'Samarth' scheme for capacity building in textile sector

  1. 'कौशल्य भारत' मोहिमेंतर्गत वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता बांधणीसाठी 'समर्थ' योजना तयार केली गेली आहे.
  2. सन 2017-20 या तीन वर्षांच्या कालावधीत 1300 कोटी रुपये खर्चून 10 लक्ष लोकांना (संगठित क्षेत्रात 9 लक्ष परंपरागत क्षेत्रात 1 लक्ष) प्रशिक्षण देणे हे या योजनेचे लक्ष्‍य आहे.
  3. योजनेची उद्दिष्टे:-
    1. कातण आणि विणकाम वगळता वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संपूर्ण उपयुक्तता श्रृंखलेला समाविष्ट करण्यासोबत युवकांना लाभदायक आणि शाश्वत रोजगारासाठी कौशल्य प्रदान करणे हा या आहे.
    2. वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये रोजगारांमध्ये वाढ करण्यामध्ये उद्योगानच्या प्रयत्नांना प्रोत्‍साहन देणे आणि त्या मध्ये वाढ करण्यासाठी मागणीच्या आधारावर रोजगारोन्‍मुख राष्‍ट्रीय कौशल्य पात्रता कार्यचौकट (NSQF) अंतर्गत कौशल्य कार्यक्रम प्रदान करणे.


 State of Hung Assembly Statement and Government Commissions Recommendations

  1. नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणूकीनंतर कर्नाटकात त्रिशंकू विधानसभेची स्थिती समोर आल्यानंतर भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि कॉंग्रेस-जेडी (एस) युतीचे सरकार स्थापन करण्यावर चर्चा चालू आहे.
  2. बहुमत न मिळाल्यास अंतिम निर्णय राज्यपालांच्या हाती असणार आणि राज्यपाल त्यासाठी सरकारीया आयोगाच्या शिफारसींचा संदर्भ घेऊ शकतात.
  3. या शिफारसी जाणून घेण्याआधी आपण हे जाणून घेववूयात की त्रिशंकू विधानसभा म्हणजे काय आहे नक्की.
  4. त्रिशंकू संसद/विधानसभा:-
    1. त्रिशंकू विधानसभा ही एक स्थिती आहे, जेव्हा निवडणुकीत कोणत्याही एका पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळत नाही.
    2. अश्या परिस्थितीत सर्वसाधारणपणे सरकार युती किंवा आमदारांच्या पक्ष बदलीमुळे अस्तित्वात येते, परंतु त्यामधून स्थापन झालेल्या सरकारचे भवितव्य टांगणीवर असते.
    3. भारतात प्रमुख पक्ष कमजोर पडल्यास आणि स्थानिक पक्ष मजबूत झाल्यानंतर याप्रकारची स्थिती उद्भवल्याचे बहुत्यांदा पाहायला मिळाले आहे.
  5. राज्यपालची भूमिका:-
    1. भारतीय घटनेत अश्या परिस्थितीत कोणतेही विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत की राज्यपालला कोणत्याही पक्षाला संपूर्ण बहुमत न मिळाल्यास काय करायला पाहिजे किंवा कोणत्या पक्षाला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रित केले जावे.
    2. याबाबतीत 2005 साली रामेश्वर प्रसाद आणि भारत सरकार यांच्यामधील प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाद्वारे पुष्टी करण्यात आलेल्या सरकारीया आयोगाच्या शिफारसी नेहमीच मार्गदर्शक सिद्धांताच्या रूपात कार्य करतात आणि यासाठी प्रमुख संदर्भ ठरतात.
  6. त्रिशंकू विधानसभा परिस्थितीत आयोगाच्या शिफारसी राज्यपालाच्या पुढे प्राधान्यकृत पर्याय ठेवते, ते पुढीलप्रमाणे आहेत:-
    1. निवडणूकीपूर्वी बनलेली युती
    2. अपक्षांच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडणारा सर्वात मोठा पक्ष
    3. निवडणुकीनंतर तयार झालेली युती, ज्यामध्ये सर्व पक्षांनी मिळून सरकार स्थापन करावी.
    4. निवडणुकीनंतर काही पक्षांनी सरकार स्थापन करावे आणि बाकी पक्षांनी बाहेरून पाठिंबा देणे.
  7. सरकारीया आयोगाबाबत:-
    1. जून 1983 मध्ये भारत सरकारने सरकारीया आयोगाची नेमणूक केली होती.
    2. या आयोगाचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (निवृत्त) राजिंदर सिंग सरकारीया यांच्याकडे होते.
    3. आयोगाचे मुख्य कार्य म्हणजे भारताच्या केंद्रीय-राज्य संबंधांच्या शक्ती-संतुलनाच्या बाबतीत शिफारसी देणे.
    4. याबाबतीत वर्तमानात राज्यपालांना संपूर्ण स्वातंत्र्य आहे.
    5. अश्या परिस्थितीत घटनेनुसार राज्यपालाचा निर्णय अंतिम ठरतो आणि त्यांच्या विवेकानुसार घेतल्या गेलेल्या कोणत्याही निर्णयाच्या वैधतेवर प्रश्न उभा केला जाऊ शकत नाही.


Dubaraj rice mutated varieties developed by BARC

  1. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC) ने दुबराज तांदूळाचे एक उत्परिवर्तीत (mutant) वाण विकसित केले आहे.
  2. हे कमी उंचीची वाढ असणारे आणि अधिक उत्पादन देणारे वाण आहे.
  3. राष्ट्रपतींच्या हस्ते आपत्ती व्यवस्थापनासंबंधी एकात्मिक केंद्राचे उदघाटन करण्यात आले आहे, जे राष्ट्राला रासायनिक, जैविक, किरणोत्सर्गी आणि आण्विक आणीबाणी प्रसंगी अधिक प्रभावीपणे प्रतिसाद देण्यास मदत करेल.
  4. नवीन सुविधेमुळे संपूर्ण देशभरात 504 विकिरण संवेदकांच्या (सेंसर) जाळ्यामधून किरणोत्सर्गी माहिती गोळा केली जाणार.
  5. भाभा अणुसंशोधन केंद्र (BARC) याची 3 जानेवारी 1954 रोजी स्थापना करण्यात आली.
  6. ही भारतातली प्रमुख अणुसंशोधन सुविधा आहे.
  7. याचे मुख्यालय मुंबई (महाराष्ट्र) येथे आहे.
  8. याचे संस्थापक डॉ. होमी जे. भाभा हे आहेत.


Top