Approval of Indian Human Space Campaign

  1. दि. 28 डिसेंबर 2018 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘गगनयान’ उपक्रमाला मंजुरी देण्यात आली. यामधून भारतीय मानवी अंतराळ मोहीम चालवली जाणार आहे.
  2. पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत अंतराळवीर घेऊन जाणारे अंतराळयान सोडण्यात येणार. त्याचा कालावधी एक कक्षीय कालावधी (एक परिक्रमा पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी) ते किमान सात दिवस असेल.
  3. तीन सदस्यांसाठी आवश्यक तरतुदी असलेली ही मोहिम ‘GSLV Mk-3’ अग्निबाणाच्या सहाय्याने पाठवली जाणार आहे.
  4. गगनयान उपक्रमाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था, प्रयोगशाळा, शैक्षणिक संस्था, उद्योग यांच्याशी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) समन्वय साधणार आहे.
  5. गगनयान उपक्रमासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
  6. यात तंत्रज्ञान विकास, उड्डाणासाठीचे हार्डवेअर आणि आवश्यक पायाभूत घटकांच्या खर्चाचा समावेश आहे.
  7. गगनयान उपक्रमात दोन मानवविरहित आणि एक मानवसहित अंतराळयानाचा समावेश आहे. उड्डाण यंत्रणेची पूर्तता भारतीय उद्योगांमार्फत होणार आहे.
  8. गगनयान उपक्रम हा एक राष्ट्रीय प्रयत्न आहे.
  9. सदस्यांचे प्रशिक्षण, मानव जीव विज्ञान, तंत्रज्ञान विकास तसेच आरेखन अवलोकनात राष्ट्रीय संस्था, प्रयोगशाळा आणि शैक्षणिक संस्था यात सहभाग होतील.
  10. अंतराळवीर घेऊन जाणाऱ्या पहिल्या उड्डाणाचे प्रात्यक्षिक मंजुरीपासून 40 महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे उदिृष्ट ठेवण्यात आले आहे. तत्पूर्वी पूर्ण तयारीनिशी दोन मानवरहित अंतराळयाने सोडण्यात येतील.


Child sexual crime protection (POCSO) Act -2012 '

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बालकांविरोधातल्या लैंगिक गुन्ह्यांमधील गुन्हेगारांना अधिक कठोर शिक्षा देण्यासाठी ‘बाल लैंगिक अपराध संरक्षण (POCSO) अधिनियम-2012’  यामध्ये दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे.
  2. POCSO कायदा बालकांना लैंगिक अपराध, लैंगिक शोषण आणि पोर्नोग्राफीपासून संरक्षण प्रदान करण्यासाठी लागू करण्यात आला.
  3. हा कायदा बालकांना 18 वर्षापेक्षा कमी वयाची व्यक्ती म्हणून परिभाषित करतो. या कायद्यात स्त्री-पुरुष असा भेदभाव नाही.
  4. POCSO कायद्याच्या कलम क्र. 4, 5, 6, 9, 14, 15 आणि 42 मध्ये बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या पैलूंचा योग्य प्रकारे सामना करण्यासाठी त्यात दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
  5. बाल लैंगिक गुन्ह्यांच्या वाढत्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. तसेच अपराधीक प्रवृत्ती रोखण्याच्या उद्देशाने या कायद्याच्या कलम क्र. 4, 5 आणि 6 मध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून मृत्‍युदंडासह कठोर दंडाचा पर्याय उपलब्ध होईल.
  6. नैसर्गिक संकटे आणि आपत्ती प्रसंगी बालकांना लैंगिक गुन्ह्यापासून  संरक्षण देण्याच्या उद्देशाने बालकांच्या जलद लैंगिक वाढीसाठी कुठल्याही प्रकारे हार्मोन किंवा  रासायनिक पदार्थ देण्याबाबत या कायद्यातील कलम क्र. 9 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.
  7. बालकांच्या अश्लील छायाचित्रणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी POCSO कायद्याच्या कलम क्र. 14 आणि 15 मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे.
  8. मुलांचे अश्लील छायाचित्रण सामग्री नष्ट न केल्यास दंड आकारण्याची तरतूद आहे.  व्यावसायिक वापरासाठी कुठल्याही बालकांचे अश्लील छायाचित्रण जवळ ठेवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.


Signatures on contract to create mobile audio guide app for five famous places

  1. पाच प्रसिद्ध ठिकाणांसाठी मोबाईल ‘ऑडिओ गाइड अॅप’ तयार करण्यासाठी ‘रेसबर्ड टेक्नॉलॉजीज’ या माहिती तंत्रज्ञान कंपनीसोबत भारत सरकारच्या केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाने एका सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत.
  2. अमर किल्ला (राजस्थान), काझीरंगा (आसाम), कोल्वा बीच (गोवा), कुमारकोम (केरळ) आणि महाबोधी मंदिर (बिहार) अशी या ठिकाणांची नावे आहेत.
  3. हा करार ‘अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान’ प्रकल्पाचा एक भाग आहे. पर्यटकांना मार्गदर्शन पुरविण्यासाठी एक मोबाईल अॅप तयार केले जाणार आहे, ज्यामधून छापील माहितीसोबतच आवाजाच्या माध्यमातून माहिती पुरविली जाईल.
  4. 'अडॉप्ट ए हेरिटेज' प्रकल्प-
    1. राष्‍ट्रपती राम नाथ कोविंद यांनी 2017 साली 'अडॉप्ट ए हेरिटेज: अपनी धरोहर, अपनी पहचान' योजना सुरू केली.
    2. पर्यटन मंत्रालय, संस्कृती मंत्रालय व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश राज्य शासन यांचा हा एक संयुक्त उपक्रम आहे.
    3. "जबाबदार पर्यटनाला" प्रभावीपणे प्रोत्साहन देण्यासाठी सर्व भागीदारांमध्ये समन्वय विकसित करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
    4. या प्रकल्पाच्या अंतर्गत आतापर्यंत एकूण 31 संस्थांना (ज्यास मोन्युमेंट मित्र असे म्हटले जाईल) मान्यता देण्यात आली आहे. ते भारतातील एकूण 95 स्मारके /पर्यटन स्थळांची जबाबदारी स्विकारतील.
    5. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, खासगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि कार्पोरेट नागरिक / व्यक्ती यांना देशातील वारसा जपण्यासाठी आणि पर्यटनाला अधिक शाश्वत बनविण्यासाठी तसेच जागतिक दर्जाच्या पर्यटनासंबंधी पायाभूत सुविधा आणि तयार करण्यासाठी सहभागी करून घेणे हा याचा हेतू आहे. अश्या भागीदारांना 'मोन्युमेंट मित्र' म्हणून संबोधले जाईल.


Approval of National Homeopathy Commission (NCH) Bill-2018 draft

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग  (NCH) विधेयक-2018’ याच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे.
  2. हे विधेयक सध्याच्या केंद्रीय होमिओपॅथी परिषदेच्या (Central Council for Homoeopathy -CCH) ऐवजी पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी एका नव्या संस्थेची स्थापना करेल. 
  3. विधेयकाच्या मसुद्यात  राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्याचा उल्लेख आहे. आयोगाच्या अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदा असतील.
  4. होमिओपॅथी शिक्षण परिषदेद्वारे देण्यात येणाऱ्या होमिओपॅथी शिक्षणाच्या संचलनाची जबाबदारी स्वायत्त परिषदांवर असणार.
  5. मूल्यांकन व योग्यता निर्धारण परिषद, होमिओपॅथीच्या शैक्षणिक संस्थाचे मूल्यांकन करेल आणि मंजूरी प्रदान करेल.
  6. नीति आणि नोंदणी परिषद होमिओपॅथीच्या डॉक्टरांची नोंदणी करेल आणि एक राष्ट्रीय रजिस्टर तयार करेल.
  7. मसुद्यामध्ये  एक प्रवेश परीक्षा आणि  एक्जिट परीक्षेचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. प्रॅक्टिस करण्यासाठी परवाना मिळवण्यासाठी सर्व पदवीधरांना या परीक्षा उत्तीर्ण व्हाव्या लागतील.
  8. याशिवाय शिक्षकांसाठी पात्रता परीक्षा प्रस्तावित आहे, याद्वारे शिक्षकांची नियुक्ती आणि  पदोन्नतीपूर्वी त्यांच्या योग्यतेचे मूल्यांकन केले जाणार.
  9. राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC) एलोपॅथी वैद्यकीय प्रणाली स्थापनेचा प्रस्ताव दिला असून त्याच धर्तीवर होमिओपॅथी वैद्यकीय शिक्षणात सुधारणा करणे हा या मसुद्याचा उद्देश आहे.


MSP released for 17 new small forest products

  1. केंद्र सरकारने अल्प वन उत्पादनांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या 23 वस्तूंच्या किमान आधारभूत किंमतीत (MSP) सुधारणा केली आहे आणि त्यात 17 नवीन वस्तूंसाठी किमान आधारभूत किंमत (MSP) सादर केली आहे.
  2. सन 2013-14 मध्ये सुरू झाल्यापासून एका योजनेच्या अंतर्गत अल्प वन उत्पादनांची एक यादी तयार करण्यात आली होती, ज्यात त्यांना किमान आधारभूत किंमत (MSP) प्रदान केली गेली.
  3. सुधारित MSPमध्ये त्या अल्प वन उत्पादनांचीही समावेश आहे, ज्यांची घोषणा 31 ऑक्टोबर 2016 रोजी पालाशची फुले वगळता केली गेली.
  4. किमान आधारभूत किंमत (MSP) :-
    1. किमान आधारभूत किंमत ही भारतातल्या केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निर्धारीत करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची वा शेतमालाची किमान किंमत असते.
    2. त्यानुसार सरकार हे शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करीत असते.
    3. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र अश्या अनेक बाबींवर ही किंमत ठरविल्या जात असते.


Top