1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली वित्त व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ‘दुग्धालय प्रक्रिया आणि पायाभूत विकास कोष (DIDF)’ ला मान्यता दिली आहे. वित्तीय वर्ष 2017-18 ते वित्तीय वर्ष 2028-29 या काळात 10,881 कोटी रूपयांचा निधि नियोजित करण्याचे निश्चित केले आहे. 
  2. वर्ष 2017-18 च्या  अंदाजपत्रकामध्ये DIDF साठी 8004 को टी रूपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता.
  3. DIDF मधील प्रमुख घटक निधी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंक (NABARD) च्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे.
  4. NABARD राष्ट्रीय दुग्धालय विकास मंडळ (NDDB) आणि राष्ट्रीय दुग्धालय विकास महामंडळ (NDDC) यांना हा निधी कर्जाऊ स्वरुपात देणार आहे.
  5. NABARD 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या आर्थिक वर्षांमध्ये अनुक्रमे 2004 कोटी, 3006 कोटी आणि 2994 कोटी रूपये दुग्धालय विकास संस्थांना देणार आहे.
  6. 10 वर्षांच्या परतावा कालावधीसह 6.5% दरसाल व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
  7. संबंधित राज्‍य सरकार कर्जाच्या भरपाईची शाश्वती देणार. जर मंजूर केल्या गेलेल्या प्रकल्पात अंतिम ग्राहक आपले योगदान देण्यास सक्षम नसेल तर राज्‍य सरकार त्याची रक्कम देऊ शकते.
  8. DIDF मधून चालवली जाणारी कार्ये
    • दुधावर प्रक्रिया करणारी कार्यक्षम यंत्रणा निर्माण करणे.
    • शीतकरणासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध  करणे.
    • दुधामध्ये भेसळ ओळखण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण साहित्य उपलब्ध करणे.
    • दूध प्रक्रिया व्यवसायांचे विस्तारीकरण करणे.
    • दुग्धजन्य पदार्थ तयार करणे.
    • दुधाची भुकटी तयार करणे.
  9. NDDB आणि NDDC या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणार आहे. तसेच NDDB, आनंद स्थित एक अंमलबजावणी व संनियंत्रण विभाग (IMC) प्रकल्पाच्या दररोजच्या कार्यांची अंमलबजावणी आणि देखरेख ठेवणार.
  10. जवळपास 50000 गावां मधील 95 लाख शे तकर्‍यांना DIDF चा लाभ होणार आहे. तसेच दरदिवशी अतिरिक्त 126 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करणे शक्य होऊ शकणार आहे. दुधामधील भेसळ ओळखण्यास वापरण्यात येणार्‍या प्रतिबंधक अत्याधुनिक यंत्रणेचाही फायदा होणार आहे.


Top