराच्या विकासासाठी आणि नियमनसाठी संबंधित संशोधनाची उद्दीष्टे, व्याप्ती आणि मार्गदर्शके निश्चित करणे,
    2. विशेषत: धोरण तयार करण्यासाठी संशोधनकार्य करणे, 
    3. संशोधनासंबंधित माहितीचे आदानप्रदान करणे, 
    4. बाह्य संशोधकांसह संशोधनासाठी सहकार्य करणे.
  4. SEBI:- 
    1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज बाजारपेठेचे नियामक आहे.
    2. 1988 साली याची स्थापना केली गेली.
    3. ‘SEBI अधिनियम-1992’ अन्वये दि. 30 जानेवारी 1992 रोजी याला वैधानिक दर्जा दिला गेला.
    4. याचे मुंबईमध्ये मुख्यालय आहे.


The permission to open branch branches of 'Bank pasargad' in Mumbai

  1. इराणच्या ‘पसरगड बँक’ (Bank Pasargad) या खासगी बँकेची शाखा मुंबईमध्ये उघडण्यास भारताने परवानगी दिली आहे. पुढील तीन महिन्यांमध्ये बँक शाखा उघडणार.
  2. नुकताच इराणच्या चाबहार बंदरावरील कारभार भारताने सांभाळलेला आहे.
  3. इराणसह भारताचे द्वैपक्षीय संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी करार झाला होता. त्यामधूनच भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
  4. इराण हा मध्यपूर्व प्रदेशातला एक देश आहे.
  5. या देशाची राजधानी ‎तेहरान हे शहर आहे.
  6. या देशात अधिकृत भाषा म्हणून ‎फारसी वापरली जाते.
  7. इराणी रियाल हे या देशाचे राष्ट्रीय चलन आहे.


India will become the world's third largest market by 2030: WEF

  1. भारत 2030 सालापर्यंत जगात तिसरी सर्वात मोठी ग्राहक बाजारपेठ होणार, जागतिक आर्थिक मंचाने (WEF) 'फ्यूचर ऑफ कंझम्प्शन इन फास्ट-ग्रोथ कंझ्युमर मार्केट - इंडिया' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
  2. या अंदाजानुसार, सध्या भारतात वार्षिक ग्राहक खर्च 105 लक्ष कोटी रुपये ($1.5 trillion) आहे, जी 2030 साली 420 लक्ष कोटी रुपये ($6 trillion) होणार असा अंदाज आहे.
  3. त्यावेळी अमेरिका व चीनची बाजारपेठ भारतापेक्षा मोठी असणार.
  4. अन्य ठळक बाबी -
    1. एकूण खर्चात 75% भागीदारी मध्यम उत्पन्न असलेल्या वर्गाची असेल. सध्या 50% लोक मध्यम उत्पन्नाचे आहेत. 2030 साली हे प्रमाण 80% होईल.
    2. सकल विकास उत्पन्नात (GDP) 60% देशांतर्गत खासगी खर्च आहे. भारत जगातील सर्वात युवा देशांत असेल. येथे 100 कोटींपेक्षा इंटरनेट यूजर असतील. 2.5 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेवर येतील.
    3. खाण्यापिण्याचा खर्च दुप्पट होणार तर सेवांवरील खर्च तिप्पट होणार. 2030 सालापर्यंत 14 कोटी लोक मध्यम वर्गात समाविष्ट असतील.
    4. हे लोक खाणेपिणे, कपडे, वैयक्तिक निगा, गॅजेट, वाहतूक व हाउसिंगवर दोन ते अडीच पट जास्त खर्च करतील. आरोग्य, शिक्षण व मनोरंजनसारख्या सेवांवर हा खर्च 3-4 पट वाढेल.
    5. 2030 साली भारत जगात दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था होईल. त्यावेळी देशाचा GDP 3241 लक्ष कोटी रुपये होणार.
    6. सध्या भारताचा GDP वृद्धीदर 7.5% आहे आणि भारत सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे.
    7. भारताचा GDP दर आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 7.3% राहण्याचा अंदाज असल्याचे स्पष्ट केले आहे.


RBI has appointed a committee to promote digital payments

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) देशात डिजिटल देयकांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने त्यासंबंधी उपाययोजना करण्याविषयी शिफारसी देण्यासाठी एक उच्च-स्तरीय समिती नेमली आहे.
  2. ही समिती नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली आहे.
  3. पाच सदस्यांची ही समिती दुसर्‍या देशांमधील प्रभावी योजनांचे आकलन करून डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित होण्यास उपाययोजना सुचविणार.
  4. गेल्या काही वर्षांपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स, रीअल-टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS), नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) आणि युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) या सर्व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतींच्या वापरात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे.
  5. 2016 साली कार्यरत करण्यात आलेली युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI), जी डिजिटल देयकांची नवीन पद्धत आहे, या पद्धतीमार्फत गेल्या वर्षीच्या व्यवहारांच्या संख्येत 300% ने वाढ नोंदविली आहे.   


RBI announces new guidelines for tokens in various card transactions

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) कडून डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारख्या विविध कार्डद्वारे होणार्‍या व्यवहारांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी त्यामधील टोकन प्रणालीच्या संदर्भात (tokenisation) मार्गदर्शके प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत.
  2. टोकनायझेशन म्हणजे काय?
    1. देयके प्रणालीच्या सुरक्षिततेत सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने असणारी ‘टोकनायझेशन’ प्रक्रिया म्हणजे कार्डचा मूळ तपशील वापरण्याच्या जागी प्रदान करण्यात येणारा एक विशिष्ट पर्यायी कोड, ज्याला आपण 'टोकन' म्हणतो.  
    2. या सुविधेमुळे कार्डचा मूळ तपशील गुप्त राहतो आणि त्याऐवजी दिले जाणारे टोकन ‘विक्री केंद्र (PoS), क्विक रिस्पोन्स (QR) कोड मार्फत देयके अश्या संपर्क-विरहित पद्धतीत कार्डमार्फत व्यवहार करण्यासाठी वापरले जाते.
  3. नवी मार्गदर्शके -
    1. नियर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC), मॅगनेटिक सेक्युअर ट्रान्समिशन (MST) आधारित संपर्क-विरहित व्यवहार, अॅपद्वारे देयके भरणे, QR कोड-आधारित देयके भरणे किंवा क्लाउड, सेक्युअर एलिमेंट आणि ट्रस्टेड एक्झिक्युशन एनवायरनमेंट यांच्या समावेशासह टोकन स्टोरेज यंत्रणा यासारख्या सर्व माध्यमांमध्ये टोकन पद्धत-आधारित कार्डमार्फत व्यवहार करण्याची सुविधा देण्याची परवानगी दिली गेली आहे.
    2. सध्या ही सुविधा केवळ मोबाइल फोनद्वारे किंवा टॅब्लेटद्वारे दिली जाईल आणि पुढे अनुभवाच्या आधारावर इतर उपकरणांसाठी विस्तारली जाईल.
    3. टोकन देण्याची पद्धत आणि न देण्याची पद्धत केवळ अधिकृत कार्ड नेटवर्कद्वारे संचालित केली जाईल आणि मूळ प्राथमिक खाते क्रमांक (PAN) याची पुनर्प्राप्ती ही केवळ अधिकृत कार्ड नेटवर्कसाठीच व्यवहार्य आहे.


The first advance estimation of national income, 2018-19 CSO

  1. भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (CSO) 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी कॉन्सटंट (2011-12) (वा स्थिर किंमत) आणि करंट प्राइसेस (वा चालू किंमत) अनुसार ‘राष्ट्रीय उत्पन्नाचा प्रथम आगाऊ अंदाज प्रसिद्ध केला आहे.
  2. यावर्षी प्रथमच राष्ट्रीय खात्यांच्या संदर्भात सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) याचा प्रथम आगाऊ अंदाज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 
  3. कॉन्सटंट (2011-12) किंमतीनुसार अंदाज
    1. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये GDPचा वृद्धीदर हा 7.2% इतका आहे, जेव्हा की वर्ष 2017-18 मध्ये हा 6.7% एवढा होता.
    2. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये मूळ किंमतीनुसार वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Added -GVA) याचा वृद्धीदर वर्ष 2017-18 मधील 6.5%च्या तुलनेत 7.0% एवढा आहे.
    3. वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवा, बांधकाम, उत्पादन निर्मिती, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा या क्षेत्रांनी 7.0% पेक्षा अधिक विकास दर नोंदविला आहे.
    4. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये मूळ किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) याचा वृद्धीदर वर्ष 2017-18 मधील 5.4%च्या तुलनेत 6.1% एवढा आहे.
  4. चालू किंमतीनुसार अंदाज
    1. वित्त वर्ष 2018-19 याच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 3.9% एवढा आहे. 
    2. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.3% एवढा आहे. 
    3. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10.1% एवढा आहे.


SEBI allowed for custodial service in the commodity market

  1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) या शेयर बाजार नियामकाने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारामध्ये कस्टडियल सेवांना परवानगी दिली आहे.
  2. हा निर्णय कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह बाजारात म्युचूअल फंड आणि पोर्टफोलियो मॅनेजर सारख्या संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या भागीदारीला सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आहे.
  3. नव्या संरचनेच्या अंतर्गत, वर्तमान संरक्षकांना (custodian) एका मालमत्ता श्रेणीच्या रूपात कमोडिटीना जोडणे आणि सिक्युरिटी (व्यापार साधने, जसे की समभाग) व कमोडिटीच्या अश्या दोन्हीचे भौतिक रूपात वितरण करण्यास परवानगी दिली जाईल.
  4. वर्तमानात, सिक्युरिटीचे संरक्षकाविषयी नियमन सिक्युरिटी, सुवर्ण वा सुवर्णासंबंधित उपकरणे, रियल ईस्टेटच्या शीर्षक कार्यांना आणि आकस्मिक सेवांसाठी सुरक्षित ठेवते.
  5. SEBI -
    1. सिक्‍युरिटीज अँड एक्‍स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ( सेबी ) ही भारतातील भांडवली बाजारावर नियंत्रण ठेवणारी सर्वोच्च संस्था आहे.
    2. जी.एस. पटेल समितीच्या शिफारसीच्या आधारावर एक अवैधानिक संस्था म्हणून १२ एप्रिल १९८८ रोजी सेबी ची स्थापना करण्यात आली.
    3. ३१ जानेवारी १९९२ रोजी सेबीला वैधानिक दर्जा व विस्तृत अधिकार देण्यासाठी राष्ट्रपतीचा वटहुकूम प्रसिद्ध करण्यात आला. कालांतराने 'सेबी बिल' संसदेत संमत करण्यात येऊन ३१ मार्च १९९२ पासून सेबीला स्वायत्त व वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
    4. सेबीचे मुख्यालय मुंबईला असून कोलकाता, दिल्ली व चेन्नईला तिची विभागीय कार्यालये आहेत.सेबीचे व्यवस्थापन सहा सदस्यीय संचालक मंडळामार्फत केले जाते.
  6. सेबीची उद्दिष्टे-
    1. कंपन्या / संस्था यांना आपल्या प्रतिभूतींच्या(शेअर्स,डिबेंचर्स इ.) विक्रीसाठी योग्य वातावरण निर्मिती करणे.
    2. गुंतवणूकदारांचे हितसंरक्षण करणे.
    3. सर्व रोखे बाजाराच्या व्यवस्थापनावर परिणामकारक नियंत्रण ठेवणे.
    4. रोखे बाजारात व्यवहार करणाऱ्यांसाठी आवश्यक,योग्य व अत्याधुनिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्रयत्नशील राहणे.
    5. तसेच रोखे बाजारांचा कारभार स्पर्धात्मक व व्यावसायिक तत्त्वांवर चालण्यासाठी वातावरण निर्मिती करणे.


For Iran's oil, India waived the 'Withholding Tax' amount in rupees from the rupee

  1. अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध लादल्याने अडचणीत सापडलेल्या इराणला मोठा दिलासा देत, भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने इराणच्या ‘नॅशनल इराणीयन ऑइल कंपनी (NIOC)’ याला भारतीय रुपयातून रक्कम देय केली आहे.
  2. त्यामुळे त्यावर द्यावा लागणारा ‘विथहोल्डिंग कर’ हा माफ केला आहे. हा निर्णय 28 डिसेंबरला घेण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी 5 नोव्हेंबरपासून होणार आहे.
  3. भारतीय बँकेमध्ये जमा होणाऱ्या रकमेवर  विदेशी कंपनीला मोठा विथहोल्डिंग कर भरावा लागतो.
  4. विथहोल्डिंग कर माफ केल्याने भारतीय तेल कंपन्या इराणच्या तेल कंपन्यांना USD 1.5 अब्ज एवढी रक्कम देय करू शकणार आहे.
  5. 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी भारत आणि इराण यांच्यामध्ये झालेल्या करारानुसार दोन्ही देश तेल व्यापारासाठी डॉलर ऐवजी रुपयात आर्थिक व्यवहार करणार आहेत. त्यासाठी UCO बँकेच्या खात्यातून व्यवहार केला जाणार आहे. 
  6. भारत-इराण व्यापार संबंध:-
    1. भारत हा इराणचा चीननंतर दुसरा मोठा ग्राहक आहे. भारतीय तेल कंपन्यांना देयके देताना अडचणींना तोंड द्यावे लागणार नाही, त्यासाठी हा निर्णय आवश्यक होता.
    2. इराणकडून भारतात होणारी एकूण आयात सुमारे USD 11 अब्ज पर्यंत पोहचलेली आहे. तर एप्रिल-नोव्हेंबर 2018 या काळात एकूण तेल आयातीत इराणचा सुमारे 90% वाटा होता.
    3. शिवाय भारत सरकारच्या कर्जामध्ये गुंतवणूक करण्यास परवानगी दिल्यामुळे, इराण हा परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदार म्हणून नोंदणी करण्यास सक्षम असेल. 


The central government provides capital infusion of nearly Rs 10,000 crore to four public sector banks

  1. बुडीत कर्जांमुळे देशावर आलेल्या आर्थिक संकटाला सावरण्यासाठी देशातील्या बँकिंग क्षेत्राला तारण्यासाठी केंद्रीय सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या चार बँकांमध्ये 10,882 कोटी रुपये एवढा भांडवल पुरवठा केला आहे.
  2. त्याचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे -
  3. यूको (UCO) बँक - 3,076 कोटी रुपये
  4. सिंडीकेट बँक – 1,632 कोटी रुपये
  5. बँक ऑफ महाराष्ट्र - 4,498 कोटी रुपये
  6. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया – 1,678 कोटी रुपये
  7. 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीच्या अखेरीस, त्याचे कॅपिटल अॅडेक्वेट रेशियो (बेसेल III) 7.57% आहे.
  8. 30 सप्टेंबर 2018 रोजी सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारचा 90.8% हिस्सा आहे.
  9. घेतलेल्या निर्णयानुसार, वर्तमान आर्थिक वर्षात सार्वजनिक बँकांमध्ये 65 हजार कोटींऐवजी एकूण 1.06 लक्ष कोटी रुपये भांडवल केंद्रीय सरकारतर्फे पुरवले जाणार आहे. हे भांडवल पुरवल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची कर्ज पुरवठ्याची क्षमता वाढणार आहे. त्यामुळे या बँकांना RBIच्या योग्य कृती आकृतीबंध (PCA) निकषांतून बाहेर पडण्यास मदत मिळणार आहे.


MSP released for 17 new small forest products

  1. केंद्र सरकारने अल्प वन उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या 23 वस्तूंच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) सुधारणा केली आहे आणि त्यात 17 नवीन वस्तूंसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सादर केली आहे.
  2. सन 2013-14 मध्ये सुरू झाल्यापासून एका योजनेच्या अंतर्गत अल्प वन उत्पादनांची एक यादी तयार करण्यात आली होती, ज्यात त्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान केली गेली.
  3. सुधारित MSPमध्ये त्या अल्प वन उत्पादनांचीही समावेश आहे, ज्यांची घोषणा 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी पालाशची फुले वगळता केली गेली.
  4. किमान आधारभूत किंमत (MSP) :-
    1. किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची वा शेतमालाची किमान किंमत असते.
    2. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करीत असते.
    3. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र अश्या अनेक बाबींवर ही किंमत ठरविल्या जात असते.


Top