जगातील सर्वात पहिली सक्रिय लेझर शस्त्र प्रणाली अमेरिकेच्या नौदलाकडे

  1. अमेरिकेने जगातील सर्वात पहिली सक्रिय लेझर शस्त्र प्रणाली विकसित केली आणि त्याची चाचणी यशस्वीपणे पार पाडली आहे.
  2. अमेरिकेच्या नौदलात ही ‘लेझर वेपन्स सिस्टीम (LaWS)’ प्रणाली तैनात करण्यात आली आहे.
  3. सध्या, USS पोन्स पाणी-भूमी वर चालणार्या वाहतुक जहाजावर तैनात केले गेले आहे.

LaWS ची वैशिष्ट्ये :-

  1. LaWS प्रणाली उडत्या ड्रोनचा आणि हालचाल होत असलेल्या लक्ष्याचा वेध घेऊन त्याचा नाश करू शकते.
  2. प्रणालीमध्ये फोटॉन्स सोडणारे विशेष साहित्य वापरले आहे.
  3. प्रकाशाच्या वेगाने, अगदी शांतपणे लक्ष्याचा वेध घेते आणि त्याचे तापमान हजारो अंशांनी वाढवून जाळून टाकते.
  4. लेझर उडत्या आंतरखंडीय लक्ष्यवेधी क्षेपणास्त्राच्या वेगाच्या 50,000 पटीने प्रवास करते.
  5. प्रकाशांच्या गतीने वेध घेतला जात असल्याने वारा, अंतर यांची काळजी करण्याची गरज भासत नाही.
  6. प्रणालीचा वापर करण्यासाठी येणारा खर्च देखील सुमारे $1/शॉट इतका येतो.
  7. $40 दशलक्ष किमतीच्या या प्रणालीला विद्युत आणि तिघांची चमू इतकी आवश्यकता आहे.


HIV बाधित 50% रुग्णांना उपचार मिळत आहे: UNAIDS

  1. HIV व AIDS वरील संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या कार्यक्रम (UNAIDS) कडून प्रसिद्ध अहवालानुसार, प्रथमच असे आढळून आले आहे की HIV बाधित रूग्णांच्या कलेने उपचारासंबंधी जागतिक दृष्टिकोन वाढलेला दिसून येत आहे.
  2. अहवालाचे नाव:- “एंडिंग AIDS: प्रोग्रेस टूवर्ड्स द 90-90-90 टार्गेट्स”
  3. 50% हून अधिक HIV बाधित लोकांना आता HIV च्या उपचारास प्रवेश मिळतो आहे.

अहवालाच्या ठळक बाबी :-

  1. जागतिक स्तरावर AIDS संबंधित मृत्यूचे प्रमाण 2005 सालापासून जवळजवळ निम्म्यावर आले आहे.
  2. 15 दशलक्ष लोकांना उपचारांचे 2015 लक्ष्य गाठले गेले आहे.
  3. वर्ष 2016 मध्ये 36.5 दशलक्ष HIV बाधित रुग्णांपैकी 19.5 दशलक्ष लोकांना उपचार प्राप्त झाले आहे.
  4. AIDS मुळे झालेली मृत्यूसंख्या 2005 सालच्या 1.9 दशलक्षवरून 2016 साली 1 दशलक्षवर पोहचली.
  5. 2016 साली आढळलेल्या प्रकरणांपैकी 95% फक्त 10 देशांतच आढळून आली, त्यात भारताचा समावेश आहे.
  6. भारतामध्ये 2.1 दशलक्ष लोक HIV बाधित आहेत आणि 2016 सालानुसार दरवर्षी 80,000 नवीन प्रकरणे आढळून येत आहेत.
  7. वर्ष 2005 मध्ये हे प्रमाण वर्षाला 1,50,000 नवीन प्रकरणे इतके होते.
  8. HIV उपचारातील औषधांच्या पुरवठ्यात भारत विशेष भूमिका बजावत आहे.
  9. औषधे उपलब्ध करून देण्यामध्ये महत्वाची प्रगती झाली असली तरीही कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांच्या बाबतीत औषधांची कमतरता आणि गरीबी हे महत्त्वाचे अडथळे आहेत.
  10. 2015 सालात भारतीय उद्योगांनी कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये जवळपास 90% अँटिरेट्रोव्हायरल औषधे पुरविले आहे.
  11. 2016 साली 1.8 दशलक्ष लोकांना HIV ची लागण झाली, जेव्हा की 1997 साली ही संख्या 3.2 दशलक्ष इतकी होती.
  12. 2010 सालापासून नवीन प्रकरणांमध्ये केवळ 16% ची घट झाली आहे.

90-90-90 लक्ष्य यामागील कल्पना ही की,

  1. HIV+ बाधित 90% लोकांचे निदान;
  2. निदान झालेल्या HIV+ बाधित 90% लोकांना अॅंटीरेट्रोव्हायरल उपचार मिळणे;
  3. अॅंटीरेट्रोव्हायरलवरील 90% लोकांना संक्रमणाच्या दृष्टीने रोखणे.


गोपनीयतेचा अधिकार परिपूर्ण अधिकार असू शकत नाही: न्यायालयाचा निर्णय

  1. नागरिकांना त्यांच्या बायोमेट्रिक्स बाबींसह बाध्य केलेले आधार कार्ड हे असंवैधानिक आहे, असे नमूद करून यासंबंधी खटला दाखल करण्यात आला होता.
  2. शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात “गोपनीयता हा घटनेत अंतर्गत महत्वाचा, मूलभूत आणि आदरणीय अधिकार आहे किंवा नाही?” या प्रश्नावरील संदर्भाचे परीक्षण केले गेले.
  3. त्यासंदर्भात निर्णय भारताचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्यासह नऊ-न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दिला आहे.

न्यायालयाचा निर्णय :-

  1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार गोपनीयता ही परिपूर्ण नाही आणि नागरिकांवर वाजवी बंधने लादण्यास राज्यांना कायदे तयार करण्यास रोखू शकत नाही.
  2. खरे म्हणजे 'गोपनीयतेचा अधिकार' हा जवळपास "अनियमतरूपी" शब्द होता.”
  3. “एक निश्चित अधिकार म्हणून गोपनीयतेला ओळखण्यासाठी, प्रथम त्याला निश्चित करणे आवश्यक आहे. परंतु भारतीय घटनेतील सर्व मूलभूत अधिकारांमध्ये गोपनीयतेला समाविष्ट करणे ही बाब जवळजवळ अशक्य आहे.”

गोपनीयता कायदा म्हणजे काय?

गोपनीयता कायदा हा एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक माहितीचे नियमन, त्याची साठवण आणि वापर करण्याविषयीचा कायदा होय.

ही माहिती सरकार आणि इतर सार्वजनिक तसेच खाजगी संस्थांकडून संकलित केली जाऊ शकते.

कायद्यांतर्गत माहितीचे वर्गीकरण :-

  1. संपर्क गोपनीयता कायदे
  2. आर्थिक गोपनीयता कायदे
  3. आरोग्य गोपनीयता कायदे
  4. माहिती गोपनीयता कायदे
  5. ऑनलाइन गोपनीयता कायदे
  6. एखाद्याच्या घरातील गोपनीयता
  7. गोपनीयतेवरील आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर मानक

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 1966 सालच्या ‘नागरी व राजकीय हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करार’ च्या कलम 17 मध्ये देखील गोपनीयतेचे संरक्षण होते.

त्यानुसार कोणीही एखाद्याच्या एकांतामध्ये बेकायदेशीर हस्तक्षेप करता कामा नये आणि अश्या अनैतिक व बेकायदेशीर हस्तक्षेपाविरोधात संरक्षण असण्याचा सर्वांना अधिकार आहे."


पाकवर अमेरिकेने लादल्या अटी

  1. पाकिस्तानला संरक्षणविषयक साह्य देण्यासाठीच्या अटी अमेरिकेच्या प्रतिनिधी सभेने आणखी कठोर केल्या आहेत.
  2. अमेरिकी काँग्रेसच्या प्रतिनिधीगृहाने २०१८ या आर्थिक वर्षांसाठी ६२१.५ अब्ज डॉलर तरतूद असलेला संरक्षण अर्थसंकल्प मंजूर केला.
  3. त्यावेळी पाकिस्तानला करण्यात येत असलेल्या संरक्षण मदतीत कपात करण्यात यावी, अशी शिफारस सदस्यांनी केली.
  4. अमेरिकेने आर्थिक मदत देण्यापूर्वी पाकने दहशतवादाच्या विरुद्धच्या लढाईत समाधानकारक प्रगती दाखवायला हवी, अशी अट घातली आहे.
  5. दहशतवादाला पाककडून समर्थन मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या अटी टाकण्यात आल्या आहेत.
  6. पाकिस्तानने दहशतवादाला थारा देण्याचे थांबवावे, तसेच स्फोटकांच्या प्रसारावर नियंत्रण आणून देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित करावी, या अटींची पूर्तताही पाकिस्तानला करावी लागणार आहे.
  7. दरवर्षी अमेरिकेकडून पाकिस्तानला दहशतवादाविरुद्ध लढाईसाठी एक ठराविक रक्कम दिली जाते. यापुढे हा पैसा कुठे व कसा खर्च केला याचा पाकिस्तानला हिशोब द्यावा लागेल.
  8. याशिवाय या संरक्षण अर्थसंकल्पात भारताशी लष्करी सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
  9. भारत हा अमेरिकेचा सर्वार्थाने मोठा संरक्षण भागीदार असल्याचे सूचित होईल अशा तरतुदी त्यात करण्यात आल्या आहेत.
  10. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडेच झालेल्या अमेरिका दौऱ्याचे हे फलीत असल्याची चर्चा आहे.


Top