1. 1995 सालापासून  दरवर्षी 16 सप्टेंबरला संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) तर्फे "आंतरराष्ट्रीय ओझोन दिवस" साजरा केला जातो.
  2. 2017 हे वर्ष  मॉन्ट्रियल कराराचे 30 वे वर्ष आहे. या दिवसाच्या निमित्ताने ‘ #ओझोनहीरोज’ मोहिम 14 सप्टेंबरपासून सुरू करण्यात आली आहे. मॉन्ट्रियल कराराची यशस्वीता दर्शविण्यासाठी लोकांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी ही मोहीम आहे.
  3. ओझोन आणि ओझोन थर बाबत : ओझोन हा वातावरणामध्ये नैसर्गिकरीत्या आढळणारा एक वायू आहे. ओझोनच्या एका रेणूमध्ये  ऑक्सिजनचे तीन अणू असल्यामुळे ओझोनचे रासायनिक सूत्र O3 असे लिहितात.
  4. क्रिस्टियन फ़्रेड्रिक स्कोएनबेन या जर्मन-स्विस रसायनशास्त्रज्ञाने 1840 साली ओझोनचा शोध लावला. 1913 साली फ्रेंच भौतिकशास्त्रज्ञ चार्लस फॅब्री आणि हॅन्‍री बुइसन यांनी पृथ्वीवरील ओझोन थराचा शोध लावला. 1930 साली भौतिकशास्त्रज्ञ सिडनी चॅपमॅन यांनी ओझोनचा थर तयार होण्याची प्रक्रिया शोधून काढली.
  5. ओझोन हा वातावरणात मुख्यत: दोन थरांमध्ये  आढळतो. जमिनीपासून  10-16 किमीपर्यंतचा वातावरणाचा थर  म्हणजे तपांबर (troposphere) आणि त्यावरील  50 किमीचा थर हा स्थि तांबर (stratosphere) म्हणून ओळखला जातो. ओझोनचे प्रमाण विषुववृत्तीय प्रदेशावर कमी तर ध्रुवीय प्रदेशांवर सर्वाधिक असते.
  6. ओझोन हा हरितगृह वायू (greenhouse gas) असल्यामुळे तो तपांबराचे व पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान वाढविण्यासही कारणीभूत होऊ शकतो. स्थितांबरातील (stratosphere) ओझोन सूर्यकिरणांतील अतिनील (ultraviolet or UV) किरणांना पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर येण्यापासून थोपवतो. अतिनील किरणांमुळे त्वचेचा कर्करोग होणे, गुणसूत्रांचे उत्परिवर्तन होणे यासारखे दुष्परिणाम दिसून येतात. शिवाय पिकांच्या वाढीवर त्याचा परिणाम होतो.
  7.  ओझोनच्या संरक्षणार्थ आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न ओझोन थर कमी करण्यास प्रामुख्याने क्लोरोफ्लुरोकार्बन (CFC) आणि इतर काही रसायने कारणीभूत ठरतात. यामुळे ओझोन थराच्या संरक्षणासाठी  16 सप्टेंबर 1987 रोजी कॅनडातील मॉन्ट्रियल शहरात जगभरातील प्रतिनिधींनी एका आंतरराष्ट्रीय करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. हा करार ओझोनच्या थरास हानीकारक ठरणार्‍या पदार्थांचा वापर कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा होता. मॉन्ट्रियल करारामधून CFC च्या उत्पादनावर बंदी आणणे, त्यांना पर्यायी रसायने शोधणे वगैरे उपाययोजना आखली गेली. या करारातील अटी 1989 सालापासून लागू झाल्या.  भारताने 1992 सालापासून मॉन्ट्रियल करारातील उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू केली.


  1. संयुक्त राष्ट्रसंघ व्यापार आणि विकास परिषद (UNCTAD) ने आपला ‘2017 ट्रेड अँड डेवलपमेंट’ अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. अहवालाचे मत असे पडले आहे की, वर्ष 2017 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये वाढ दिसून आली आहे मात्र त्यात उठाव नाही.
  2. जागतिक पातळीवर खूप कर्ज आणि जागतिक स्तरावर खूप कमी मागणी यामुळे जागतिक  अर्थव्यवस्थेच्या निरंतर विकासाला अडथळा निर्माण झाला आहे.
  3.  अहवालाचे निष्कर्ष :वर्ष 2017 चा वृद्धीदर 2.6% पर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, जो गेल्या वर्षाच्या तुलनेत किंचित जास्त असेल, परंतु तरीही 3.2% इतक्या पूर्व-वित्तीय संकट सरासरीच्या खाली असणार.
  4.  यु रोपिय प्रदेशात 1.8% वृद्धीची अपेक्षा आहे, तर अमेरिकेचा वृद्धीदर 2.1% असू शकतो.
  5. जागतिक मागणी कमी असल्यामुळे व्यापारात मंदी राहील आणि मुख्यत्वे दक्षिण-दक्षिण व्यापार पुन: संचयीत झाल्यामुळे यावर्षी अपेक्षेपेक्षा कमी सुधार अपेक्षित आहे.
  6. "  वाढलेले कर्ज" आणि " सर्वोत्तम गटांची" वाढ (जो की 1% म्हणून ओळखल्या गेला) या उदयोन्मुख काळातील दोन सर्वात मोठ्या सामाजिक-आर्थिक रूढींचा उद्रेक हे वित्तीय मालमत्तेच्या मालकीची वाढती तफावत आणि अल्पकालीन परताव्याचा निर्धारणासंबंधी वित्तीय बाजारपेठांच्या अनियमनाशी संलग्न असू शकते.
  7. अहवालात वाढत्या अस्थिरतेला कारणीभूत असलेल्या अन्य कारणांची देखील दखल घेण्यात आली आहे, ज्यामध्ये  रोबोटिक्सद्वारे वाढते ऑटोमेटेशन, तसेच लैंगिक भेदभाव अश्या घटकांचा समावेश आहे. तसेच अशी चेतावनी दिली की, अतीव-जागतिकीकरणाच्या अतिरेकला दुरूस्त करण्यात अपयश आल्यास केवळ सामाजिक एकताच नाही तर बाजाराबरोबरच राजकीय नेत्यांमधला विश्वासही कमी होऊ शकतो.


  1. गुजरातमधील अलंग-सोशिया शीप रिसाइक्लिंग यार्ड येथील पर्यावरण व्यवस्थापन योजना अद्ययावत करण्यासाठीच्या प्रकल्पासाठी भारत सरकारने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) सोबत USD 76 दशलक्ष रकमेचा कर्ज करार केला आहे.
  2. प्रकल्पाचा एकूण खर्च  USD 111 दशलक्ष इतका असून त्यापैकी USD 76 दशलक्ष एवढी रक्कम JICA कडून सॉफ्ट लोन म्हणून घेतले जाणार आहे. उर्वरित खर्च गुजरात सरकार, जलवाहतुक मंत्रालय आणि गुजरात सरकारचे मंत्रालय यांच्याकडून केला जाणार आहे.
  3. हा प्रकल्प  गुजरात मेरिटाइम बोर्ड (GMB) कडून चालवला जाणार आहे आणि 2022 सालापर्यंत पूर्ण होईल. आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि पर्यावरणीय नियमांचे अनुपालन करण्यासाठी हा प्रकल्प आहे.
  4. जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी (JICA) ही एक सरकारी मंडळ आहे, जे जपानी सरकारसाठी    धिकृत विकास मदत (ODA) मध्ये समन्वय राखते. हे मंडळ विकसनशील देशांमध्ये आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी सहाय्य देते आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वृद्धिंगत करण्यास मदत करते.


Top