Maoist activities in the country are declining: Home Ministry

  1. अहवालानुसार, देशातल्या 44 नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमधील नक्षली कारवाया बंद पडल्या आहेत आणि ते पूर्णता त्या प्रभावातून मुक्त झाले आहेत.
  2. नक्षल-विरोधी कारवाईमुळे 11 राज्यांच्या नक्षलग्रस्त क्षेत्रांची संख्या 126 वरून कमी होत 90 झाली आहे.
  3. शिवाय, अत्याधिक प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या देखील 36 हून घटत 30 झाली आहे.
अहवालातील अन्य ठळक बाबी
  1. नक्षलवाद्यांशी लढण्याकरिता 2015 सालापासून केंद्रीय गृह मंत्रालय “राष्ट्रीय धोरण आणि कृती धोरण” राबवत आहे.
  2. गेल्या चार वर्षात परिस्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून 2013 सालच्या तुलनेत 2017 साली नक्षली हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये 20% ची आणि मृत्यूच्या प्रमाणात 34% ची घट झाली आहे.
  3. भौगोलिक दृष्टीने नक्षली हिंसाचाराच्या क्षेत्रात घट झाली आहे. नक्षली हिंसाचार 2013 साली 76 जिल्ह्यात होता तो कमी होऊन 2017 साली हा आकडा 58 जिल्ह्यांवर स्थिरावला आहे.
  4. मात्र अतिरेकी विचारसरणीने काही नव्या जिल्ह्यांमध्ये हातपाय पसरण्यावर लक्ष केंद्रित‍ केले आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडू या तिन्ही राज्यांमधल्या एकमेकांना लागून असलेल्या आदिवासी भागांचा आणि केरळमधल्या तीन जिल्ह्यांचा सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेत समावेश करण्यात आला आहे आणि या यादीत 8 नवीन जिल्ह्यांचा समावेश केला आहे.
  5. या भागात हिंसाचाराच्या कोणत्याही घटना घडलेल्या नाहीत. मात्र खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.


 Reservation of government jobs in Bangladesh has been canceled

  1. गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशमध्ये आरक्षणाविरोधात सुरू असलेल्या उग्र आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान शेख हसीनायांनी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण पद्धत जवळपास रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे.
  2. या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी आणि बेरोजगारांचा समावेश असलेले १०,००० आंदोलक ढाका शहरात ठाण मांडून बसले होते.
  3. अखेर या आंदोलनापुढे नमते घेत पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आरक्षण रद्द करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
  4. बांगलादेशातील प्रचलित व्यवस्थेनुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये विविध घटकांना सुमारे ५६ टक्के आरक्षण आहे.
  5. यामध्ये स्वातंत्र्य सैनिकांची मुले, महिला, पारंपरिक अल्पसंख्याक, दिव्यांग आणि काही मागास प्रदेशातील लोकांचा समावेश होता.
  6. या आंदोलनाच्यानिमित्ताने बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनसमुदाय रस्त्यावर उतरला होता. त्यामुळे ढाका शहरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले होते.
  7. बांगलादेशच्या एकूण लोकसंख्येच्या केवळ २ टक्के असलेल्या लोकांना ५६ टक्के आरक्षण दिले जाते. उर्वरित ९८ टक्के लोकांसाठी फक्त ४४ टक्के संधी उपलब्ध असण्यावर आंदोलकांचा आक्षेप होता.
  8. या आरक्षणामुळे अनेक लोकांवर अन्याय होत असून सगळ्यांसाठी समान न्याय असावा, अशी मागणी या आंदोलकांनी लावून धरली होती.
  9. मात्र, नुकत्याच झालेल्या आंदोलनानंतर आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ १० टक्के आरक्षण असेल.
  10. या आंदोलनामुळे देशातील वातावरण प्रचंड तापल्यानंतर अखेर पंतप्रधान शेख हसीना यांनी संसदेत आरक्षण पद्धती रद्द करत असल्याची ऐतिहासिक घोषणा केली.


 Many contracts have been signed by Indo-Nordic Bilateral Relations

  1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत स्‍वीडनची राजधानी स्‍टॉकहोममध्ये प्रथम ‘भारत-नॉर्डिक शिखर परिषद’ यशस्वीरित्या पार पडली.
  2. स्वीडन, नॉर्वे, फिनलँड, डेन्मार्क आणि आइसलँड या देशांना सामूहिक रूपात नॉर्डिक देश म्हणून ओळखले जाते.
  3. बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही बाजूंमधील द्वैपक्षीय संबंधांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविध क्षेत्रात अनेक करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.
  4. या भेटीत स्वीडनचे पंतप्रधान स्टीफन लोफवेन, डेन्मार्कचे पंतप्रधान लॉर्स रासमुसेन, फिनलंडचे पंतप्रधान जुहा सिपीला, आइसलँडचे पंतप्रधान कॅट्ररीन जॅकोब्सदोत्तीर आणि नॉर्वेचे पंतप्रधान एर्ना सोलबर्ग यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची विविध मुद्द्यांच्या चर्चेबाबत बैठक झाली
  5. जवळजवळ 170 स्वीडिश कंपन्यांनी 2000 सालापासून भारतात $1.4 अब्जची गुंतवणूक केली आहे.
  6. सुमारे 70 भारतीय कंपन्यांनी स्वीडनमध्ये आपली उपस्थिती स्थापित केली आहे. भारत-स्वीडन वार्षिक द्विपक्षीय व्यापार सुमारे $1.8 अब्ज एवढा आहे.
  7. वार्षिक भारत-नॉर्डिक व्यापार सुमारे $5.3 अब्ज एवढा आहे.
भारत आणि नॉर्डिक देशांमध्ये साक्षांकीत झालेले सामंजस्य करार-घोषणापत्र
  1. भारत आणि स्वीडन यांच्यात शाश्वत भविष्यासाठी ‘भारत-स्वीडन अभिनवता भागीदारी (India-Sweden Innovation Partnership)’ याचे संयुक्त घोषणापत्र  
  2. भारत आणि डेन्मार्क यांच्यात
    1. शाश्वत आणि स्मार्ट शहरी विकास क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
    2. पशुपालन आणि दुग्धव्यवसाय क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
    3. अन्न सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
    4. भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) आणि डेन्मार्कचे कोपनहेगन विद्यापीठ यांच्यात कृषी संशोधन आणि शिक्षण क्षेत्रात सहकार्यासाठी सामंजस्य करार
  3. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद आणि आइसलँड विद्यापीठ यांच्यात हिंदी भाषेसाठी ICCR अध्यक्षपद स्थापन करण्यासंबंधी सामंजस्य करार

 

भारत-नॉर्डिक संबंधातले ठळक मुद्दे
  1. स्वीडन सरकार स्मार्ट शहरे आणि शाश्वतीकरण क्षेत्रात $5.9 कोटींचा निधी जाहीर केला. हा निधी भारतासह अभिनवता क्षेत्रात सहकार्य चालविण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहे.
  2. नॉर्डिक देशांसह भारताने संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला (UNSC) अधिक प्रतिनिधीक, उत्तरदायी, प्रभावी आणि प्रतिसादात्मक बनविण्यासाठी त्यांच्या कायमस्वरुपी आणि तात्पुरत्या जागांमधील विस्तारांसह UNSCच्या संरचनेत सुधारणांची आवश्यकता पुन्हा एकदा व्यक्त केली. भारताला UNSC मध्ये कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे या मुद्द्याला नॉर्डिक देशांचा पाठिंबा मिळाला.
  3. स्वच्छ ऊर्जा यंत्रणा, नवीकरणीय ऊर्जा आणि इंधन, वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमता आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानांचा विकास करण्यासाठी प्रयत्न चालू ठेवण्यास सहमती दर्शविण्यात आली आहे.


 India's growth to be 7.4% in 2018: IMF

  1. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) यांनी आपल्या ताज्या ‘वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलूक (WEO)’ अहवालात सन 2018 मध्ये भारताचा वृद्धीदर 7.4% आणि सन 2019 मध्ये 7.8% राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
  2. अहवालात IMF ने पुढील दोन वर्षांमध्ये जागतिक वृद्धीदर 3.9% राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
  3. भारत सन 2018 आणि सन 2019 मध्ये जगातली वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून उभा राहणार आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) या संस्थेची स्थापना 1944 साली ब्रेटोन वूड्स परिषदेत करण्यात आली.
  5. 1945 साली 29 सदस्य देशांसह औपचारिकरित्या अस्तित्वात आली.
  6. सध्या IMF चे 188 सदस्य देश आहेत.
  7. IMF चे मुख्यालय वॉशिंग्टन डी.सी. (अमेरिका) येथे आहे.


World Heritage Day: April 18

  1. UNECSOच्या नेतृत्वात 18 एप्रिल 2018 रोजी जागतिक वारसा दिन पाळण्यात आला.
  2. 1982 साली आंतरराष्ट्रीय स्मारके व स्थळे परिषद (ICOMOS) या संघटनेनी "जागतिक वारसा दिन" घोषित केला.
  3. ज्याला 1983 साली UNESCOच्या आमसभेने मनुष्यजातीच्या सांस्कृतिक वारसाच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता वाढविण्याच्या उद्देशाने मंजुरी दिली.
  4. जागतिक वारसा दिन या वार्षिक कार्यक्रमात आपला वारसा जतन करण्याच्या हेतूने आणि या क्षेत्रातील सर्व संबंधित संस्थांच्या प्रयत्नांविषयी जागृती निर्माण केली जाते.
  5. वर्तमानात UNESCO च्या वारसा यादीत 53 वारसा स्थळांसह इटली अग्रस्थानी आहे.
  6. त्यानंतर चीन (52) आहे. भारतामध्ये जागतिक वारसा म्हणून घोषित 36 स्थळे आहेत.


Serge Sargisyan: Armenia's new Prime Minister

  1. अर्मेनियाच्या संसदेने पंतप्रधान पदासाठी सर्ग सर्गिसीयान यांची निवड केली आहे.
  2. पदासाठी झालेल्या मतदानात त्यांना सर्वाधिक 77 मते मिळालीत.
  3. सर्ग सर्गिसीयान हे देशाचे माजी राष्ट्रपती आहेत.
  4. त्यांचा राष्ट्रपती पदाचा एक दशकाचा कार्यकाळ 9 एप्रिल 2018 रोजी संपुष्टात आला होता.
  5. त्यांची पुन्हा एकदा प्रमुख पदी निवड करण्याच्या निर्णयाविरोधात राजधानी येरेवनमध्ये विरोधकांनी आंदोलन केले.
  6. अर्मेनिया आशिया आणि युरोप यामधील पर्वतीय कौकसस प्रदेशातला एक देश (पूर्वीचा सोवियत प्रजासत्ताक) आहे.
  7. येरेवन देशाची राजधानी आहे आणि आर्मेनियन दराम राष्ट्रीय चलन आहे.


Top