1. नॅशनल एरोनॉटिक्स ऍण्ड स्पेस अॅडमिनिसट्रेशन (NASA) आणि भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (ISRO) यांनी US$ 1.5 अब्ज खर्चाचे जगातील सर्वात महागडे अर्थ-इमेजिंग उपग्रह विकसित करणार आहे.NASA-ISRO सिन्थेटिक अॅपर्चर रडार+ (NISAR) उपग्रह वर्ष 2021 मध्ये पृथ्वीच्या कक्षेत पाठवले जाण्याची शक्यता आहे. हा उपग्रह भारताच्या GSLV द्वारे सोडण्यात येईल.
  2. NISAR 2,200 किलोग्रॅम वजनी असणार आणि प्रगत रडार इमेजिंग तंत्रज्ञान वापरून पृथ्वीचे एक तपशीलवार दृश्य प्रदान करेल.पर्यावरणाचा असमतोलपणा, पृथ्वीच्या गोलार्धातील बर्फाचा वितळणारा थर आणि भूकंप, त्सुनामी, ज्वालामुखी आणि भूस्खलन यासारखी नैसर्गिक संकटे अश्या पृथ्वीच्या काही सर्वात जटिल प्रक्रियांचे निरीक्षण आणि मोजमाप करणार आहे.
  3. NISAR मार्फत संकलित माहितीमुळे पृथ्वीच्या जमिनीची स्थिती उघड होणार आणि त्यामुळे शास्त्रज्ञांना ग्रहांच्या प्रक्रिया आणि हवामान बदल समजून घेता येईल आणि भविष्यातील संसाधन आणि धोके व्यवस्थापीत होण्यास मदत होईल.
  4. या उपग्रहामध्ये NASA चे L-बॅन्ड (24 सेंटीमीटर तरंगलांबी) पोलरिमेट्रिक SAR आणि ISRO चे S-बॅन्ड (12 सेंटीमीटर तरंगलांबी) पोलरिमेट्रिक SAR ही वैज्ञानिक उपकरणे प्रस्थापित करण्यात येतील.हा उपग्रह 12 दिवसांत संपूर्ण जगाची माहिती गोळा करू शकणार.


  1. महाराष्ट्र राज्य विधानसभेत “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (स्थानिक प्राधिकरणांना भरपाई देण्याबाबत) विधेयक, २०१७ ”एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
  2. स्थानिक प्राधिकरणांची शाश्वत स्वरुपात नुकसान भरपाई या विधेयकामधून निश्चित केली आहे.
  3. महानगरपालिकांना GST च्या अंमलबजावणीनंतर म्हणजेच पर्यायाने जकात, स्थानिक संस्था कर, उपकर रद्द झाल्याच्या दिनांकानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल.
  4. द्यावयाच्या नुकसान भरपाईच्या गणनेकरिता सन २०१६-१७ हे आधारभूत वर्ष ठरविण्यात येईल. या काळात प्राप्त झालेला महसूल आधारभूत वर्षाचा महसूल म्हणून गृहित धरला जाईल.
  5. आधारभूत महसूलामध्ये महानगरपालिकेने जकात, स्थानिक संस्था कर किंवा उपकर यामुळे जमा केलेला महसूल गणल्या जाईल.
  6. राज्य सरकारने १ ऑगस्ट २०१५ रोजी काहीअंशी रद्द केलेल्या स्थानिक संस्था करापोटी महानगरपालिकेस अनुदान दिलेल्या रकमेचा समावेश असेल.
  7. सन २०१६-१७ च्या आधारभूत जमा महसूलामध्ये नुकसान भरपाई देताना पुढील वर्षाकरिता चक्रवाढ पद्धतीने ८% वाढ गृहित धरण्यात येईल.
  8. महानगरपालिकेस द्यावयाच्या नुकसान भरपाईची रक्कम देय महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत (आगाऊ) देण्यात येईल.
  9. मुंबई महानगरपालिकेच्या उल्लेखित बँक खात्यामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेपर्यंत रक्कम जमा न झाल्यास सदर बँक राज्य शासनाच्या बँक हमीनुसार महानगरपालिकेच्या खात्यात ही रक्कम वर्ग करील.
  10. याशिवाय, राज्याच्या कर अधिनियमात तसेच स्थानिक संस्थांसंबंधातील अधिनियमात करावयाच्या बदलाबाबतचे “महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर विषयक (सुधारणा,विधीग्राहीकरण व व्यावृत्ती) विधेयक,२०१७” विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे.
  11. यामध्ये करमणूक कर गोळा करण्याचा अधिकार स्थानिक संस्थांना देणे, GST ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर जकात व स्थानिक संस्था कराची आकारणी निरसीत करणे,विक्रीकराची आकारणी पेट्रोलियम पदार्थ व मद्यावर सीमित करणे,वाहनांच्या किंमतीच्या व्याख्येसाठी मोटार वाहन कायद्यात बदल करणे यासारख्या तरतुदी या विधेयकात करण्यात आल्या आहेत.


Top