1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १५ व्या वित्त आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली, संविधानाच्या कलम २८०(१) नुसार हे एक नियतकालिक कायदेशीर बंधन आहे. १५ व्या वित्त आयोगासाठी संदर्भ अटी योग्यवेळी अधिसूचित केल्या जातील.
  2. संविधानाच्या कलम २८० (१) मध्ये म्हटले आहे की, "संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांत आणि नंतर प्रत्येक पाचव्या वर्षाच्या समाप्तीपर्यंत किंवा राष्ट्रपतींना आवश्यक वाटेल तेव्हा..." वित्त आयोग (एफसी) स्थापन करावा. यानुसार साधारणपणे मागील वित्त आयोग उभारण्याच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या आत पुढील वित्त आयोगाची स्थापना करायची आहे.
  3. यापूर्वी चौदा (१४) वित्त आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. १९ एप्रिल, २०१५ पासून पाच   र्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करण्यासाठी १४ वा वित्त आयोग स्थापन करण्यात आला होता. आयोगाने १५ डिसेंबर २०१४ पर्यंत आपला अहवाल सादर केला. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी आर्थिक वर्ष २०१९ पर्यंत वैध आहेत, असे जेटली यांनी सांगितले.
  4. याचबरोबर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतनाबाबत वाटाघाटीच्या ८ व्या फेरीसाठी वेतन धोरणाला मंजुरी दिली आहे.द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या (सीपीएसई) व्यवस्थापनाला कामगारांसाठी वेतन सुधारणेच्या वाटाघाटी करण्याची मुभा असेल, ज्यात संबंधित सीपीएसई साठी वेतनवाढीची क्षमता आणि आर्थिक स्थिरता लक्षात घेतली आहे.
  5. सर्व प्रकारचा दहशतवाद आणि संघटित गुन्हे यांचा सामना करण्यासाठी सहकार्याबाबत भारत-रशिया यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला मंजुरी दिली आहे. २७-२९ नोव्हेंबर २०१७ दरम्यान गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय प्रतिनिधिमंडळ रशियाला जाणार असून या दौऱ्यात या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे.
  6. सीमा शुल्कविषयक बाबींमध्ये सहकार्य आणि परस्पर सहकार्य यावरील भारत आणि फिलिपिन्स यांच्यातील करारावर स्वाक्षरी करायला आणि त्याला मान्यता द्यायला मंजुरी दिली आहे.सीमा शुल्क विषयक गुन्ह्यांना प्रतिबंध आणि चौकशीसाठी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी या करारामुळे मदत होईल.
  7. या करारामुळे व्यापार सुलभ होईल आणि देशांदरम्यान मालाची प्रभावीपणे आणि सुरळीत वाहतूक होण्यास मदत होईल. कराराच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक राष्ट्रीय कायदेशीर आवश्यकता दोन्ही देशांनी पूर्ण केल्यानंतर हा करार लागू होईल.


  1. स्वीत्झर्लंडच्या IMD या प्रमुख बिजनेस स्कूलने प्रकाशित केलेल्या 'IMD टॅलेंट रँकिंग' या जागतिक क्रमवारीमध्ये भारताचे स्थान ३ स्थानांनी उंचावत ५१ व्या क्रमांकावर पोहचले आहे.
  2. या क्रमवारीत प्रथम स्थानी स्वीत्झर्लंड पुन्हा एकदा कायम आहे. या क्रमवारीत प्रथम दहामध्ये स्वीत्झर्लंड नंतर अनुक्रमे ऑस्ट्रिया, फिनलँड, नेदरलँड, नॉर्वे, जर्मनी, स्वीडन आणि लक्जमबर्ग या देशांचा समावेश आहे.
  3. यूरोप प्रांतातील स्वीत्झर्लंड, डेनमार्क आणि बेल्जियम हे देश या बाबतीत प्रतिस्पर्धी आहेत. यूरोपची भक्कम शिक्षण प्रणाली स्थानिक प्रतिभाचा विकास तसेच परदेशी प्रतिभा आणि उच्च कुशल व्यवसायिकांना आकर्षित करण्याची क्षमता प्रदान करते.
  4. IMD टॅलेंट रँकिंग हा प्रतिभांना आकर्षित व विकसित करण्यात आणि त्यांना आपल्या येथे सतत कामावर ठेवण्यामध्ये देशांच्या प्रयत्नांना प्रदर्शित करते. IMD ने आपल्या वार्षिक जागतिक प्रतिभा क्रमवारीमध्ये ६३ देशांचा समावेश केला आहे.


  1. झिम्बाब्वेचे माजी उप-राष्ट्राध्यक्ष एमर्सन मनगॅग्वा हे २४ नोव्हेंबर २०१७ रोजी झिम्बाब्वेच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाची शपथ घेणार आहेत. देशाच्या सत्ताधारी ZANU-PF पक्षाने एमर्सन मनगॅग्वा यांचे नामांकन राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी दिले.
  2. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुमारे चार दशके रॉबर्ट मुगाबे हे झिम्बाब्वेचे राष्ट्राध्यक्ष होते. त्यांना अनेकदा पद सोडण्यास मागणी केली गेली होती, परंतु त्यांनी पद सोडण्यास नकार दिला.
  3. मुगाबे यांनी त्यांची पत्नी ग्रेस हिला राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी मार्ग मोकळा करण्यासाठी दोन आठवड्यांपूर्वी मनगॅग्वा यांची उपराष्ट्राध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी केली.
  4. मागच्याच आठवड्यात सेनाने प्रशासन आपल्या ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांनी दबावाखाली अखेरीस आपल्या पदाचा राजीनामा दिला.
  5. झिम्बाब्वे हा दक्षिण आफ्रिकेमधील सर्व बाजूने भूमीने वेढलेला देश आहे. हरारे शहर ही देशाची राजधानी आणि झिम्बाब्वे डॉलर हे चलन आहे.


  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने युरोपियन बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (EBRD) मधील भारताच्या सदस्यतेला मंजूरी दिली आहे.
  2. EBRD च्या सदस्‍यतेसाठी किमान प्रारंभिक गुंतवणूक सुमारे 1 दशलक्ष पाउंड (€) इतकी आहे. म्हणजेच भारत सदस्यता मिळविण्यासाठी अपेक्षित किमान समभाग संख्‍या (100) खरेदी करण्याचा निर्णय घेणार.
  3. EBRD च्या सदस्यतेमुळे भारताची आंतरराष्‍ट्रीय प्रतिमा उंचवणार आणि त्यांच्या आर्थिक लाभांनाही प्रोत्‍साहन मिळणार, ज्यामुळे इतर सदस्य देशांमधून गुंतवणुकीच्या संधि वाढू शकतात. तसेच बँकेकडून निर्माण, सेवा, माहिती तंत्रज्ञान आणि ऊर्जा क्षेत्रात आर्थिक मदत मिळू शकते.
  4. देशातील खाजगी क्षेत्राच्या विकासासाठी बँकेकडून तांत्रिक सहाय्य आणि क्षेत्रीय ज्ञान प्राप्त करण्यास मदत मिळणार.
  5. युरोपियन बॅंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट (EBRD) ही १९९१ साली स्थापन करण्यात आलेली बहुउद्देशीय विकासात्मक गुंतवणूक बँक म्हणून एक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था आहे. याचे लंडनमध्ये मुख्यालय आहे आणि EBRD हे ६५ देश आणि दोन युरोपीय संघातील संस्था यांच्या मालकीच्या आहेत.


Top