1. मद्रास बार कौन्सिलचे प्रसिद्ध वकील आणि कुशाग्र बुद्धिमत्तेचे विधिज्ञ हबिबुल्लाह बादशा यांचे २२ नोव्हेंबर रोजी निधन झाले.
  2. सरकारतर्फे देऊ करण्यात आलेले आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद त्यांनी विनम्रपणे नाकारले व तामिळनाडूमध्येच वकिली व्यवसायाबरोबरच विविध संस्थांच्या उभारणीत आपले आयुष्य खर्ची घातले.
  3. ८ मार्च १९३३ रोजी एका धनाढय़ व प्रतिष्ठित कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. नामांकित कॉन्व्हेंट शाळेत त्यांचे शालेय शिक्षण झाले.
  4. पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षण घेतल्यानंतर त्यांनी पुढे कायद्याचा अभ्यास केला. १९५७ मध्ये ते मद्रास बार कौन्सिलचे सदस्य बनले.
  5. १९७० मध्ये ते ३७ वर्षांचे असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी त्यांच्या नावाची शिफारस करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु हे पद स्वीज्कार्ण्यास त्यांनी नकार दिला.
  6. पुढे अनेक प्रकरणांत केंद्राबरोबरच राज्य सरकारचीही बाजू त्यांनी प्रभावीपणे विविध न्यायालयांत मांडली. नंतर ते काही काळ तामिळनाडूचे महाधिवक्ताही होते.
  7. करुणानिधी यांच्यावर घटनेची प्रत जाळल्याचा खटला उभा राहिला तेव्हा त्यांच्या वतीने बादशा यांनीच युक्तिवाद केला.
  8. १९८६ मध्ये त्यांना थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशपद देऊ करण्यात आले होते, पण तेही त्यांनी विनम्रपणे नाकारून राज्यात वकिलीच करण्यात रस असल्याचे सरकारला कळवले.
  9. वकिली व्यवसायाबरोबरच विविध शैक्षणिक संस्थांच्या विकासातही ते सक्रिय होते. प्रसिद्ध अपोलो हॉस्पिटलचे ते एक संस्थापक-संचालक होते.


  1. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू करुन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेत अमूलाग्र बदल केल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार आता प्रत्यक्ष करातील सुधारणेकडे वळले आहे.
  2. सरकारने ५० वर्षे जुन्या १९६१च्या प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनासाठी सात सदस्यीय कृती दलाची स्थापना केली आहे.
  3. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाचे सदस्य अरबिंद मोदी यांच्याकडे कृती दलाच्या प्रमुखपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
  4. गिरीश आहुजा (सीए), राजीव मेमानी (सीए), अहमदाबादचे कर अधिवक्ता मुकेश पटेल, मानसी केडिया आणि निवृत्त भारतीय महसूल सेवेचे अधिकारी जी.सी.श्रीवास्तव या दलाचे सदस्य असतील.
  5. या व्यतिरिक्त देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन हे समितीचे कायमस्वरुपी विशेष निमंत्रित सदस्य असतील.
  6. हे कृती दल ५० वर्ष जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा आढावा घेईल व देशाच्या आर्थिक गरजा ध्यानात घेऊन नवीन प्रत्यक्ष (डायरेक्ट) कर कायद्याचा मसुदा तयार करेल.
  7. अन्य देशातील प्रत्यक्ष कर कायद्यांचा अभ्यास करुन आजच्या काळाशी सुसंगत नवीन कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल.
  8. या कृती दलाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
  9. नवीन प्रत्यक्ष कर कायद्याचा मसुदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत तयार करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

यापूर्वीच्या सुधारणेच्या हालचाली

  1. यापूर्वी २००० साली तत्कालीन यूपीए सरकारने कर प्रक्रियेच्या सुलभीकरणाचे पाऊल म्हणून प्रत्यक्ष कर संहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.
  2. २०१०मध्ये संसदेमध्ये ‘प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) विधेयक’ मांडण्यात आले. परंतु १५ लोकसभेच्या विसर्जनासह त्या विधेयकाची मंजुरी मागे पडली.
  3. प्रत्यक्ष कर कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न २००९मध्येही झाला होता. त्या वेळी पी. चिदंबरम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी तयार केलेली प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) प्रणव मुखर्जी यांनी जारी केली होती. परंतु, त्यासंबंधीचे विधेयक मांडले गेले नाही.


  1. उत्तर प्रदेशातील शुभांगी स्वरूप या तरुणीने नुकताच नौदलातील पहिली महिला वैमानिक ठरण्याचा मान मिळवला आहे.
  2. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या भारतीय नौदलाच्या इतिहासात एका महिलेचा पायलट म्हणून समावेश करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
  3. शुभांगीसह आस्था सहगल (दिल्ली), रूपा ए. (पुद्दुचेरी) आणि शक्तिमाया एस. (केरळ) या तिघी नौदलाच्या नेव्हल आर्मामेंट इन्स्पेक्टरेट विभागातील पहिल्याच महिला अधिकारी ठरल्या आहेत.
  4. आतापर्यंत नौदलाच्या एव्हिएशन विभागात महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश होता, मात्र त्यांची भूमिका एअर ट्रॅफिक कंट्रोलर किंवा विमानातील निरीक्षक एवढीच मर्यादित होती.
  5. नौदलात महिलांना पायलट म्हणून घेण्यासाठी २०१५ मध्येच मंजुरी देण्यात आली होती.
  6. शुभांगी यांना पी-८ आय विमान चालविण्याची संधी दिली जाऊ शकते. त्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागणार आहे.
  7. हिंदी महासागरात चीनच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी या महिला पायलटचा उपयोग होऊ शकतो.


Top