1. भारत सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने आता ग्रामीण भारतामध्ये विकास करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू केले आहेत. यासाठी प्रथमच ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल प्रकल्प’ नावाने एक नवा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.
  2. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान, भूविज्ञान आणि पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांच्या हस्ते  22 सप्टेंबर 2017 रोजी ‘पंडित दीनदयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल प्रकल्प’ चा शुभारंभ करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत उत्‍तराखंडमध्ये समूह पद्धतीच्या माध्यमातून शाश्वत विकासासाठी योग्य विज्ञान व तंत्रज्ञान यासंबंधी कृतींचे आयोजन केले जाणार. 
  3. उत्‍तराखंडमधील ग्रामीण गावांमधील काही समूहांना दत्तक घेऊन त्यांना तंत्रज्ञान आधारित साधनांच्या वापरामधून कालबद्धरीतीने त्यांना स्‍व-शाश्वत समूह बनविण्यासाठी सक्षम करणे, ही या कार्यक्रमाची योजना आहे. प्रकल्पासाठी पुढील तीन वर्षांच्या कालावधीत  6.3 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
  4.  गैंदि खाता,  बजीरा,  भिगुन (गढवाल) आणि  कौसानी (कुमाऊं) या गावांमधील चार समूहांची निवड केली गेली. कार्यक्रमामधून उत्‍तराखंड राज्याच्या 60 गावांच्या चार निवडलेल्या समूहांमध्ये जवळजवळ एक लाख लोकांचा प्रत्‍यक्ष व अप्रत्‍यक्ष रूपाने लाभ होणार.
  5.  दुग्ध,  मध,  मशरूम,   र्बल टी,  वन उत्पादने,  फलोत्पादन आणि  स्थानिक पिके, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती आणि पारंपारिक हस्तकला आणि हातमाग या क्षेत्रात प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पद्धती आणल्या जाणार. 
  6. सोलर ड्रायिंग तंत्रज्ञानाद्वारे किवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, तुळसी, अद्रक, बडी इलायची तसेच  कोल्ड प्रेस तंत्रज्ञानाद्वारे जर्दाळचे तेल काढणे. 
  7. स्थानिक स्त्रोत तसेच उपलब्ध स्थानिक कौशल्य वापरले जाईल आणि विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने निवडक समुहांचे स्थानिक  उत्पन्न आणि  गुणवत्ता वृद्धिंगत केली जाईल.
  8. या कार्यक्रमामुळे ग्रामिणांना स्थानिक  रोजगार आणि  उपजीविका उपलब्ध होणार आणि अधिक उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण होण्यास मदत होईल. यामुळे रोजगारासाठी गावांमधून बाहेर जाण्याची आवश्यकता निर्माण होण्यास अवरोध लागणार. पुढे या कार्यक्रमाचा टप्प्याटप्प्याने विस्तार केला जाईल.


  1. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात या वर्षाच्या शेवटी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये व्होटर व्हेरिफिबल पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपेएटी)चा वापर करण्यात येणार आहे.
  2. मात्र, या दोन्ही राज्यांमध्ये या मतदान पावत्यांची मोजणी होईलच असे नाही, असे  निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
  3. निवडणुकांमध्ये पूर्णपणे व्हीव्हीपेएटीचा वापर होणारी  गु जरात आणि  हिमाचल प्रदेश ही देशातील पहिली राज्ये ठरणार आहेत.
  4. यापूर्वी गोवा विधानसभा निवडणुकांमध्ये काही भागात व्हीव्हीपेएटीचा वापर करण्यात आला होता.
  5. गेल्या काही काळात सातत्याने होत असलेल्या आरोपांमुळे  ईव्हीएम मशिन्सची विश्वासार्हता ढासळू लागली होती.
  6. त्यामुळेच निवडणूक आयोगाने आता  अधिक काटेकोर धोरणे अवलंबली असून त्यासाठी नवे तंत्रज्ञानही वापरण्यात येणार आहे.
  7. या पार्श्वभूमीवर, व्हीव्हीपेएटीचा वापर केल्यास मतदात्याला आपण दिलेल्या मतदानाची  पावती मिळणार आहे.यावर आपण कोणाला मतदान केले याची माहिती असणार आहे. यामुळे मतदान प्रक्रियेतील फेरफार रोखता येईल.


  1. देशात राष्ट्रीय बुद्धिमान वाहतूक यंत्रणा (ITS) धोरण अंमलात आणण्याच्या उद्देशाने भारत सरकारचे प्रयत्न चालू आहेत. त्यासाठी ITS च्या क्षेत्रात सहकार्य करण्यासाठी बदलत्या  भारताची राष्ट्रीय संस्था (NITI आयोग) आणि इंटरनॅशनल रोड फेडरेशन (IRF) जिनेव्हा यांच्या एका इच्छापत्रावर स्वाक्षर्‍या झाल्या.
  2. भारतातील सर्व संबंधित सरकारी भागीदार, या क्षेत्रामध्ये सक्रिय भारतीय आणि  परदेशी कंपन्या आणि संबंधित तांत्रिक तज्ञ यांना एकत्र आणण्यासाठी एक राष्ट्रीय मंच तयार करणे हा या इच्छापत्राचा उद्देश आहे.
  3. राष्ट्रीय धोरणात वाहतूक आणि पार्किंग व्यवस्थापन, वाहतूक नियम आणि विनियमांची इलेक्ट्रॉनिक अंमलबजावणी, गाड्यांच्या ताफ्यांचे व्यवस्थापन आणि देखरेख,  ITS च्या क्षेत्रात अभिनवता आणि शिक्षण या बाबींना समाविष्ट करण्याचा विचार केला जाणार आहे.
  4. शहरी वाहतूक कोंडी कमी करणे, शहरातील वाहनांची पार्किंगची स्थिती सुधारणे, रस्ते सुरक्षा सुधारणे आणि प्रवासी व माल वाहतुकीची सुरक्षा सुधारणे यासाठी ITS मोठे योगदान देते. 
  5. बुद्धिमान वाहतूक यंत्रणा (Intelligent Transportation Systems -ITS) ही मुळात एक रस्ते वाहतूक सूचना आणि संपर्क प्रणाली आहे. ही यंत्रणा आणल्यास रस्त्यांच्या जाळ्यांची क्षमता तसेच वाहतूक व संपर्क सेवांचा स्तर उंचावला जातो. याशिवाय पर्यावरणाच्या संरक्षणार्थही याची मदत होते.
  6. या यंत्रणेमध्ये अद्ययावत सूचना व सेवा प्रणालींना एकीकृत करण्यात आले आहे. यात वाहतूक सुरळीत चालण्याकरिता कार्यात्मक स्केलेबल,   तांत्रिकदृष्ट्या विविधांगी एकीकृत यंत्रणा विकसित केली जाते. यामध्ये प्रवाश्यांना मार्गदर्शन करण्याकरिता तसेच सूचना देण्याकरिता ठिकठिकाणी मोठे  एलईडी पडदे उभे केले जातात. तसेच वाहतूक नियंत्रणासाठी लागणार्‍या उपकरणांना एकमेकांशी एकीकृत करून यंत्रणेवर देखरेख ठेवली जाते.  
  7. इंटरनॅशनल रोड फेडरेशन (IRF) जिनेव्हा ही एक विना-नफा संस्था आहे, जी रस्ते व्यवस्थापनासंबंधी विषयांमध्ये कार्य करते. IRF ची स्थापना 1948 साली केली गेली. IRF ला 1951 साली संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बरोबरीने विशेष शिफारस दर्जा प्रदान केला गेला. ही संस्था UNECE, BSEC, यूरोपीय संघ, जागतिक बँक आणि यूरोपीय मानकीकरण समिती यांच्या कार्यांमध्ये भाग घेते.


Top