Seven Public Sector Central Enterprises (CPSE) approval for listing on stock market

  1. केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने सात सार्वजनिक क्षेत्रातील केंद्रीय उपक्रमांना इनीशिअल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) / फर्दर पब्लिक ऑफर (FPO) यांच्याद्वारे शेअर बाजारात सूचीबद्ध करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे. ते आहेत –
  2. FPO साठी -
    1. कुद्रेमुख आर्यन ओअर कंपनी लिमिटेड
  3. IPO साठी -
    1. टेलिकम्युनिकेशन कन्सलन्टट (इंडिया) लिमिटेड (TCIL)
    2. रेल टेल कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
    3. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NSC)
    4. तेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (THDC)
    5. वॉटर अँड पॉवर कन्सलटन्सी सर्व्हिसेस (इंडिया)
    6. FCI अरावली जिप्सम अँड मिनरल्स (इंडिया) लिमिटेड
  4. केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्रातील विनिमय खुला करुन केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या सूचीबद्धतेद्वारे गुंतवणुकदारांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यात येते.
  5. यापुढे वित्त मंत्रालय रस्ते, वाहतूक आणि नौकावहन मंत्रालय तसेच इतर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयांची पर्यायी यंत्रणा समाविष्ट करण्यात आली असून याद्वारे पुर्नगुंतवणुकीचे पर्याय, मूल्य, वेळ आणि विस्तार इत्यादी ठरविण्यात येणार आहे.
  6. केंद्रीय सार्वजनिक कंपन्यांच्या सूचीबद्धतेसाठी पात्रता निकषांचा विस्तार करण्यात आला आहे.
  7. यामध्ये ज्या उपक्रमाचा तीन निरंतर आर्थिक वर्षांमध्ये सकारात्मक निव्वळ नफा आणि संपत्ती असल्यास असे उपक्रम शेअर बाजाराच्या सूचीबद्धतेसाठी पात्र राहतील.


Approval of 'Coastal Zone Regulation Zone (CRZ) Notification -2018'

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना-2018’ याला काही कलमांमध्ये नियमित दुरुस्तीसह मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे किनारपट्टी क्षेत्रांमध्ये वाढीव उपक्रमांना चालना मिळेल.
  2. यामुळे केवळ रोजगार निर्मितीमध्ये लक्षणीय वाढ होणार नाही तर उत्तम जीवनमान तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्व मिळेल.
  3. CRZ साठीचा यापूर्वी आढावा 2011 साली घेण्यात आला होता.
  4. ‘CRZ अधिसूचना-2011’ याच्या तरतुदींचा विशेषतः सागरी आणि तटीय पर्यावरण व्यवस्थांचे व्यवस्थापन आणि संरक्षण, किनारपट्टी भागाचा विकास, निसर्ग पर्यटन, उपजीविका पर्याय आणि तटीय समुदायांचा शाश्वत विकास यासंबंधी तरतुदींचा विस्तृत आढावा घेण्यासाठी इतर भागधारकांव्यतिरिक्त विविध तटीय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाला मिळालेल्या निवेदनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
  5. वैशिष्ठ्ये:-
    1. CRZ भागातील सध्याच्या निकषांनुसार चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) याला परवानगी: ‘CRZ-2011’च्या अधिसूचनेनुसार, CRZ-2 (शहरी) क्षेत्रांसाठी, चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) किंवा चटई क्षेत्र गुणोत्तर (FAR) 1991 सालाच्या विकास नियंत्रण नियमनानुसार गोठवले गेले आहे. ‘CRZ-2018’ अधिसूचनेमध्ये, नवीन अधिसूचनांच्या तारखेनुसार विद्यमान असल्याप्रमाणे, बांधकाम प्रकल्पांसाठी FSI मंजूर करण्याचा आणि FSIला परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संभाव्य गरजा पूर्ण करण्यासाठी या क्षेत्रांचा पुनर्विकास करणे शक्य होईल.
    2. दाटीवाटीची लोकसंख्या असलेल्या ग्रामीण भागामध्ये  विकासाच्या अधिक संधी मिळू शकतील. CRZ-3 (ग्रामीण) क्षेत्रासाठी, दोन वेगळ्या विभागांची यादी खाली दिली गेली आहे.
    3. CRZ-3A: 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार हे मोठी लोकसंख्या असलेले ग्रामीण क्षेत्र असून इथली लोकसंख्या प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये 2161 इतकी आहे.
    4. CRZ अधिसूचना- 2011 मध्ये नमूद केलेल्या भरतीच्या (High Tide) रेषेपासून 200 मीटरच्या तुलनेत अशा क्षेत्रांमध्ये HTLपासून 50 मीटरचे ना विकास क्षेत्र (NDZ) असेल कारण अशा क्षेत्रांमध्ये शहरी भागासारखी समान वैशिष्ट्ये आहेत.
    5. CRZ-3B: 2011 सालाच्या जनगणनेनुसार ग्रामीण भागातील लोकसंख्या प्रति चौरस किलोमीटरमध्ये 2161 पेक्षा कमी आहे.  अशा क्षेत्रांमध्ये भरतीच्या रेषेपासून  200 मीटर परिसर ना विकास क्षेत्र असेल.
    6. किनारपट्टी भागात आता पर्यटनाशी संबंधित कायमस्वरूपी सुविधा उदा. कुटीर किंवा छोट्या खोल्या, शौचालय , कपडे बदलण्यासाठी खोल्या याचबरोबर पेयजल सुविधांना अनुमति देण्यात आली आहे.
    7. अधिसूचनेनुसार, पर्यटनाशी संबंधित अशा प्रकारच्या सुविधांची परवानगी आता CRZ-3 क्षेत्रांच्या ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र)’ मध्येही देण्यात आली आहे.
    8. केवळ CRZ-1 (पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील मानण्यात आलेले क्षेत्र) तसेच CRZ-4 (ओहोटी रेषा आणि समुद्रापासून 12 सागरी मैल क्षेत्र) यामध्ये उपक्रमांसाठी CRZ मंजुरी मिळवण्यासाठी पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाशी संपर्क साधावा लागेल. CRZ-2 आणि CRZ-3 संबंधी मंजुरीचे अधिकार आवश्‍यक मार्गदर्शनासह राज्य पातळीवर देण्यात आले आहेत.
    9. सर्व द्वीपसमूहांसाठी 20 मीटरचे ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र)’ निश्चित: मुख्‍य भूमी किनाऱ्याजवळ स्थित द्वीप आणि सर्व बॅकवॉटर बेटांसाठी 20 मीटर ‘NDZ (ना विकास क्षेत्र) निश्चित करण्यात आले आहे.
    10. किनारपट्टी भागात प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी CRZ-1B क्षेत्रात शोधसंबंधी सुविधा स्‍वीकार्य घडामोडी मानण्यात आल्या आहेत.
    11. संरक्षण आणि धोरणात्मक प्रकल्पांना आवश्‍यक सवलती देण्यात आल्या आहेत.


Top