भारतासह संरक्षण क्षेत्रात सहकार्याबद्दल वाढविण्याकरिता अमेरिकेने कायदा मंजूर 

  1. अमेरिकेची संसद हाउस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये $621.5 अब्ज खर्चाचे संरक्षण धोरण कायदा मंजूर करण्यात आले आहे.
  2. हे विधेयक भारताबरोबर संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्याच्या उद्देशाने आहे.
  3. नॅशनल डिफेंस ओथरायझेशन अॅक्ट (NDAA) 2018 तोंडी मतदानाने मान्य करण्यात आले आहे आणि 1 ऑक्टोबर 2017 पासून लागू केले जाणार आहे.
  4. याशिवाय, पाकिस्तानला अमेरिकेकडून मिळणार्या संरक्षण निधीची परतफेड करण्यासाठी कठोर अटी लागू करणार्या तीन सुधारणा या कायद्यात केल्या आहेत.
  5. या तिन्ही सुधारणा NDAA 2018 मध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
  6. दहशतवाद्यांना आणि दहशतवादी संघटनांना असलेला पाकिस्तानचा पाठिंबा गृहीत धरून या सुधारणा केल्या आहेत.
  7. कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, अमेरिका व भारत दरम्यान सहकार्य वाढविण्यासाठी कार्यासाठी धोरण 180 दिवसांच्या आत तयार केले जाईल.
  8. शिवाय, 1 ऑक्टोबर 2017 पासून ते 31 डिसेंबर 2018 पर्यंतच्या काळात, पाकिस्तानाला मदत म्हणून मंजूर असलेली एकूण रक्कम म्हणजेच $499 दशलक्ष पाकिस्तानला दिले जाणार नाही.
  9. ही बंदी तोपर्यंत असेल जोपर्यंत पाकिस्तान उत्तर वझिरिस्तानमधील हक्कानी दहशतवादी गटाविरुद्ध लष्करी कारवाया सुरू करत नाही आणि पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेला सुरक्षित करण्याचे प्रयत्न करीत नाही.


गंगा नदीचा परिसर "नो-डेव्हलपमेंट झोन" म्हणून NGT कडून घोषित

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) कडून उत्तरप्रदेशच्या हरिद्वार आणि उन्नाव शहरांच्या दरम्यान असलेल्या गंगा नदीच्या किनाऱ्यापासून 100 मीटरच्या आत असलेल्या परिसराला "नो-डेव्हलपमेंट झोन" म्हणून घोषित केले गेले आहे.

NGT चे निर्देश:-

  1. नदीपासून 500 मीटरच्या परिसरात कचरा टाकण्यावर बंदी घातली आहे.
  2. या बंदीचे उल्लंघन केल्यास पर्यावरणाची भरपाई म्हणून त्या व्यक्तीवर 50,000 रूपयांचा दंड आकारला जाईल.
  3. आता या क्षेत्रात व्यावसायिक किंवा निवासी अश्या कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होऊ शकत नाही.
  4. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड सरकारांना गंगा व त्याच्या उपनद्यांच्या घाटांवर आयोजित केल्या जाणार्या धार्मिक कार्यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत.
  5. शिवाय, जलसंसाधन मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक देखरेख समिती नेमली आहे.
  6. ही समिती NGT पुढे नियमित आपला अहवाल सादर करणार.
  7. उत्तरप्रदेश सरकारने चामड्याच्या उद्योगांपासून निघणार्या सांडपाण्याची वाट सहा आठवड्यात नदीपासून बदलण्यासाठी कार्य करणे आवश्यक आहे आणि त्यासाठी शुल्क आकारणे आवश्यक आहे.
  8. नदीच्या परिसरातील उद्योगांकडून केल्या जाणार्या भूजलांच्या अंदाधुंद उपसावर अंकुश आणले जावे.


SEBI बिटकॉइनचा व्यापार नियमित करण्याच्या विचारात

  1. भारत सरकारने बिटकॉइन सारख्या आभासी किंवा क्रिप्टो चलनासाठी विनियामक नियम सादर करण्यावर विचार करीत आहे.
  2. यामधून या चलनाच्या विक्रीवर वस्तू व सेवा कर लादला जाईल.
  3. नवीन नियमामधून आभासी चलनाचा भारतात होणारा व्यापार स्टॉक मार्केटचे नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) च्या देखरेखीखाली आणला जाणार.

‘बिटकॉइन’ म्हणजे काय आहे?

  1. ‘बीटकॉइन’ म्हणजे डिजिटल चलन किंवा आभासी चलन यांच्या स्वरुपातील एक प्रकार आहे, जे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने तयार केले आणि साठवले जाऊ शकते.
  2. हे चलन कोणीही नियंत्रित करू शकत नाही, म्हणजेच कोणतीही मध्यवर्ती बँक किंवा सरकार यांच्याकडून हे चलन नियंत्रित केले जात नाही.
  3. वर्तमानात एक बिटकॉइन 60 ग्रॅम सुवर्णच्या बरोबरीत आहे.
  4. सर्व आभासी चलनांसंबंधी असलेल्या व्यापाराने अलीकडेच $100 अब्जचा आकडा पार केला आहे.

आभासी चलनाच्या नियमनाची का गरज भासत आहे?

  1. जगभरात बिटकॉइन, इथेरेअम, रिप्पल अशी अनेक आभासी चलने आहेत सध्या ही चलने भारतात बेकायदेशीरही नाही किंवा कायदेशीर सुद्धा नाहीत.
  2. अशा प्रकारच्या आभासी चलनाला डिजिटल पद्धतीने विक्री केल्या जाणार्या सुवर्णबॉन्ड प्रमाणेच चलन म्हणून गृहीत धरण्याच्या विचारात आहे.
  3. हे चलन कोणाच्या नियंत्रणाखाली नसल्याने यासंबंधी सायबरगुन्हे वाढत चालले आहेत.
  4. त्यामुळे त्यांचा व्यापार करताना पैश्यांचा गैरव्यवहार, दहशतवादाला अर्थपुरवठा वा अमली पदार्थांची तस्करी अश्या अवैध व्यवहारांना आळा बसावा या उद्देशाने हे नियम आणले जाणार आहेत.
  5. असे निदर्शनास आले आहे की, चलनाच्या नियमनामुळे त्यासंबंधी गैरव्यवहारांवर आळा घालण्यास प्रोत्साहन मिळेल.
  6. त्यांच्यावरील देखरेखीच्या पद्धतीमध्ये विकासाला उत्तेजन मिळणार, ज्यामुळे कायदेशीर व्यवहारांना आणि बेकायदेशीर व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होऊ शकते आणि औपचारिक आधारभूत कर पद्धतीला प्रोत्साहन मिळू शकते.


IISER च्या संशोधकांनी अग्निरोधक, गंज-प्रतिरोधी पदार्थ विकसित केला

  1. कोलकाता येथील भारतीय विज्ञान शिक्षण व संशोधन संस्थेमधील (IISER) रसायनशास्त्र विभागाच्या प्रा. देबाशीश हलधर व क्रिश्नेन्दू माजी या संशोधकांनी अग्निरोधक, गंज-प्रतिरोधी पदार्थ विकसित केला आहे.
  2. यामुळे आता हायड्रोफोबिक (जलरोधक) हायब्रिड मॉलीक्युलर पदार्थाचे आवरण घातलेला कागद किंवा इतर साहित्य तयार करता येऊ शकणार, ज्यामुळे कागद वा साहित्य एखाद्या कमळाच्या पानांप्रमाणे वागू शकणार आणि त्याचा पृष्ठभाग स्वच्छ राहणार शिवाय जलरोधक असेल.
  3. यासंबंधी अभ्यासाचे निष्कर्ष "ACS ओमेगा" जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहेत.

नव्या पदार्थासंबंधी:-

  1. हा पदार्थ पॉलीहेड्रल ऑलिगोमेरीक सिलसेस्क्विओक्सेन (POSS) आणि डिफेनीलालानाइन यांच्या मिश्रणातून बनविण्यात आला आहे.
  2. उच्च उष्णता स्थिरता आणि अग्नी निवारक क्षमता हे POSS चे अद्वितीय गुणधर्म आहेत.
  3. जेव्हा POSS ला डिफेनीलालानाइन सोबत एकत्र केले जाते तेव्हा तो पदार्थ एक नैसर्गिकरित्या जलरोधक पदार्थ होतो.
  4. जर या पदार्थाचे आवरण घातलेल्या कागदाची यांत्रिक ताकद 1.5 पटीने वाढवली असता, हा पदार्थ जीवाणूची वाढ रोखू शकतो तसेच कागद वा साहित्याला अग्नीरोधक बनवू शकतो.
  5. सोडियम क्लोराईड, पोटॅशियम क्लोराईड, सोडियम ब्रोमाइड आणि हायड्रोक्लोरिक अॅसिड यांचे द्रावणाचा देखील या गंजरोधी पदार्थावर प्रभाव पडत नाही.
  6. हा पदार्थ रंगहीन आहे आणि याची धातूसह प्रतिक्रिया होत नाही.
  7. या पदार्थाचे आवरण असलेले चांदीच्या वस्तूंना 10 मिनिटांसाठी हायड्रोजन सल्फाइडच्या द्रावणात ठेवल्यास त्याच्या पृष्ठभागावर निर्माण होणारा काळा रंग (सिल्व्हर सल्फाइड) तयार होण्यास विरोध होतो.
  8. त्यामुळे ती वस्तू पर्यावरणाच्या प्रदूषणापासून आणि गंजण्यापासून सुरक्षित होते.


Top