Seed Project 2030: Project for creating a complete map of the ocean

  1. पाण्याखाली ड्रोन, व्यापारी जहाजे, मासेमारी करणार्‍या नौका तसेच संशोधकांनी ​गोळा केलेली माहिती यांच्याकडून प्राप्त होणार्‍या सर्व माहितीला गोळा करून एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवला जात आहे.
  2. ‘सीबेड प्रोजेक्ट 2030’ च्या योजनेनुसार 2030 सालापर्यंत जगभरात पसरलेल्या समुद्रतळाचा एक विस्तृत नकाशा तयार करण्यात येणार आहे.
  3. प्रकल्पाबाबत:-
    1. पाण्याखाली असलेल्या 200 दशलक्ष चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाबाबत अजूनही माहिती उपलब्ध नाही.
    2. हे क्षेत्र म्हणजे 200 मीटरच्या खोलीसह जगभरातल्या महासागरांचा जवळपास 93% भाग आहे.
    3. या अभ्यासामुळे त्सुनामी लहरींची पद्धत, प्रदूषण, मासेमारी, नौकायन सुचालन आणि अज्ञात खनिजांचे साठे अश्या बाबींवर प्रकाश पडण्यास मदत होईल.
    4. जपानची संस्था निप्पॉन फाउंडेशन आणि जनरल बॅथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन (GEBCO) यांच्या सहयोगाने हा प्रकल्प राबवविला जाणार आहे.
    5. या उपक्रमाला डच कंपनी फूग्रो यांचा पाठिंबा मिळालेला आहे. फूग्रोने 65,000 चौ. किलोमीटरची माहिती गोळा केलेली आहे.
    6. ओशन इन्फिनिटी या कंपनीनेही आपला पाठिंबा दिलेला आहे. या दोन्ही कंपन्यांनी मलेशियाच्या कोसळलेल्या MH370 विमानाच्या अपघाताचा शोध घेतला होता.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. जनरल बॅथीमेट्रिक चार्ट ऑफ द ओशन (GEBCO) ही एक ना-नफा तत्वावर चालणारी संघटना आहे.
  3. जी सागरी तळाचा नकाशा तयार करण्यामध्ये तज्ञ आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय जलशास्त्र संघटना (International Hydrographic Organisation) आणि संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (UNESCO) यांच्या अंतर्गत कार्य करते.


To check Earth's water cycle, the two satellites were released in space

  1. पृथ्वीवरील जलचक्राचा तपास घेण्याकरिता 22 मे 2018 रोजी अंतराळात ‘ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अँड क्लायमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो-ऑन मिशन (GRACE-FO)’ नावाचे जुळे उपग्रह सोडण्यात आले आहेत.
  2. अमेरिकेची NASA आणि जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसायन्सेज (GFZ) यांच्या एका संयुक्त मोहिमेंतर्गत ‘ग्रॅव्हिटी रिकव्हरी अँड क्लायमेट एक्सपेरिमेंट फॉलो-ऑन मिशन (GRACE-FO)’ नावाचे हे दोन उपग्रह तयार करण्यात आले आहेत.
  3. दोन्ही उपग्रह पुढे स्पेसएक्सच्या फाल्कन-9 प्रक्षेपकाद्वारे सोडण्यात आलेल्या पाच इरिडीयम NEXT दळणवळण उपग्रहांच्या जाळ्याशी जुळतील.
  4. GRACE-FO:-
    1. त्यांच्या पाच वर्षांच्या मोहिमेदरम्यान, गुरुत्वाकर्षणामुळे आपल्या ग्रहावरील जलचक्र, पाण्याचा बदलता प्रवाह आणि अन्य घटकांच्या बदलत्या हालचालीचे अचूकपणे निरीक्षण करणे, हा या GRACE मोहिमेचा मूळ उद्देश आहे.
    2. या प्रयोगामुळे दुष्काळाच्या परिणामांचा अधिक चांगल्या प्रकारे अंदाज लावला जाऊ शकणार, तसेच पाण्याचे व्यवस्थापन व उपयोग याबाबत माहिती गोळा केली जाऊ शकणार.
    3. पृथ्वीच्या नियर-पोलर कक्षेत 490 किलोमीटर उंचीवर हे दोन्ही उपग्रह सोडण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यात 220 किलोमीटरचे अचूक अंतर ठेवण्यात आले आहे. ते पृथ्वीला प्रत्येक 90 मिनिटात प्रदक्षिणा घालतात.
  5. GRACE मोहिम:-
    1. GRACE-FO मूळ GRACE मोहिमेंतर्गत अमेरिका आणि जर्मनी यांच्या भागीदारीस पुढे चालवित आहे.  GRACE मोहिम सन 2002 ते सन 2017 या 15 वर्षांच्या कालावधीत चालवली गेली होती.
    2. GRACE ही ग्रीनलँड आणि अंटार्क्टिक बर्फाळ भागांमधून गमावलेल्या बर्फाचे प्रमाण मोजण्यासाठी पहिलीच मोहीम होती.
    3. या मोहिमेमध्ये सागरपातळीत होणारी वाढ आणि महासागराचा प्रवाह यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रक्रियेबद्दल शास्त्रज्ञांची समज सुधारली गेली.
    4. त्यामधून भूजलाच्या स्त्रोतांचे प्रमाण कुठे घटते किंवा वाढते आहे, कुठे कोरडी माती दुष्काळास जबाबदार आहे आणि भूकंपांसारख्या लक्षणीय बदलांचे निरीक्षण याबाबत महत्त्वाची माहिती मिळाली.


 'Comprehensive Education': Planning for Ministry of HRD

  1. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून 24 मे 2018 रोजी नवी दिल्लीत 'समग्र शिक्षा' योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
  2. याचे उद्घाटन मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केले.
  3. प्रथमच अशी ‘समग्र शिक्षा’ ही बालवाडीपासून ते उच्‍च माध्‍यमिक पातळीपर्यंत राज्यांना मदत करणारी शालेय शिक्षणासाठीची एक एकात्मिक योजना आहे.
  4. शालेय शिक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत बालवाडी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक पातळींचा विचार केला जाणार आहे.
  5. शिक्षक आणि तंत्रज्ञान यांना एकात्मिक करून सर्व पातळीवर गुणवत्तेत सुधारणा करणे यावर योजना केंद्रीत आहे.
  6. योजनेसाठी सन 2018-19 मध्ये 34,000 कोटी रुपये आणि सन 2019-20 मध्ये 41,000 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
  7. हा निधी शाळांमध्ये वाचनालय, क्रिडा साधने आणि अन्य बाबींवर खर्च केला जाईल.


'UGC (Online Course) Regulation-2012' approval

  1. उच्च शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा आणण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) कडून 24 मे 2018 रोजी ‘UGC (ऑनलाइन अभ्यासक्रम) विनियम-2018’ याला मान्यता मिळाली आहे.
  2. नियमानुसार, उच्च शिक्षा संस्था ऑनलाइन अभ्यासक्रमासाठी तेव्हाच पात्र ठरतील, जेव्हा ते कमीतकमी पाच वर्षापासून अस्तित्वात असतील आणि 4 घटकांवरील किमान 3.26 इतक्या गुणांसह राष्ट्रीय मूल्यांकन व मान्यता परिषद (NAAC) कडून मान्यताप्राप्त असतील.
  3. तसेच त्या संस्थेचा कमीतकमी दोन वर्ष राष्ट्रीय संस्था क्रमवारीता कार्यचौकट (NIRF) याच्या एकूणच श्रेणीत शीर्ष-100 संस्थांमध्ये समावेश असावा.
  4. यानुसार, उच्च शिक्षा संस्था आता केवळ त्या विषयांमध्ये ऑनलाइन प्रमाणपत्र, पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रम प्रदान करू शकणार, ज्यामध्ये त्यांच्याकडून समान किंवा मिळतेजुळते अभ्यासक्रम नियमित रूपाने स्नातक पातळीवर मुक्त वा दूरस्थ शिक्षणात चालवले जात आहेत.
  5. सोबतच त्यापैकी एका समूहाने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी आणि जे अधिकृत परिषदेकडून मान्यता प्राप्त असतील.
  6. या परीक्षांचे संचालन प्रोक्टर (विद्यापीठातील शिस्त राखणारा अधिकारी) प्रणालीमधून झालेले असावे.
  7. ऑनलाइन अभ्यासाचे व्हिडियो व्याख्यान, ई-सामुग्री, स्व:मूल्यांकन आणि शंकांचे निरसनासाठी चर्चा मंच हे किमान चार घटक असावेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC)
  1. (U.G.C.)ही भारतातील विद्यापीठीय शिक्षणावर नियंत्रण ठेवणारी देशातील सर्वोच्च संस्था आहे.
  2. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) शिक्षणक्षेत्रातील भूमिका महत्त्वाची मानली जाते.
  3. या आयोगाची स्थापना २८ डिसेंबर इ.स. १९५३ रोजी करण्यात आली.इ.स.१९४४ मध्ये सार्जंट समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती.
  4. सुरुवातीस या समितीचे कार्यक्षेत्र बनारसअलीगढ व दिल्ली विद्यापीठापुरते होते.
  5. इ.स.१९४८ मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापनेची शिफारस केली.
  6. इ.स.१९५३ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उद्घाटन झाले.
  7. इ.स.१९५६ च्या कायद्यानुसार 'यूजीसी'ला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला. 
  8. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालय यांच्या अखत्यारीत हा आयोग येतो. उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे कार्य हा आयोग करत असतो.
  9. शैक्षणिक क्षेत्रातील खालील गोष्टींमध्ये गुणवत्ता राखणे हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.


 Fifth India-CLMV business meeting concluded in Cambodia

  1. 21-22 मे 2018 रोजी कंबोडियाच्या नोम पेन्ह शहरात पाचवी भारत-CLMV व्यवसाय सभा संपन्न झाली.
  2. कार्यक्रमाचे आयोजन भारत आणि कंबोडिया यांच्या वाणिज्य मंत्रालयांनी मिळून केले गेले होते.
  3. CLMV हा कंबोडिया, लाओस, म्यानमार, व्हिएतनाम या देशांचा एक समूह आहे.
  4. हा प्रदेश आशियाई देशांसाठी एक प्रवेशद्वार समजला जातो.
  5. सभेत प्रमुख औद्योगिक व कृषी क्षेत्रांसह आरोग्य सेवा, शिक्षण, कौशल्य आणि रोजगार अश्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
  6. बैठकीत द्वैपक्षीय व्यवसाय व व्यापारी संबंधांना संस्थात्मक बनविण्यासाठी भारतीय उद्योग संघटना (Confederation of Indian Industry -CII) आणि कंबोडिया वाणिज्य संघटना यांच्यामध्ये संस्थात्मक भागीदारीसाठी भारत-कंबोडिया वाणिज्य संघटना (India-Cambodia Chamber of commerce) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेला.


Top