Financial Stability and Development Council in relation to the credit rating quality

  1. क्रेडिट रेटिंगच्या गुणवत्तेशी संबंधित आव्हानांना संबोधित करण्यासाठी RBI गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक स्थिरता व विकास परिषदेची (FSDC) उप-समिती तयार करण्यात आली आहे.
  2. सध्या भारतीय सिक्युरिटी व विनिमय मंडळ (SEBI) कडून क्रेडिट रेटिंग संस्था नियंत्रित केल्या जात आहेत.
  3. मात्र अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणार्‍या IL&FS डीफॉल्टर व्यक्तींच्या वाढत्या संख्येच्या पार्श्वभूमीवर पतधोरणात बदल करण्याकरिता त्यासंबंधी अभ्यास करण्याकरिता हा निर्णय घेतला गेला आहे.
  4. तसेच ही समिती गृहनिर्माण वित्त कंपन्या आणि गृहनिर्माण विकसक यांच्यातल्या दुव्यांच्या संदर्भात अभ्यास करीत आहे.
  5. त्याशिवाय विविध नियमन डेटाबेस आणि राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन धोरण (NSFI) यांच्यातला परस्परसंबंध या विषयाचा देखील विचार करीत आहे.
  6. भारतीय सिक्युरिटी व विनिमय मंडळ (SEBI):- 
    1. हे भारतामधील सिक्युरिटी (सुरक्षा बंध/कर्जरोखे/रोखे/किंवा अन्य उत्पादने) संदर्भात बाजारपेठेचे नियामक आहे.
    2. 1988 साली या संस्थेची स्थापना केली गेली आणि ‘SEBI अधिनियम-1992’ अन्वये दि. 30 जानेवारी 1992 रोजी याला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला.
    3. मुंबईत त्या मंडळाचे मुख्यालय आहे.


IDBI Bank is classified as Private Sector Bank

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) भारतीय स्टेट बँक (SBI), ICICI बँक आणि HDFC बँक या बँकांना स्थानिक प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण बँका (Domestic Systemically Important Banks / D-SIBs) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. तर IDBI बँकेला खासगी क्षेत्र बँक या गटात वर्गीकृत केले गेले.
  2. प्रस्तावानुसार, 2019-20 या आर्थिक वर्षात SBI आपल्या जोखमी-भारित मालमत्तेच्या 0.60 टक्के रक्कम बाजूला ठेवेल, ज्याला कॅपिटल बफर असे म्हणतात. तर ICICI बँक आणि HDFC बँकेसाठी हे प्रमाण 0.20 टक्के असेल.
  3. वर्गीकरणाविषयी:-
    1. दरवर्षी RBI देशातल्या बँकांना वर्गीकृत करते, ज्याचा उद्देश त्यांचा अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम व्यवस्थापित करण्यासाठी बँकिंग प्रणालीला सक्षम करणे हा आहे.
    2. स्थानिक प्रणालीबद्ध महत्त्वपूर्ण बँका (D-SIBs) या वर्गासंबंधी नियमांनुसार बँकेला त्यांच्या कामाकरिता आणखी भांडवल बाजूला काढून ठेवणे आवश्यक आहे. ज्याची मालमत्ता GDP च्या 2% पेक्षा जास्त आहे, त्या बँकेला या गटाचा भाग मानला जातो.
    3. या वर्गात समाविष्ट करण्यात आलेल्या बँकांपैकी कोणतीही बँक अपयशी झाल्यास भारतीय वित्तीय व्यवस्थेवर त्याचा प्रभाव पडणार असा अर्थ होतो.
  4. भारतीय बँकिंग प्रणाली:-
    1. नागरिक, व्यापारी, शेतकरी, व्यवसायिक, उद्योजक, सरकार, शेयर मार्केट आणि देशी-परदेशी संस्था यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करणार्‍या संस्थेस बँक म्हणतात.
  5. भारतातल्या बँकांचे प्रकार -
    1. पेमेंट बँक
    2. व्यापारी बँक (शेड्यूल्ड बँक आणि नॉन शेडयूल्ड बँक असे दोन प्रकार)
    3. शेड्यूल्ड बँक (1934 सालच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कायद्यात दुसर्‍या क्रमांकाच्या शेड्यूल्डमध्ये नाव असलेल्या बँका, उदा. SBI आणि तिच्या उपबँका, HDFC बँक)
    4. नॉन-शेड्यूल्ड बँक (उदा. जम्मू अँड काश्मीर बँक)
    5. सहकारी बँक (नागरी आणि गैरनागरी)
    6. विभागीय/प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) (उदा. महाराष्ट्र ग्रामीण बँक)
  6. RBI:-
    1. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ही भारतातील केंद्रीय बँकिंग संस्था आहे, जी भारतीय रुपया चलनाचे आर्थिक धोरण नियंत्रित करते. ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम-1934’ च्या उपबंधानुसार ब्रिटिश राजवटीत संस्थेचे दि. 1 एप्रिल 1935 पासून कार्य सुरू झाले. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर, RBI चे दि. 1 जानेवारी 1949 रोजी राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले.
    2. भारतीय रिझर्व बँकेचे मुख्य कार्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) या शहरात आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी त्याच्या कार्यपद्धती संदर्भात शैली आणि दृष्टीकोन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ‘दि प्रॉब्लेम ऑफ रूपी: इट्स ओरीजीन अँड इट्स सोल्यूशन’ या पुस्तकातून घेतले.
    3. RBIच्या मुख्यालयी एक पूर्ण वेळ गव्हर्नर आणि जास्तीत-जास्त चार उप गव्हर्नर नियुक्त केले जातात. सर ओसबोर्न स्मिथ (1 एप्रिल 1935 - 30 जून 1937) हे RBI चे पहिले गव्हर्नर होते.
    4. सर सी॰ डी॰ देशमुख (11 ऑगस्ट 1943 - 30 जून 1949) हे RBIचे तिसरे आणि प्रथम भारतीय गव्हर्नर होते.


The 'base year' for the consumer price index was changed

  1. 2019-20 या आर्थिक वर्षात नव्या ‘आधारभूत वर्ष’ सोबत सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) माहिती निश्चित करण्याचा केंद्र सरकारने निर्णय घेतला आहे.
  2. सध्या GDPसाठीचा आधारभूत वर्ष 2011-12 हा आहे आणि CPIसाठी 2012 हा वर्ष आहे.
  3. सुधारित आवश्यकतेनुसार आधारभूत वर्ष GDPसाठी 2017-18 आणि CPIसाठी 2018 असा पकडण्याची गरज असल्याने सरकारने हा निर्णय घेतला.
  4. किंमत निर्देशांक:-
    1. भारतात महागाईचे मोजमाप करण्यासाठी सर्वसाधारणपणे घाऊक किंमत निर्देशांक (WPI) आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) असे दोन निर्देशांक वापरले जातात.
    2. घाऊक किंमत निर्देशांक हा घाऊक बाजारपेठेतल्या वस्तूंच्या किंमतीवर किंवा मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या वस्तूंच्या व्यवहारांच्या किंमतीवर आधारित असतो तर ग्राहक किंमत निर्देशांक हा ग्राहक खरेदी करीत असलेल्या किंमतीवर किंवा किरकोळ स्वरूपाच्या होणाऱ्या व्यवहार ज्या किंमतीवर होतात, त्या किंमतीवरून निश्चित केला जातो.
    3. देशाच्या आर्थिक स्थितीत होणार्‍या बदलांमुळे सुधारित मूल्यांकनासाठी आणि कार्यात फेरबदल करण्यासाठी दर पाच वर्षांमध्ये एकदा आधारभूत वर्ष सुधारले जाते.


India's 11th highest number of gold reserves: WGC report

  1. जागतिक सुवर्ण परिषद (WGC) याच्या ताज्या अहवालानुसार, भारताकडे वर्तमानात 607 टन सोन्याचे भंडार असून सर्वाधिक सोनेसाठा असलेल्या देशांमध्ये भारताचा 11 वा क्रमांक लागतो आहे.
  2. अहवालाच्या ठळक बाबी:-
    1. अमेरिकेकडे 8133.5 टन सोनेसाठा असून यादीत तो प्रथम स्थानी आहे.
    2. अमेरिकेच्या पाठोपाठ जर्मनी (3369.7 टन), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (2814 टन), इटली आणि फ्रान्स (2400 टन) यांचा क्रम लागतो.
    3. चीनकडे 1864.3 टन तर जपानकडे 765.2 टन सोने आहे.
    4. तैवान, पोर्तुगाल, कझाकिस्तान, उझबेकिस्तान, सौदी अरब, ब्रिटन, लेबनॉन आणि स्पेनसारख्या देशांचा पहिल्या 20 देशांमध्ये समावेश आहे.
    5. 48 टन सोन्याच्या खरेदीनंतर आणि 13 टन विक्रीनंतर जागतिक सोन्याचे भंडार जानेवारीत 35 टनांनी वाढले.
    6. यात 9 केंद्रीय बँकांच्या वृद्धीचा समावेश आहे. 2002 सालापासूनची ही सर्वात मोठी वाढ आहे.
  3. जागतिक सुवर्ण परिषद (WGC):-
    1. ही सुवर्ण उद्योग बाजारपेठेसाठीची एक विकास संस्था आहे.
    2. ही सोन्याचे खनिकर्म यापासून ते गुंतवणूक अश्या उद्योगाच्या सर्व भागात कार्य करते. ते भारत आणि चीनमध्ये देखील SPDR GLD आणि सुवर्ण ठेव योजना अश्या विविध उत्पादनांना चालवते.
    3. त्याचे मुख्यालय ब्रिटनमध्ये (UK) आहे.
    4. तसेच भारत, चीन, सिंगापूर, जपान आणि अमेरिका येथे विभागीय कार्यालये आहेत.


India and ASEAN countries show rapid growth in e-commerce sector: KPMG

  1. भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ (FICCI) आणि KPMG या सल्लागार संस्थेच्या 'इंडिया अँड ASEAN: को-क्रिएटिंग द फ्यूचर' या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारत आणि ASEAN समुहाचे सदस्य असलेल्या 10 अर्थव्यवस्था ई-वाणिज्य आणि डिजिटल व्यापार क्षेत्रात जगातल्या सर्वात वेगाने वाढ होणार्‍या अर्थव्यवस्थांपैकी आहेत.
  2. अहवालानुसार जागतिक ई-वाणिज्य विक्री 2014 सालाच्या USD 1.3 लक्ष कोटी एवढ्या रकमेवरून 2021 सालापर्यंत USD 4.5 लक्ष कोटी (ट्रिलियन) पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. 2025 सालापर्यंत भारतीय ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 165.5 अब्जपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, तर ASEAN समूहासाठी हा अंदाज USD 90 अब्जपर्यंत आहे.
    2. चीनचे जागतिक ई-वाणिज्य क्षेत्रावर प्रभुत्व आहे. 2025 सालापर्यंत चीनची ई-वाणिज्य बाजारपेठ USD 672 अब्जपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
    3. वैश्विक सीमापार ई-वाणिज्य संबंधित उलाढाल 2020 सालापर्यंत USD 1 लक्ष कोटीपर्यंत पोहचण्याची अपेक्षा आहे.
  4. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (ASEAN):-
    1. आग्नेय आशियाई राष्ट्रांचा संघ (Association of Southeast Asian Nations -ASEAN) हा विविध स्वरुपात आर्थिक आणि विकास क्षेत्रांमध्ये सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी ब्रुनेई दरुसालेम, कंबोडिया, म्यानमार, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, लाओ PDR, इंडोनेशिया, थायलंड, व्हिएतनाम या राष्ट्रांचा क्षेत्रीय आंतरसरकारी समूह आहे.
    2. याची निर्मिती मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड या देशांनी दिनांक 8 ऑगस्ट 1967 रोजी केली आणि याचे मुख्यालय जकार्ता (इंडोनेशिया) येथे आहे.
    3. ASEAN हा संयुक्त राष्ट्रसंघाचा अधिकृत निरीक्षक आहे.


IBBI boards have signed an agreement with the International Finance Corporation

  1. भारतात नादारी व दिवाळखोरी संदर्भात असलेल्या नियमांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी करण्याच्या उद्देशाने, भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळाने (IBBI) आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) या संस्थेसोबत एक करार केला आहे.
  2. नियमांची प्रभावीपणे अंमलबाजवणी व्हावी यासाठी त्यायोग्य व्यवसायिक आणि व्यवसायिक संस्थांची क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) IBBIला दिनांक 30 जून 2021 पर्यंत तांत्रिक सहाय्य पुरविणार आहे.
  3. शिवाय त्यातून राष्ट्रीय दिवाळखोरी कार्यक्रम आखला जाणार आहे.
  4. भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) भारतात दिवाळखोरीसंबंधी कारवाई आणि भारतातील इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल एजन्सी (IPA), इन्सोल्वंसी प्रॉफेश्नल्स (IP) आणि इन्फॉर्मेशन यूटिलिटिज (IU) सारख्या संस्थांना नियमित करतात.
  5. हे दिनांक 1 ऑक्टोबर 2016 रोजी स्थापन झाले आणि याला नादारी आणि दिवाळखोरी नियमावलीद्वारे वैधानिक अधिकार दिले गेले आहेत.
  6. यामध्ये वित्त व कायदा मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्या प्रतिनिधीसह 10 सभासद असतात.
  7. सन 1956 साली स्थापना करण्यात आलेले आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (International Finance Corporation -IFC) जागतिक बँक समुहाचा सदस्य आहे.
  8. ही एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे जी विकसनशील देशांमध्ये खासगी क्षेत्रातल्या विकासास प्रोत्साहन देण्यासाठी गुंतवणूक, सल्ला आणि मालमत्ता व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते.
  9. त्याचे मुख्यालय वॉशिंग्टन, डी.सी. (अमेरिका) येथे आहे.


Usha Thorat Committee of RBI to study outside the market of the country

  1. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनी (RBI) माजी उप-गव्हर्नर उषा थोरात यांच्या नेतृत्वात एक कृतीदल तयार केले आहे.
  2. जे देशाबाहेरील रुपयाच्या बाजारपेठेसंबंधी (offshore rupee market) समस्यांचे परीक्षण करणार आणि स्थानिक चलनाच्या बाह्य मूल्याबाबत स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची शिफारस करणार आहे.
  3. आठ सदस्य असलेली ही समिती देशाबाहेरील रुपयाच्या बाजारपेठेच्या विकासाच्या कारणांचे मूल्यांकन करणार आहे.
  4. स्थानिक बाजारपेठेतले रुपयाचे विनिमय दर आणि बाजारातली तरलता यावर देशाबाहेरील बाजारपेठेच्या प्रभावांचा अभ्यास करणार आहे.
  5. समिती स्थानिक बाजारात प्रवेश करण्यासाठी अनिवासी लोकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी उपाययोजनांची देखील शिफारस करणार आहे.


In the 'SEZ Act, 2005' approval to promulgate the Ordinance to be amended

  1. ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम-2005’ याच्या कलम-2(v) यामध्ये परिभाषित केलेल्या "व्यक्ती"ची व्याख्या सुधारण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्यासंबंधी अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे.
  2. एखाद्या विश्वस्त मंडळाने एखाद्या विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रामध्ये एका एककाची स्थापना करण्यास सक्षम करणे.
  3. तसेच केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी अधिसूचित केलेली कोणतीही संस्था समाविष्ट करण्यासाठी लवचिकता प्रदान करण्यासाठी व्यक्तीच्या परिभाषामध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे.


SEBI proposes to create a commodity index

  1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) ने ‘कमोडिटी एक्सचेंज’ला शेयर बाजारावर आपला इंडेक्स तयार करण्याची परवानगी देण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला आहे, जेथे फ्यूचर्स कॉण्ट्रॅक्ट (बंध) प्रस्तुत केले जाऊ शकतात.
  2. कमोडिटी म्हणजे कच्चा माल किंवा प्राथमिक कृषी-उत्पन्न ज्यांची थेट विक्री केली जाऊ शकते (जसे की तांबा किंवा कॉफी).
  3. तर इंडेक्स म्हणजे लोकांकडून गुंतवणूक करवून घेण्यासाठी संस्था/कंपन्यांद्वारे समभागाच्या रूपात उत्पादने सूचीबद्ध करणे.
  4. प्रस्तावानुसार, इंडेक्समध्ये सूचीबद्ध कंपनीच्या जास्तीत-जास्त 20% मालमत्तेची (कमीत-कमी 1%) येथे गुंतवणुकीच्या उद्देशाने विक्री केली जाणार.
  5. इंडेक्स-आधारित उत्पादने कमोडिटी डेरिव्हेटिव्ह मार्केटमध्ये म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या इत्यादी संस्थांच्या सहभागास प्रोत्साहित करतील.
  6. तसेच, विचाराधीन काळात समभागाद्वारे केली जाऊ शकणारी सरासरी दैनिक उलाढाल शेतमाल व प्रक्रियाकृत कृषी उत्पादनांसाठी कमीतकमी 75 कोटी रुपये तर इतर सर्व वस्तूंसाठी 500 कोटी रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
  7. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI)
    1. भारतीय सिक्युरिटीज व विनिमय मंडळ (SEBI) हे भारतामधील सिक्युरिटीज (सुरक्षा बंध/कर्जरोखे/रोखे/किंवा अन्य उत्पादने) बाजारपेठेचे नियामक आहे.
    2. 1988 साली या संस्थेची स्थापना केली गेली आणि ‘SEBI अधिनियम-1992’ अन्वये दि. 30 जानेवारी 1992 रोजी याला वैधानिक दर्जा दिला गेला.
    3. याचे मुंबईत मुख्यालय आहे.


In India, the wealth of 1% of the rich population increased by 39% in 2018: Oxfam

  1. ऑक्सफॅम इंडिया (मूळ ब्रिटनची संस्था) या संस्थेकडून केल्या गेलेल्या एका अभ्यासानुसार, 2018 साली संपत्तीच्या बाबतीत भारताच्या यादीमधील शीर्ष 1% अतिश्रीमंतांची संपत्ती 39 टक्क्यांनी वाढलेली आहे, तर लोकसंख्येच्या खालच्या निम्म्या लोकांची संपत्ती केवळ 3 टक्क्यांनी वाढली.
  2. अहवालानुसार,
  3. गेल्या वर्षी 18 नवीन नावांसह भारतामधील अब्जाधीशांची संख्या 119 वर पोहचलेली आहे आणि त्यांच्याकडील एकूण संपत्तीने पहिल्यांदाच USD 400 अब्ज (28 लक्ष कोटी रुपये) हा आकडा पार केला आहे.
  4. जगभरात अब्जाधीशांची संपत्ती 2018 साली 12 टक्क्यांनी (किंवा प्रतिदिनी USD 2.5 अब्जने) वाढली, तर वैश्विक लोकसंख्येच्या खालच्या निम्म्या लोकांच्या संपत्तीमध्ये 11 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
  5. 13.6 कोटी (भारतामधील 10% अतिदरिद्री) लोक 2004 सालापासून कर्जबाजारी आहेत.
  6. भारतात एकूण लोकसंख्येच्या शीर्ष अतिश्रीमंत लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77.4% संपत्ती आहे. मुख्य म्हणजे या यादीतील शीर्ष 1% लोकांकडे राष्ट्रीय संपत्तीचा 51.53% वाटा आहे.
  7. भारतात संपत्तीच्या बाबतीत खालील एकूण लोकसंख्येच्या 60% लोकसंख्येकडे केवळ 4.8% राष्ट्रीय संपत्ती आहे. शीर्ष 9 अब्जांधीशांची एकूण संपत्ती ही भारताच्या लोकसंख्येच्या 50% लोकांकडील संपत्तीच्या समतुल्य आहे.
  8. सन 2018 ते सन 2022 या काळात भारतात एकंदर दररोज 70 नवीन अब्जाधीश तयार होण्याचा अंदाज बांधण्यात आला आहे.
  9. सोबतच वाढती असमानता ही दारिद्र्यविरोधी लढा देण्यास, अर्थव्यवस्थेस हानीकारक ठरत आहे आणि जगभरातील लोकांमध्ये रोष उत्पन्न करीत आहे.


Top