"माध्यमिक आणि उच्च स्तर शिक्षण कोष"  तयार केला जाणार आहे

  1.  माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी "माध्यमिक आणि उच्च स्तर शिक्षण कोष (MUSK)" नावाने सार्वजनिक खात्यामध्ये एकल स्थायी कॉर्पस निधी तयार करण्यास  केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आपली मंजूरी दिली आहे.
  2. कोषासंबंधी व्यवहारांचे व्यवस्थापन मनुष्यबळ विकास मंत्रालय पाहणार आहे.

मंजूर केलेल्या बाबी:-  

  1. माध्यमिक आणि उच्च स्तर शिक्षण कोषात  माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण कराची शिल्लक रक्कम जमा केली जाईल. यामधील निधीला देशभरातील माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या योजनांसाठी उपयोगात आणल्या जाईल.
  2. मनुष्यबळ विकास मंत्रालय निर्धारित प्रक्रियेनुसार आवश्‍यकता पडल्यास माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षणाच्या कोणत्याही कार्यक्रम/योजनेसाठी निधिचे वाटप करू शकते.
  3. कोणत्याही वित्‍तीय वर्षात शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग आणि उच्‍च शिक्षण विभाग यांच्याकडून राबविण्यात येणार्‍या योजनांवरील खर्च सुरुवातीला सकल अर्थसंकल्पीय सहाय्याने (GBS) संपूर्ण केले जाईल आणि GBS च्या रकमेचा उपयोग झाल्यानंतरच MUSK मधून खर्चासाठी निधि दिला जाणार.
  4. MUSK मधील निधि बिन-व्याजी आधारित संरक्षित निधिच्या स्वरुपात केला जाईल.

MUSK मागील पार्श्वभूमी:-

  1. मूलभूत आणि प्रारंभीक शिक्षणाच्या क्षेत्रात विकासासाठी 10 व्या पंचवर्षीय योजनेदरम्यान सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 1 एप्रिल 2004 पासून सर्व केंद्रीय करांवर 2% शिक्षण शुल्‍क आकारल्या गेले.
  2. त्यानंतर वित्‍त अधिनियम 2007 च्या कलम 136 अन्वये ‘’माध्‍यमिक व उच्‍च शिक्षण उपकर’’ नामक सर्व केंद्रीय करांवर 1% उपकर आकारल्या गेले.
  3. त्यानंतर जुलै 2010 मध्ये निधीच्या उपयोगानंतर शिल्लक रकमेसाठी MUSK संबंधी प्रस्‍ताव मंत्रालयाने सादर केला.


संयुक्त राष्ट्रसंघाचा पाठिंबा असलेला “मिनामाटा करार” लागू

  1.  16 ऑगस्ट 2017 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रमाचा (UNEP) पाठिंबा असलेला पारा (mercury) संदर्भात “मिनामाटा करार” हा वैश्विक करार जागतिक पातळीवर लागू झाला.
  2. पारामुळे उद्भवणार्‍या संभाव्य मेंदूविषयक आणि आरोग्यास नुकसानीपासून लाखो लहान मुलांचे आणि अभ्रकांचे संरक्षण करण्याकरिता या करारांतर्गत प्रयत्न केले जातील.
  3. पर्यावरण आणि आरोग्या संबंधित हा प्रथम वैश्विक करार आहे. या करारावर आजपर्यंत 128 देशांनी स्वाक्षर्‍या केल्या आहेत आणि याचे 74 पक्ष आहेत.

ठळक बाबी:-

करारामध्ये सहभागी झालेले देशाचे सरकार आता मानवी आरोग्याच्या आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने पारासंबंधित विविध उपाययोजना अंमलात आणणे बंधनकारक आहे.

करार हे विशिष्ट उपाययोजना करण्यास सरकारला वचनबद्ध करते.

यामध्ये

  1. पाराच्या नवीन खाणीवर प्रतिबंध आणणे,
  2. विद्यमान खाणी बंद करणे,
  3. कृत्रिम आणि छोट्या प्रमाणातील सोन्याच्या खाणीचे नियमन करणे
  4. उत्सर्जन आणि पाराचा उपयोग कमी करणे अश्या प्रयत्नांचा समावेश आहे.
  5. पारा हा पदार्थ अविनाशी असल्याने, पाराची अंतरिम साठवणूक आणि त्याच्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात अटी निश्चित केल्या आहेत.

मिनामाटा घटना:-

  1. कराराला मिनामाटा करार हे नाव इतिहासातील सर्वात गंभीर पाराच्या विषबाघेच्या घटनेवरून मिळालेले आहे.
  2. 1956 साली, जपानमधील मिनामाटा उपसागरातील माशांच्या खाण्यापासून स्थानिक गावांना आरोग्यासंबंधी बाधा झाल्या.
  3. उपसागरात 1930 सालापासून औद्योगिक सांडपाणी सोडण्यात आले होते. हजारो लोकांना प्रत्यक्षरित्या पाराच्या विषबाधेमुळे ‘मिनामाटा रोग’ झाला.

पार्याचे प्रदूषण:- 

  1. UNEP च्या मते, दरवर्षी 8,900 मेट्रिक टन पारा उत्सर्जित होतो. हे उत्सर्जन नैसर्गिकरित्या पारा-युक्त दगडांचे वहन, वणवा आणि ज्वालामुखीचा उद्रेक यामुळे सोडला जातो, परंतु मानवी कार्यातूनही उत्सर्जन होते, जसे की कोळसा जाळणे आणि सोन्याच्या लहान खाणी. केवळ खनिकर्मामधूनच 70 विविध देशांतील 15 दशलक्ष श्रमिक पाराच्या संपर्कात येतात.
  2. पाराचे प्रदूषण काही मानवनिर्मित स्त्रोतांमधूनही होतो, जसे की क्लोरीन आणि काही प्लॅस्टीकची निर्मिती, सांडलेला कचरा आणि प्रयोगशाळांमध्ये पाराचा वापर, औषधोत्पादन, प्रिजर्वेटीव, रंग आणि दागिने.
  3. पारासाठी कोणताही सुरक्षित स्तर नाही तसेच पाराच्या विषबाधेवर उपायसुद्धा नाही.


पवनहंस लिमिटेड ची विक्री करण्यास मंजुरी

  1. सार्वजनिक क्षेत्रातील हेलिकॉप्टर सेवा पुरवठादार कंपनी ‘पवनहंस लिमिटेड’ची विक्री करण्यासाठी सरकारने वित्त व्यवहार, कायदेशीर सल्लागार आणि मालमत्ता मूल्यमापकाची नेमणूक केली आहे.
  2. पवनहंस ही सरकारी कंपनी असून, नफा कमावत आहे. तिच्यात धोरणात्मक निर्गुंतवणूक करण्यास अर्थव्यवहार मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी तत्त्वत: मान्यता दिली होती.
  3. मंत्रिमंडळ समितीने पवन हंसमधील सरकारच्या हिस्सेदारीची १०० टक्के विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. धोरणात्मक खरेदीदार ही हिस्सेदारी विकत घेऊ शकेल.
  4. मात्र, आतापर्यंत नफ्यात असलेल्या पवनहंस या कंपनीच्या निर्गुंतवणुकीस संसदीय समितीने आक्षेप घेतला आहे.
  5. हेलिकॉप्टरची सेवा पुरविणारी पवन हंस ही कंपनी केंद्र सरकार आणि सरकारी मालकीची ओएनजीसी ही कंपनी यांच्या संयुक्त मालकीची आहे.
  6. १९८५ मध्ये पवनहंसची स्थापना करण्यात आली होती.
  7. या कंपनीमध्ये ९०० कर्मचारी आहेत. त्यापैकी ४५० कर्मचारी कायमस्वरूपी आहेत. उरलेले कर्मचारी हंगामी स्वरूपाचे आहेत.


सुरक्षेसंबंधी जी-7 आंतरिक मंत्र्यांची परिषद इटली आयोजित करणार

सुरक्षेसंबंधी मुद्द्यांवर जी-7 देशांच्या आंतरिक मंत्र्यांची शिखर परिषद इटलीमध्ये आयोजित केली जाणार आहे. ही परिषद बहुदा ऑक्टोबर महिन्यात आयोजित केले जाईल.

जी-7:-

1975 साली प्रथम

  1. फ्रान्स,
  2. जर्मनी,
  3. जपान,
  4. ब्रिटन,
  5. इटली
  6. णि अमेरिका

या सहा देशांनी जी-6 समूहाची स्थापना केली.

  1. पुढे 1976 साली कॅनडा यात सामील झाले आणि समूहाचे नाव जी-7 समूह करण्यात आले.
  2. जी-7 समूहामध्ये कॅनडा, जपान, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली आणि अमेरीका हे देश आहेत. पुढे यात यूरोपियन यूनियन सामील झाले.
  3. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार, या समूहाच्या सदस्यत्वासाठी उच्च निव्वळ राष्ट्रीय संपत्ती आणि उच्च मानव विकास निर्देशांक असणे आवश्यक आहे.
  4. सध्या इटली जी-7 चे अध्यक्षपद भूषवित आहे.


Top