The Union Cabinet approved the National Medical Commission (NMC) Bill

  1. वर्तमान ‘भारतीय वैद्यकीय परिषद अधिनियम-1956’ च्या जागी ‘राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) विधेयक-2017’ देशात आणण्यासाठी संसदेपुढे मांडण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. सध्याचे भारतीय वैद्यकीय परिषद (MCI) च्या संरचनेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग (NMC) ने पुनर्स्थित करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे.

ठळक बाबी:-

  1. विधेयकामध्ये MBBS आणि अन्य वैद्यकीय अभ्यासक्रमात गुणवत्ता प्रदान करण्याच्या हेतूने तसेच या क्षेत्रात पारदर्शिता आणि कार्यकुशलता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
  2. विधेयकामध्ये महाविद्यालयांना MBBS आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठीच्या जागांना वाढविण्यासाठी परवानगी घेण्याची व्यवस्था संपुष्टात आणली जाणार.
  3. पाच वर्षांचा MBBS अभ्यासक्रम पूर्ण करणार्‍या प्रत्येक उमेदवाराला वैद्यकीय व्यवसायीक होण्यासाठी किंवा पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय परवानाधारक परीक्षा देणे अनिवार्य असणार.
  4. विधेयकात वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियमनासाठी चार स्तरीय संरचनेची संकल्पना मांडण्यात आली आहे, ज्यामध्ये 20 सदस्यीय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग शीर्ष स्थानी असणार.
  5. देशात वैद्यकीय क्षेत्रातील इंस्पेक्टर राजला संपुष्टात आणणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश्य आहे.

  

आयोगाची संरचना
  1. शासनाकडून अध्यक्ष आणि सदस्य नामांकित केले जातील, ज्यांना मंत्रिमंडळाच्या सचिवाच्या अधिनस्थ एका समितीकडून निवडले जाणार.
  2. 25 सदस्यीय आयोगामध्ये 12 पदे (गैर-कार्यकारी) सदस्य असणार, ज्यामध्ये प्रमुख वैद्यकीय संस्था जसे AIIMS आणि ICMR यांच्या संचालक मंडळाच्या चार अध्यक्षांचा समावेश असेल तसेच 11 अंशकालिक सदस्य आणि एक अध्यक्ष व सदस्य-सचिव असतील.
  3. NMC मध्ये चार स्वतंत्र मंडळे असणार, जे वैद्यकीय शिक्षणाला विनियमित करणार. ती मंडळे कार्यानुसार पुढीलप्रमाणे आहेत - पदवी वैद्यकीय शिक्षण; पदविका; वैद्यकीय महाविद्यालयाचे मूल्यांकन आदी कार्ये; मान्यता, नोंदणी आणि डॉक्टरचा परवाना संबंधी कार्ये.

 

 

           आयोगाकडून चालवली जाणारी मुख्य कार्ये 
  1. वैद्यकीय शिक्षणासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे. वैद्यकीय सेवांच्या आधारभूत संरचनेच्या विकासासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्याच्या विषयासंदर्भात रूपरेखा तयार करणे.
  2. खाजगी वैद्यकीय संस्थांमध्ये किमान 40% जागांसाठी शुल्क निर्धारणासंबंधी नियम निर्धारित करणे.

 


 GST Conference fills the way for 'e-Bill' system

  1. GST प्रणालीमधील कमतरता दूर करण्यासाठी GST परिषदेनी देशात 1 जून 2018 पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेला कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. 1 फेब्रुवारी पासून ‘ई-वे’ बिल व्यवस्थेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.
  3. ‘ई-वे’ बिल व्यवस्था कारखान्यातून निघालेले उत्पादन आणि आंतरराज्य वाणिज्य कार्यपद्धती यावर इलेक्ट्रॉनिकरीत्या पाळत ठेवण्याप्रमाणे काम करणार, ज्यामुळे मालाच्या खपासंबंधी माहितीमधून धोरण-निर्मात्यांना उपयुक्त मदत होणार आहे.
  4. शिवाय इलेक्ट्रॉनिक मार्गाने बिल अदा करण्याची ही व्यवस्था 16 जानेवारी 2018 पासून उपलब्ध असणार आणि राज्य स्वैच्छिक आधारावर जूनच्या आधी याला स्वीकारू शकतात, असा निर्णयही घेतला गेला.
  5. वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला.
  6. ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. 
  7. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
  8. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत.
  9. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत.
  10. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे. 


During the surgery of prostate cancer, surgeons' expertise developed to record the killers

  1. अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांनी विमानामधील ‘ब्लॅक बॉक्स’ रेकॉर्डरच्या संकल्पनेवर आधारित अभिनव असे एक रिकॉर्डर विकसित केले आहे.
  2. जे रोबोटिक सर्जिकल प्रणालीच्या मदतीने प्रोस्टेट (पौरुष ग्रंथी) च्या कर्करोगाच्या शस्त्रक्रियेदरम्यान शल्य चिकित्सकांचे नैपुण्य मापू शकण्यास सक्षम आहे.
  3. ‘डीवीलॉगर (dVLogger)’ नामक हे रिकॉर्डर आहे, जे चलचित्र (व्हिडिओ) आणि कार्यासंबंधी माहिती यांचे संकलन करते.
  4. GEARS (इवॅल्यूएशन अॅसेसमेंट ऑफ रोबोटिक स्किल्स) या पद्धतीचा वापर करून माहितीचे संकलन केले जाते.
  5. या रिकॉर्डरला ‘इन्ट्युटिव सर्जिकल’ कंपनीने विकसित केले आहे. 
  6. हे उपकरण कंपनीच्या ‘दा विंची सर्जिकल सिस्टम’ सोबत जोडले जाऊ शकते.
  7. ‘दा विंची सर्जिकल सिस्टम’ हे एक रोबोटिक सर्जिकल प्लॅटफॉर्म आहे.
  8.  ज्याला सामान्य लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रियेसाठी अमेरिकेच्या FDA ने परवानगी दिलेली आहे.


 US FCC voted to withdraw "Net Neutrality" rules

  1. अमेरिका FCC ने "नेट तटस्थता" नियमांना मागे घेण्यास मतदान केले
  2. अमेरिकेच्या ओबामा प्रशासनात केलेल्या बहुचर्चित ‘नेट तटस्थता (Net Neutrality)’ कायद्याच्या विरोधात अमेरिच्या अमेरिका फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशनमधील नियामकांनी 14 डिसेंबर 2017 रोजी मतदान केले आहे.
  3. 2015 सालच्या ‘नेट तटस्थता’ कायद्यांतर्गत इंटरनेट सेवेला सार्वजनिक सेवा अंतर्गत मानण्यात आले होते.
  4. ज्यामुळे अमेरिकेत प्रत्येकाला इंटरनेटची समान सुविधा दिली जाणार होती. तसेच हे सुनिश्चित केले जावे, की कोणत्याही ऑनलाइन सामग्रीला प्राप्त करण्यास अडथळा निर्माण केला जाणार नाही.
  5. इंटरनेटच्या या आधारावर अशी विभागणी केली नाही जावी, की पैसे देऊन इंटरनेट आणि मीडिया कंपनी गतिमान इंटरनेट लेन प्राप्त करणार आणि बाकी लोकांना खुंटलेली इंटरनेट लेन मिळणार.
  6. USFCC ने याच्या विरोधात केलेल्या मतदानात ‘नेट तटस्थता’ समाप्त करण्याचा प्रस्ताव पुढे मांडण्यात आला आहे.
नेट तटस्थता
  1. ‘नेट तटस्थता’ एक अशी संकल्पना आहे, ज्यामध्ये अशी अपेक्षा केली जाते की वापरकर्ता, सामग्री, संकेतस्थळे, ऑनलाइन व्यासपीठ, अनुप्रयोग आणि संपर्काची पद्धत यांच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला नाही जाणार तसेच वेगवेगळे शुल्क घेतले जाणार नाही.
  2. या तत्त्वाअंतर्गत, इंटरनेट सेवा पुरवठादार विशिष्ट संकेतस्थळ आणि ऑनलाइन सामग्रीला जाणूनबुजून अवरोधित करणे, धीमे करणे किंवा त्यासाठी पैसे मोजण्याच्या प्रक्रिया चालविण्यास असमर्थ असतात.
  3. हा शब्द कोलंबिया विद्यापीठाच्या मीडिया विधीचे प्राध्यापक टिम वू यांच्याद्वारा 2003 साली पहिल्यांदा उपयोगात आणला गेला होता.
  4. भारतात 8 फेब्रुवारी 2016 रोजी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने डेटा सेवांवरच्या वेगवेगळ्या किंमतीवर बंदी घातली. 

 


Top