Central budget series 1: Normally used nouns

  1. वित्त वर्ष 2018-19 साठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केले जाणार आहे. यामध्ये मागील वर्षाचा म्हणजेच वित्त वर्ष 2017-18 चा आढावा घेऊन वित्त वर्ष 2018-19 साठी खर्च वाटप केले जाणार आहे.
  2. वित्त मंत्रालयाने केंद्रीय अर्थसंकल्पात वापरल्या जाणार्‍या विविध संज्ञांचा एक शब्दकोष तयार केला आहे.
  3. त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे -

1. केंद्रीय अर्थसंकल्प: केंद्र सरकारच्या प्रगतीचा हा सर्वसमावेशक अहवाल आहे, ज्यामध्ये सर्व स्त्रोतांपासून प्राप्त होणारा महसूल आणि सर्व क्रियाकलापांसाठी आराखडा एकत्रित आखलेला असतो. अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पाचे अंदाजपत्रक म्हणून ओळखल्या जाणारे शासनाच्या खात्यांचा आर्थिक अंदाज देखील असतो.

2. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर: प्रत्यक्ष कराचा भरणा प्रत्यक्षात व्यक्ती आणि महामंडळांना करावा लागतो. उदा.- आयकर, कॉर्पोरेट कर इत्यादी. अप्रत्यक्ष कर माल आणि सेवांवर लादला जातो, जो ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवा विकत घेतांना वसूल केला जातो.

3. वस्तू व सेवा कर (GST): संविधानात दिलेल्या व्याख्येनुसार, "वस्तू व सेवा कर" म्हणजे वस्तू किंवा सेवा किंवा दोन्ही यांच्या पुरवठ्यावर लडला जाणारा कोणताही कर होय. त्यामध्ये मानवाकडून सेवन केल्या जाणार्‍या दारुच्या पुरवठ्यावरील कर गृहीत धरला गेला नाही आहे. "वस्तू" म्हणजे पैसे व सिक्युरिटीज यांशिवाय इतर सर्व प्रकारच्या जंगम मालमत्तेचा प्रकार, परंतु त्यात कृतीयोग्य दावे, वाढणारी पिके, गवत आणि कृषी-पिकांचा भाग अश्या पुरवठा करण्याजोग्या बाबींचा समावेश होतो.

4. सीमाशुल्क: जेव्हा वस्तू देशात आयात करतात किंवा देशांतून निर्यात करतात तेव्हा आयातदार किंवा निर्यातदार यांच्याकडून भरला जाणारा शुल्क म्हणजे सीमाशुल्क होय. सहसा, हा सुद्धा ग्राहकाकडून वसूल केला जातो.

5. राजकोषीय तूट: जेव्हा सरकारच्या बिगर-कर्ज प्राप्ती त्याच्या एकूण खर्चाच्या कमी पडतात, तेव्हा ती तुट भरून काढण्याकरिता नागरिकांकडून कर्जस्वरुपात उसने घेतले जातात. एकूण बिगर-कर्ज प्राप्तीच्या रकमेपेक्षा एकूण खर्च जास्त प्रमाणात होतो तेव्हा त्याला राजकोषीय तूट असे म्हटले जाते.

6. महसूली तूट: महसुली खर्च आणि महसुली प्राप्ती यांमधील फरक हा महसूली तूट म्हणून ओळखला जातो. हे असे दर्शवते की, सरकारच्या वर्तमान खर्चाच्या मानाने बिगर-कर्जाची प्राप्ती कमी पडतात.

7. प्राथमिक तूट:प्राथमिक तूट म्हणजे वित्तीय तूट आणि व्याजदर देयके यांच्यातील तफावत होय. हे दर्शवते की, सरकारचे कर्ज व्याज देयकाव्यतिरिक्त इतर खर्चाच्या पुर्ततेसाठी किती होत आहे.

8. राजकोषीय धोरण: महसूल आणि खर्चाच्या सरासरी पातळीच्या संदर्भात सरकारी कारवाई म्हणजे राजकोषीय धोरण होय. राजकोषीय धोरणाची अंमलबजावणी अर्थसंकल्पामधून होते आणि सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा याचा प्राथमिक उद्देश्य असतो.

9. चलनविषयक धोरण:यामध्ये अर्थव्यवस्थेत पैशाची किंवा तरलतेची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी किंवा व्याजदर बदलण्यासाठी केंद्रीय बँकेद्वारे (म्हणजेच RBI) केल्या गेलेल्या कारवाईचा समावेश होतो.

10. महागाई: सर्वसाधारण मूल्य पातळीत होणारी सोसण्याजोगी वाढ म्हणजे महागाई होय. महागाई दर म्हणजे किंमतीत झालेल्या बदलाचे प्रमाण होय.

11. भांडवली अर्थसंकल्प: भांडवली अर्थसंकल्पामध्ये (Capital Budget) भांडवली प्राप्ती आणि देयके यांचा समावेश असतो. त्यामध्ये समभागांमधील गुंतवणूक, केंद्र शासनाकडून राज्य शासनांना, शासकीय कंपन्या, महामंडळे आणि इतर पक्षांना मंजूर होणारी कर्जे आणि अग्रिम रक्कम यामधील गुंतवणुकीचा समावेश होतो.

12. महसूली अर्थसंकल्प: महसूली अर्थसंकल्पात शासकीय महसूल प्राप्ती आणि खर्च यांचा समावेश होतो. महसूल प्राप्ती कर आणि बिगर-कर महसूल यामध्ये विभागली गेली आहेत. कर महसूलात आयकर, कॉर्पोरेट कर, अबकारी कर, सीमाशुल्क, सेवा व इतर शुल्क जे शासनाकडून वसूल केले जातात. बिगर-कर महसूल स्रोतांमध्ये कर्जावरील व्याज, गुंतवणूकीवरील लाभांश यांचा समावेश होतो.

13. वित्त विधेयक: केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या सादरीकरणानंतर लगेचच हे विधेयक तयार केले जाते, ज्यामध्ये अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करांचे सादरीकरण, रद्दकरण, फेरबदल किंवा नियमन करण्याबाबत तपशील असतो.

14. व्होट ऑन अकाऊंट: व्होट ऑन अकाऊंट हे नवीन वित्त वर्षाच्या एका भागासाठी अंदाजित खर्च यासंदर्भात संसदेद्वारे अग्रिम स्वरुपात दिले जाणारे अनुदान होय.

15. जादा अनुदान: जर अनुदानाद्वारे एकूण खर्च त्याच्या मूळ अनुदान व पूरक अनुदानांद्वारे मंजूर केलेल्या तरतुदींपेक्षा अधिक असेल तर, त्यावेळी भारतीय संविधानाच्या कलम 115 अन्वये संसदेपासून मिळणार्‍या जादा अनुदानाचे विनियमन आवश्यक ठरते.

16. अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रक: हे म्हणजे आगामी वित्त वर्षांसाठी कोणत्याही मंत्रालयाला किंवा योजनेला अर्थसंकल्पात वाटप केली जाणारी रक्कम होय.

17. सुधारित अंदाजपत्रक:

सुधारित अंदाजपत्रक म्हणजे उर्वरित वाटप खर्चाला गृहीत धरून तसेच नवीन सेवा आणि सेवांचे नवीन साधन आदी लक्षात घेऊन संभाव्य खर्चाचे वित्त वर्षाच्या मध्यात घेतला गेलेला आढावा होय. सुधारित अंदाजपत्रक संसदेकडून मंजूर होत नाही आणि त्यामुळे स्वत: हून कोणत्याही प्रकारचे खर्चासाठी प्राधिकार प्रदान करीत नाही. सुधारित अंदाजपत्रकात केल्या गेलेल्या कोणत्याही अतिरिक्त अंदाजाला संसदेच्या मंजुरीमार्फत किंवा पुनर्विनियोग आदेशाद्वारे खर्चांसाठी अधिकृत करणे आवश्यक असते.

18. पुनर्विनियोग:

पुनर्विनियोग (Re-appropriations) शासनाला एकाच अनुदानामध्ये एका उप-प्रकारापासून ते दुसर्‍या प्रकारापर्यंत तरतुदी पुन्हा अपहार करण्याची परवानगी देते. वित्तीय वर्षाच्या समाप्तीपूर्वी कोणत्याही सक्षम प्राधिकाराकडून पुनर्विनियोग प्रावधान करण्यास मंजुरी दिली जाऊ शकते.

19. परिणामी अर्थसंकल्प:

वित्तीय वर्ष 2006-07 पासून, प्रत्येक मंत्रालयाला वित्त मंत्रालयापुढे संबंधित मंत्रालयाचा एक प्राथमिक परिणामी अर्थसंकल्प सादर करावा लागतो. ही एक प्रकारची प्रगती पुस्तिका आहे. हे सर्व सरकारी कार्यक्रमांच्या विकासाच्या परिणामांचे मापन करते आणि ज्या हेतुसाठी रक्कम वाटप केली गेली आहे त्यासाठी खर्च होत आहे की नाही ते तपासते.

20. गिलोटिन:

दुर्दैवाने, संसदेला सर्व मंत्रालयाच्या खर्चाच्या मागणीची छाननी करण्यासाठी खूप मर्यादित वेळ मिळतो. म्हणूनच, एकदा का अनुदानाच्या मागणीवरील चर्चेचा कालावधी संपतो, तेव्हा लोकसभेचे सभापती सर्व उर्वरित अनुदानासाठीची मागणी सभागृहाच्या मंजुरीसाठी मांडला जातो, जरी त्यावर चर्चा झालेली नसेल तरीही. या प्रक्रियेला 'गिलोटिन (Guillotine)' असे संबोधले जाते.

21. कट मोशन:

अनुदानासाठी विविध मागण्यांमध्ये कट मोशनच्या स्वरूपात कपात करण्याची कृती केली जाते, जे आर्थिक पार्श्वभूमीवर किंवा धोरणाबाबतचे किंवा फक्त तक्रारीच्या आधारावर शासनाद्वारे कमी करण्याची मागणी करते.

22. भारताचा संकलित निधी:

शासनाद्वारे उभा केलेला सर्व महसूल, कर्जाची रक्कम आणि शासनाद्वारे दिल्या गेलेल्या कर्जापासून प्राप्ती यांचा यामध्ये समावेश होतो. आकस्मिक निधी आणि सार्वजनिक खात्यांमधून पूर्तता केल्या जाणार्‍या विशिष्ट अपवादात्मक गोष्टींना वगळता  इतर सर्व शासकीय खर्च या खात्यामधून केला जातो.

23. भारताचा आकस्मिक निधी:

तातडीच्या अनियोजित खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी कार्यकारी/प्रशासनास अग्रिम स्वरुपात रक्कम प्रदान करण्याकरिता त्याला/तिला सक्षम करण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या देखरेखीत असलेला निधी होय.

24. सार्वजनिक खाता:

भारतीय संविधानाच्या कलम 266 (1) च्या तरतुदींनुसार, जेथे शासन बँकर म्हणून सक्रिय होते तेथे सर्व निधीसंबंधी प्रवाहासाठी सार्वजनिक खाते वापरले जाते. उदा. भविष्य निर्वाह निधी आणि लहान बचत. हा पैसा सरकारशी संबंधित नसतो, परंतु तो ठेवीदारांना परत केला जातो. या निधीतील खर्चास संसदेकडून मंजुरी मिळणे आवश्यक नाही.

25. कॉर्पोरेट कर: हा कंपन्यांकडून किंवा महामंडळांकडून त्यांच्या उत्पन्नावर भरला जाणारा कर आहे.

26. किमान वैकल्पिक कर (MAT): किमान वैकल्पिक कर (Minimum              Alternative Tax) म्हणजे एक किमान कर जो कंपनीला भरावा लागतो, जरी ते शून्य कर मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही.

27. निर्गुंतवणूक:

निर्गुंतवणूक म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये असणार्‍या शासनाच्या हिस्स्याची विक्री होय. रक्कम उभी करण्यासाठी शासनाच्या समभागांची विक्री केल्यास कमाई केलेल्या संपदेला रोख स्वरुपात बदलले जाते, त्यामुळे त्यास निर्गुंतवणूक म्हणतात.


Central budget series 2

  1. या शृंखलेच्या पहिल्या भागात आपण वित्त वर्ष 2018-19 साठी फेब्रुवारी 2018 मध्ये सादर केल्या जाणार्‍या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) वापरल्या जाणार्‍या विविध संज्ञांबाबत जाणून घेतले.
  2. आज दुसर्‍या भागात आपण भारतीय अर्थसंकल्पाविषयीचा इतिहास तसेच त्यासंबंधी काही मनोरंजक घटना जाणून घेऊयात.
  3. ‘Budget’ हा शब्द फ्रेंच भाषेतील ‘bowgette’ शब्दापासून घेतला गेला आहे, ज्याचा ‘चामडी थैली’ असा अर्थ होतो.
  4. अर्थसंकल्पात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी देशातील सरकारच्या भविष्यातील खर्च आणि करत कपात/वाढ या संबंधित घोषणा केली जाते.
तुम्हाला हे माहीत आहे का?

पार्श्वभूमी:-

  1. पहिला भारतीय अर्थसंकल्प:-
    1. भारतीय इतिहासाचा पहिला अर्थसंकल्प भारतात प्रस्तुत करण्याची परंपरा ईस्ट-इंडिया कंपनीने सुरू केली. ईस्ट-इंडिया कंपनीने 7 एप्रिल 1860 रोजी पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. स्वातंत्र्याआधी इंग्रजांच्या शासनकाळात हा अर्थसंकल्प तत्कालीन वित्त मंत्री जेम्स विल्सन यांनी प्रस्तुत केला.
  2. 1940 चा दशक:-
    1. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प भारताचे तत्कालीन वित्त मंत्री शानमुखम चेट्टी यांनी नोव्हेंबर 1947 मध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारचा कर प्रस्तावांना समाविष्ट केले गेले नव्हते.
    2. चेट्टी यांच्यानंतर जॉन मथाई यांनी हे वित्त मंत्री असताना वर्ष 1949-50 मध्ये त्यांनी प्रजासत्ताक भारताचा पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. त्यामध्ये ‘नियोजन आयोग’ ची स्थापना आणि पंचवार्षिक योजनेची गरज भासवण्यात आली.
  3. 1950 चा दशक:-
    1. जॉन माथाई यांच्यानंतर सी. डी. देशमुख (RBI चे पहिले भारतीय गव्हर्नर आणि पहिले भारतीय अर्थमंत्री) यांनी वर्ष 1951-52 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांनी योजनांसाठी उच्च कराची संकल्पना मंडळी.
    2. स्वतंत्र भारताच्या नव्याने स्थापित संसदेपुढे पहिला अर्थसंकल्प सी. डी. देशमुख यांनी सादर केला. ते भारतीय रिजर्व्ह बँकेचे (RBI) पहिले भारतीय गवर्नर होते आणि वर्ष 1950-1956 या काळात भारताचे वित्त मंत्री होते.
    3. वित्त मंत्री टी. एम. कृष्णमाचारी यांनी 1957 साली अर्थसंकल्पात ‘मालमत्ता कर’ आणि ‘खर्च कर’ या दोन नवीन करांना सादर केले.
    4. पूर्वी अर्थसंकल्पाची छपाई इंग्रजी भाषेत होत होती. 1955 सालापासून अर्थसंकल्प हिंदीत सुद्धा छापले जात आहेत.
  4. 1960 चा दशक:-
    1. वर्ष 1964-65 मध्ये वित्त मंत्री टी. एम. कृष्णमाचारी यांनी प्रथमच भारतात लपविलेल्या उत्पन्नाला ऐच्छिक उघड करण्याची योजना प्रस्तुत केली.
    2. वर्ष 1965-66 मध्ये अर्थसंकल्पात काळापैसा देशात परत आणण्याकरिता पहिल्यांदा योजना सुरू केली गेली.
  5. 1970 चा दशक:-
    1. वर्ष 1973-74 च्या अर्थसंकल्पाला ‘काळा अर्थसंकल्प’ या नावाने ओळखले जाते, कारण त्यामध्ये 550 कोटी रुपयांचे नुकसान दाखवले गेले होते.
    2. 1979 साली मुरारी जी. देसाई यांनी राजीनामा दिल्यानंतर इंदिरा गांधी या भारताच्या प्रथम महिला वित्त मंत्री बनल्या.
  6. 1980 चा दशक:-
    1. 1986 साली वित्त मंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी अर्थसंकल्पात गरिबांसाठी अत्याधिक सवलत प्रदान केली. त्यांनी रेल्वे द्वारपाल, रिक्शा चालविण्यासाठी बँकेकडून अनुदानित कर्ज, गटाई आणि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बँक (SIDBI) याची स्थापना तसेच नगरपालिका सफाई कामगारांसाठी एक अपघात विमा योजना प्रस्तावित केली.
    2. 1987 साली राजीव गांधी यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट कराचा समावेश करण्यात आला.
  7. 1990 चा दशक:-
    1. 1991 साली वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. त्याच वर्षात राष्ट्रीय कांग्रेस सत्तेत आली आणि मनमोहन सिंह यांना वित्त मंत्री बनवले गेले. 1991 साली त्यांनी सेवा कर आणि विदेशी गुंतवणूक प्रस्ताव यांची संकल्पना मांडली.
  8. 2000 चा दशक:-
    1. 2001 साली अर्थसंकल्पात ‘सर्व शिक्षा अभियान’ कार्यक्रमाची घोषणा केली गेली. त्यावेळी देशाचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी होते. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, लिंग-आधारित अर्थसंकल्प आणि NREGA ची घोषणा 2005-06 सालच्या अर्थसंकल्पात केली गेली.
  9. इतर बाबी:-
    1. भारताच्या इतिहासात मोरारीजी देसाई यांनी वित्त मंत्री पदी असताना सर्वाधिक 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे.
    2. वर्ष 1958-59 मध्ये देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. प्रथमच कोणत्या पंतप्रधानाने अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यानंतर पंतप्रधान पदी असताना इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनीही अर्थसंकल्प सादर केला होता.


Top