संशोधकांना स्तनाच्या कर्करोगावर नवीन औषध सापडले

यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास साऊथवेस्टर्नच्या सिमन्स कॅन्सर सेंटर येथील संशोधकांना ‘ERX-11’ (किंवा पेप्टाइड किंवा प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक असेही ओळखले जाते) नावाने एक रेणू (molecule) आढळून आले आहे, जे स्तनाच्या कर्करोगावर उपचार करण्यास मदत करू शकते.

संशोधनामधील मुख्य बाबी:-

    1. सर्व प्रकारच्या स्तनाच्या कर्करोगांमध्ये जवळपास 80% प्रकारांच्या पेशींना त्यांच्या वाढीसाठी एस्ट्रोजेनची आवश्यकता असल्याचे आढळून आले आहे.
    2. हा रेणू गाठीतील पेशीच्या एस्ट्रोजेन रिसेप्टरवर असलेल्या प्रथिनेला लक्ष्य करते.
    3. या शोधामुळे एस्ट्रोजेनसाठी संवेदनशील असलेल्या स्तनाचा कर्करोगाच्या पारंपारिक उपचारास प्रतिरोध करणार्‍या कर्करोगाच्या पेशींना नष्ट करण्यामध्ये संभाव्य मार्ग दिसत आहे.
    4. हे औषध रुग्णांना तोंडावाटे देता येऊ शकते. याला शरीरात टाकण्याची गरज भासत नाही.

या शोधाची गरज:-

  1. आधिपासून अश्या कर्करोगांवर सहसा टॅमॉक्सिफेन यासारख्या होर्मोन्स थेरपी ने प्रभावीपणे उपचार चालू आहेत.

  2. मात्र उपचारादरम्यान कालांतराने पेशीमध्ये होणार्‍या बदलामुळे उपचारादरम्यान दिले जाणारे औषध प्रभावी ठरत नाही. जेव्हा ही स्थिती उद्भवते, तेव्हा कर्करोगाच्या पेशी पुन्हा एकदा वाढायला लागतात.

  3. अश्या परिस्थितीत नव्या उपचार पद्धतीची आवश्यकता होती.

     


पूरः नुकसानदायक अशी भारतामधील सर्वाधिक आढळणारी नैसर्गिक आपत्ती  

  1. यूनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रीडक्शन (UNISDR) द्वारा प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन विश्लेषणानुसार, 2015 सालात सर्वाधिक आपत्ती परिस्थितीत सापडलेल्या पहिल्या तीन देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे.
  2. त्यावेळी भारताला $3.30 अब्जचा आर्थिक फटका बसला होता.
  3. वर्ष 2016 मध्ये मान्सून काळातील दुष्काळामुळे भारताच्या कृषी क्षेत्रावर दुष्पप्रभाव पडून $370 अब्जच्या पिकांचे नुकसान झाले.
  4. वर्ष 2015 मध्ये भारतामध्ये पूर, दुष्काळ आणि उष्णतेची लहर यासारखी 19 नैसर्गिक संकटे आलीत आणि या विपत्तींमधून $3 अब्जपेक्षा अधिकचे सरकारी नुकसान झाले.

भारतामधील पूरपरिस्थिती आणि त्याचे प्रभाव:-

  1. जगातील घडणार्‍या सर्व नैसर्गिक आपत्ती घटनांमध्ये पूरपरिस्थितीचा सर्वाधिक म्हणजेच 43% इतका वाटा आहे.
  2. 2016 साली जगभरात पूरपरिस्थितीने प्रभावित झालेल्या लोकांमध्ये तब्बल 60% लोक भारतातले आहेत. म्हणजेच भारतात 16.4 दशलक्ष लोक (जगात 27.5 दशलक्ष) पूरपरिस्थितीत सापडले होते.
  3. तर यावर्षी मान्सूनमध्ये नेपाळ, भारत आणि बांग्लादेश या देशांमध्ये आलेल्या पुरामुळे कमीतकमी 175 लोकांचा मृत्यू झाला आणि हजारो लोकांना बेघर व्हावे लागले.
  4. बिहारलगतच्या नेपाळच्या सीमेवरील अनेक जिल्हे वाहत असलेल्या नद्यांमुळे पाण्याखाली गेलेत. यामुळे या भागातील सुमारे 80% पिकांचे नुकसान झाले आहे.
  5. आसाम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या राज्यांमध्येही रुद्र रूपाने पूरपरिस्थिती दिसून आलेली आहे.
  6. पूरपरिस्थितीचा तेव्हा आणि त्यानंतरही लोकांच्या जीवनमान दीर्घकाळापर्यंत विपरीत परिणाम पडतो. अश्या परिस्थितीत पिकांचे नुकसान, दूषित पेयजल, अस्वच्छ परिसर आणि त्यामुळे उद्भवणारी रोगराई यासारख्या असंख्य भयावह विषयासोबतच बेघर झालेल्या लोकांचे पुनर्वसन, त्यांचे आरोग्य अश्या आणि असंख्य प्रश्नांना सरकारला सामोरे जावे लागते.    

जीव आणि मालमत्तेची हानी कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न:-

  1. आकस्मिकपणे उद्भवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीळा इलाज नसतो. अश्या परिस्थितीत कमीतकमी जीवित व वित्त हानी व्हावी यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील असते.
  2. केंद्र सरकारने 2005 साली आपत्ती व्यवस्थापन कायदा आणला. हा कायदा नैसर्गिक आपत्तीमध्ये होणारे नुकसान टाळण्यासाठी व नागरिकांना सुरक्षितता प्रदान करण्यासाठीच्या उद्देशाने आहे.
  3. राष्ट्रीय स्तरावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (NMDC) याविषयी मनुष्यबळ विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, संशोधन, दस्तऐवजीकरण आणि आपत्ती व्यवस्थापन या क्षेत्रात धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहे.
  4. केंद्रीय गृहमंत्री NMDC चे अध्यक्ष असतात आणि इतर 42 सदस्यांचा यामध्ये समावेश असतो.
  5. तसेच राष्ट्रीय प्राधिकरणांना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कार्यकारी समिती (NEC) अंतर्गत राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NMDA) स्थापन केले गेले आहे.
  6. देशात राज्य, विभाग, जिल्हा, ग्राम अश्या विविध स्तरावर आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहेत. यामार्फत प्रदेशातील आपत्ती काळात चालविलेल्या मदत कार्यांवर देखरेख ठेवली जाते. तसेच वेळोवेळी नागरिकांना मार्गदर्शन करते.
  7. आपत्ती आराखडा तयार करणे तो अद्ययावत करणे, जागरुकतेसाठी विविध कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच रंगीत तालीम आदी उपक्रमे समाजाच्या विविध पातळीवर राबवली जातात.


भारताची अमेरिकेकडून तेलाची खरेदी

  1. अमेरिकेने कॉंग्रेसने तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठविल्यानंतर भारताने अमेरिकेकडून १० कोटी डॉलर किंमतीच्या तेलाची खरेदी केली आहे.
  2. या तेलाचे जहाज अमेरिकेतून भारताच्या दिशेने निघाले असून सप्टेंबर महिन्यामध्ये ते भारतात येण्याची शक्यता आहे.
  3. २०१६साली अमेरिकेने तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली. ओबामा सरकारच्या काळामध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला होता.
  4. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यातील चर्चेनंतर भारतीय कंपन्यांना अमेरिकन तेल आयातीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे.
  5. त्यानुसार इंडियन ऑइल कार्पोरेशन आणि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशनने चाळीस लाख बॅरल्स तेलाची मागणी अमेरिकेकडे नोंदविली आहे.
  6. या कंपन्यांबरोबर हिंदुस्थान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेडही अमेरिकन तेलाची खरेदी करण्याची शक्यता आहे.
  7. भारत हा जगातील तेल आयात करणारा जगातील तिसऱ्या क्रमाकांचा देश आहे. चीन, द. कोरिया आणि जपाननंतर भारत हा आशियातील अमेरिकचे तेल खरेदी करणारा चौथा देश बनला आहे.
  8. अमेरिकेने आपले अंतर्गत तेलाचे उत्पादन वाढवल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किंमती झपाट्याने घसरल्या आहेत.
  9. व्हेनेझुएलासारख्या केवळ तेलाच्या निर्यातीवर अवलंबून असणाऱ्या देशांना याची मोठी झळ सहन करावी लागली.
  10. आता अमेरिकेने तेलाची निर्यात सुरु केल्यावर या देशांवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

 तेलाच्या निर्यातीवर बंदी का होती? 

  1. तेलाच्या किंमतीतील चढउतारावर परिणाम करणाऱ्या ओपेक संघटनेला शह देण्यासाठी अमेरिकेने १९७५ साली आपल्या देशातील तेल उत्पादकांना तेलाची निर्यात करण्यासाठी बंदी घातली.
  2. त्यामुळे अमेरिकेचे देशांतर्गत तेलाचे दर कमी राहण्यास मदत होणार होती. मात्र तेल उत्पादक कंपन्यांवर कालांतराने याचा परिणाम होऊ लागला.
  3. तेलाचे वाढते उत्पादन आणि उत्पादित तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम नसणाऱ्या रिफायनरी यामुळे नवे ग्राहक शोधण्याची गरज होती.
  4. त्यामुळे अमेरिकेतील उत्तर डाकोटा आणि अलास्कासारख्या तेलउत्पादक राज्यांनी ही बंदी उठवली जावी यासाठी जोरदार मागणी केली होती.


इन्फोसिसच्या एमडी आणि सीईओ विशाल सिक्का यांनी राजीनामा दिला

  1. देशातील आघाडीची आयटी कंपनी इन्फोसिसच्या व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पदाचा विशाल सिक्का यांनी राजीनामा दिला आहे.
  2. कंपनीचे काम सुरळीत चालावे यासाठी सिक्का यांचा राजीनामा स्वीकारत त्यांना कार्यकारी उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
  3. वार्षिक १ डॉलर वेतनावर ते नव्या सीईओचा शोध घेण्यास मदत करणार आहेत.
  4. सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट क्षेत्रातील इन्फोसिस भारताची दुसऱ्या क्रमांकाची कंपनी आहे.
  5. इन्फोसिसचे सीईओ म्हणून सिक्का यांनी नुकतीच ३ वर्ष पूर्ण केली होती.
  6. इन्फोसिसने सिक्का यांची १ ऑगस्ट २०१४ रोजी सीईओपदी नियुक्ती केली होती. संस्थापकांव्यतिरिक्त बनलेले ते इन्फोसिसचे पहिले मुख्याधिकारी होते.
  7. कंपनीच्या कामकाजात बदल, वेतन वाढ, नोकरी सोडून जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या, कंपनी सोडणाऱ्यांना देण्यात येणारा मोबदला (सेवरन्स पे) आदी विविध बाबींवरून प्रमोटर्स तसेच कंपनीचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती नाराज होते.
  8. त्यांच्या चांगल्या कामाकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले जात असल्याचा तसेच कामात सातत्याने अडथळे निर्माण केल्याचा आरोप सिक्का यांनी आपल्या राजीनामा पत्रात केला आहे.
  9. दोन लाखांहून अधिक कर्मचारी असलेल्या इन्फोसिसच्या नवीन एमडी आणि सीईओंची नियुक्ती आता ३१ मार्च २०१८ पर्यंत करण्यात येणार आहे.
  10. तोपर्यंत विद्यमान परिचालन अधिकारी यू बी प्रवीण राव यांची कंपनीच्या हंगामी एमडी व सीईओपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  11. १९८०मध्ये इन्फोसिसमध्ये रुजू झालेले राव हे इन्फोसिस बीपीओचे अध्यक्षही आहेत. कंपनीत त्यांनी पायाभूत व्यवस्थापन सेवा, युरोपमधील व्यवसाय, ग्राहक व किरकोळ विभाग आदी विभागांची जबाबदारी हाताळली आहे. 
  12. बंगळूरु विद्यापीठातून विद्युत अभियांत्रिकी पदवी मिळविणारे राव हे माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाचे संघटन असलेल्या नासकॉम, भारतीय उद्योग संघटना (सीआयआय) च्या विविध समित्यांवरही कार्यरत आहेत.
  13. सिक्का यांच्या राजीनाम्यानंतर कंपनीच्या गुंतवणूक सल्लागार मंडळाने या जागेवर इन्फोसिसचे एक सहसंस्थापक  नंदन निलेकणी यांच्या नावाची शिफारस केली आहे.
  14. निलेकणी २००२ ते २००७ दरम्यान कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. यानंतर त्यांची यूआयडी प्राधिकरणाच्या अध्यक्षपदी वर्णी लागली होती.


Top