1. भारतात दुग्ध व्यवसाय हा कृषी उत्पन्नात महत्त्वाचे योगदान देणारा क्षेत्र आहे. मात्र अलीकडेच झालेल्या तपासणीमध्ये असे आढळून आले आहे की, भारतामधील दुग्ध उत्पादन क्षेत्रात एक चतुर्थांश दुग्धालयांमध्ये जनावरांसाठी छप्पर नाही तसेच अर्ध्याअधिक दुग्धालयांमध्ये आजारी व जखमी जनावरे आहेत.
  2. फेडरेशन ऑफ इंडियन अॅनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गनायझेशन (FIAPO) कडून देशभरातील 10 सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्यांमधील 450 दुग्धालयांमधील परिस्थितीचे मूल्यांकन केले गेले आणि या सर्वेक्षणात सुमारे 25000 गायींच्या आरोग्य आणि जीवनमान या स्थितींचा अंदाज घेण्यात आला.
  3. हा तपास दिल्ली, पंजाब, तेलंगणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा आणि तामिळनाडूमध्ये केला गेला. 

निष्कर्ष:-

  1. जवळपास 55% दुग्ध व्यावसायिक त्यांच्याकडील आजारी जनावरांचे दूध काढण्यास परवानगी देतात.
  2. दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी फक्त नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यवसायी कडून सल्ला दिल्यानंतरच दिल्या जाणार्‍या हार्मोन ऑक्सीटोसिन औषधांचा वापर निर्धोकपणे होत आहे, जरी हे औषध प्रतिबंधित असले तरीही. 
  3. दुधाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हार्मोन ऑक्सीटोसिन औषधांचा अवैध वापर 46.9% दुग्धालयांमध्ये सर्रास होत आहे.
  4. दुग्धालयात हे औषध  ति (3 ते 4 मिली.) प्रमाणात वापरत आहेत.
  5. दिल्लीमध्ये जनावरांच्या व्यवस्थापनाची "सर्वात वाईट" परिस्थिती आहे.
  6. कोणत्याही दुग्धालयात दोन महिन्यांहून अधिक वयाचे एकही नर वासरू नाही आणि त्यांची "बेकायदेशीर आस्थापनांमध्ये" वाढ होत होती. 
  7. तेथे कमी पशुवैद्यकीय काळजी आढळून आलेली असून  ऑक्सिटोसिनचा अंदाधुंद उपयोग देखील केला जात आहे.
  8. भारतामधील सर्वात मोठा दुग्ध उत्पादक राज्य, जेथे  20 दशलक्ष टनापेक्षा जास्त दूध उत्पादन घेतले जाते, उत्तरप्रदेशात 92% दुग्धलयांमध्ये पशुचिकित्सकांनी भेट दिलेली नाही आणि त्यापैकी 48% दूध काढण्यासाठी आजारी जनावरांचा वापर करतात.


  1. 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या आंतर-मंत्रालयीन समितीच्या बैठकीत ‘भारत-22’ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) सादर करणे आणि त्याची रक्कम निश्चित करण्यासाठीच्या योजनेला अंतिम स्वरूप दिले आहे.
  2. निर्गुंतवणुकीसाठी ETF च्या माध्यमातून पैसा उभा करण्यासाठी ही योजना आहे.
  3. या वित्त वर्षात भारत सरकारने निर्गुंतवणुकीमधून 72,500 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

‘भारत-22’ ETF:-

  1. विविध सहा उद्योग क्षेत्रातील नेमक्या 22 कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश असलेल्या ‘भारत 2022’ नावाच्या नवीन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) ची घोषणा वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी ऑगस्ट 2017 मध्ये केली होती.
  2. प्रस्तावित भारत-22 ETF मध्ये सरकारी बँका, सरकारच्या ‘SU-UTI (स्पेसीफाय अन्डरटेकिंग ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया)’ अंतर्गत काही खासगी कंपन्यांत असलेल्या गुंतवणुका तसेच केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम अशा एकूण 22 कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश आहे.
  3. भारत-22 ETF मधून प्रत्येक व्यक्तिगत कंपनीत कमाल 15% मर्यादेपर्यंत तर उद्योग क्षेत्रवार कमाल 22% पर्यंत गुंतवणूक असेल.
  4. यामध्ये SUUTI अंतर्गत गुंतवणूक असलेल्या कंपन्यांचा हिस्सा 15.2% इतका असेल.
  5. ‘भारत-22’ ETF साठी निधी व्यवस्थापक म्हणून ICICI प्रुडेन्शियलची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  6. भारत-22 ETF साठी निर्धारित करण्यात आलेल्या कंपन्यांमध्ये खालील उपक्रमांचा समावेश आहे -

सार्वजनिक उपक्रम किंवा शासकीय कंपन्या :-

  1. तेल व नैसर्गिक महामंडळ (ONGC),
  2. इंडियन ऑइल (IOC),
  3. भारतीय स्टेट बँक (SBI),
  4. कोल इंडिया,
  5. भारत पेट्रोलियम महामंडळ मर्या. (BPCL)
  6. आणि राष्ट्रीय अॅल्युमिनियम कंपनी मर्या. (NALCO).

अन्य बँका – इंडियन बँक, बँक ऑफ बडोदा

खाजगी भागधारक - ‘SU-UTI’ अंतर्गत अॅक्सिस बँक, ITC आणि L&T.

अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम – भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्‍स इंडिया, NBCC, NTPC, NHPC, SJVNL, GAIL, PGCIL आणि NLC इंडिया.


Top