"IFEEd Program": Making education affordable for all Commonwealth countries

  1. 1949 सालापासून राष्ट्रकुल समुहातील 53 देशांनी एका महत्त्वपूर्ण मानवी-विकासासंबंधी उपस्थित आव्हानांना संबोधित करीत आहे. परंतु तरीही शिक्षणाविषयी प्राथमिकता दिसून आलेली नाही.
  2. राष्ट्रकुलाने व्यापार, स्त्री सबलीकरण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर जागतिक नेतृत्व केले आहे.
  3. परंतु ते मानवी विकासासंबंधी नवीन आव्हानांना सामोरे जात आहे. ते सर्वात महत्त्वाच्या गोष्टीवर पुरेपूर भर देण्यास अपयशी ठरत आहे, आणि ते क्षेत्र म्हणजे शिक्षण.
  4. सद्य परिस्थिती:-
    1. UNESCO च्या अहवालानुसार, सद्यपरिस्थितीत सुमारे 140 दशलक्ष मुल-मुली शाळाबाह्य आहेत. उदाहरणार्थ, पाकिस्तानमध्ये ही संख्या जवळजवळ 2 कोटीच्या घरात आहे, तर बांग्लादेशात 7 दशलक्ष, मोझांबिकमध्ये 2.3 दशलक्ष, घानामध्ये 1.8 दशलक्ष आणि कॅमेरूनमध्ये 1.6 दशलक्ष एवढे प्रमाण आहे. 
    2. नायजेरियात ही तर परिस्थिती चिंताजनक आहे, तेथे प्राथमिक शिक्षणापासून वंचित मुला-मुलींची संख्या जवळपास 9 दशलक्ष आहे आणि लाखोंना, मुख्यतः मुली, माध्यमिक शिक्षणासाठी प्रवेश नाकारला जातो.
    3. शैक्षणिक संधी देखील सर्वांत श्रीमंत आणि गौण देशांमध्ये असमान स्वरुपात आढळून येत आहे. जेव्हा एखादे मुलं शाळेत जात नाही, म्हणजेच त्यांची अनुपस्थिती ही त्याची कौटुंबिक, सामाजिक आणि देशांतील दारिद्र्य परिस्थिती दर्शवते.
    4. ही परिस्थिती अशीच चालू राहिल्यास सन 2030 पर्यंत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयश होऊ शकतात आणि अंतिम मुदतीपर्यंत राष्ट्रकुल देशांतील 70% पेक्षा जास्त मुलं वाचन करण्यास आणि गणित सोडविण्यात अपयशी ठरतील.
    5. त्यामुळे या एकविसाव्या शतकात बाजारपेठेमध्ये यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये एकूण लोकसंख्येच्या अर्ध्यांपेक्षा अधिक तरूणांकडे नसणार, असा अंदाज आहे.
इंटरनॅशनल फायनान्स फॅसिलिटी फॉर एज्युकेशन (IFFEd)
  1. शैक्षणिक संधी प्रभावीपणे आणि परवडण्याजोगी बनविण्यासाठी ‘इंटरनॅशनल फायनान्स फॅसिलिटी फॉर एज्युकेशन (IFFEd)’ नावाचा एक शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करण्यात आला आहे, ज्यामधून सार्वजनिक आणि खाजगी दात्यांच्या मदतीने शिक्षणात देशांच्या स्वतःच्या गुंतवणुकीचा फायदा घेणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम ‘इंटरनॅशनल कमिशन ऑन फायनॅन्सींग ग्लोबल एज्युकेशन ऑपर्चुनिटी’ या संघटनेनी तयार केला आहे, जेथे प्रत्येक देश एक आयुक्त म्हणून कार्य करणार आहे.
  2. गेल्या वर्षी जी-20 गटाने स्वीकारलेला IFFEd कार्यक्रम आफ्रिका आणि आशियातील बहू-विकास बँकांच्या कर्जाची क्षमता वाढवण्यासाठी ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, न्यूझीलंड, ब्रिटन आणि इतर देशांतल्या दात्यांकडून वित्तीय मदतीसंबंधी हमी सुरक्षित ठेवणार आहे. 
  3. प्रथमताः निधीकार्य मुदतीदरम्यान $2 अब्ज एवढ्या हमीकृत निधीचा फायदा घेणे हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. याचा 16 वंचित राष्ट्रकुल देशांना फायदा होणार असा विश्वास आहे.
  4. कार्यक्रमामधून हमीमधील प्रत्येक $1 साठी, शिक्षणावर खर्च करण्यासाठी जवळजवळ $5 एवढा निधी उपलब्ध केला जातो.
  5. बर्‍याच बहू-विकास बँकांनी या यंत्रणेची किंमत आधीपासूनच ओळखली आहे आणि पुढील सुविधेचा विकास करण्यासाठी आयोगाबरोबर काम करीत आहेत.


Expansion of Indo-UK relations

  1. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 18 एप्रिल 2018 रोजी ब्रिटन (UK) चा दौरा पूर्ण केला.
  2. दोन्ही देशांच्या नेत्यांनी विस्तारीत स्वरुपात रचनात्मक चर्चा केली. चर्चेनंतर दोन्ही देशांनी तंत्रज्ञान, व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेत्रामध्ये अनेक सामंजस्य करार/करार आणि पुढाकारांची घोषणा केली. 
भारत आणि ब्रिटन सामंजस्य करार
  1. आंतरराष्ट्रीय सायबर हालचालींविषयी माहिती सामायिक करण्यासाठी सायबर सुरक्षा क्षेत्रात सामंजस्य करार
  2. गंगा नदीच्या पुनरुज्जीविकरणासाठी संशोधन व अभिनव कार्यक्रम आणि धोरणांच्या आदान-प्रदानासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मोहीम (NMCG) आणि ब्रिटनच्या नॅच्युरल एनवायरनमेंटल रिसर्च कौन्सिल (NERC) यांच्यात सामंजस्य करार
  3. कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  4. शांतीप्रिय सुरक्षित अणुऊर्जा क्षेत्रात बांधकाम क्षेत्राच्या नियामनासाठी तसेच किरणोत्सर्गी आणीबाणीची सज्जता व व्यवस्थापनाशी संबंधित सुरक्षाविषयक माहितीचे आदान-प्रदान करण्यासाठी सामंजस्य करार
  5. विद्युत वाहने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, फिनटेक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक सहकार्यासाठी NITI आयोग आणि ब्रिटनच्या BEIS यांच्यात एक हेतु पत्र
  6. पशुपालन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  7. आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी आणि संघटित गुन्हेगारी विरोधात लढण्यासाठी माहितीच्या देवाण-घेवाणासाठी सामंजस्य करार
  8. मानवी आणि सामाजिक शास्त्रांमध्ये संशोधन यासंबंधी एक परिशिष्ट ‘2004 न्यूटन-भाभा’ सामंजस्य करारात जोडण्यात आले.
  9. ब्रिटनमधील भारतीय कंपन्यांना तोंड द्यावे लागणार्‍या ठराविक समस्यांची ओळख आणि त्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक फास्ट ट्रॅक यंत्रणेची स्थापना
  10. ‘आयुर्वेद आणि पारंपारिक भारतीय औषधांसाठी उत्कृष्टतेचे केंद्र’ स्थापन करण्यासाठी आयुष मंत्रालयांतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था (AIIA) आणि ब्रिटनचे कॉलेज ऑफ मेडिसीन यांच्यात सामंजस्य करार

 

 

दोन्ही देशांकडून घेण्यात आलेले नवे पुढाकार

  1. NASSCOM आणि टेकयुके (techUK) ने ब्रिटन-भारत तंत्रज्ञान युती (UK-India Tech Alliance) याची स्थापना केली आहे. यामधून दोन्ही देशात नवीन तंत्रज्ञानामध्ये भविष्यात लागणार्‍या कौशल्यासाठी मनुष्यबळ तयार केले जाणार.
  2. दोन्ही देश सन 2018 मध्ये ‘तंत्रज्ञान शिखर परिषद द्वितीय (Technology Summit II)’ आयोजित करणार.
  3. आरोग्यसेवा क्षेत्रात ब्रिटनने मान्य केलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराला लागू करून भारताच्या ‘आकांक्षायुक्त आरोग्य जिल्हा’ प्रकल्पाच्या प्रायोगिक डिजिटल आरोग्यसेवेमध्ये सहकार्य चालवले जाणार.
  4. नवी दिल्लीत ब्रिटिश उच्चायुक्त कार्यालयात ‘ब्रिटन-भारत टेक हब’ तयार केले जाणार, जेथे कल्पना, गुंतवणूक आणि शांती क्षेत्रात लोकांचे जाळे उभे केले जाणार आणि कार्यक्रमांची आखणी केली जाणार. हे सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता/डेटा, भावी गतिशीलता, डिजिटल उत्पादन, आरोग्य सेवा, विद्युत वाहने आणि डिजिटल ओळख अश्या वेगाने वाढणार्‍या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणार.
  5. ‘ब्रिटन-इंडिया टेक क्लस्टर भागीदारी’ यामधून जागतिक पातळीवर कार्य करणार्‍या उत्कृष्टतेच्या केंद्रांशी दुवा साधला जाणार.
  6. प्रगत उत्पादन केंद्र (Advanced Manufacturing Centre) याची उभारणी केली जाणार. हे केंद्र संबंधित औद्योगिक धोरणे आणि दोन्ही देशांतील वृद्धीसाठी कार्य करणार. 
  7. ब्रिटनने ‘फिनटेक रॉकेटशीप’ (FinTechRocketship) पुरस्काराची घोषणा केली. याप्रकारच्या एकमेव अश्या पुरस्कारासाठी प्रथम वर्षात प्रत्येक देशाच्या कमीतकमी 20 फिनटेक उद्योजकांना संबंधित पर्यावरणातील अनुभव आणि गुंतवणुकीसाठी कार्य करण्याची संधी दिली जाईल. 
  8. ब्रिटन आणि भारत यांचा ‘ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड (GGEF)’ हा नवा कोष भारताच्या वृद्धीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. त्यांच्या व्यवस्थापनासाठी लाइटसोर्स बीपी आणि एव्हरस्टोन ग्रुप यांचा ‘एव्हरसोर्स कॅपिटल’ हा संयुक्त उपक्रम तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये दोन्ही सरकारांकडून £ 240 दशलक्ष पाउंडची प्रारंभिक गुंतवणूक केली जाणार आहे.
  9. परस्परपूरक समस्यांना सुधारण्यासाठी आणि सहकार्यासाठी ‘गुंतवणूक विषयक ब्रिटन-भारत संवाद’ (UK-India Dialogue on Investment) याची स्थापना करण्यात आली.
  10. जीवशास्त्र, अन्न आणि पेय आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या व्यापारातील अडथळ्यांना दूर करण्यासाठी क्षेत्र-निहाय मार्गदर्शक तयार करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करण्यास दोन्ही देश सहमत झाले आहेत. 
  11. जागतिक नियमांवर आधारित प्रणाली तयार करण्यासाठी ‘ब्रिटन-भारत बहुपक्षीय व्यापार संवाद’ याची स्थापना करण्यात आली आहे.
  12. ब्रिटनमध्ये भारतीय गुंतवणूकीला पाठिंबा देण्यासाठी एक फास्ट ट्रॅक यंत्रणेची स्थापना करण्यात आली आहे. 
  13. युरोपीय संघातून ब्रिटन बाहेर पडल्यानंतर ‘युरोपीय संघ-भारत तृतीय देश करार’ यामध्ये युरोपीय संघासोबत झालेल्या मूळ कराराला रुपांतरीत करण्यासाठी दोन्ही देशांची वचनबद्धता जाहीर करण्यात आली आहे.
  14. आंतरराष्ट्रीय सौर युती (ISA) कार्यचौकटीवर ब्रिटनने स्वाक्षरी केली आणि तो ISA चा 62 वा सदस्य बनला.


The Ministry of Commerce plans to increase the growth rate of the districts by 3%

  1. भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जिल्ह्यांच्या विकासाचा वेग अतिरिक्त 3% ने वाढवण्यासाठी एक ‘जिल्हा’ योजना तयार केली आहे.
  2. प्राथमिक स्वरुपात ही योजना 6 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
  3. ज्यामध्ये
    1. सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र),
    2. रत्नागिरी (महाराष्ट्र),
    3. वाराणसी (उत्तरप्रदेश),
    4. मुजफ्फरपूर (बिहार),
    5. विशाखापट्टनम (आंध्रप्रदेश)
    6. सोलन (हिमाचल प्रदेश) यांचा समावेश आहे.
  4. योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी वाणिज्य मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत एक सुकाणू समिती तयार केली जाणार आणि निवडक राज्यांतील भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) योजना तयार करणार आहे.
  5. राष्ट्रीय पातळीवर विकास सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर अतिरिक्‍त 3% वृद्धीमुळे भारतीय अर्थव्‍यवस्थेसाठी $5 लक्ष कोटींचे लक्ष्‍य प्राप्‍त करणे शक्य होणार आहे.
  6. योजना उद्योग, कौशल्य विकास पुढाकार, व्‍यवसाय सुलभता, कर्ज उपलब्धता आणि शासकीय व खाजगी प्रयत्नांचे समायोजन, कृषी क्षेत्रात लागवड पद्धतीचा नकाशा तयार करणे यासह जिल्ह्यातील स्त्रोत आणि त्यांची सशक्तता यांच्या आधारावर विशिष्ट हस्‍तक्षेप प्रदान करणार आहे.


 India's 'Study in India' program to attract foreign students

  1. परदेशी विद्यार्थ्यांना भारतात शिक्षण घेण्यास आकर्षित करण्यासाठी, 18 एप्रिल 2018 रोजी भारत सरकारने 'स्टडी इन इंडिया' नावाचा एक कार्यक्रम सुरू केला आहे.
  2. उच्च शिक्षणासाठी सर्वोच्च गंतव्यस्थान म्हणून कार्यक्रमांतर्गत भारताची जाहिरात करण्यासाठी दोन वर्षांसाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
  3. 2023 सालापर्यंत 20 लक्ष परदेशी विद्यार्थ्यांचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.
  4. कार्यक्रमांतर्गत उच्च शिक्षण देणार्‍या एकूण 160 प्रमुख संस्थांची ओळख पाठविण्यात आली आहे, ज्यामध्ये IIT, IIM, NIT अश्या संस्थांचा समावेश आहे.
  5. भारतात 40000 हून अधिक महाविद्यालये आणि 800 हून अधिक विद्यापीठे आहेत.
  6. सध्या भारतात सुमारे 45,000 आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी आहेत, हे प्रमाण जागतिक स्वरुपात फक्त 1% आहे.
  7. सध्या भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी 10% ते 15% जागा राखीव असूनही याचा वापर कमी आहे.


Updated QR code for support verification

  1. UIDAI ने 'ई-आधार' साठी डिजिटल स्वाक्षरी असलेल्या अद्ययावत 'QR कोड' ची सुरुवात केली आहे.
  2. आधारची सुरक्षितता वाढविण्यासाठी आणलेल्या 'QR कोड' मध्ये नाव, पत्ता, छायाचित्र आणि जन्मतारीख अशी व्यक्तीची असंवेदनशील माहिती असणार आणि हा कोड वापरकर्त्याच्या ऑफलाइन पडताळणीसाठी 12 अंकी आधार क्रमांकाऐवजी वापरला जाणार आहे.
  3. आधार धारक आपल्या बायोमेट्रिक ओळखीसह QR कोड UIADIच्या संकेतस्थळावरुन डाऊनलोड करू शकतात. हा 'क्यूआर कोड' वाचण्यासाठी 'कोड रिडर' सॉफ्टवेअर UIADIच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
  4. भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला एक बहुउद्देशीय राष्ट्रीय ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्यासाठी भारत सरकारच्या एका महत्वाकांक्षी योजनेमधून ‘भारतीय विशिष्‍ट ओळख प्राधिकरण’ (Unique Identification Authority of India -UIDAI) ची 2009 साली स्थापना करण्यात आली.
  5. या संस्थेकडून ‘आधार’ नामक बनविण्यात आलेले ओळखपत्र दिले जाते. त्यामध्ये संबंधित व्यक्तीला एक विशिष्ट क्रमांक दिला जातो, जो आधार क्रमांक म्हणून ओळखला जातो.
  6. आधार क्रमांक ही 12 अंकी एक विशिष्ट संख्या आहे, जी त्या व्यक्तीसाठी एक कायम ओळख असणार आहे. 


Top