mpsc exam

  1.  'स्टार्ट अप इंडिया' या योजनेची आणि योजनेसाठीच्या संकेतस्थळाची सुरुवात केली. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील व्यक्ती आणि महिलांमध्ये उद्योजकतेचा विकास व्हावा, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली असून अशा उद्योजकांना 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 
  2. या योजनेतील प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे : 
  3. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल उभारणीकरिता 10 लाख ते 1 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे.
  4. 'रुपे डेबिटकार्ड' (RuPay Debit Card) चा वापर करून खात्यात जमा झालेल्या कर्जाच्या रकमेचा वापर करण्यात येऊ शकतो.
  5. 'सिडबी' अर्थात स्मॉल इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट बॅंक ऑफ इंडिया ( Small Industries Development Bank of India ) अंतर्गत पुनर्वित्तपुरवठ्याची सोय निर्माण करण्यात आली असून यासाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी पुरविण्यात येणार आहे. 
  6. दिलेल्या कर्जावरील जोखीम कमी व्हावी, यासाठी "नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी' ( National Credit Guarantee Trustee Company ) अंतर्गत 5000 कोटी रुपयांचा निधी निर्माण करण्यात येणार आहे. 
  7. नोंदणी आणि संलग्न सेवा सहजरीत्या प्राप्त व्हाव्यात, यासाठी स्टॅंड अप इंडिया संकेतस्थळाचीही सुरुवात करण्यात आली आहे.
  8. गैरकृषी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी विशिष्ट वर्गाला संस्थात्मक कर्ज उपलब्ध व्हावे, यासाठी या योजनेची सुरुवात करण्यात आली आहे.
  9. प्रत्येक शेड्युल्ड बॅंक शाखेतून किमान अशा दोन उद्योगांसाठी कर्जवाटप करण्यात यावे, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
  10. सिडबी आणि नाबार्ड बॅंकेची कार्यालये 'स्टँट अप कनेक्ट' केंद्रे म्हणून कार्य करतील. प्रधानमंत्री जनधन योजना आणि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यांच्याद्वारे सुरु केलेल्या आर्थिक समावेशनाचे पुढील पाऊल म्हणून स्टार्ट अप इंडिया आणि स्टँड अप इंडिया या योजनांची सुरुवात करण्यात आली आहे. 


mpsc class

  1. यंदाचा आयपीएल अंतिम सामना गेल्या १० वर्षातील सर्वात थरारक सामना होता, यावर कोणाचेही दुमत नाही. तसं बघायला गेलं तर अखेरच्या चेंडूवर सामना संपणे हे टी-२० प्रकाराला काही नवीन नाही,
  2. ण स्पर्धेतील सर्वात निर्णायक सामन्याचा निकाल अशा पद्धतीने लागतो हेच यातील दबाव सिद्ध करतो.
  3. या सामन्याचा थरार इतक्या उच्च दर्जाला पोहोचला होता, की खेळाडू आणि पाठीराख्यांवरील दबाव प्रचंड जाणवत होता.
  4. शेवटी सांगायचे म्हणजे हे सर्व खेळाडूंची जिद्द होती, की कोणत्याही परिस्थितीमध्ये हार मानायची नाही. त्यामुळेच अनेक प्रतिकूल परिस्थितीमध्येही मुंबईचा विजय पाहायला मिळाला. त्याचबरोबर एक लक्षात घ्यायला पाहिजे,
  5. की मुंबईचा एकही फलंदाज अव्वल ५ फलंदाजांमध्ये स्थान मिळवू शकला नाही आणि जसप्रीत बुमराह अव्वल ५ गोलंदाजांमध्ये येणारा एकमेव खेळाडू ठरला.
  6. परंतु, एकूण मुंबई इंडियन्सचे खेळाडू इतर खेळाडूंच्या तुलनेत अधिक सामनावीर पुरस्कारविजेते ठरले. थोडक्यात हे सर्व काही यश उत्कृष्ट सांघिक कामगिरीचे आहे.
  7. मुंबईने अखेरपर्यंत हार मानली नाही आणि अखेरच्या ३-४ षटकांमध्ये सामन्याचे चित्र पालटताना अवघ्या एका धावेने बाजी मारली.
  8. नक्कीच पुण्याच्या संघाचे ‘हार्ट ब्रेक’ झाले, पण अडचणीत आल्यानंतरही मुंबईने अवघ्या १२९ धावांचे केलेले यशस्वी संरक्षण लक्षवेधी ठरले.
  9. मुंबईचे विजेतेपद नक्कीच कौतुकास्पद आहे, परंतु हे सर्व शक्य झाले ते जबरदस्त संघनिवड, अप्रतिम योजना आणि मेहनत यामुळे. अनेकदा त्यांच्या कामगिरीने केवळ क्रिकेट नाही, तर इतर क्षेत्रासाठीही प्रयत्न करण्याची शिकवण दिली.


mpsc class

  1. केंद्र सरकारने यावर्षी मंजूर केलेल्या 'नॅशनल इंटलेक्‍च्युअल प्रॉपर्टी राईट्‌स पॉलिसी' या 'बौद्धिक संपदा हक्कां'बाबतच्या धोरणाद्वारे त्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे असे म्हणता येईल.
  2. क्रिएटिव्ह इंडिया, इनोव्हेटिव्ह इंडिया' म्हणजेच नावीन्यतापूर्ण व सृजनशील भारत घडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न या धोरणामागे आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे दर पाच वर्षांनी या धोरणाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
  3. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्ल्यूटीओ) 'ट्रीप्स' म्हणजे ट्रेड रिलेटेड ऍस्पेक्‍ट्‌स ऑफ आयपीआर या धोरणाशी सुसंगत भारताचे आयपीआर धोरण आहे.
  4. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी पूरक आणि उद्यमशीलतेला चालना देणारे असे हे आयपीआर धोरण आहे.
  5. सध्याच्या 'पेटंट' कायद्याला हात न लावता आणि त्यातील विशेषतः 'इन्व्हेन्शन'च्या व्याख्येत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
  6. 'इंटलेक्‍च्युअल प्रॉपर्टी'बाबत देशामध्ये वेगवेगळे कायदे आणि विविध मंत्रालये, खात्यांतर्गत बरेच विषय येतात. आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय तसेच कायदेशीर, तांत्रिक, आर्थिक व सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात आणि विषयांमध्ये वेगवेगळ्या खात्यांनी परस्परविरोधी भूमिका घेऊ नये यासाठी 'डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रोमोशन' (डीआयपीपी) विभाग हा समन्वयक म्हणजे 'नोडल एजन्सी' म्हणून काम करेल.
  7. सध्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या स्वामित्व 'हक्का'चे (कॉपीराईट) विषयसुद्धा 'डीआयपीपी'च्या अखत्यारित येतील.           
  8.                                  धोरणाची उद्दिष्टे 
  9. आयपीआरद्वारे सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक फायद्यांबाबत समाजातील सर्व वर्गांमध्ये जनजागृती करणे. बौद्धिक संपदा निर्मितीला चालना देणे बौद्धिक संपदा हक्क मिळालेल्या व्यक्तीला सार्वजनिक हितासह स्वतःच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम आयपीआर कायदे करणे 'आयपीआर'बाबत सेवा-केंद्रित प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण करणे बौद्धिक संपदेला व्यावसायिकदृष्ट्‌या यशस्वी करणे बौद्धिक संपदा हक्कांवर गदा आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठीची यंत्रणा सक्षम करणे बौद्धिक संपदेबाबत कौशल्य, संशोधन, प्रशिक्षण व शिक्षण देणाऱ्या मनुष्यबळ विकास संस्था बळकट करणे. 


mpsc current affairs

करमणूक, केबल आणि डीटीएच यांच्यावरील कराचा वस्तू व सेवा (जीएसटी) कररचनेत समावेश करण्यात आला आहे.

यामुळे राज्यांकडून आकारण्यात येणारा करमणूक कर जीएसटीत समाविष्ट होणार आहे, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.

यापुढे करमणूक कराऐवजी जीएसटी आकारण्यात येणार असून, स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येणारा करही लागू असेल.

अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे, की करमणूक कार्यक्रम आणि चित्रपटगृहातील चित्रपटांच्या खेळांवर 1 जुलैपासून 28 टक्के जीएसटी लागू होईल. सध्या राज्ये शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत करमणूक कर आकारतात. जीएसटीमध्ये करमणूक कर समाविष्ट केल्याने राज्यांना करमणूक कर आकारता येणार नाही.

याचवेळी स्थानिक स्वराज संस्थांकडून आकारण्यात येत असलेला करमणूक कर कायम राहील. यामुळे करमणूक सेवेला जीएसटीअंतर्गत कमी कर भरावा लागेल.

जीएसटी परिषदेने केबल टीव्ही आणि डीटीएच सेवेसाठी 18 टक्के कर निश्‍चित केला आहे. सध्या या सेवांवर राज्यांकडून 10 ते 30 टक्के करमणूक कर आकारण्यात येत असून, याशिवाय15 टक्के सेवाकर भरावा लागतो. सर्कस, नाट्यगृहे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य, लोकनृत्य आणि नाटकासाठी 18 टक्के कर जीएसटीअंतर्गत असेल.


Top