1. 'बंदिनी', 'परमवीर', 'हॅलो इन्स्पेक्‍टर' यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांचे दिग्दर्शक गौतम अधिकारी यांचे वयाच्या ६७ व्य वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्‍याने निधन झाले.
  2. गौतम अधिकारी हे 'अधिकारी ब्रदर्स' संस्थेचे सहसंचालक होते. त्यांनी 'बंदिनी', 'परमवीर', 'हॅलो इन्स्पेक्‍टर', 'धनंजय' व 'संघर्ष' आदी मराठी मालिकांचे, तसेच 'सुराग', 'पॅंथर', 'वक्त की रफ्तार', 'कुंती' या हिंदी मालिकांचे दिग्दर्शन केले. 'भूकंप' व 'चेहरा' या हिंदी चित्रपटांचेही दिग्दर्शन त्यांनी केले होते.
  3. मालिकांच्या सर्वाधिक भागांचे दिग्दर्शन करण्याचा विक्रम अधिकारी यांनी केला. त्या विक्रमाची नोंद लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही करण्यात आली होती.


  1. पर्यटन मंत्रालयाच्या 'वारसा दत्तक योजने' अंतर्गत १४ स्मारकांच्या देखरेखीसाठी ७ कंपन्यांची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. दिल्लीत आयोजित 'पर्यटन पर्व' या उपक्रमात या नावांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भविष्यात या कंपन्या 'स्मारक मित्र' म्हणून कार्यरत राहणार आहेत.
  2. दिल्लीतील जंतरमंतरच्या देखभालीसाठी 'एसबीआय फाऊंडेशन'चे नाव निश्चित करण्यात आले आहे. कोणार्क मधील सुप्रसिद्ध सुर्यमंदिर, भुवनेश्वरमधील राजा-राणी मंदिर आणि ओडिशामधील रत्नागिरी स्मारकाच्या देखभालीचे काम 'टी. के. इंटरनॅशनल लिमिटेड'ला सोपवण्यात येणार आहे.
  3. कर्नाटक मधील हंपी, जम्मू-कश्मीर मधील लेह पॅलेस, दिल्लीतील कुतुबमिनार आणि महाराष्ट्रातील अजिंठा लेण्यांच्या देखभालीची जबाबदारी 'यात्रा ऑनलाईन प्रा.लि.'कडे सोपवण्यात येणार आहे.कोचीमधील मत्तान चेरी पॅलेस संग्रहालय आणि दिल्लीतील सफदरगंज मशिदीची देखभाल 'ट्रॅव्हल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया' करणार आहे.
  4. गंगोत्री मंदिर क्षेत्र आणि गोमुख तसेच जम्मू-कश्मीरमधील माऊंट स्टोकंग्रीच्या देखभालीची जबाबदारी 'ॲडव्हेंचर टुर ऑपरेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया' करणार असून, दिल्लीतील अग्रसेन की बावलीची देखभाल 'स्पेशल हॉलिडेज ट्रॅव्हल प्रा. लि.' करणार आहे.
  5. तसेच दिल्लीमधील पुराना किला या वास्तुच्या देखभालीसाठी एनबीसीसीच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.


  1. राजस्थान राज्य शासनाने विधानसभेत राजस्थान मागासवर्ग (राज्यात शैक्षणिक संस्थांमधील तसेच राज्य शासनाअंतर्गत सेवांमध्ये पद आणि नियुक्तीमध्ये जागांचे आरक्षण) विधेयक-२०१७ चा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडला गेला आहे.
  2. विधेयकात गुज्जर आणि अन्य चार जातींना ५% आरक्षण देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
  3. या विधेयकात राज्यामधील बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गदोलीया, गुजर, गुर्जर, रैका, रेबरी, देबासी आणि गडारीया, गडरी, गयारी या जमातींचा समावेश करण्यात आला आहे. स ध्या राजस्थानमधील आरक्षण ४९% (OBC-२१%, SC-१६%, ST-१२%) आहे


Top

Whoops, looks like something went wrong.