India's 81rd country in global corruption estimation index

  1. ट्रान्सपरंसी इंटरनॅशनल संस्थेनी ‘सन 2017 चा जागतिक भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांक’ प्रसिद्ध केला आहे. या यादीत भारताचा 81 वा क्रमांक लागतो.
  2. या यादीत एकूण 180 देश आणि प्रदेशांना त्यांच्या सार्वजनिक क्षेत्रात भ्रष्टाचाराच्या पातळीनुसार क्रमीत करण्यात आले आहे.
  3. हा निर्देशांक 0-100 यामध्ये देशांना मापतो, यामध्ये 0 म्हणजे सर्वाधिक भ्रष्ट आणि 100 म्हणजे सर्वाधिक स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त.
  4. अहवालानुसार आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात काही देशांमध्ये पत्रकार, कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष नेता आणि कायदा स्थापित करणारी संस्था या देखरेख संस्थांना धमकावण्यात येते, काही बाबतीत त्यांची हत्या देखील केली जाते.
  5. या बाबतीत फिलिपिन्स, भारत आणि मालदीव हे सर्वाधिक खराब क्षेत्रिय अपराध्यांच्या श्रेणीत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत हे तिन्ही देश सर्वात समोर आहेत. या देशांमध्ये वृत्तसंस्थेकडे मर्यादित स्वतंत्रता आहे आणि पत्रकारांच्या हत्येची प्रकरणेही येथे सर्वाधिक आहेत.
जागतिक भ्रष्टाचार आकलन निर्देशांक
  1. ठळक बाबी:-
    1. यादीत न्यूझीलँड आणि डेन्मार्क अनुक्रमे 89 आणि 88 या गुणांसह शीर्ष स्थानी आहेत.
    2. सीरिया, दक्षिण सूदान आणि सोमालिया अनुक्रमे 14, 12 आणि 9 या गुणांसह यादीत तळाशी आहेत.
    3. यादीत चीन 41 गुणांसह 77 व्या क्रमांकावर आहे. तसेच ब्राझील 96 व्या आणि रशिया 29 गुणांसह 135 व्या क्रमांकावर आहे.
    4. मागील सहा वर्षांमध्ये, प्रत्येक 10 मधील 9 पत्रकारांना त्या देशांमध्ये मारण्यात आले आहे, ज्यांचे यादीत 45 वा त्याहून कमी गुण असलेले आहेत.
  2. अहवालात भारत:-
    1. अहवालात भारताला आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रात भ्रष्टाचार आणि वृत्तसंस्था स्वतंत्रतेच्या बाबतीत "सर्वाधिक खराब अपराधी" असलेल्या देशाच्या श्रेणीत ठेवले आहे.
    2. सन 2016 मध्ये भारत एकूण 176 देशांमध्ये 79 व्या क्रमांकावर होता. सन 2015 मध्ये भारत या यादीत 38 व्या क्रमांकावर होता.


Cabinet approval for 'Silkayara Bend-Barcoat' tunnel in Uttarakhand

  1. 4.531 किलोमीटर लांबीच्या ‘सिल्कयारा बेंद-बारकोट’ दुतर्फा बोगद्याला मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने मान्यता दिली आहे.
  2. उत्तराखंडमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 134 वर हा प्रकल्प असेल. रस्ते परिवहन आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयद्वारे NH(O) अंतर्गत प्रकल्पाला निधी पुरवला जाणार असून हा चारधाम योजनेचा एक भाग आहे.
  3. बोगद्याची वैशिष्ठ्ये:-
    1. बोगद्यामुळे धारसू आणि यमुनोत्री यामधील 20 किलोमीटर अंतर कमी झाल्याने हा प्रवास एका तासाने कमी होणार आहे.
    2. उत्तराखंडमध्ये चैनेज 25.4 किलोमीटर आणि चैनेज 51 किलोमीटर या धारसू-यमुनोत्री विभागात दोन प्रवेश मार्ग राहतील.
    3. या योजनेला पूर्ण होण्यासाठी चार वर्ष लागणार असून त्यासाठी 1119.69 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
    4. बोगद्यामुळे चारधाम मधले एक धाम असलेल्या यमुनोत्रीपर्यंत सर्वकाळ संपर्काचा मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
    5. यामुळे या भागाचा सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्याबरोबरच व्यापार आणि पर्यटनाला प्रोत्साहन मिळेल.
चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्प
  1. पार्श्वभूमी:-
  2. सन 2016 मध्ये देहरादूनमध्ये महत्त्वाकांक्षी ‘चारधाम महामार्ग विकास प्रकल्प’च्या विकासाला सुरुवात झाली.
  3. हा प्रकल्प जलद आणि अधिक सोयीस्कर, सुरक्षित प्रवास होण्यासाठी हिमालयाच्या चारधामच्या यात्रेमधील केंद्रांमधील संपर्क सुधारण्यासाठीच्या उद्देशाने आहे.
  4. चारधाम प्रकल्पामध्ये 12000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह उत्तराखंडमधील 900 किलोमीटरचा राष्ट्रीय महामार्ग विकसित केला जात आहे.
  5. यामध्ये महामार्ग दुपदरी आणि किमान 10 मीटर रुंदीचे केले जात आहे.


Order for the establishment of 'Nitish Fora for North East'

  1. केंद्र शासनाने ‘ईशान्येसाठी नीती मंच (NITI Forum for Northeast)’ याची स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
  2. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष (राजीव कुमार) आणि ईशान्य क्षेत्र विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डॉ. जितेंद्र सिंह) हे या मंचाचे सह-अध्यक्ष असतील.
  3. मंचाचे सचिवालय ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालयात असणार आहे.
  4. मंचाच्या सदस्यांमध्ये विकासासंबंधी मंत्रालयांचे सचिव, संबंधित राज्यांचे मुख्य सचिव आणि अन्य संबंधित विशेषज्ञांचा समावेश असणार आहे.
  5. हा मंच ईशान्येकडील क्षेत्रातल्या विकास कार्यांमध्ये येणार्‍या अडचनींना ओळखणार आणि ईशान्येकडील क्षेत्रात वेगाने व निरंतर विकासासाठी आवश्यक पावले उचलण्यासंबंधी शिफारसी करणार आहे.


Mizoram will be the first regional agricultural center in the northeast

  1. इस्रायलच्या सहकार्याने उभारलेल्या भारताच्या ईशान्य क्षेत्रात पहिल्या ‘क्षेत्रीय कृषी केंद्रा’चे उद्घाटन मिजोरममध्ये 7 मार्चला केले जाणार आहे.
  2. 8 ते 10 कोटी रुपये खर्चाचे हे केंद्र विशेष रूपाने आंबट फळांच्या औद्योगिक प्रक्रियेसाठी असणार आहे.
  3. हा प्रकल्प कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मिजोरम राज्य शासन आणि इस्रायली सरकार यांच्या सहकार्याने चालवले जाणार आहे.
  4. इस्रायल विशेषज्ञता आणि व्यावसायिक पाठबळ प्रदान करणार आहे.
  5. भारतात सध्या 22 क्षेत्रीय कृषी केंद्र कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये हरियाणा, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान आणि पंजाब यांचा समावेश आहे.
  6. पहिले केंद्र 2008 साली हरियाणामध्ये स्थापित केले गेले.


The second test flight of 'Saras' was successful

  1. भारताचे स्वदेशी बनावटीचे हलके विमान ‘सारस’ या परिवहन विमानाचे दुसरे चाचणी उड्डाण यशस्वी ठरले आहे.
  2. ‘सारस PT1N’ ची 20 चाचणी उड्डाणे घेण्यात येणार असून त्यापैकी हे दुसरे उड्डाण होते.
  3. 24 जानेवारी 2018 ला पहिले चाचणी उड्डाण यशस्वी झाले होते.
  4. CSIR-नॅशनल एरोस्पेस लॅबोरेटरी (CSIR-NAL) ने या विमानाची रचना आणि विकास केला आहे.
  5. ‘सारस Mk-2’ आवृत्ती प्रथम सैन्यदलासाठी आणि नंतर नागरी आवृत्तीचा CSIR-NAL चा प्रस्ताव आहे.
  6. याच श्रेणीतल्या आयात विमानापेक्षा ‘सारस’ 20-25% किफायतशीर आहे.
  7. सुधारित आवृत्तीतले विमान 14 आसनांऐवजी 19 आसनांचे राहणार आहे.


Top