s ramesh appointed as CBI president

  1. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क मंडळाच्या (सीबीआयसी) अध्यक्षपदी ज्येष्ठ अधिकारी एस. रमेश यांची नियुक्ती करण्यात आली.
  2. अप्रत्यक्ष करांबाबत धोरण ठरविणारी ‘सीबीआयसी’ ही सर्वोच्च संस्था सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यमान अध्यक्षा वनजा एस. सरना यांची जागा आता रमेश घेतील.
  3. सरना यांची वस्तू व सेवाकर नेटवर्कच्या (जीएसटीएन) अध्यक्षपदी नियुक्ती होण्याची शक्‍यता आहे.
  4. रमेश हे भारतीय महसूल सेवेच्या 1981 च्या तुकडीचे अधिकारी आहेत. सध्या ते ‘सीबीआयसी’चे सदस्य आहेत. त्यांच्यावर वस्तू व सेवाकराची (जीएसटी) अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती. त्यांची ‘सीबीआयसी’च्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आल्याने त्यांना विशेष सचिवांचा दर्जा मिळणार आहे.
  5. रमेश यांच्या जागी आता ज्येष्ठ अधिकारी राज कुमार बारथवाल यांची ‘सीबीआयसी‘च्या सदस्यपदी नियुक्ती करण्यात आली.
  6. ‘सीबीआयसी‘ ही अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असून, अध्यक्षांसह सहा सदस्यांचा या मंडळात समावेश असतो.


SARATHI for Education &   Employment

  1. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात असून, त्यानुसार मागासवर्गीय आयोगाची स्थापनादेखील केली आहे. तरीही आरक्षणाशिवाय मराठा समाजाला शिक्षण व रोजगार उपलब्ध करून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था‘ अर्थात ‘सारथी‘ची स्थापना केल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
  2. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने बालचित्रवाणी येथे ‘छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्थे’च्या दुमजली इमारतीच्या उद्‌घाटनानंतर ते बोलत होते.
  3. तसेच या वेळी खासदार युवराज छत्रपती संभाजी राजे, महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट, मंत्री महोदय चंद्रकांत पाटील, राजकुमार बडोले, दिलीप कांबळे, विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, ‘सारथी‘चे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आदी उपस्थित होते.
  4. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, ‘राज्यभरात मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसह विविध मागण्यांसाठी मूक मोर्चे निघाले. मोर्चा मूक असला तरी मराठा समाजाचा आक्रोश हजारपटीने मोठा होता.
  5. त्याची दखल घेऊन मागण्यांवर सरकारकडून आम्ही सकारात्मकतेने प्रयत्न करीत होतो. आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले.’


EPFO announced important decision

  1. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने (इपीएफओ) एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. 
  2. इपीएफओचा सदस्य एक महिन्यापर्यंत बेरोजगार राहिल्यास त्याला 75 टक्केपर्यंतची रक्कम काढण्याचा पर्याय देण्यात येणार आहे.
  3. पैसे काढल्यानंतरही तो आपले खाते सुरू ठेऊ शकतो. श्रम मंत्री संतोष गंगवार यांनी मंगळवारी इपीएफओच्या विश्वस्तांच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली.
  4. या योजनेत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे इपीएफओच्या मध्यवर्ती मंडळाचे अध्यक्ष आणि श्रम मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी सांगितले.
  5. याअंतर्गत एक महिन्यापर्यंत बेरोजगार राहिल्यास इपीएफओचा कोणताही सदस्य 75 टक्केपर्यंतची रक्कम अग्रिम म्हणून काढू शकतो आणि आपले खातेही सुरू ठेऊ शकतो.
  6. इपीएफओ योजना 1952 च्या तरतुदीनुसार दोन महिन्यांपर्यंत बेरोजगार राहिल्यास खातेधारक आपली उर्वरित 25 टक्के रक्कम काढून खाते बंद करू शकतो.
  7. सध्याच्या स्थितीत कोणताही खातेधारक दोन महिन्यांपर्यंत बेरोजगार राहिल्यानंतरच ही रक्कम काढू शकतो.


 National award for the consumption of alcohol and substance abuse

  1. राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांच्या हस्ते मद्यपान व पदार्थांचे सेवन रोखण्यासाठी केल्या गेलेल्या उल्लेखनीय प्रयत्नांच्या सन्मानार्थ चौथ्या राष्ट्रीय पुरस्कारांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
  2. 26 जून 2018 रोजी आयोजित ‘अमली पदार्थांचे सेवन आणि अवैध तस्करी विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिना’निमित्त नवी दिल्ली येथे या पुरस्कारांचे वाटप करण्यात येणार आहे.
  3. हे पुरस्कार केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयातर्फे दिले जाणार आहेत.
  4. 7 डिसेंबर 1987 संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत ठराव 42/112 मंजूर करून अमली पदार्थाच्या सेवनापासून मुक्त असा समाज करण्याच्या उद्देशाने 26 जून या तारखेला ‘अमली पदार्थांचे सेवन आणि अवैध तस्करी विरुद्ध आंतरराष्ट्रीय दिन’ साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  5. या दिवशी अमली पदार्थांच्या सेवनामुळे होणार्‍या विघातक परिणामांविषयी जनजागृती केली जाते.
  6. अमली पदार्थ आणि गुन्हे यावरील संयुक्त राष्ट्रसंघाचे कार्यालय (UNODC) आणि आयोग यादृष्टीने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर काम करीत आहे.


 Government proposes to set up 3,000 forest fund centers across the country

  1. भारत सरकारच्या आदिवासी कल्याण मंत्रालयाने देशभरात आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये 30,000 बचत गटांचा समावेश असलेल्या 3000 ‘वन धन विकास’ केंद्रांची स्थापना करण्याचा प्रस्‍ताव मांडला आहे.
  2. 14 एप्रिल 2018 रोजी बिजापूर (छत्तिसगड) मध्ये ‘वन धन विकास’ केंद्राचा शुभारंभ करण्यात आला होता.
  3. देशभरात अशी सुमारे 3000 केंद्रे दोन वर्षांत स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे.
  4. सुरूवातीस हा उपक्रम 50% पेक्षा जास्त आदिवासींना अंतर्भूत करणार्‍या 39 जिल्ह्यांमध्ये राबवविला जाणार आहे.
  5. योजनेनुसार, ट्रायफेड (TRIFED) आदिवासी भागात MFPच्या नेतृत्वाखाली बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्रांची स्थापना करण्यास मदत करणार.
  6. वन धन विकास केंद्र म्हणजे प्रत्येकी 30 आदिवासी MFP लोक असलेल्या 10 बचतगटांचा एक समूह आहे.
  7. या उपक्रमाद्वारे लाकूड वगळता अन्य वनोत्पादनांच्या मूल्य शृंखलेत आदिवासींचा वाटा वर्तमानातल्या 20% वरून 60% पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.


Top