Declaration of 'National Vehicle Policy' draft

  1. भारत सरकारने ‘राष्ट्रीय वाहन धोरण (National Auto Policy)’ चा मसुदा जाहीर केला आहे.
  2. या योजनेत देशाच्या पर्यावरणविषयक लक्ष्यांची पूर्तता करण्याच्या आणि तंत्रज्ञानामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक संधींचा फायदा घेण्याच्या उद्देशाने भारतातील वाहन निर्मिती उद्योग क्षेत्रात ‘हरित’ गतिशीलतेला गतिमान करण्यावर अधिक भर दिला गेला आहे.
  3. ‘हरित’ गतिशीलता हे जागतिक वाहन निर्मिती उद्योग क्षेत्राचे भवितव्य समजले जात आहे. त्यानुसार, बांधणी क्षमता, प्रमाण आणि ग्राहकांकडून अंगिकार अश्या घटकांमध्ये भारताला वेगाने विकास करणे आवश्यक समजले जात आहे.
  4. ठळक बाबी:-
    1. सन 2020 पासून वाहनांपासून होणारे प्रति किलोमीटर CO2 उत्सर्जनाचे प्रमाण निश्चित करण्यात आले आहे.
    2. नव्या प्रस्तावा अंतर्गत सन 2028 पर्यंत देशभरात BS-6 मानकीकृत वाहन मान्य असतील.
    3. सन 2020 पासून गाड्यांची लांबी तसेच CO2 उत्सर्जनाच्या प्रमाणानुसार कर निश्चित होणार आहे.
    4. पुढील 5 वर्षांमध्ये तपास आणि मानक आंतरराष्ट्रीय पातळीनुसार असणार आहे.
    5. मसुद्यात निर्यात क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे.
    6. प्रदूषण उत्सर्जनासंबंधी मानकांना सन 2028 पर्यंत वैश्विक निश्चित मानदंडानुसार ठेवले जाणार आहे.
    7. स्वच्छ, सुरक्षित, कार्यक्षम आणि सुलभ परिवहन सुविधा देण्याच्या उद्देशाने एक केंद्रीय संस्था स्थापन करण्याचा देखील प्रस्ताव आहे. त्या द्विस्तरीय संस्थेत ‘राष्ट्रीय वाहन परिषद (Indian Automobile Council)’ असणार आणि त्यावरती एक शिष्टमंडळ असणार आहे.
  5. भारतीय वाहन निर्मिती उद्योगाला जगात तिसर्‍या क्रमांकावर नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी सेवा, उत्पादन निर्मिती व निर्यात यावर अधिक भर दिला जाणार.


9 Bilateral Cooperation Agreement between India and Iran

  1. संरक्षण, व्यापार व ऊर्जा या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये सहकार्‍याला बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराणचे राष्ट्रपती डॉ. हसन रूहाणी यांच्यासोबत भेट घेतली.
  2. इराणचे राष्ट्रपती 15-17 फेब्रुवारी 2018 या काळात भारत दौर्‍यावर आले होते. बैठकीत व्यापार व गुंतवणूक, ऊर्जा, संपर्क, संरक्षण आणि सुरक्षा तसेच क्षेत्रीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
  3. दोन्ही देशांमध्ये नऊ सामंजस्य करार:- 
    1. उत्पन्नावर करासंदर्भात दुहेरी कर आकारणी टाळण्यासाठी आणि वित्तीय तूट रोखण्यासाठी करार
    2. डिप्लोमॅटिक पासपोर्ट धारकांना व्हिसाच्या आवश्यकतेपासून सूट देण्यासंबंधी सामंजस्य करार
    3. प्रत्यावर्तन संधीच्या अनुममर्थनाचे दस्तऐवज
    4. पारंपारिक औषधी प्रणालीच्या क्षेत्रात सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करार
    5. समान आवडीच्या क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यासाठी ‘ट्रेड रेमेडी मेझर्स’ यावर तज्ञ गटाची स्थापना करण्याबाबत सामंजस्य करार
    6. कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करार
    7. आरोग्य आणि औषधी क्षेत्रात सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करार
    8. टपाल विभागात सहकार्यासंबंधी सामंजस्य करार
    9. इराणच्या पोर्ट अँड मेरिटाइम ऑर्गनायझेशन (PMO) आणि इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (IPGL) यांच्या दरम्यान अंतरिम काळात चाबहारच्या शहीद बहस्ती बंदराच्या पहिल्या टप्प्यासाठी भाडेपट्टी करार
  4. बैठकीचे निष्कर्ष:-
    1. दोन्ही नेत्यांनी सर्व स्तरांवर द्विपक्षीय विनिमयाच्या विस्तारीत माध्यमातून विद्यमान उच्चस्तरीय सहभाग वाढविण्याकरीता आणि त्यामध्ये विविधता वाढविण्यास सहमती दर्शविली.
    2. राजकीय संबंधांना चालना - भारत-इराण संयुक्त आयोग आणि त्याचे सर्व कार्यरत गट, परराष्ट्र कार्यालय सल्लामसलत, दोन्ही देशांच्या संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेची संरचना यांच्यात संवाद परिषद आणि धोरण नियोजन संवाद या कार्यक्रमांचे यावर्षी आयोजन करणे तसेच या वर्षी संसदीय विनिमयाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
    3. बहू-रचना जोडणीत वाढ – दोन्ही देशांमध्ये संपूर्ण क्षेत्राला जोडण्याकरिता इराण व भारताची अद्वितीय भूमिका ओळखण्यात आली. त्यामध्ये पुढील बाबींचा समावेश होता: डिसेंबर 2017 पासून सुरू झालेले चाबहार बंदराचा पहिला टप्पा; सर्व बाजूने भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात आंतरराष्ट्रीय वाहतूक आणि पारगमन मार्गिकेची स्थापना करण्यासंबंधी त्रिपक्षीय कराराचे अनुसमर्थन; आणि भारताकडून चाबहार बंदरामार्फत अफगाणिस्तानकडे गव्हाची खेप यशस्वीपणे पाठवण्यात आली.
    4. दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्गिका (INSTC) यासंबंधी वचनबद्धता बोलून दाखवली आणि त्याच्या आराखडयात चाबहार बंदराच्या समावेशकतेचे आवश्यकतेवर जोर देण्यात आला. यासंदर्भात इराण तेहरानमध्ये INSTC समन्वय बैठकीची प्रारंभिक बैठक घेईल. क्षेत्रीय जोडणी वाढविण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीच्या प्रादेशिक केंद्रांना जोडण्यासाठी TIR करारनामा आणि अश्गाबात करारनामा यामध्ये भारताच्या उपस्थितीचे स्वागत करण्यात आले.
    5. वित्तीय व्यवस्था - कार्यान्वित देयक वाहिन्या स्थापन करण्यासाठी रुपया-रियाल व्यवस्था, एशियन क्लियरिंग युनियन यंत्रणा यासह संभाव्य पर्यायांना तपासण्यासाठी अधिकार्‍यांच्या संयुक्त समितीची स्थापना करण्याचे मान्य केले गेले.
    6. सुरक्षा सहकार्य - दोन्ही देशांतल्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमध्ये वाढत्या सहकार्याचे स्वागत केले गेले आणि त्यांच्यात आणि दहशतवाद, सुरक्षा संबंधित इतर मुद्दे आणि नियोजित गुन्हे, काळापैसा, मादक पदार्थांची तस्करी आणि सायबर गुन्हेगारी यासारखे मुद्दे यांमध्ये नियमित आणि संस्थागत चर्चा वाढविण्यास सहमती दर्शविली.
    7. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) मध्ये प्रवेश मिळविण्यास भारताने इराणला पूर्ण पाठिंबा दिला. 


The first rural trading center of Jammu and Kashmir was opened in Kokernag village

  1. अनंतनाग जिल्ह्याच्या कोकरनाग गावात जम्मू-काश्मीरचे पहिले ग्रामीण व्यापार केंद्र (rural mart) उघडण्यात आले आहे.
  2. राज्यामधील महिला बचत गटांद्वारा तयार करण्यात आलेल्या हस्तकला उत्पादनांच्या खरेदी-विक्रीला प्रोत्साहन आणि बाजारपेठ तयार करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) च्या ‘रूरल मार्ट’ या योजनेंतर्गत हे केंद्र उभारण्यात आले आहे.
  3. भारतात कृषी व ग्रामीण क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘NABARD अधिनियम-1981’ अन्वये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (NABARD) याची स्थापना करण्यात आली.
  4. NABARD कडे कृषी आणि ग्रामीण क्षेत्रांमध्ये औद्योगिक विकासासाठी कर्ज यासारख्या सुविधा प्रदान करण्यासाठी आणि त्यांच्या नियमनाची जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे.
  5. सध्या NABARD मध्ये 99.6% भागीदारी केंद्र शासनाची तर उर्वरित भारतीय रिजर्व बँकेची आहे.


Opening of 8th International Theater Olympiad at the hands of Vice President

  1. 17 फेब्रुवारी ते 8 एप्रिल 2018 या कालावधीत भारतात ‘फ्लॅग ऑफ फ्रेंडशिप’ या विषयाखाली आठव्या ‘आंतरराष्ट्रीय रंगभूमी ऑलंपिक’ चे आयोजन केले गेले आहे.
  2. कार्यक्रमाचे आयोजन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या (NSD) वतीने करण्यात आले आहे. यावर्षी भारतात प्रथमच या कार्यक्रमाचे आयोजन होत आहे.
  3. या कार्यक्रमात जगभरातील 30 देशांचा सहभाग आहे.
  4. दिल्लीत लालकिल्यात उपराष्ट्रपती एम. व्यंकय्या नायडू यांच्या हस्ते कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले आणि मुंबईच्या गेटवे ऑफ इंडिया येथे या कार्यक्रमाचा समारोप होणार आहे.
  5. 25 हजारांहून अधिक कलाकारांचा यात सहभाग आहे. याचे आयोजन दिल्ली, चेन्नई, बेंगळूरू, भोपाल, चंदीगड, कोलकाता, थिरुवनंतपुरम, पटना, आगरतळा, गुवाहाटी, जयपुर, जम्मू, अहमदाबाद आणि मुंबई याखेरीज देशाच्या आणखी 17 शहरांमध्ये होणार आहे.
  6. वर्ष 1995 मध्ये ग्रीसच्या डेल्फाई शहरात प्रथम आंतरराष्ट्रीय रंगभूमी ऑलंपिक (International Theatre Olympics) आयोजित करण्यात आले होते.
  7. त्यानंतर जपान (1999), रशिया (2001), टर्की (2006), दक्षिण कोरिया (2010), चीन (2014), पोलंड (2016) मध्ये ऑलंपिकचे आयोजन केले गेले.


Top