'Genomics' project of British-American companies to study Indian population

  1. भारतीय लोकसंख्येचा अभ्यास करण्यासाठी जगातला सर्वात मोठा जीनोमिक्स प्रकल्प तयार करण्यासाठी केंब्रिज (ब्रिटन) स्थित ग्लोबल जीन कॉर्प (GGC) आणि न्यूयॉर्क (अमेरिका) स्थित रीगनेरोन जेनेटिक्स सेंटर यांच्यात भागीदारी करार करण्यात आला आहे.
  2. या प्रकल्पाचा उद्देश्य म्हणजे दुर्मिळ आजारांसाठी अभिनव निदान पद्धती आणि उपचार पद्धती शोधणे हा आहे.
  3. भारत सरकारच्या ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवा’ योजना तयार करणे हा ‘आयुष्मान भारत’ पुढाकाराचा एक भाग आहे.
  4. ‘इन्वेस्ट इंडिया’ देशातली गुंतवणूक प्रोत्साहन व प्रेरणादायी संस्था आहे, जी GGC ला मुंबई आणि अहमदाबाद या शहरांमध्ये जगातील पातळीवरील क्षमता बनविण्यास सहाय्य करणार आहे.
  5. अलीकडच्या काळात जनुकीय पुराव्यांनी वैज्ञानिक शोधात आणि औषधी विकासामध्ये क्रांती घडवून आणली आहे. या तंत्रज्ञानामुळे विशिष्ट जनुके आणि आजार यांच्यामधील दुवा स्पष्ट करण्यास मोठी मदत झाली आहे.
  6. भारतामधील 1.3 अब्ज लोकसंख्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येमध्ये 20% वाटा ठेवते, तरीही लोकसंख्येच्या केवळ 1%ची जीनोमिक माहिती आणि तपशील सध्या उपलब्ध आहे.
ग्लोबल जीन कॉर्प (GGC)
  1. ब्रिटनमधली ग्लोबल जीन कॉर्प (GGC) कंपनीची स्थापना जीनोमिक्स तंत्रज्ञानाद्वारे उत्तम आणि अचूक आरोग्य सेवांना लोकांपर्यंत पोहचवण्याचा दृष्टीकोन बाळगून करण्यात आली आहे.
  2. कंपनीची संशोधन आणि विकास सुविधा केंब्रिजमधील वेलकम जीनोम कॅम्पस येथे उभारलेली आहे.
  3. ही कंपनी जगभरातील लोकांचा एक संपूर्ण जनुकीय माहिती संच तयार करीत आहे.
  4. ही कंपनी आशिया, मध्य-पूर्व, लॅटिन अमेरिका आणि आफ्रिका या खंडातील नागरिकांची माहिती संकलित करीत आहे.


 The Ministry of Commerce is preparing a draft for the 'Agricultural Export' policy

  1. ‘शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या भारत सरकारच्या हेतुला पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने वाणिज्‍य व उद्योग मंत्रालय शेतकरी व कृषी निर्यात बाबतीत व्‍यापक हितार्थ एक ‘कृषी निर्यात धोरण’ तयार करणार आहे आणि त्यासाठी मसुदा तयार करण्यास सुरुवात केली आहे.
  2. उद्देश्‍य - कृषी निर्यातीला दुप्पट करणे आणि भारतीय शेतकरी व कृषी उत्‍पादनांना वैश्विक मूल्‍य श्रृंखलेशी एकात्मिक करणे.
  3. प्रारंभिक माहितीच्या (इनपुट) आधारावर एक धोरणात्मक दस्‍ताऐवजचा मसुदा तयार केला गेला आहे. पुढे विविध हितधारकांकडून येणार्‍या शिफारसी नंतर याला अंतिम रूप दिले जाणार.
  4. अश्या धोरणाची आवश्यकता:-
    1. भारतातील देशांतर्गत शेतीविषयक धोरणे मुख्यत्वेकरून अन्न सुरक्षा आणि किंमती स्थिरतेला लक्ष्य करतात आणि अन्नधान्यासंबंधित महागाई नियंत्रित करण्यासाठी अनेकदा निर्यातीस प्रतिबंध करतात.
    2. उदाहरणार्थ, पुरेसा साठा असूनही किरकोळ महागाई रोखण्यासाठी तीन-वर्षांसाठी (2008-11) बिगर-बास्मती तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली होती, ज्यामुळे $5.6 अब्जचे राष्ट्रीय नुकसान झाले. त्या काळात 14.6 दशलक्ष टन तांदूळाची निर्यात होऊ शकली असती.
    3. भारताची कृषी निर्यात ही सागरी उत्पादने ($5.8 अब्ज), मांस ($4 अब्ज) आणि तांदूळ ($6 अब्ज) यांच्या नेतृत्वाखालील एक वैविध्यपूर्ण मिश्रण आहे, जे एकूण कृषी निर्यातीत 52% वाटा ठेवते.
    4. कृषी उत्पादनांच्या जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा काही वर्षांपूर्वीच्या 1% वरून 2016 साली केवळ 2.2% पर्यंत वाढलेला आहे.
मसुदा धोरणासंबंधी ठळक बाबी
  1. राज्यांची अधिकची भागीदारी, पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स बाबतीत दुरुस्त्या आणि नव्या उत्पादनांच्या विकासात शोध व विकास कार्यांना प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला गेला आहे.
  2. खराब होणार्‍या मालावर आणि बाजारपेठावर देखरेख ठेवण्यासाठी संस्थात्मक व्यवस्था आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रित करण्यावर भर दिला गेला आहे.
  3. वैश्विक कृषि निर्यातीत भारताची भागीदारी वाढवणे आणि अश्या 10 प्रमुख देशांमध्ये समाविष्ट होण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
  4. शाश्वत व्यापार धोरणाचा कालावधी संबंधी स्पष्ट करत, काही वस्तूंचे उत्पादन व स्थानिक किंमतीत चढउतार, महागाई दरावर नियंत्रित करण्यासाठी कमी कालावधीचे लक्ष्य, शेतकर्‍यांना मूल्य समर्थन देणे आणि स्थानिक उद्योगांना संरक्षण देण्याबाबतीत बाबी समाविष्ट आहेत.
  5. शाश्वत व्यापार धोरणाचा कालावधी, APMC अधिनियमात दुरूस्ती, बाजारपेठ शुल्क (मंडी शुल्क) नियोजित करणे आणि भाडेतत्त्वावर जमीन देण्याचे नियम उदार बनविण्याची आवश्यकता आहे, ज्यामुळे 2022 सालापर्यंत निर्यात दुप्पट करून $60 अब्ज केले जाऊ शकणार आहे.
  6. 'राष्ट्रीय कृषी निर्यात धोरण' शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्देशाने तयार केले जात आहे, ज्यामधून कृषी निर्यात उपस्थित $30 अब्ज वरुण वाढवत 2022 सालापर्यंत $60 अब्ज केले जाऊ शकणार आहे.
  7. खाजगी निर्यातदारांसह भागीदारीत निर्यात-उन्मुख समूह आणि कृषी निर्यात क्षेत्र (AEZs) यांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
  8. FDI मध्ये येणार्‍या देशांसाठी पूर्ण परताव्यासह खरेदी करण्याची व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार, त्यामुळे भारतीय निर्यातीसाठी स्थिर बाजारपेठ उपलब्ध होत आहे.
  9. कृषी-आधारित अन्न-प्रक्रिया उद्योग आणि सेंद्रिय उत्पादनांचे उत्पादन घेणार्‍या उत्पादकांना निर्यातीसंबंधी प्रतिबंधाखाली आणले नाही जाणार आहे.


World happiness index ranked Finland first place in 2018

  1. संयुक्त राष्ट्रसंघाने प्रसिद्ध केलेल्या 156 देशांच्या ‘2018 वैश्विक आनंदीपणा निर्देशांक’ (Global Happiness Index) यामध्ये फिनलंड हा युरोपीय देश अग्रस्थानी आहे.
  2. हा अहवाल आनंदीपणाची पातळी तपासणार्‍या उत्पन्न, आयुर्मान, सामाजिक आधार, स्वातंत्र्य, विश्वास आणि भ्रष्टाचार यांसारख्या घटकांवर आधारित आहे.
अहवालाच्या ठळक बाबी
  1. क्रमवारीत शीर्ष 10 देशांमध्ये नॉर्वे, फिनलंड, डेन्मार्क, आइसलँड, स्वित्झर्लंड, नेदरलॅंड्स, कॅनडा, न्यूझीलंड, स्वीडन आणि ऑस्ट्रेलिया यांचा समावेश आहे. अमेरिका 18 व्या स्थानी आहे.
  2. क्रमवारीत भारत मागील वर्षाच्या 122 वरून घसरून 133 व्या क्रमांकावर आला आहे.
  3. 2008-2010 ते 2015-2015 या काळात आनंदीपणात झालेल्या बदलांच्या विश्लेषणात असे दिसून आले आहे की, टोगो हा याबाबतीत सर्वाधिक प्रगती साधलेला देश आहे. 2015 सालच्या क्रमवारीत शेवटी असलेल्या टोगोने एकूणच क्रमवारीत 17 स्थानांनी वर झेप घेतली आहे. तर व्हेनेझुएला हा सर्वाधिक अपयशी देश आहे.
  4. फिनलंड या अहवालात सर्वसाधारणपणे सर्वात आनंदी स्थलांतरित आणि सर्वात आनंदी स्थानिक लोकसंख्या अश्या दोन्ही क्रमवारीत अग्रस्थानी आहे,
  5. अहवालात लठ्ठपणा, औषधी गोळी घेण्याचे वाढते प्रमाण आणि उदासीनता या तीन उदयोन्मुख आरोग्यविषयक समस्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. अमेरिकेत या तीनही समस्या इतर देशांच्या तुलनेनी वेगाने वाढत आहे.

 

फिनलंड
  1. हा सर्वात स्थिर व सुरक्षित देश आहे. 2015 साली हत्येचा दर एक लाखामागे केवळ 1.28% होता. देशाची एकूण लोकसंख्या 55 लक्ष आहे. संगठित गुन्हे तेथे नाहीत. पोलीस अधिक विश्वसनीय आणि सक्षम आहेत. देशात पोलीस आणि इंटरनेट सुरक्षा यांना जगात दुसर्‍या क्रमांकाची गणल्या जाते. नागरिकांचा राजकीय नेता, न्यायव्यवस्था आणि पोलीस व्यवस्थेवर विश्वास आहे. तेथे भ्रष्टाचार सर्वाधिक कमी आहे.
  2. देशाची अर्थव्यवस्था अधिक बळकट आहे. तेथे कोणीही बेघर नाहीत. प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक सुरक्षा, भत्त्यांसह अनेक अधिकार आणि सुविधा उपलब्ध आहेत.
  3. स्थलांतरितांसाठी आणि निर्वासितांसाठी हा देश लोकप्रिय आहे. देशात 3 लाखांपर्यंत स्थलांतरित लोक आहेत. तेथे कमी दरात भाड्याने घरे उपलब्ध होतात. देशात दर चौ. किलोमीटरमध्ये जवळजवळ 18 लोक आहेत.
  4. देशात निवडणुका सुयोग्य स्थितीत होतात. देशात सर्वाधिक वैयक्तिक व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. तेथे वृत्तसंस्थांना पूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
  5. संशोधन आणि प्रशिक्षण यावर मोठा खर्च केला जातो. त्यामुळे सर्वाधिक योग्‍य प्रतिभावंत तयार करणारा देश ठरला आहे. शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत, उच्च शिक्षणाची पातळीमध्ये जगात तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे. व्यवसायासाठी हा यूरोपमधला तिसर्‍या क्रमांकाचा देश आहे.
  6. स्त्री-पुरुष समानतेमध्ये हा जगातला पाचवा देश आहे. सर्वाधिक महिला आमदार/खासदार असलेल्या देशांमध्ये तिसरा देश आहे.
  7. देशात जन्मदर सर्वाधिक कमी आहे, मात्र देशात आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. असे आढळून आले आहे की समृद्धी व संपन्नता असूनही लोकांमध्ये उदासीनता आहे.
  1.  


Plastic ban on the production of thermocol products in Maharashtra state

  1. राज्यात प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलपासून तयार करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे, अशी घोषणा पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत केली.
  2. तसेच उल्लंघन करणाऱ्यांना 25 हजारांचा दंड आणि तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
  3. राज्यात वर्षाला दहा हजार 955 टन प्लॅस्टिकचा वापर केला जात असल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
  4. मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मान्यता दिली असल्याची माहिती निवेदन करताना कदम यांनी दिली.
प्लास्टिक बंदीमध्ये समाविष्ट गोष्टी
  1. प्लॅस्टिकपासून तयार करण्यात येणाऱ्या पिशव्या; तसेच पॅलिस्टायरिन (थर्माकोल), प्लॅस्टिकपासून तयार होणाऱ्या डिस्पोजेबल वस्तू-ताट, कप, प्लेट्‌, ग्लास, काटे-चमचे, वाटी, स्ट्रॉ, कटलरी, नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपिलेन बॅग, स्प्रेड शीट्‌स, प्लॅस्टिक पाऊच, सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिक वेष्टनाचा वापर, उत्पादन, साठवणूक, वितरण, घाऊक आणि किरकोळ विक्री, आयात आणि वाहतूक करण्यास राज्यात बंदी असणार आहे.


 Veteran journalist Jamini Kadu dies

  1. ज्येष्ठ पत्रकार आणि बहुजन चळवळीतील विचारवंत प्रा. जैमिनी कडू यांचे नागपुरात निधन झाले.
  2. जैमिनी कडू यांचा विविध सामाजिक चळवळीत सहभाग होता.
  3. यात मराठवाडा विद्यापीठ नामांतर आंदोलन, १९७१ मध्ये डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ निर्माण आंदोलनात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
  4. त्यांनी केलेल्या समाजविधायक कार्यासाठी त्यांना विविध पुरस्कारांनीही गौरविण्यात आले होते.
  5. यामध्ये अखिल भारतीय सत्यशोधक समाजाचा राष्ट्रीय प्रचारक, अधिवेशनांमध्ये महनीय वक्ता म्हणून सहभाग आणि सत्यशोधक सन्मान, महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र कामगार कल्याण केंद्रातर्फे देण्यात येणारा गुणवंत पुरस्कार आदींचा समावेश आहे.
  6. यासोबतच विविध सामाजिक, सांस्कृतिक संघटनांचे ते पदाधिकारी होते.
  7. यात विदर्भ साहित्य संघ नागपूर शाखेचे सचिव, भारतीय श्रमिक पत्रकार संघ नवी दिल्लीचे कार्यकारी सदस्य, मराठा सेवा संघ व संभाजी ब्रिगेड नागपूरचे सल्लागार आणि कुणबी समाज दर्पण या मासिकाचे ते संपादक होते. 


Top