Mercer Institute's 'Quality of Living (India) Ranking 2019' report

  1. मर्सर संस्थेचा ‘क्वालिटी ऑफ लिव्हिंग (इंडिया) रॅंकिंग 2019’ अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
  2. अहवालानुसार, सलग सातव्यांदा हैदराबाद (तेलंगणा) आणि पुणे (महाराष्ट्र) या शहरांनी भारतामधल्या शहरांच्या यादीत अग्रस्थान (संयुक्त) पटकावले आहे.
  3. अन्य ठळक बाबी:-
    1. व्हिएन्ना (ऑस्ट्रिया) हे जगातले सर्वात जगण्यायोग्य शहर ठरले आहे.
    2. सलग दहाव्यांदा या शहराचे जीवनमान उच्च कोटीचे राहिले आहे.
    3. जागतिक पातळीवर हैदराबाद आणि पुणे या शहरांचा एकत्र 143 वा क्रमांक लागतो आहे.
    4. वैयक्तिक सुरक्षेच्या बाबतीत, चेन्नई हे भारतासोबतच संपूर्ण आग्नेय आशियातले सर्वात सुरक्षित शहर ठरले. जगात त्याचा 105 वा क्रमांक आहे.
    5. यंदाच्या अहवालाच्या 21 व्या आवृत्तीत जगभरातल्या शहरांच्या सर्वेक्षणात 231 शहरांचा समावेश करण्यात आला, ज्यात भारताच्या सात शहरांचा समावेश आहे.


manu-sawhney-appointed-iccs-chief-executive-officer

  1. दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पदी मनु सोहनी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
  2. ICCचे विद्यमान CEO डेव्हिड रिचर्डसन हे इंग्लंडमध्ये होणार्‍या ICC विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेनंतर म्हणजेच जुलै 2019 या महिन्यात निवृत्त होत आहेत.
  3. मनु सोहनी हे व्यवसायिक प्रसार माध्यम क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्ती म्हणून ओळखली जाते.
  4. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC):-
    1. हे क्रिकेट खेळासाठीचे आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थापक मंडळ आहे.
    2. सन 1909 मध्ये इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्या प्रतिनिधींनी ICC ची ‘इम्पेरियल क्रिकेट कॉन्फरन्स’ या नावाने स्थापना केली होती.
    3. सन 1989 मध्ये याला वर्तमान नाव प्राप्त झाले.
    4. ICC चे मुख्यालय संयुक्त अरब अमिरात (UAE) देशाच्या दुबई शहरात आहे.
    5. ICCचे 105 सदस्य संघ आहेत आणि त्यात 12 पूर्ण सदस्य आहेत, जे कसोटी सामने खेळतात.
    6. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) दर चार वर्षांनी एकदिवसीय सामन्यांच्या विश्वचषकाचे आयोजन करते.
    7. 1975 साली सर्वप्रथम एकदिवसीय सामन्यांच्या विश्वचषकाचे आयोजन इंग्लंडमध्ये करण्यात आले.


Ministry of Commerce's 'Womania on GeM' initiative

  1. भारत सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेल्या ‘गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस’ (GeM) कडून महिला उद्योजक आणि महिलांच्या स्वयंसेवी गटांना GeM या ऑनलाइन मंचावर विविध उत्पादने विकण्यास प्रोत्साहन देण्याकरिता ‘वुमॅनिया ऑन GeM’ नावाचा नवा कार्यक्रम चालवला जात आहे.
  2. हा उपक्रम महिला उद्योजकांना आणि महिलांच्या स्वयंसेवी गटांना हस्तशिल्प आणि हातमाग, तागाची उत्पादने, गृह व कार्यालयाचे सुशोभीकरण अश्या विविध उत्पादनांची थेट विक्री करण्यास सक्षम करतो.
  3. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM):-
    1. हा वाणिज्य मंत्रालयाचा एक ऑनलाइन मंच आहे, जेथे सरकारी विभाग, सार्वजनिक क्षेत्रातल्या संस्था आणि इतर विभागांकडून वस्तू व सेवांची खरेदी केली जाते.
    2. सन 2016 पासून वस्तू व सेवांची भारत सरकारच्या सार्वजनिक खरेदी प्रक्रिया मंत्रालयाच्या ई-मार्केट व्यासपीठाद्वारे (GeM) व्यवस्थापित केली जात आहे.
    3. CII प्रादेशिक कार्यालयांमध्ये GeM संसाधन केंद्रे स्थापन केली गेली आहेत.


Duplicate Treaty of India and America for the exchange of country-by-country reports

  1. भारत आणि अमेरिका यांच्यादरम्यान कंट्री-बाय-कंट्री (CBC) अहवालाच्या विनिमयासाठी द्वैपक्षीय करार केला जाणार आहे.
  2. या करारावर 31 मार्च 2019 रोजी स्वाक्षरी केली जाणार आहे.
  3. प्रस्तावित करार 1 जानेवारी 2016 पासून पुढे वित्त वर्षांसाठी अहवालांची देवाण-घेवाण करण्यास सक्षम करणार आहे.
  4. शिवाय ‘बायलॅटरल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अरेंजमेंट तयार करण्यात येणार आहे.
  5. प्रस्तावित करारानुसार प्राप्तिकर अधिनियम-1961 याच्या कलम क्र. 286(4) अन्वये भारतात कार्यरत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय गटाची मूळ संस्था हा अहवाल सादर करणार आहे.


BEE's 'Unlocking National Energy Efficiency Potential' (UNNATEE) Program

  1. भारतात ऊर्जा कार्यक्षमतेला चालना देण्यासाठी ऊर्जा कार्यक्षमता विभागाने (BEE) ‘अनलॉकिंग नॅशनल एनर्जी एफिशिएंसी पोटेन्शियल’ (UNNATEE) या शीर्षकाखाली राष्ट्रीय धोरण विकसित केले आहे.
  2. ऊर्जा पुरवठा-मागणी परिस्थिती आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या संधी यांच्यादरम्यान स्वच्छ दुवे स्थापित करण्यासाठी त्यासंबंधी कार्यचौकट आणि अंमलबजावणीबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.
  3. या दस्तऐवजात विविध उपायांद्वारे पर्यावरणविषयक आणि हवामानातले बदल कमी करण्याच्या भारताच्या कृतींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
  4. BEE :-
    1. ऊर्जा कार्यक्षमता विभाग (Bureau of Energy Efficiency) ही मार्च 2002 मध्ये स्थापना झालेली भारत सरकारच्या वीज मंत्रालयाची एक संस्था आहे.
    2. अर्थव्यवस्थेतली ऊर्जा मागणीतली तीव्रता कमी करणे हा संस्थेचा मुख्य उद्देश आहे.


Top