‘गोपनीयतेचा अधिकार’ हा मुलभूत हक्क सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय 

  1. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘गोपनीयतेचा अधिकार’ संदर्भात आपला निर्णय प्रदान करताना असे म्हटले आहे की, “व्यक्तिगत गोपनीयता हा मूलभूत अधिकार आहे. भारताच्या राज्यघटनेतील कलम 21 अन्वये व्यक्तिगत गोपनीयता हा जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे.”
  2. भारताचे प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

याचिका कश्यासंदर्भात होती?

  1. भारत सरकारकडून चालवल्या जाणार्‍या सामाजिक कल्याणाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार क्रमांक अनिवार्य करण्यात आले होते.
  2. सरकारच्या या सूचनेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या दाव्यानुसार, आधार सक्तीचे केल्यामुळे व्यक्तिगत गोपनीयता या मूलभूत अधिकाराचा भंग होत होता.

खंडपीठाने काय म्हटले?

  1. जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य अमर्यादित अधिकार आहेत. 
  2. जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य घटनेची निर्मिती नाही. 
  3. गोपनीयता हा संविधानिकदृष्ट्या संरक्षित अधिकार आहे, जो मुख्यत्वे घटनेच्या कलम 21 मधील जीवनाची हमी आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यापासून आलेला आहे. 
  4. गोपनीयतेच्या संवैधानिक अधिकाराच्या अस्तित्वाची न्यायिक ओळख ही घटनेमधील दुरुस्तीच्या स्वरूपात सराव पद्धत नाही.
  5. गोपनीयता हा मानवी प्रतिष्ठेचे घटनात्मक केंद्र आहे.
  6. गोपनीयतेमध्ये वैयक्तिक अंतर्ज्ञान, पारिवारिक जीवनाचे पावित्र्य, विवाह, प्रजनन, घर आणि लैंगिक प्रवृत्ती यांचे जतन करणे समाविष्ट आहे. 
  7. गोपनीयता हे एकांतचा हक्क म्हणून देखील स्पष्ट होतो. 
  8. मूलभूत स्वातंत्र्यांच्या अंतर्गत संरक्षित इतर हक्कांप्रमाणेच, गोपनीयता हा एक परिपूर्ण अधिकार नाही.
  9. गोपनीयतामध्ये सकारात्मक आणि नकारात्मक अश्या दोन्ही प्रकारच्या बाबींचा समावेश आहे.

या निर्णयाचा परिणाम:-

  1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे, भारत सरकारला आता नागरिकांकडून कल्याणकारी योजनांव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी त्यांची वैयक्तिक माहिती बंधनकारक करता येणार नाही.

गोपनीयतेचा अधिकार:-

  1. गोपनीयता हा कित्येक क्षेत्रांसंबंधित जुडून असलेला एक नैतिक सिद्धांत आहे. ISO-17799 मध्ये आंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संघटना (ISO) द्वारा गोपनीयतेची ही व्याख्या करण्यात आली - "हे सुनिश्चित करणे की माहिती केवळ त्यांनाच दिली जावी ज्यांना ती मिळवण्यासाठी अधिकृत केले आहे". सुरक्षेसंबंधी हा निर्णय प्रमुख ठरतो.
  2. मानवाधिकार अधिनियम 1998 द्वारा मानवाधिकारांवर यूरोपीय कन्व्हेंशनच्या अनुच्छेद 8 नुसार, प्रत्येक व्यक्तिला आपले खाजगी आणि कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे.
  3. याला अनुसरून, देशाच्या घटणेमधून व्यक्तिस्वातंत्र्यामध्ये व्यक्तिगत वा कौटुंबिक वा गटाची माहिती उघड न करणे, उघड न होऊ देणे याबाबत अधिकारांचे संरक्षण केले जाते.
  4. तसेच यामध्ये निवडक परिस्थितीत निवडक लोकांकडे माहिती उघड करण्याच्या क्षमता आणि अधिकारांबाबत स्पष्टता देण्यात आली आहे.


महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळ निर्णय: ऑगस्ट 2017

महाराष्ट्र राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत पुढील प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे -

थकित पीक कर्जासह 31 जुलैपर्यंतच्या व्याजाचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करणे

‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – 2017’ योजनेबाबत पुढील प्रस्तावाना मंजुरी देण्यात आली आहे -

  1. घेतलेल्या कर्जाच्या थकित रकमेची काही प्रमाणात परतफेड केलेले शेतकरी तसेच पुनर्गठित शेतकऱ्यांच्या थकित हप्त्यांसह भविष्यात भरावयाच्या उर्वरित हप्त्यांचा ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – 2017’ योजनेत समावेश करणे.
  2. 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 या काळात वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर झालेल्या पुनर्गठित-फेरपुनर्गठित कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत व्याजासह थकित व उर्वरित हप्ते 1.5 लाख रूपयांच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा योजनेत समावेश करणे.
  3. आपले सरकार सेवा केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी भरण्यात येणाऱ्या अर्जासाठी केंद्रांना प्रति अर्ज १० रुपयांप्रमाणे शुल्क शासनामार्फत दिल्या जाणार.
  4. या निर्णयांची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करणे.
  5. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना – 2017’ जाहीर केली आहे.
  6. आता या योजनेमध्ये 1 एप्रिल 2009 ते 31 मार्च 2016 या काळात घेतलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 पर्यंत थकित असलेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंत मुद्दल व व्याजासह परतफेड न झालेली थकबाकीची 1.5 लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम कर्जमाफीस पात्र करण्यात आली आहे.
  7. जर अशी रक्कम 1.5 लाख रूपयांच्यावर असेल तर एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.
  8. मध्यम मुदत कर्जामधील मत्स्यव्यवसायाशी निगडीत कर्जे वगळून इतर शेती अनुषंगिक कर्जाचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे.
  9. कोणत्याही कुटुंबास कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ अशी एकत्रित रक्कम दीड लाखाच्या महत्तम मर्यादेपर्यंत सीमित ठेवण्यात आली आहे.

कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देणे.

  1. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.
  2. कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीमध्ये पात्र शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देण्यासाठी महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, 1963 मधील कलम 13 व 14 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 13 जून 2017 रोजी प्रख्यापित अध्यादेश पुन:प्रख्यापित करण्याचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे पाठविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रात 30348 ग्राम बाल विकास केंद्र उभारणे.

  1. राज्यातील बिगर आदिवासी क्षेत्रातील 20 जिल्ह्यांमधील 91045 पैकी 30348 अंगणवाड्यांमध्ये अतितीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र सुरु करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. शिवाय या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महिला व बाल‍ विकास विभागासाठी 21,19,64,000 रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. 
  2. आधी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अति तीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्र योजना आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत होती. आता ही योजना महाराष्ट्र राज्य सरकार चालवणार आहे.

स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा अधिनियम 2012 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी

  1. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम-२०१२ मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार महानगरपालिका आणि अ वर्ग नगरपालिका क्षेत्रात किमान 500 चौरस मिटर जागेत शाळा स्थापन करता येणार.
  2. महाराष्ट्र राज्यामध्ये प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी नवीन शाळांना परवानगी देणे तसेच सध्या अस्तित्वात असलेल्या शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी 19 जानेवारी 2013 पासून ‘महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, 2012’ लागू करण्यात आला.

 


सरकारने IAS, IPS, IFoS साठीचे नवे संवर्ग धोरण निश्चित

  1. देशाच्या सर्वोच्च नोकरशाहीमध्ये "राष्ट्रीय एकात्मता" निश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने संवर्ग वाटपासाठी एक नवीन धोरण निश्चित केले आहे.
  2. कार्मिक मंत्रालयाने प्रस्तावित केलेल्या नव्या धोरणानुसार, भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलिस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFoS) या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकार्‍यांना राज्यांच्या ऐवजी विभाग क्षेत्राच्या यादीतून संवर्ग निवड करावी लागणार आहे.
  3. सध्या या तीनही सेवा अधिकार्‍यांना काम करण्यासाठी राज्य किंवा राज्ये यांचा संवर्ग निवडावा लागत आहे.
  4. तसेच, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे दरवर्षी आयोजित केल्या जाणार्‍या नागरी सेवा परीक्षांमधील उमेदवारांना प्रथम त्यांच्या पसंतीनुसार उतरत्या क्रमाने विभागांची निवड करणे आवश्यक आहे.

विद्यमान 26 संवर्गांना पाच विभागांमध्ये विभाजीत केले आहे. 

  1. विभाग I: अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिझोराम आणि केंद्रशासित प्रदेश यासह जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान आणि हरियाणा
  2. विभाग II: उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि ओडिशा
  3. विभाग III: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड
  4. विभाग IV: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम-मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा आणि नागालँड
  5. विभाग V: तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ


इतर मागासवर्गीयांच्या उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी आयोगाच्या स्थापनेस मंजूरी

  1. इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) उप-वर्गीकरणाच्या तपासणीसाठी घटनेच्या 340 कलमांतर्गत आयोग स्थापन करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
  2. आयोगाच्या स्थापनेपासून 12 आठवड्यांत अहवाल सादर केला जाणार.

आयोगाची कार्ये:-

  1. केंद्रीय यादीत समाविष्ट OBC च्या आधारे आरक्षणातली असमानता तपासणे,
  2. उप-वर्गीकरणासाठी वैज्ञानिक पद्धतीने निकष, मापदंड, यंत्रणा सुचवणे,
  3. केंद्रीय यादीतील संबंधित जाती/जमाती/उपजाती ओळखण्यासाठी आणि उप-वर्गीकरण करण्यासाठी सरावपद्धती तयार करणे, अशी कार्ये आयोग करणार.

पार्श्वभूमी:-

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मागासवर्गीयांचे मागास किंवा अधिक मागास असे  वर्गीकरण करण्यास राज्यांना निर्बंध नसून त्यांना तसे करण्यास परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

  1. आंध्रप्रदेश, 
  2. तेलंगणा, 
  3. पुदुच्चेरी, 
  4. कर्नाटक,
  5. हरियाणा,
  6. झारखंड, 
  7. पश्चिम बंगाल, 
  8. बिहार, 
  9. महाराष्ट्र आणि
  10. तामिळनाडू

या राज्यांनी याआधीच अन्य मागासवर्गीयांचे उप-वर्गीकरण केले आहे.


Top