भारत-पोर्तुगाल यांच्यात 11 द्वैपक्षीय सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्या

  1. भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पोर्तुगाल दौर्या दरम्यान 11 करारांवर स्वाक्षर्या करण्यात आल्या आहेत.
  2. शिवाय दोन्ही देशांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधनासाठी चार दशलक्ष युरोचा संयुक्त निधी उभारण्यास मान्यता दिली.
  3. भारत-पोर्तुगाल यांच्यात झालेले करार खालीलप्रमाणे आहेत -
  4. भारत-पोर्तुगाल अंतराळ मैत्रीपूर्ण सहकार्यासाठी ISRO आणि पोर्तुगीज फाऊंडेशन फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (FCT) यांच्यात करार
  5. दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी करारामध्ये (DTAA) बदल करण्यासाठी शिष्टाचार
  6. नॅनो टेक्नोलॉजी संशोधन सहकार्यासाठी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर अॅडव्हान्स सायंटिफिक रीसर्च आणि इंटरनॅशनल इरेबियन नॅनोटेक्नॉलॉजी लॅबोरेटरी, पोर्तुगाल यांच्यात करार
  7. लोक प्रशासन आणि शासन सुधारणा यावर करार
  8. सांस्कृतिक सहकार्यासाठी करार
  9. युवा आणि क्रीडा क्षेत्रात सहकार्यासाठी करार
  10. उच्च शिक्षण व वैज्ञानिक संशोधन क्षेत्रात सहकार्यासाठी करार
  11. पोर्तुगालच्या ऐसेप पोर्तुगाल ग्लोबल - ट्रेड अँड इनवेस्टमेंट एजन्सी आणि पोर्तुगाल-इंडिया व्यापार केंद्र (PIB हब) यांच्यात करार
  12. PIB हब आणि रीरा ग्रुप/गोवा डेस्क यांच्यात करार
  13. जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्यासाठी करार
  14. PIB हब आणि इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यात करार यांच्यातील सामंजस्य करार
  15. भारत-पोर्तुगाल संबंध
  16. 1947 मध्ये भारत आणि पोर्तुगाल यांच्यातील सौहार्दपूर्ण संबंधांना सुरुवात झाली. 1950 नंतर पश्चिम किनारपट्टीवर गोवा, दमण आणि दीव क्षेत्र भारताला समर्पित करण्यास नकार दिल्यानंतर या संबंधांमध्ये कटुता आली.
  17. 1974 नंतर पोर्तुगालमधील नवीन सरकारच्या नेतृत्वाखाली प्रदेश ताब्यात देत दोन्ही देशांतले राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्यात आले.


शहरी विकास मंत्रालयाकडून 'शहर जीवनमान निर्देशांक' प्रसिद्ध

  1. शहरी विकास मंत्रालयाने स्मार्ट शहरे, राजधानी आणि 10 लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमधील राहणीमान दर्जाचे मूल्यमापन करण्यासाठी अभ्यास पूर्ण केला आहे.
  2. त्यासंदर्भात मंत्रालयाकडून देशातील 116 मुख्य शहरांचा ‘शहर जीवनमान निर्देशांक’ प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  3. निर्देशांकमधील ठळक बाबी
  4. शहर सुधारणांमध्ये आंध्रप्रदेश हे सर्वाधिक गुणांसह प्रथम क्रमांकावर आहे.
  5. आंध्रप्रदेशांनंतर प्रथम 10 शहरांमध्ये अनुक्रमे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, केरळ, गोवा ही राज्ये आहेत.
  6. हा निर्देशांक या शहरांना त्यांची स्थिति दर्शवून देतो आणि अधिक कार्यक्षम उपाययोजना करण्यासंदर्भात संदर्भ रूपरेषा प्रदान करते.
  7. हा निर्देशांक शहरांच्या पायाभूत सुविधांना 79 व्यापक मानदंडावर मूल्यांकित केले गेले आहे.
  8. या मानदंडांमध्ये रस्त्यांची उपलब्धता, शिक्षण व आरोग्य देखरेख, गतिशीलता, रोजगाराच्या संधी, आपातकालीन प्रतिसाद, तक्रारीचे निवारण, प्रदूषण, खुल्या व हिरवेगार वातावरणाची उपलब्धता, सांस्कृतिक आणि मनोरंजन क्षेत्रात संधी यांचा समावेश आहे.
  9. शिवाय, वर्ष 2016-17 मध्ये शहर सुधारणांची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने केलेल्या 16 शहरांना मंत्रालयाकडून एकत्रित 500 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन राशी देण्यात आली आहे.
  10. सुधारणांमधील प्रगती ही ई-प्रशासन, लेखा परीक्षण, कर सुधारणा धोरण आणि कर राजस्व संकलन, ऊर्जा व जल लेखा परीक्षण, स्त्रोत वाढविण्यासाठी राज्य स्तरीय वित्तीय मध्यस्थ स्थापित करणे, पत मूल्यांकन आदी घटकांच्या आधारावर मूल्यांकीत केली गेली आहे.
  11. आंध्रप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, केरळ, गोवा, मिजोरम, गुजरात, चंडीगढ, उत्तरप्रदेश आणि महाराष्ट्र या 14 राज्यांना त्यांना मिळालेल्या गुणांच्या आधारावर पुरस्काराची रक्कम दिली गेली आहे.


Top