The Ministry of Health's 'DISHA' law in relation to digital information

  1. कोणत्याही रुग्णाच्या डिजिटल माहितीची गोपनीयता व सुरक्षा ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ‘डिजिटल वैद्यकीय माहिती सुरक्षा अधिनियम’ (Digital Information Security in HealthCare Act -DISHA) हा कायदा आणला आहे. या कायद्याचा मसुदा तयार झाला असून तो अंतिम टप्प्यात आहे.
  2. आरोग्य सेवा प्रदात्यांना "गोपनीयता धोरण, अंमलबजावणी आणि गुणवत्तेचे आश्वासन पाळण्यासाठी जबाबदार असलेला एक गोपनीयता अधिकारी" नियुक्त करणे कायद्याच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आलेल्या मानदंडांच्या दृष्टीकोनातून आवश्यक आहे.
  3. कायद्यात रुग्णांसाठी एक तरतूद आहे "ज्यात आरोग्य संस्थेना रुग्ण विनंती करू शकतो की त्याच्या विशिष्ट माहितीस इतर संस्था किंवा व्यक्तींपुढे उघड करू नयेत.
  4. रुग्णालये तसेच चिकित्सकांकडे ‘डिजिटल’ पद्धतीने एकत्रित करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर झाल्यास संबंधितांना पाच वर्षांपर्यंत तुरूंगवास भोगावा लागणार आहे.
  5. कायद्याचे महत्त्व:-
    1. उपचार घेणार्‍या रुग्णांच्या सर्व प्रकारच्या डिजिटल माहितीला कायद्याने संरक्षित केले जाणार आहे.
    2. हा कायदा रुग्णांची माहिती गोपनीय व सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
    3. रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची सर्व प्रकारची माहिती संगणकावर संकलित करून त्याचा योग्यवेळी वापर केला जातो. रुग्णाची शारीरिक, मानसिक स्थिती, आजार, उपचार, विविध तपासण्या, निदान, कौटुंबिक पार्श्वभूमी अशी सर्व माहिती एकत्रित केली जाते. सध्या भारतात रुग्णांची माहिती डिजिटल करण्याबाबत कोणतेही बंधन नसल्यामुळे देशात अजूनही याचे प्रमाण खूप कमी आहे.
    4.  याबाबत रुग्णालये तसेच रुग्णांमध्येही पुरेशी जनजागृती झालेली नाही.
    5. मात्र नव्या कायद्यामुळे डिजिटल माहितीच्या उपलब्धतेला प्रोत्साहन मिळून वैद्यकीय निदान पद्धती तसेच आरोग्य सेवा व उपचार वितरणात मदत होऊन सुलभता येणार आहे.


 The e-way bill system will be mandatory for all the states from June 3

  1. आंतरराज्य मालवाहतुकीसाठी केंद्र सरकारने लागू केलेली ई-वे बिल प्रणाली ३ जूनपासून सर्व राज्यांसाठी अनिवार्य होणार आहे.
  2. ही प्रणाली १ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली आहे.
  3. पन्नास हजार किंवा त्याहून अधिक किंमतीच्या मालाची ने-आण दोन किंवा अधिक राज्यांमधून होत असल्यास ही प्रणाली लागू होईल.
  4. दुसऱ्या राज्यात प्रवेश करण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकाला ई-माध्यमातून त्या देयकावरील वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) भरावा लागेल.
  5. या कराची पावती सादर केल्यानंतर संबंधित वाहनाला दुसऱ्या राज्यात प्रवेश मिळेल.
  6. मालवाहतुकीतील जीएसटीमध्ये करचुकवेगिरी होऊ नये व हे कर संकलन सुलभ रीतीने व्हावे यासाठी सरकारने ही पद्धत सुरू केली आहे.
  7. गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसाम, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, हरयाणा आदी २० राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांत ही प्रणाली सुरू झाली आहे.
  8. उर्वरित राज्यांत ही प्रणाली ३ जूनपासून सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
  9.  यानुसार ही प्रणाली महाराष्ट्रात ३१ मेपासून तर, पंजाब व गोवा येथे १ जूनपासून सुरूहोईल.


Ramesh Chand Mina: Chairman of TRIFED

  1. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) मर्यादित याच्या संचालक मंडळावर रमेश चंद मीना यांची अध्यक्षपदी तर प्रतिभा ब्रह्मा उपाध्यक्षपदी एकमताने निवड करण्यात आली आहे.
  2. भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ (TRIFED) मर्यादित ही राष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत एक सर्वोच्च संस्था आहे.
  3. आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली कार्यरत आहे.
  4. ही संस्था आदिवासी उत्पादनांच्या विपणन विकासामध्ये गुंतलेली आहे.
  5. देशभरातल्या किरकोळ विक्रीकेंद्राच्या जाळ्याद्वारे आदिवासींनी बनवलेल्या उत्पादनांची जाहिरात करण्यास मदत पुरवते.


Colombia: The first country in Latin America to participate in NATO

  1. कोलंबिया उत्तर अटलांटिक करार संघटना (NATO) मध्ये औपचारिकपणे सामील झाले आहे.
  2. यासोबतच हा NATO मध्ये सामील होणारा लॅटिन अमेरिकेमधील पहिला देश ठरला आहे.  
  3. अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इराक, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मंगोलिया, न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान या देशांच्या श्रेणीत कोलंबिया सामील झाले आहे.
  4. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन(नाटो):-
    1. ही जगातील २९ देशांचा सहभाग असलेली एक लष्करी संघटना आहे.
    2. नाटोची स्थापना ४ एप्रिल १९४९ रोजी १२ राष्टांनी केली.
    3. नाटोचे मुख्यालय बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे आहे.
    4. इ.स. २०१७ मध्ये मोंटेनेग्रो हा देश नाटो मध्ये सहभागी होऊन नाटोची सदस्य संख्या २९ झाली आहे.
    5. ईस्टाेनीया,लाटवीया,लीथूअनीया,पाेलंड,झेक  रिपब्लीक,साेल्वेनीया व हंगेरी हे देश नवीन सदस्य आहेत.


 India's dependence on solar energy: Moving towards an energy-intensive future

  1. भविष्यातला दृष्टिकोन ठेवून संपूर्ण देशांनी सौरऊर्जेला एक शाश्वत ऊर्जा स्त्रोत मानून त्यादृष्टीने कार्य करण्यास सुरुवात केलेली आहे. यात भारतानेही आघाडी घेतलेली आहे.
  2. या क्षेत्रात भारताने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. या चार वर्षात, अक्षय स्रोतांमधून मिळणार्‍या ऊर्जेची क्षमता 175 गिगावॅट (GW) असणे अपेक्षित आहे, तर त्यापैकी 100 GW केवळ सौर ऊर्जाचा वाटा असेल.
  3. गेल्या दोन दशकांत वीज वापरत प्रचंड वाढ झाली आहे, जी 2000 सालच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट आणि 1970च्या दशकाच्या आठ पट आहे. 
  4. ही गरज भागविण्यासाठी इंधनावरचा खर्च प्रचंड आहे आणि अधिकाधीक ऊर्जा औष्णिक आणि नैसर्गिक वायू अश्या स्त्रोतांमधून येत असल्याने पर्यावरणासाठी ते विनाशकारी ठरत आहे.
  5. दहा वर्षांपूर्वी जेव्हा चीनने सौर प्रवास सुरू केला आणि आता जगातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक आहे.
  6.  गेल्या वर्षीच एकट्यानेच वार्षिक जागतिक सौरऊर्जा क्षमतेत 53 GW ने वाढ केली होती, जी जागतिक पातळीवर निम्म्याहून अधिक आहे.
  7. लक्ष्य काय आहे?
    1. योजनेनुसार येणार्‍या बारा वर्षांमध्ये अक्षय स्त्रोतांपासून मिळणार्‍या ऊर्जेचा वाटा सध्याच्या 18% वरुन 40% पर्यंत करण्याचे लक्ष्य आहे.
    2. 2022 सालापर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी 125 अब्ज रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. ही क्षमता साध्य केल्यास भारत चीन आणि अमेरिकानंतर सर्वात मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनणार आहे.
  8. भारताचे प्रयत्न:-
    1. जगात सन 2018 मध्ये निश्चित 10 सर्वात मोठ्या सौर पार्कपैकी फक्त एक चीनमध्ये, तर पाच भारतात उभारले जात आहेत. यात 5 GW क्षमतेसह जगातला सर्वात मोठा प्रकल्प गुजरातमध्ये धोलेरा विशेष गुंतवणूक क्षेत्रात उभारला जात आहे. 2022 सालापर्यंत भारतात 38 सौर पार्क उभारले जाण्याचे अपेक्षित आहे.
    2. स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढविण्यासाठी भारताने आधीच महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. 2017 साली बहुतांश व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांसाठी ग्रिड वीजेपेक्षा सौर ऊर्जा स्वस्त झाली. 
    3. कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, गुजरातमध्ये भारतात सर्वात मोठे पार्क उभारले जात आहेत. शिवाय देशभरात शेत, विमानतळ, रुग्णालये, परिसर, मॉल आणि संकुल अश्या ठिकाणी स्वतःचे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जात आहेत.
    4. छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यासाठी भारत सरकारने योजना देखील सुरू केलेली आहे.  डिसेंबर 2015 मध्ये टाटा पॉवर सोलर कंपनीने अमृतसरमध्ये 12MW क्षमतेचा छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभा केला, जो की भारतामधील सर्वात मोठा छतावरील सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प आहे.
    5. NITI आयोग ‘राष्ट्रीय ऊर्जा धोरण’ तयार करण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यानुसार 2040 सालापर्यंत वीज निर्मितीमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जेचा वाटा अनुक्रमे 14-18% आणि 9-11% असण्याचे अपेक्षित आहे. त्यामुळे 2040 सालापर्यंत देशात छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीबाबत नियम बनविण्यात येणार आहे. तसेच यामधून विद्युत आणि हायब्रिड वाहनांना प्रोत्साहन मिळणार. भारतात ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीला प्रोत्साहित करण्यासाठी अनुकूल नियामक आराखडा पुरविण्याचेही हे धोरण आश्वासन देते, जी सन 2015 ते सन 2040 या काळात USD 3.6 लाख कोटी एवढी असेल.


 Atul Gotsurve, India's Ambassador to North Korea

  1. महाराष्ट्राचे सनदी अधिकारी अतुल गोतसुर्वे यांची उत्तर कोरियात भारताचे राजदूत म्हणून नियुक्ती झाली आहे.
  2. मूळचे सोलापूरचे असलेल्या गोतसुर्वे यांचे यांनी पुण्याच्या एमआयटीमधून बीई व सीओईपीमधून एमई केले आहे.
  3. पुण्यातूनच त्यांनी एलएलबी पूर्ण केले.
  4. याआधी त्यांनी भूतान, मेक्सिको तसेच क्युबामध्ये काम केले असून, ते काही काळ पुण्यातील पासपोर्ट कार्यालयाचे प्रमुखही होते.
  5. भारत व उत्तर कोरिया यांच्यातील संबंध सुधारत असताना व काही प्रमाणात व्यापार वाढत असताना, गोतसुर्वे यांची झालेली नेमणूक अतिशय महत्त्वाची मानली जात आहे. 


Top