Public Undertaking Survey of the Ministry of Heavy Industries 2016-17

  1. Admin 13 मार्च 2018 रोजी जड उद्योग मंत्रालयाकडून प्रसिद्ध झालेल्या सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2016-17 मध्ये असे स्पष्ट झाले की, वित्त वर्ष 2016-17 दरम्यान इंडियन ऑयल, ONGC आणि कोल इंडिया सर्वाधिक लाभ प्राप्त करणार्‍या शासकीय कंपन्या राहिल्या, जेव्हा की BSNL, एयर इंडिया आणि MTNL यांना सर्वाधिक नुकसान झेलावे लागले.
सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2016-17
  1. ठळक बाबी:-
  2. 31 मार्च 2017 रोजी 331 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये (CPSE) एकूण भरणा झालेली मालमत्ता 2,33,112 कोटी रुपये होती, जी 31 मार्च 2016 च्या तुलनेत 13.84% वाढ दर्शविते.
  3. 31 मार्च 2017 रोजी सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांमध्ये (CPSE) एकूण गुंतवणूक (वित्तीय) 12,50,373 कोटी रुपये होती, जी 31 मार्च 2016 च्या तुलनेत 7.70% वाढ दर्शविते.
  4. सन 2016-17 दरम्यान सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांच्या (CPSE) कार्यापासून प्राप्त एकूण सकल महसूल 19,54,616 कोटी रुपये होती, जी सन 2015-16 च्या तुलनेत 6.54% वाढ दर्शविते.
  5. सन 2016-17 दरम्यान सर्व केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांचे (CPSE) एकूण उत्पन्न 18,21,809 कोटी रुपये होती, जी सन 2015-16 च्या तुलनेत 3.26% वाढ दर्शविते.
  6. सन 2016-17 या काळात 82 शासकीय कंपन्यांना नुकसानी झेलावी लागली. तुटीचा सामना करावा लागलेल्या शीर्ष 10 कंपन्यांचा एकूण नुकसानीत 83.82% वाटा होता.
  7. तुटीचा सामना करावा लागलेल्या शीर्ष 10 कंपन्यांच्या एकूण नुकसानीत BSNL, एयर इंडिया आणि MTNL यांचा वाटा 55.66% होता.
  8. सन 2016-17 या काळात शीर्ष 10 कंपन्यांच्या एकूण नफ्यात इंडियन ऑयल, ONGC आणि कोल इंडिया यांचा वाटा अनुक्रमे 19.69%, 18.45% आणि 14.94% होता.
  9. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि मंगळुरू रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यांचा शीर्ष 10 कंपन्यांमध्ये जागा समावेश आहे. हिंदुस्तान फर्टीलायजर आणि पॉवर फाइनेंस कॉर्पोरेशन या यादीतून बाहर झालेत.
  10. सन 2016-17 या काळात एकूण 174 कंपन्या नफ्यात होत्या. या कंपन्यांच्या संयुक्त नफ्यात शीर्ष 10 कंपन्यांचा 63.57% वाटा होता. वित्त वर्ष 2015-16 या काळात नुकसानीत राहणार्‍या हिंदुस्तान केबल्स, BHEL आणि ONGC विदेश लिमिटेड हे नफ्यात होते.
  11. वेस्टर्न कोलफील्ड्स, STCL, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज आणि ब्रह्मपुत्र क्रेकर्स अँड पॉलीमर नुकसानी झेलणार्‍या शीर्ष 10 कंपन्यांमध्ये सामील झालेत.
  12. सन 2016-17 या काळात सर्व 257 कार्यरत शासकीय कंपन्यांचा एकत्रित नफा वित्त वर्ष 2015-16 च्या 1,14,239 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 11.7% वाढून वित्त वर्ष 2016-17 मध्ये 1,27,602 कोटी रुपयांवर पोहचला.
  13. सन 2016-17 या काळात सार्वजनिक उपक्रमांनी विभिन्न कर, शुल्क, लाभांश आणि व्याज आदी स्वरुपात केंद्र सरकारला 3.85 लक्ष कोटी रुपयांची रक्कम देय केली. वित्त वर्ष 2015-16 मध्ये ही रक्कम 2.75 लक्ष कोटी रुपये एवढी होती.


Famous 'Job Details' at 'Delhi & TB' summit conference

  1. 13 मार्च ते 14 मार्च 2018 रोजी नवी दिल्लीत ‘दिल्‍ली क्षयरोग निर्मूलन शिखर परिषद (Delhi End TB Summit) याचे आयोजन करण्यात आले होते. परिषदेच्या शेवटी एका कार्य विवरणावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.
  2. परिषदेचे आयोजन आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, WHO, दक्षिण पूर्व आशिया क्षेत्रीय कार्यालय (SEARO) आणि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप यांच्यावतीने करण्यात आले होते.
  3. भारत WHO SEARO क्षेत्राच्या सदस्‍य देशांना क्षयरोगापासून मुक्‍त करण्यासाठीच्या त्यांच्या उद्देशपूर्तीसाठी प्रत्येक संभव मदत देणार आहे.
  4. समाविष्ट बाबी:-
    1. WHO SEARO क्षेत्राच्या सदस्‍य देशांची भूमिका, जबाबदार्‍या आणि दिशानिर्देशके स्पष्ट करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून ते आपल्या देशांना क्षयरोगापासून मुक्‍त करू शकणार आहे.
    2. यात आजाराकडे अधिक लक्ष केंद्रीत करणे, गुंतवणूक आणि क्षयरोगाच्या निवारणासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांची शिफारस केली गेली आहे.
    3. यामध्ये हे म्हटले गेले आहे की, WHO SEARO क्षेत्राच्या सदस्‍य देशांकडून 16 मार्च 2017 रोजी अंमलात आणलेल्या ‘दिल्ली कॉल फॉर अॅक्शन’ नामक एक धोरणात्मक कृती योग्य मार्गदर्शकांमुळे या कार्याला आणखीन बळकटी प्राप्त झाली आहे.
    4. परिषदेत 2025 सालापर्यंत भारतातून क्षयरोगाच्या उच्चाटनाचे लक्ष्य निर्धारित केले गेले आहे. ही काळमर्यादा जगाने निश्चित केलेल्या लक्ष्यापासून पाच वर्ष आधी आहे.
    5. येत्या तीन वर्षांकरिता यासाठी राष्ट्रीय धोरणात्मक योजनेला 12000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
    6. क्षयरोगाच्या सर्व रोगींची ओळख पटवत त्यांना उपचार देणे हा या योजनेचा उद्देश्य आहे.

निश्चित करण्यात आलेल्या प्राथमिकता​​

  1. सक्षम राष्ट्रीय पुढाकाराद्वारे देशांमध्ये क्षयरोगासंबंधी राष्ट्रीय प्रतिसादांची अग्र अंमलबजावणी करणे.
  2. अंमलात आणल्या जाणार्‍या कार्याच्या प्रगतीच्या पर्यवेक्षणासाठी तसेच सामाजिक व नागरी संस्थांना येणार्‍या समस्यांना सोडविण्यासाठी सदस्य देशांमध्ये बहुविध आणि सक्षम राष्ट्रीय पुढाकार चालविण्यासाठी एक राष्ट्रीय जबाबदार कार्यचौकट तयार करणे.
  3. राष्ट्रीय क्षयरोग योजनेसाठी वाढीव अर्थसंकल्पीय आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे.
  4. स्थलांतरितांसह रोगी व धोक्यात असलेल्या प्रत्येकाला सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करणे.
  5. सामाजिक आणि आर्थिक संरक्षणासह सर्वंकष पद्धतीने क्षयरोगासाठी पर्यायी वैद्यकीय सुविधा देणे.


Top