पर्यायी व्यवस्थेद्वारा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पर्यायी व्यवस्थेच्या माध्यमातून विलीनीकरण करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना  तत्वत: मंजुरी दिली गेली आहे. 
  2. या निर्णयामुळे भक्कम आणि स्पर्धात्मक बँका निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांचे विलीनीकरण करणे सुलभ होणारा आहे.
  3. वर्तमान परिस्थितीत भारतात SBI ला वगळता देशात 20 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका कार्यरत आहेत.

पर्यायी व्यवस्थेबाबत ठळक वैशिट्ये:-

  1. भक्कम आणि स्पर्धात्मक बँकांची निर्मिती करण्यासंबंधी निर्णय हा पुर्णपणे व्यावसायिक विचारावर आधारित असेल.
  2. बँकांच्या मंडळाकडून हा प्रस्ताव यायला हवा.
  3. विलीनीकरणाची योजना स्पष्ट करण्यासाठी तत्वतः मंजुरीसाठी बँकांपासून प्राप्त झालेले प्रस्ताव पर्यायी व्यवस्थेच्या (Alternative Mechanism) आधी सादर कराव्या लागतील.
  4. तत्वतः मंजुरी मिळाल्यांनतर, कायदा आणि सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या आवश्यकतेनुसार बँका पावले उचलतील. 
  5. भारतीय रिजर्व बँकेशी सल्लामसलत करून केंद्र सरकारकडून अंतिम योजना अधिसूचित केली जाईल.

बँकांच्या विलिनीकरणाचा इतिहास:-

  1. 1991 साली अशी शिफारस करण्यात आली की, भारतामध्ये काही आर्थिकदृष्ट्या सबळ व मजबूत अश्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असल्या पाहिजेत.
  2. या शिफारसीवरून, 13 ऑगस्ट 2008 रोजी स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र ला स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलीन करण्यात आले.
  3. विलीनीकरणाच्या वेळी बँकेच्या 15 राज्यांत आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशात एकूण 423 शाखा होत्या.
  4. स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट्र ही भारतातील सरकारी मालकीची बँक होती, जी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सात सहयोगी बँकांपैकी एक होती.

“SBI चे विलिनीकरण यशस्वी”:-

  1. जगातल्या शीर्ष 50 बँकांच्या यादीमध्ये भारतीय बँकेचा समावेश करण्याच्या उद्देशाने मे 2016 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या (SBI) पाचही सहकारी बँकांना SBI मध्ये विलीन करण्याची घोषणा करण्यात आली.
  2. या यशस्वी वाटचालीनंतर आता SBI जवळजवळ 24000 शाखा, 59000 ATM, 6 लाख PoS यंत्र आणि 50000 हून अधिक बिजनेस कॉरपोडेंटेंड असलेली भारताची एकमेव बँक आहे.
  3. SBI च्या जाळ्यात 70% शाखा ग्रामीण आणि निम-शहरी क्षेत्रांमध्ये कार्यरत आहे.


वित्त मंत्र्यानी NITI आयोगाची ‘तीन वर्षांची कृती उद्दिष्टे’ जाहीर 

  1. बदलत्या भारतासाठी राष्ट्रीय संस्था (NITI) आयोगाने वर्ष 2019-20 दरम्यान अंमलबजावणी करण्यासाठी तीन वर्षांची कृती योजना (Three Year Action Agenda) तयार केली आहे.
  2. यासंबंधीचा आराखडा पुनर्विलोकनासाठी प्रशासकीय परिषदेकडे पाठवण्यात आला आहे.
  3. ही योजना वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 आणि वर्ष 2019-20 यामध्ये राबवली जाणार आहे.
  4. योजनेमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या अनेक पैलुंना लक्षात घेऊन सात भागात 300 विशिष्ट कृतीसंबंधी बाबी समाविष्टीत आहे.
  5. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा आर्थिक दृष्टिकोन लक्षात ठेवून, ही कृती योजना सध्याच्या पंचवार्षिक योजनेच्या जागी अंमलात आणले जाणार.
  6. यामुळे एकूण खर्चात बिगर विकासात्मक महसुली खर्चाचा वाटा वर्ष 2015-16 मधील 47% वरून वर्ष 2019-20 मध्ये 41% पर्यंत होईल. त्याच वेळी विकासाला चालना देणार्‍या भांडवल खर्चाचा वाटा वाढण्याची शक्यता आहे.

अश्या योजनेची गरज का भासते?

  1. पंचवार्षिक योजनेचा चक्र आणि सरकारचा कार्यकाळ यात समकालीनता नाही. या तीन वर्षाच्या चक्राने, सरकारला त्यांच्या योजनेवरील कारवाईसाठी अधिक जबाबदार धरण्यात येईल.
  2. सात वर्षांचे धोरण दस्तऐवज आणि 15 वर्षांचे भविष्यासंदर्भात दृष्टीचे दस्तऐवज यांचा एक भाग म्हणून ही तीन वर्षाची योजना तयार करून, सरकार दीर्घकालीन धोरणाची उद्दिष्टे दृष्टिपथात ठेवून वेळोवेळी बदलल्या जाऊ शकणारी अल्पकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करू शकते.
  3. वित्त वित्त आयोगाकडून प्रदान करण्यात येणार असल्याने ही योजना वित्त आयोगाच्या शिफारसीसह संलग्न केल्या जाईल.

मुख्य बाबी:-

  1. महसूल आणि खर्च संदर्भात आराखडा:- वर्ष 2018-19 पर्यंत सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) च्या 3% पर्यंत वित्तीय तूट कमी करणे आणि वर्ष 2019-20 पर्यंत GDP च्या 0.9% पर्यंत महसुली तूट कमी करणे प्रस्तावीत आहे. आरोग्य, शिक्षण, कृषि, ग्रामीण विकास, संरक्षण, रेल्वे, रस्ते आणि भांडवली खर्चाच्या इतर श्रेण्या अश्या उच्च प्राधान्यकृत क्षेत्रांकडे अतिरिक्त महसूल वळवणे.
  2. कृषि:- वर्ष 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे.
  3. उद्योग आणि सेवा:- रोजगारनिर्मिती करणे.
  4. शहरी विकास:- गृहनिर्माणासाठी शहरी जमिनीचा पुरवठा वाढवून स्वस्त गृहनिर्माण करण्यासाठी जमिनीचे दर खाली आणणे.
  5. प्रादेशिक धोरण:- ईशान्य प्रदेश, किनारपट्टीचा भाग आणि बेटे, उत्तर हिमालयन राज्ये आणि वाळवंट आणि दुष्काळ प्रवण राज्ये या चार श्रेणींमध्ये प्रदेशांना योजना तयार करताना लक्षात घेतले जाणार.
  6. वाहतूक आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी प्रदान करणे.
  7. ऊर्जा:- वर्ष 2022 पर्यंत सर्व घरांसाठी वीजेची तरतूद करणे, सर्व दारिद्र्य रेषेखालील (BPL) कुटुंबांना LPG जोडणी देणे, वर्ष 2022 द्वारा कार्बनचे उत्सर्जन बंद करणे, 100 स्मार्ट शहरांसाठी शहर वायू वितरण कार्यक्रमाचा विस्तार करणे यासारखे ग्राहक अनुकूल उपाययोजनांचा अवलंब करणे.
  8. विज्ञान व तंत्रज्ञान:- नागरिकांना सेवा प्रदान करण्यासाठी चा आधिकाधिक वापर करणे.
  9. प्रशासन:- नागरिकांच्या दृष्टीने जे उपक्रम नाहीत त्यामधील सरकारचा सहभाग कमी करून त्यांची भूमिका तपासून बघणे आणि लोककेंद्रित उपक्रमांमध्ये सरकारची भूमिका विस्तारित करणे.
  10. कायदा:- ICTचा वापर, संरचित कामगिरीचे मूल्यमापन आणि न्यायालयीन कामकाज कमी करणे यांच्या समावेशासह लक्षणीय न्यायालयीन प्रणालीमध्ये सुधारणा करणे.
  11. आरोग्य:- सरकारचा आरोग्यासंबंधी खर्च वाढवून नागरिकांच्या आरोग्यावर लक्ष केंद्रीत करणे.
  12. पर्यावरण:- शहरी प्रदूषण कमी करण्यासंदर्भात उपाययोजना अंमलात आणणे आणि जलस्रोतांच्या शाश्वत वापरास प्रोत्साहन देणे.
  13. महिला, लहान मुले, युवा, अल्पसंख्याक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अपंग व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कल्याणकारी योजना विस्तारीत करणे.
  14. कर व नियमन, शिक्षण व कौशल्य विकास या क्षेत्रांमध्ये विकासाच्या दृष्टीने कार्य करणे.


भारताकडून SCO राष्ट्रांना ‘भूकंपानंतर बचावकार्यांचा सराव’ आयोजित करण्याचा प्रस्ताव

  1. नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी बचावात्मक कार्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने, भारताने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) समुहाच्या सदस्य राष्ट्रांसह भूकंपानंतर शोध व बचावकार्य चालविण्यासाठी एक सराव कार्यक्रम वर्ष 2019 मध्ये आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
  2. हा प्रस्ताव 24 ऑगस्ट 2017 रोजी किर्गिज प्रजासत्ताकच्या चोल्पोन-अटा येथे पार पडलेल्या SCO देशांच्या सरकारांच्या प्रमुखांच्या 9 व्या बैठकीत भारताचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी मांडला.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन:-

2001 साली शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) ची स्थापना करण्यात आली. या समूहाचे सदस्य

  1. चीन,
  2. झाकिस्तान,
  3. किर्गिज प्रजासत्ताक,
  4. रशिया,
  5. ताजिकिस्तान,
  6. उझबेकिस्तान,
  7. भारत आणि
  8. पाकिस्तान हे देश आहेत.

याचे मुख्यालय बीजिंग, चीनमध्ये आहे.


दक्षिण चीनला ‘हाटो’ चक्रीवादळाचा तडाखा बसला

  1. गेल्या 53 वर्षात या वर्षी दक्षिण चीनमध्ये ‘हाटो’ चक्रीवादळाने सर्वाधिक जिवीतहानी आणि प्रदेशाला भारी नुकसान पोहचवलेले आहे.
  2. 24 ऑगस्ट 2017 पर्यंत वादळाने मकाऊ आणि हांगकांग या प्रदेशात धुमाकूळ घालून किमान 16 बळी घेतले आणि 150 पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले आहेत.
  3. ‘हाटो’ हा वर्ष 2017 मधला 13 वा चक्रीवादळ आहे.
  4. 23 ऑगस्टला हे वादळ दक्षिणी चीनच्या गुआंग्डोंग प्रांतात झुहाई शहरात पोहचले.
  5. यामुळे हवेचा वेग  ताशी 160 किलोमीटर होता.
  6. 26,817 लोकांना तात्पुरत्या आश्रयस्थानात हलविण्यात आले आहे. 
  7. सुमारे 664 हेक्टर्स शेतीचे क्षेत्र उध्वस्त झाले आहे.
  8. 1.91 दशलक्ष कुटुंबांना वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. 


Top