Industrial Production Index for August 2018

  1. ऑगस्ट 2018 मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) 127.4 इतका राहिला जो ऑगस्ट 2017 च्या तुलनेत 4.3 टक्के अधिक आहे.
  2. एप्रिल-ऑगस्ट 2018 मध्ये औद्योगिक विकास दर गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत 5.2 टक्के राहिला.
  3. ऑगस्ट 2018 मध्ये खाण, निर्मिती आणि वीज क्षेत्रात उत्पादन वाढीचा दर ऑगस्ट 2017च्या तुलनेत अनुक्रमे (-)0.4 टक्के, 4.6 टक्के आणि 7.6 टक्के राहिला.
  4. तर एप्रिल-ऑगस्ट 2018 मध्ये या तिन्ही क्षेत्रांचा उत्पादन वृद्धि दर गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीच्या तुलनेत अनुक्रमे 3.9, 5.4 आणि 5.8 टक्के राहिला.
  5. या काळात फर्निचरच्या निर्मितीत 29.2 टक्के इतकी सर्वाधिक वाढ नोंदली गेली. ‘कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑप्टिकल उत्पादने निर्माण’ नामक उद्योग गटाने (-)7.3 टक्के वाढ नोंदवली.
  6. तंबाखू उत्पादनांच्या निर्मितीने (-)17.0 टक्के वाढ नोंदवली.
  7. उपयोग आधारित वर्गीकरण अनुसार ऑगस्ट 2018 मध्ये प्राथमिक वस्तु(प्राइमरी गुड्स), भांडवली वस्तू, मध्यवर्ती वस्तू आणि पायाभूत निर्माण वस्तूंचा वृद्धी दर ऑगस्ट 2017 च्या तुलनेत अनुक्रमे 2.6 टक्के, 5.0 टक्के 2.4 टक्के आणि 7.88 टक्के राहिला.
  8. टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या वाढीचा दर ऑगस्ट 2018 मध्ये 5.2 टक्के राहिला तर बिगर-टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंचा वृद्धि दर ऑगस्ट 2018 मध्ये 6.3 टक्के राहिला.


'National Electronic Policy 2018' by the Government of India IS DECLARED

  1. भारत सरकारच्या केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण 2018’ (NPE 2018) याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
  2. 2012 साली आखलेल्या राष्ट्रीय धोरणाच्या जागी नवे धोरण आणले जाणार आहे.
  3. धोरणाची उद्दिष्टे -
    1. 2025 सालापर्यंत $400 दशलक्ष एवढ्या रकमेची उलाढाल हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी आर्थिक विकासासाठी इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा संरचना आणि उत्पादन (ESDM) क्षेत्राच्या संपूर्ण मूल्य-साखळीत देशांतर्गत उत्पादनास प्रोत्साहन देणे.
    2. इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा संरचना आणि उत्पादन (ESDM) क्षेत्रात उद्योगासाठी व्यवसाय सुलभ करणे.
    3. इलेक्ट्रॉनिक्सच्या सर्व उप-क्षेत्रांमध्ये उद्योगांमार्फत संशोधन व विकास तसेच अभिनवतेला प्रोत्साहन देणे.
    4. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रामध्ये एक व्यापक स्टार्ट-अपसाठी वातावरणाला समर्थन देणे आणि वास्तविकतेत जीवनातील प्रश्न सोडवण्यासह संरक्षण, कृषी, आरोग्य, स्मार्ट शहरे आणि ऑटोमेशन यासारख्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाच्या अनुप्रयोगांना समर्थन देणे.
    5. इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा संरचना आणि उत्पादन (ESDM) क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता वाढविण्यासाठी समर्थन देणे.
    6. इलेक्ट्रॉनिक्स यंत्रणा संरचना आणि उत्पादन (ESDM) क्षेत्रात निर्यात वाढविण्यासाठी समर्थन देणे.
    7. देशात देशातच संरचित मायक्रोचिपचे उत्पादन देण्यास तसेच त्यांचा धोरणात्मक आणि महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना क्षेत्रांमध्ये वापर करण्यास प्रोत्साहन देणे.
    8. पर्यावरणाला अनुकूल अश्या पद्धतीने ई-कचर्‍याची सुरक्षितपणे विल्हेवाट, ई-कचर्‍याचे पुनरुत्पादन घेणारे उद्योग आणि ई-कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्वोत्तम पद्धतींचा विकास करण्यासाठी उद्योगांना संशोधन, अभिनवतेला प्रोत्साहन आणि समर्थन देणे.


Chief Justice of Collegium for five high courts recommended

  1. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजिएमकडून केंद्र सरकारला पाच उच्च न्यायालयांसाठी मुख्य न्यायाधीशांची नेमणूक करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली आहे.
  2. ते पुढीलप्रमाणे आहेत –
    1. एन. एच. पाटील - बॉम्बे उच्च न्यायालय
    2. डी. के. गुप्ता - कलकत्ता उच्च न्यायालय
    3. रमेश रंगनाथन - उत्तराखंड उच्च न्यायालय
    4. ए. एस. बोपन्ना – गुवाहाटी उच्च न्यायालय
    5. विजई कुमार बिस्त - सिक्किम उच्च न्यायालय
  3. पहिले तीन किंवा पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समूह याला 'कॉलेजिएम' असा शब्द आहे.
  4. 'भारताचे सरन्यायाधीश' या शब्दाचा अर्थ वैयक्तिक न्यायाधीश असा होतो तर सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले तीन किंवा पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांचा समूह असा होत नाही.
  5. वर्तमानात रंजन गोगोई हे कॉलेजिएमचे प्रमुख आहेत.
  6. अन्य सदस्यांमध्ये मदन बी लोकुर आणि कुरियन जोसेफ हे आहेत.


India's choice for UN Human Rights Council member

  1. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेच्या (UNHRC) सदस्यपदासाठी झालेल्या निवडणुकीत भारताने मोठ्या मतांनी विजय मिळवला आहे. भारताला 188 मते मिळाली आहेत.
  2. संयुक्त राष्ट्रसंघातल्या 193 सदस्यांनी पुढील 3 वर्षांसाठी मानवाधिकार परिषदेच्या नव्या सदस्यांची मतदानाद्वारे निवड केली आहे.
  3. नव्या सदस्याचा कार्यकाळ दिनांक 1 जानेवारी 2019पासून सुरु होणार आहे.
  4. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवाधिकार परिषदेचे सदस्य होण्यासाठी कमीत कमी 97 मतांची गरज असते.
  5. आशिया आणि प्रशांत महासागर या क्षेत्रातून मानवाधिकार परिषदेवर पाच जागा आहेत.
  6. यापूर्वी भारत या परिषदेवर सन 2001-14, सन 2014-17 अशा दोन कालावधीसाठी सदस्य होता.
  7. 2006 साली स्थापित 47 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद (United Nations for Human Rights Council - UNHRC) ही जगभरातील मानवाधिकारांचे रक्षण करण्याकरिता आणि त्यांच्या प्रसारासंबंधित बाबींसाठी कार्य करणारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या यंत्रणेमधील सर्वोच्च आंतरसरकारी संस्था आहे.
  8. याचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडच्या जिनेव्हा येथे आहे.


Sikkim: UN FAO's 'Future Policy for Gold' award winner

  1. सिक्कीम राज्याने यावर्षीचा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न व कृषी संघटनेकडून (UNFAO) दिला जाणारा ‘फ्युचर पॉलिसी फॉर गोल्ड’ पुरस्कार जिंकला आहे.
  2. सिक्किमचे मुख्यमंत्री पवन चामलिंग यांना दिनांक 14 ऑक्टोबर 2018 रोजी रोम शहरात हा पुरस्कार देण्यात आला आहे. 
  3. जगातले पहिले संपूर्णपणे सेंद्रिय शेती करणारे राज्य बनण्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
  4. FAOच्या अॅग्रोइकॉलॉजी आणि सस्टेनेबल फूड सिस्टीम्स याबाबत धोरणांसाठी सिक्कीम राज्याला हा पुरस्कार देण्यात आला आहे.
  5. ब्राझील, डेन्मार्क आणि इक्वाडोर या देशांनी त्यांच्या धोरणांसाठी याचे रौप्यपदक जिंकले.
  6. सिक्कीम राज्याच्या धोरणांनी 66,000 हून अधिक शेतकर्‍यांना मदत झाली आहे. 2016 साली सिक्किम राज्याला संपूर्णपणे जैविक राज्य घोषित करण्यात आले.
  7. राज्यात रासायनिक खतांचा आणि किटकनाशकांचा वापर बंद करण्यात आला आहे.
  8. अन्नाच्या मर्यादित साठ्याकडे पाहता उत्पादन वाढविण्याची गरज वाटायला लागली.
  9. या चित्राला पाहता संयुक्त राष्ट्रसंघाने 16 ऑक्टोबर 1945 रोजी रोममध्ये ‘अन्न आणि कृषी संघटना (FAO)'ची स्थापना केली. याचे मुख्यालय रोम (इटली) येथे आहे.
  10. उपासमारीला संबोधित करण्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता फैलावण्यासाठी सन 1980 पासून 16 ऑक्टोबरला 'जागतिक अन्न दिवस' साजरा करण्याचे सुरू केले गेले. 


Top