forest right act

  1. 5 जूनला महाराष्ट्रात आदिवासींकडून दावा करण्यात आलेल्या भूमीच्या आधिकारिक आकडेवारीनुसार 62% प्रस्ताव नाकारण्यात आल्या होत्या.
  2. महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने वन हक्क असलेल्या या दाव्यांचा अस्वीकार केला.
  3. जरी सामान्यपणे आढळून येत नसले तरी अश्याप्रकारचा नकार हा ‘अनुसूचित जमाती आणि अन्य पारंपारिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) अधिनियम-2006’ (FRA) याचे शुद्ध उल्लंघन ठरत आहे.
  4. वन हक्क कायदा:-
  5. सन 2006 मध्ये वन हक्क कायदा (FRA) याच्या अंमलबजावणीपूर्वी, भारतात लागू असलेल्या वन कायद्याने वनांमधील लाकूड व्यतिरिक्त वनोत्पादनांचे (NTFPs) राष्ट्रीयीकरण केले आणि बाजारपेठेची प्रक्रिया नियंत्रित केली, ज्यामुळे गंभीर अकार्यक्षमता निर्माण झाली होती.
  6. वन हक्क कायदा NTFP वर आदिवासींच्या मालकी हक्कांना कायदेशीर आधार प्रदान करते.
  7. कायद्याची वैशिष्ट्ये:-
    1. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत NTFP आणि त्यांच्या शाश्वत व्यवस्थापनाबाबत अहवाल नमूद केला गेला. त्यानुसार NTFP हा देशातल्या सर्वात मोठ्या असंघटित क्षेत्रांपैकी एक आहे. जवळजवळ 275 दशलक्ष लोक NTFP वर अवलंबून आहेत आणि यामधून दरवर्षी 6000 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यामुळे, NTFP चा लाभ आदिवासी लोकांना मिळावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी वन हक्क कायदा तयार करण्यात आला आहे.
    2. वन हक्क कायदा वन निवासी समुदायांना अनेक हक्क देतो, ज्यामध्ये वस्ती आणि लागवडीसाठी वन जमीनीवर हक्क, मालकीचा हक्क, लहान वन उत्पादनांचे संकलन, त्यांचा वापर आणि विल्हेवाट लावणे, वन संपत्तीच्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनाचे हक्क यासारख्या अधिकारांचा समावेश आहे.
    3. वनोत्पादनांच्या विक्रीसोबतच त्यांच्या व्यवस्थापनाविषयीचे हक्क शिवाय त्यांच्या वनांचे प्रशासन कसे चालवावे याविषयीचे हक्क आदिवासी समुदायांना दिले गेले आहेत.
    4. वन हक्क कायदा वन-आश्रित समुदायांकरवी नेहमीच्या जंगलांवर लोकशाही नियंत्रण ठेवतो, अधिक प्रभावीपणे, शाश्वत आणि लोकनिहाय वनसंवर्धन, व्यवस्थापन आणि पुनर्वसन सुनिश्चित करतो.
    5. NTFP चे संकलन आणि त्यापासून प्रक्रियाकृत उत्पादने या क्षेत्रामध्ये भक्कम संधि उपलब्ध असून, ते क्षेत्राच्या विकास आणि दारिद्र्य निर्मूलनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते.
  8. कायद्याचे सकारात्मक परिणाम आणि अडचणी:-
    1. यामुळे उत्पन्न आणि सक्षमीकरणाच्या संदर्भात या वनोत्पादनांवर मालकी हक्कांचा उल्लेखनीय परिणाम दिसून आला.
    2. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील विदर्भ क्षेत्रामध्ये, जेथे या कायद्याची संपूर्णपणे अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, जवळजवळ 5.86 लक्ष हेक्टर जंगलाचे ग्रामसभांच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तांतरण करण्यात आले आहे.
    3. यामुळे या प्रदेशातील 247 खेड्यांना तेंदूपत्ता आणि बांबू यासारख्या वनोपजांवर मालकी हक्क कसे आहेत आणि त्याचा आर्थिक स्थिती सुधारण्यास कशी मदत झाली आहे.
    4. NTFP ची विक्री करून या गावांनी 2017 साली जवळजवळ 35 कोटी रुपये कमावले.
    5. NTFP कडून अतिरिक्त उत्पन्नामुळे, आदिवासींच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीमध्ये लक्षणीय बदल दिसून आले आहेत. शिवाय खेड्यातून स्थलांतरणाचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि काही भागांमध्ये परत खेड्यांकडे वाटचाल चालू झाली आहे.
    6. यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षण आणि आरोग्यामधील गुंतवणूक वाढली आहे.
    7.  ग्रामसभा आणि पंचायत पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेमुळे गरीब, दुर्लक्षित आदिवासी आणि वनवासींची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे.
    8. दुर्दैवाने, अशा सकारात्मक घडामोडींची अंमलबजावणी केवळ मुख्यत्वे विदर्भ, ओडिशाच्या कालाहंडी जिल्ह्यातील काही गावांमध्ये आणि गुजरातच्या नर्मदा व डांग जिल्ह्यांपुरताच मर्यादित आहेत.
    9. मात्र देशाच्या अन्य राज्यांमधून समुदायाचे NTFP आणि वनांवरील हक्क यांच्या अंमलबजावणीला अजूनही विरोध करीत आहेत आणि अडथळा आणत आहेत.
    10. राइट्स अँड रिसोर्सेस इनिशिएटिव्ह (2015) च्या अहवालात असे सुचवले आहे की, जर FRA योग्य प्रकारे राबविण्यात आला तर, 1,70,000 पेक्षा अधिक खेड्यांमधील 40 लक्ष हेक्टर वनभूमीवर किमान 150 दशलक्ष वनवासींना हक्क मिळणार आहे.
    11. ह्याचा आर्थिक परिणाम असा होईल की, ग्रामीण भागात वनवासींना सुमारे 20 ते 40 टक्के वार्षिक उत्पन्न NTFP पासून मिळणार.


 7000 crores assistance from the government for sugar industry

  1. आर्थिक संकटग्रस्त साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने ७ जून रोजी ७ हजार कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली.
  2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या मदत योजनेवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
  3. यापूर्वी सरकारने वेळोवेळी संकटग्रस्त साखर उद्योगाच्या मदतीसाठी विविध उपाययोजना केलेल्या आहेत.
  4. यामध्ये साखरेवरील आयात शुल्कात ५० वरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढ, साखरसाठा नियंत्रण आदेश, साखर निर्यातीवरील शुल्क रद्द करणे, प्रत्येक कारखान्याला निर्यातीचा कोटा निश्चित करून देणे आदींचा समावेश होता.
  5.  या योजनेत खालील तीन घटकांचा समावेश आहे. 
    1. बफर स्टॉक : 
      1. एक वर्षासाठी साखरेचा ३० लाख टनांचा बफर स्टॉक तयार केला जाईल. यासाठी कारखान्यांकडे विक्रीविना पडून असलेली साखर सरकार खरेदी करेल.
      2. यासाठी अंदाजे ११७५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बाजारभाव आणि साखरेची उपलब्धता लक्षात घेऊन या राखीव साठ्याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा खात्यातर्फे केव्हाही आढावा घेण्यात येईल.
      3. या योजनेखाली दिली जाणारी रक्कम दर तीन महिन्यांनी संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट भरण्यात येईल.
      4. त्या कारखान्यातर्फे म्हणून ही रक्कम दिली जाईल आणि शेतकऱ्यांच्या उसापोटीच्या थकबाकीपोटीची ती रक्कम असेल.
    2. साखरेचा किमान दर : 
      1. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याखाली साखर किंमत नियंत्रण आदेश अधिसूचित केला जाईल. फॅक्टरी गेट दर त्यात अधिसूचित केला जाईल. या अधिसूचित दरापेक्षा कमी दराने साखर विक्रीला बंदी करण्यात येईल.
      2. ​​​​​​​ऊस व त्यापासून साखरनिर्मितीच्या रास्त किफायतशीर किमतीच्या (एफआरपी) आधारे ही किंमत निश्चित करण्यात येईल.
      3. सुरवातीला ही किंमत २९ रुपये किलो अशी ठेवण्यात आली आहे; परंतु नियमित आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्यात येईल.
      4. हे करताना बाजारातील साखरेची उपलब्धता, तसेच साखरेच्या किमती स्थिर राखण्याचे प्रमुख उद्दिष्ट राहील.
      5. यंदाच्या गळित हंगामात सप्टेंबरपर्यंत कारखान्यांच्या साखर साठ्यांवर बंधने आणून बाजारात पुरेशी साखर वाजवी दराने उपलब्ध होईल याची खात्री केली जाईल.
    3. बँक कर्जांवर व्याज परतावा :-
      1. भविष्यात मागणीहून जास्त साखर उत्पादनाची वेळ येईल, तेव्हा कारखान्यांनी जास्तीच्या साखरेऐवजी इथेनॉलचे उत्पादन करावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यातयेईल.
      2. यासाठी साखर कारखान्यांमध्ये असलेल्या वर्तमान डिस्टिलरींचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण यासाठीही आर्थिक मदत करण्यात येणार.
      3. उसाचा चोथा, गॅस यांच्या आधारे बॉयलर आणि नव्या डिस्टीलरी चालविण्यासाठी ही मदत असेल.
      4. यासाठीच्या आर्थिक साह्यावरील १३३२ कोटी रुपयांच्या व्याजाचा बोजा सरकारतर्फेउचलण्यात येईल. पाच वर्षांसाठी ही योजना लागू राहील
  6.  साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन:-
    1. गेल्या वर्षी ३.१५ कोटी टन साखरेचे उत्पादन झाले. दरवर्षी सुमारे २.५ कोटी टन साखरेचे उत्पादन होते. अतिरिक्त साखर कारखान्यात पडून आहे.
    2. अतिरिक्त साखर उत्पादनामुळे कारखान्यांना उत्पादन मूल्यापेक्षा कमी दरात म्हणजे २६ रुपये किलो दराने साखर विकावी लागत आहे.
    3. साखर कारखान्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्यामुळे ऊसकरी शेतकऱ्यांचे २२ हजार कोटी रुपये साखर कारखान्यांकडून थकले आहेत. त्यापैकी काही रकमेची तरी परतफेड या पॅकेजमुळे होऊ शकेल.


 Increasing inefficient assets and Indian banking system

  1. वर्तमानात वाढती अकार्यक्षम मालमत्ता (NPA) ही भारतीय बँकिंग क्षेत्राची सर्वात मोठी समस्या आहे, जी संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचा कणा मोडत आहे.
  2. 2017-18 साली सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एकत्रित तोटा 87,357 कोटी रुपयांपर्यंत पोहचलेला आहे. त्यातच पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये सुमारे 12,283 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे आढळून आले आहे.
  3. 2017-18 साली 21 सरकारी बॅंकांपैकी इंडियन बँक आणि विजया बॅंक या दोन बँकांनी फक्त नफा नोंदवलेला आहे.
  4. इंडियन बँकेने 1,258.99 कोटी रूपयांचा सर्वाधिक नफा नोंदवलेला आहे. त्यानंतर विजया बँकेचा नफा 727.02 कोटी रुपये आहे. त्यामुळे सर्व 21 बँकांनी सरासरी 473.72 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा मिळविला आहे.
  5. भारतामधली सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँक (SBI) ला 2017-18 साली 6,547.45 कोटी रुपये निव्वळ तोटा झाला आहे, जेव्हा की 2016-17 साली 10,484.1 कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता.
  6. बँकिंग क्षेत्रातील अकार्यक्षम मालमत्ता डिसेंबर 2017 पर्यंत 8.31 लक्ष कोटी रुपये होती.
  7. शासनांच्या उपाययोजना:-
    1. अश्या परिस्थितीत भारतीय बँकिंग यंत्रणा लवकरात लवकर सुधारण्यासाठी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मोठ्या प्रमाणात बुडीत कर्जाचे स्वरूप पाहता सार्वजनिक क्षेत्रातल्या देना बँकेसाठी 'त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (Prompt Corrective Action -PCA)' सुरू केली आहे.
    2. वर्तमानात 11 सार्वजनिक बॅंका आणि 21 राज्य-शासकीय बॅंकांना PCA प्रक्रियेत आणण्यात आले आहे.
    3. ‘त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA)’ हे RBI द्वारा प्रस्तुत केले गेलेले एक गुणात्मक साधन आहे, ज्याअंतर्गत बँकांचे वित्तीय आरोग्य कायम चांगले राखण्यासाठी कमकुवत बँकांवर प्रत्यक्ष कार्यवाही केली जाते आणि त्यांना अत्याधिक नुकसानीपासून वाचविण्यात येते.
    4. नियामक कार्यवाहीमधून बँकांची कार्यक्षमतेवर “कोणत्याही प्रकारे भौतिक प्रभाव” पडत नाही आणि ही कार्यवाही आपत्ती व्यवस्थापन, संपत्तीची गुणवत्ता, लाभ आणि दक्षता यामध्ये समग्र सुधारणा आणण्यास योगदान देते.
    5. RBI ने NPA ला कमी करण्यासाठी फेब्रुवारी 2012 रोजी कडक निकष जाहीर केलेत.  
    6. शिवाय वित्त मंत्रालयाने सुनील मेहता यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीचे गठन केले आहे, जी थकीत कर्ज खात्यांच्या जलद निराकरणासाठी शिफारसी करणार आहे.
    7. ही समिती मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी किंवा मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीची स्थापना करण्याबाबत शिफारसी करणार आहे. 


 Man Booker International Award for Flights Novel

  1. पोलंडमधील साहित्य वर्तुळात मोठा दबदबा असलेल्या लेखिका ओल्गा टोकार्झुक यांच्या ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीला मॅन बुकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे.
  2. हा पुरस्कार मॅन बुकर पुरस्काराचाच एक भाग असून, तो इंग्रजीत अनुवादित कादंबऱ्यांना देण्यात येतो.
  3. ‘फ्लाइट्स’ या कादंबरीचे इंग्रजी भाषांतर हे जेनिफर क्रॉफ्ट यांनी केले असून, या पुरस्काराची ५० हजार पौंडाची रक्कम दोघींना समान वाटली जाणार आहे.
  4. मॅन बुकर आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या ओल्गा पहिल्या पोलिश लेखिका आहेत. १०० कादंबऱ्यातून त्यांच्या पुस्तकाची निवड करण्यात आली.
  5. त्यांच्या ‘फ्लाइटस’ या कादंबरीला यापूर्वी पोलंडचा सर्वोच्च नाइके साहित्य पुरस्कार मिळाला होता. त्यानंतर जर्मन पोलिश इंटरनॅशनल ब्रिज पुरस्कारही त्यांना मिळाला आहे.
  6. ओल्गा यांना लेखिका म्हणून मोठे व्यावसायिक यश मिळाले आहे. त्यांची ओळख ही केवळ लेखक एवढीच नसून, त्या कार्यकर्त्या व विचारवंतही आहेत.
  7. त्यांनी वॉर्सा विद्यापीठातून मानसशास्त्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षण घेतले असून, त्यांच्या कादंबऱ्या, कविता प्रसिद्ध आहेत.
  8. ओल्गा यांची रूटा नावाची खासगी प्रकाशन कंपनी आहे.
  9. त्या ‘द ग्रीन्स’ या पर्यावरणवादी राजकीय पक्षाच्या सदस्य असून डाव्या विचाराच्या आहेत.
  10. पोलंडमधील प्रचलित उजव्या राजकारणाच्या टीकाकार म्हणून दुसरीकडे त्या बदनामही आहेत. त्यांच्या मतांनी देशात खळबळ उडवली आहे.


World famous celebrity chef Anthony Bourdain died

  1. जगप्रसिद्ध अमेरिकन सेलिब्रिटी शेफ अँथनी बॉर्डेन यांचे वयाच्या ६१व्या वर्षी निधन झाले आहे. फ्रान्समध्ये सध्या ते एका शोसाठी चित्रिकरण करत होते.
  2. हॉटेलमध्ये त्यांचा मृतदेह ८ जून रोजी फ्रेंच शेफ इरिक रिपर्ट यांना आढळला. अँथनी यांनी आत्महत्या केल्याचा दाट संशय सीएनएनने व्यक्त केला आहे.
  3. अनेक फूड शोद्वारे अँथनी यांनी आपली ओळख निर्माण केली. कथाकथनांचे उत्तम कौशल्य त्यांच्याजवळ होते.
  4. प्रत्येक फूड शो होस्ट करताना त्यांच्या या शैलीमुळे ते प्रेक्षकांचे खूप आवडते शेफ बनले होते. जगभरातील अनेक देशांत त्यांनी भ्रमंती केली.
  5. ते उत्तम खव्वय्ये तर होतेच पण चांगले निवेदकही होते. खाद्यसंस्कृती, भ्रमंती या विषयावरच त्यांनी लेखनही केले होते.
  6. फ्रान्समध्ये ते ‘पार्ट अननोन’ या ट्रव्हल अँड फूड शोसाठी एपिसोड चित्रीत करत होते.
  7. हा शो गेल्या ५ वर्षांपासून प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत आहे. या कार्यक्रमाने ५ प्रतिष्ठीत अॅमी अवॉर्डही जिंकले आहेत.


Top