TAPI गॅस पाइपलाइन

प्रस्तावित 1,814 किलोमीटर तुर्केमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गॅस पाइपलाइन प्रकल्पासाठीची स्थायी समितीची पुढील बैठक भारतात आयोजित करण्यात आली आहे.

हा निर्णय तुर्कमेनिस्तानमध्ये पार पडलेल्या व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक आणि तांत्रिक सहकार्य क्षेत्रात सहाव्या संयुक्त आंतर-सरकारी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला.

 

 

TAPI गॅस पाइपलाइन:-

  1. तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया (TAPI) पाइपलाइन, ज्याला ट्रान्स-अफग़ानिस्तान पाइपलाइन असेही ओळखतात.
  2. ही एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या अर्थसहाय्याने तयार केली जाणारी नैसर्गिक वायूची पाइपलाइन आहे.
  3. पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तानमधून कॅस्पिअन समुद्रातील वायू अफगानिस्तान आणि पाकिस्तानमार्फत भारतात पोहचवली जाणार आहे.
  4. भारताची भविष्यातील नैसर्गिक वायूची मागणी पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प भारतासाठी महत्त्वाचा आहे.
  5. 'गल्किनीश गॅसफिल्ड' हे जगातले सर्वात मोठे चौथ्या क्रमांकाचे वायुक्षेत्र आहे. तुर्कमेनिस्तान या वायुक्षेत्राच्या विकासासाठी मुख्यत: चीनचा पाठिंबा आहे. चीन हा त्यांच्या वायूचा सर्वात मोठा ग्राहक आहे. तेथील गॅस बेसिन चीनी विकास बँकेकडून (CDB) तयार केले जात आहे.   

पार्श्वभूमी:-

  1. TAPI प्रकल्प 1995 साली प्रथम प्रस्तावित करण्यात आला होता. या पाइपलाइनद्वारे तुर्कमेनिस्तानच्या 'गल्किनीश गॅसफिल्ड' ला भारताशी जोडण्याचा भारताचा प्रयत्न चालला आहे.
  2. 24 एप्रिल 2008 रोजी, पाकिस्तान, भारत आणि अफगानिस्तान यांच्यात तुर्कमेनिस्तानमधून नैसर्गिक वायू विकत घेण्यासाठी आराखड्यासंदर्भात एक करार झाला.
  3. 11 डिसेंबर 2010 रोजी अशग्बात येथे पाइपलाइनसाठी आंतरसरकारी करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.
  4. 16 मे 2012 रोजी अफगाण संसदेने पाइपलाइनसंदर्भात करारास मंजूरी दिली. त्यानंतर भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील वायू कंपनी GAIL ला तुर्कमेन्गझ या तुर्कमेनिस्तानच्या राष्ट्रीय तेल कंपनीबरोबर वायू विक्री व खरेदी करार (GSPA) करण्यास परवानगी मिळाली आला. 13 डिसेंबर 2015 रोजी तुर्कमेनिस्तानमध्ये प्रकल्पाची उभारणी सुरु झाली.

 

 


केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवे मेट्रो रेल धोरण मंजूर केले

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवे मेट्रो रेल धोरण मंजूर केले आहे.

हे धोरण अनेक मेट्रो संचालनात आणि नव्या मेट्रोंच्या विकासामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीमधून खाजगी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देणारे आहे.

ठळक बाबी:-

  1. नव्या धोरणात भविष्याच्या दृष्टीने अनेक सुसंगत बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. यात खालील बाबी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.
  2. राज्य सरकारांकडून मेट्रो स्थानकांच्या दोनही बाजूला 5 किलोमीटरचे सुविधा क्षेत्र सोडले जाण्याचे सुनिश्चित केले जावे, जेणेकरून फीडर सेवा, पैदल, सायकलसाठी रस्‍ता आणि मार्ग वाहतूक सुविधांमधून समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत संपर्क साधल्या जाऊ शकणार. राज्यांकडून सादर केल्या जाणार्‍या प्रस्तावात यासंबंधी तरतूद असावी.
  3. BRTS (बस रॅपिड ट्रांजिट सिस्‍टम), लाइट रेल ट्रांजिट, ट्रामवे, मेट्रो रेल आणि क्षेत्रीय रेल यांची मागणी क्षमता, खर्च आणि कार्यान्‍वयन यांच्यात सहजता या दृष्टीने मूल्‍यांकन करने आवश्‍यक आहे.
  4. शहरी महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (UMTA) स्‍थापन करणे अनिवार्य आहे. हे प्राधिकरण शहरांसाठी वाहतुकीसंबंधी व्‍यापक योजना तयार करणार, जेणेकरून मल्टि-मॉडल एकात्मकता सुनिश्चित होऊ शकणार.
  5. नवीन मेट्रो प्रस्‍तावात, सरकारद्वारा निर्देशित संस्थांकडून स्‍वतंत्र तृतीय पक्षाचे मूल्‍यांकन करण्यात येईल.
  6. जागतिक व्‍यवहारांना अनुसरून मेट्रो प्रकल्पांना मंजूर करण्यासाठी वर्तमान वित्‍तीय आंतरिक परतावा दराची व्यवस्था ही 8% वरून बदलून 14% इतका सुनिश्चित केला गेला आहे.
  7. ट्रांजिट प्रेरित विकास (TOD) यामधून मेट्रो बोगद्यांसह घनता-संपूर्ण शहरी विकास करण्यास प्रोत्‍साहित केले गेले आहे.
  8. राज्यांना मेट्रो प्रकल्पांच्या वित्‍त पोषणासाठी वॅल्‍यू कॅप्‍चर वित्‍त पोषण उपायांसारखे अभिनव पद्धती अंमलात आणणे आवश्‍यक आहे. यासाठी कॉर्पोरेट बॉन्ड आणून कर किफायतशिर कर्ज रक्कम प्रदान करण्यामध्ये राज्यांनी सहकार्य द्यावे.
  9. राज्यांना हा अधिकार देतो की ते यासंदर्भात कायदे बनवू शकतात आणि भाड्यांमध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यासाठी स्‍थायी भाडे निर्धारण प्राधिकरण गठित करू शकणार.
  10. राज्‍य केंद्राकडून वित्तीय सहाय्य प्राप्त करण्यासाठी पुढील विकल्पांपैकी कोणत्याही विकल्पाचा उपयोग करून मेट्रो प्रकल्प सुरू करू शकतात. ते म्हणजे - वित्‍त मंत्रालयाची व्हायाबिलिटी गॅप फंडिंग (PPP पद्धतीने); भारत सरकारचे अनुदान (एकदाच प्रकल्प खर्चाच्या 10% मदत); आणि केंद्र व राज्य यांच्यात 50:50 भागीदारी.

मेट्रो प्रकल्पाची सध्यस्थिती:-

  1. सध्या आठ राज्यांमध्ये एकूण 370 किलोमीटर मार्गाचे मेट्रो प्रकल्प सुरू आहेत. ही शहरे आहेत - दिल्‍ली (217 किलोमीटर), बेंगलुरु (42.30 किलोमीटर), कोलकाता (27.39 किलोमीटर), चेन्‍नई (27.36 किलोमीटर), कोची (13.30 किलोमीटर), मुंबई (मेट्रो लाइन 1-11.40 किलोमीटर, मोनो रेल फेज 1-9.0), जयपुर (9.00 किलोमीटर) आणि गुडगाव (रॅपिड मेट्रो 1.60 किलोमीटर).
  2. शिवाय हैदराबाद (71 किलोमीटर), नागपुर (38 किलोमीटर), अहमदाबाद (36 किलोमीटर), पुणे (31.25 किलोमीटर) आणि लखनऊ (23 किलोमीटर) येथील नवे प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत.


पाकिस्तानच्या मदर तेरेसाजर्मन डॉक्टर रुथ फाऊ यांचे निधन

  1. पाकिस्तानमधून कुष्ठरोग दूर करण्यासाठी आयुष्य वेचलेल्या जर्मन डॉक्टर रुथ फाऊ यांचे वयाच्या ८५व्या वर्षी ११ ऑगस्ट रोजी दीर्घ आजाराने निधन झाले.
  2. त्या ८५ वर्षाच्या होत्या. तसेच पाकिस्तानच्या मदर तेरेसा म्हणून त्या प्रसिद्ध होत्या.
  3. डॉ. फाऊ या १९६०मध्ये सर्वप्रथम पाकिस्तानमध्ये आल्या होत्या. येथील कुष्ठरोग्यांची हलाखीची स्थिती पाहून, त्यांनी कुष्ठरोग्यांवर उपचार करण्यासाठी कायमस्वरूपी पाकिस्तानमध्येच राहण्याचा निर्णय घेतला होता.
  4. नन असलेल्या डॉ. फाऊ यांनी १९६२मध्ये कराचीमध्ये ‘मारी ऍडलेड लेप्रसी सेंटर’ स्थापन केले आणि या संस्थेचा पाकिस्तानात सर्वत्र विस्तार केला. त्यांनी आतापर्यंत पन्नास हजारांहून अधिक कुटुंबांवर उपचार केले आहेत. 
  5. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच कुष्ठरोगापासून मुक्त होणाऱ्या पहिल्या काही देशांमध्ये पाकिस्तानचा समावेश असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेने १९९६ मध्ये जाहीर केले.
  6. त्यांना पाकिस्तानचा दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार असलेला हिलाल ए इम्तियाज १९७९मध्ये आणि हिलाल ए पाकिस्तान हा पुरस्कार १९८९मध्ये प्राप्त झाला होता. त्यांना २०१५मध्ये स्टॉफलर मेडलही प्रदान करण्यात आले होते.


Top