1. वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वाय.सी. मोदी यांची राष्ट्रीय तपास पथकाच्या (एनआयए) महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  2. गृहमंत्रालयाकडून याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला. एनआयएचे विद्यमान महासंचालक शरदकुमार यांची ते जागा घेतील. 30 ऑक्टोबर रोजी शरदकुमार निवृत्त होत आहेत.
  3. 2002 मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे झालेल्या जातीय दंगल प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाची(एसआयटी) स्थापना केली होती. या पथकात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी वाय.सी. मोदी यांचा समावेश होता. 
  4. गोध्रा प्रकरणानंतर घडलेल्या तीन महत्वाच्या प्रकरणांचा तपासही वाय.सी. मोदी यांनी केला आहे. यामध्ये गुलबर्ग सोसायटी, नरोडा पाटिया आणि नरोडा गाम येथील हिंसाचार प्रकरणांचा समावेश आहे.
  5. 2015 मध्ये त्यांची सीबीआयच्या अतिरिक्त संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. 
  6. तसेच सीबीआयमध्ये नियुक्तीपूर्वी त्यांनी शिलाँग येथे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक म्हणून काम पाहिले आहे.


  1. भारतात डिजिटल देयकांचा वाढत चाललेला कल बघता गूगल या तंत्रज्ञान कंपनीने ‘तेज’ नावाचे मोबाईल अॅप सुरू केले आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्या हस्ते 18 सप्टेंबर 2017 रोजी या अॅपचे अनावरण करण्यात आले आहे.
  2. ‘तेज’ अॅप ही एक युनिफाइड  पेमेंट इंटरफेस (UPI) देयक सेवा आहे, ज्याच्या माध्यमातून एका बँकेतून दुसर्‍या बँकेत पैसे हस्तांतरित केले जाऊ शकते आणि त्यासाठी खाते क्रमांक, IFSC कोड किंवा MMID ची गरज नसते.

  3. अॅप वापरकर्त्यांना त्यांच्या बँक खात्यामधून तसेच  UPI ID, QR कोड आणि फोन क्रमांक याद्वारे पैसे हस्तांतरित करण्याची मुभा देते. वापरकर्ता दिवसाला फक्त 20 वेळा भरणा करू शकतो आणि 1,00,000 रुपयांपर्यंत रक्कम हस्तांतरीत करू शकतो.

  4. हे अॅप   इंग्र जी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मराठी, तामिळ आणि तेलगू या प्रादेशिक भाषेत उपलब्ध आहे.  

  5. सर्व प्रमुख भारतीय बँका तसेच डॉमिनोज, रेडबस, जेट एयरवेज आणि PVR यासारख्यांना देयक भागीदार म्हणून गूगलने एकत्र आणले आहे. अॅपमार्फत व्यावसायिक वापरकर्ते देखील त्यांच्या वैयक्तिक चालू खात्यामधून पैसे पाठवू वा प्राप्त करू शकतात.हे अॅप  अँड्रोइड आणि iOS या दोन्ही व्यासपीठावर उपलब्ध आहे.

  6. भारतामधील डिजिटल देयकांचा व्यवहार. भारतामधील पैश्यासंबंधित देयक आणि निवारण प्रणाली ही 2007 सालच्या देयक आणि निवारण प्रणाली अधिनियम अंतर्गत कार्य करते आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारा याचे नियमन केले जाते.

  7. तत्काळ देयक सेवा (Immediate Payment Service -IMPS) हा भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळ ( National Payments Corporation of India -NPCI) चा एक पुढाकार आहे. ही एक सेवा आहे ज्याद्वारे बँकांकडून नोंदणी केल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या MMID (मोबाइल मनी आयडेन्टिफायर) कोड च्या माध्यमातून एका खात्यातून दुसर्‍या खात्यात तत्काळ पैसे हस्तांतरित केले जाऊ शकते.

  8. NPCI ही भारतातली सर्व किरकोळ देयके प्रणालीसाठी एक छत्र-कंपनी आहे.  भारतीय रिझर्व बँक आणि  इंडियन बॅंक्स असोसिएशन (IBA) च्या मार्गदर्शनाने NPCI ची स्थापना केली गेली. कंपनी अधिनियम 1956 अंतर्गत सन 2008 मध्ये स्थापित NPCI चे मुख्यालय मुंबई येथे आहे.

 


  1. आठ दिवसांच्या 'राजकीय' घडामोडींनंतर 91 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन बडोद्यात होणार असल्याची घोषणा 18 सप्टेंबर रोजी महामंडळाने केली. 
  2.  मराठवाडा साहित्य परिषदे ने अखेरच्या क्षणापर्यंत सर्वतोपरी केलेल्या प्रयत्नांना अखेर यश आल्याची प्रतिक्रिया यानिमित्ताने साहित्य वर्तुळात उमटत आहे. 
  3. संमेलन स्थळाच्या वादानंतर  हिवरा आश्रमाने माघार घेतल्यानंतर बडोद्याचा एकमेव पर्याय महामंडळापुढे होता. गेले पाच दिवस बडोद्यातील मराठी वाङ्‌मय परिषदेची तयारी आहे किंवा नाही, याची चाचपणी करण्यात आली. बडोद्याकडून तयारी असल्याचे पत्रही प्राप्त झाले. 
  4. महामंडळाच्या कार्यकारिणीशी सल्लामसलत केल्यानंतर अध्यक्ष  डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी बडोद्याला यजमानपद देण्याचा निर्णय घोषित केला. 
  5. 'महामंडळाच्या सर्व सभासदांकडे परिपत्रक पाठवून महामंडळाची कामे निर्णित करण्याचा जो अधिकार महामंडळ अध्यक्षांना दिलेला आहे, त्याअंतर्गत ही कार्यवाही करण्यात आली. त्यानुसारच रीतसर प्रक्रिया पार पाडून महामंडळाने निर्णय घेतला,' असे डॉ. जोशी यांनी पत्राद्वारे कळविले आहे. 
  6. तसेच यापूर्वी बडोद्यात 1909, 1921 आणि 1934 अशी तीन साहित्य संमेलने झाली आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र भारतात होणारे बडोद्यातील हे पहिलेच अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन असेल.


Top