WEF's Future of Work in India Report

  1. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने ‘फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया’ नावाचा अहवाल जाहीर केला आहे.
  2. हा अहवाल वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आणि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशनने तयार केला आहे.
  3. ऑब्जर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनने या अहवालासाठी ७०० लहान आकाराच्या कंपन्यांचे सर्वेक्षण केले. या कंपन्यांमध्ये २५,००० हून अधिक कर्मचारी काम करतात.
  4. या अहवालासाठी कापड उद्योग, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि रिटेल कंपन्या या क्षेत्रातील कंपन्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले.
  5. अहवालातील ठळक मुद्दे:-
    1. वेगाने विकसित होणाऱ्या कंपन्या पुरुषांना कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यास प्राधान्य देतात.
    2. प्रत्येक तीन कंपन्यांपैकी एक कंपनी पुरुषांना कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यास प्राधान्य देते.
    3. प्रत्येक दहा कंपन्यांपैकी एक कंपनी महिलांना कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यास प्राधान्य देते.
    4. भारतात वेगाने रोजगार निर्मिती होत असली तरीही फक्त २६ टक्के महिला कार्यक्षेत्रात प्रवेश करत आहेत. हे प्रमाण जागतिक पातळीपेक्षा खूप कमी आहे.
    5. रिटेल क्षेत्रातील ४५ टक्के कंपन्यांमध्ये तर लॉजिस्टिक्स व वाहतूक क्षेत्रातील ३६ टक्के कंपन्यांमध्ये एकही महिला कर्मचारी कार्यरत नाहीत.
    6. केवळ ११ कपन्यांनी पुरुषांपेक्षा अधिक महिला कर्मचारी नियुक्त करण्यास प्राधान्य दिले.
    7. केवळ एक चतुर्थांश कंपन्या महिला कर्मचार्यांना मातृत्व सुविधा प्रदान करतात.


Tushar Mehta: New Advocate General of India

  1. तुषार मेहता यांची भारताचे नवे महाधिवक्ता (Solicitor General of India) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
  2. रंजीतकुमार यांनी राजीनामा दिल्यानंतर डिसेंबर-17 पासून हे पद भरण्यात आले नव्हते.
  3. ज्येष्ठ विधी तज्ञ तुषार मेहता सध्या 2014 सालापासून अतिरिक्त महाधिवक्ता म्हणून कार्यरत आहेत.
  4. मेहता यांनी माहिती अधिकार कायदा कलम 66(अ) प्रकरणी केंद्र सरकारची बाजू मांडली आहे.
  5. भारत सरकारचे मुख्य कायदा सल्लागार असलेले भारताचे महा न्यायप्रतिनिधी (Attorney General) यांच्या खाली भारताचे महाधिवक्ता (Solicitor General) यांचे पद येते.
  6. महाधिवक्ता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयामधील त्याचे प्राथमिक वकील असतात आणि पदाचा कार्यकाळ 3 वर्षांचा असतो.
  7. ते देशाचे द्वितीय कायदा अधिकारी आहेत.
  8. ते ‘विधी अधिकारी (नियम व अटी) विनियम-1972’ अन्वये केंद्रीय भारताचे प्रतिनिधी आहेत.
  9. भारताचा महा न्यायप्रतिनिधी हे भारतीय संविधानाच्या कलम 76 अन्वये एक संवैधानिक पद आहे आणि त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
  10. महाधिवक्ता पदाची नियुक्ती मंत्रिमंडळाची नियुक्ती समिती करते.


India's first 'National Environmental Survey' started from January-19th

  1. 2019 साली जानेवारी महिन्यात केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाकडून देशाच्या प्रथम ‘राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण (NES)’ याला सुरुवात केली जाणार आहे.
  2. एनवायरनमेंटल इन्फॉर्मेशन सिस्टम (ENVIS) याच्या माध्यमातून हे सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
  3. या सर्वेक्षणात 24 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांच्या 55 जिल्ह्यांमधील पर्यावरण विषयक माहिती गोळा केली जाणार आहे.
  4. त्यानंतर त्या सर्व जिल्ह्यांना त्यांच्या पर्यावरणाच्या संवर्धणासंबंधित केलेल्या कामगिरीचे मूल्यांकन करून क्रम दिला जाणार आहे.
  5. या सर्वेक्षणामधून संपूर्ण हरित माहितीचा सर्वात पहिला संच 2020 साली उपलब्ध होणार आहे.
  6. विविध पर्यावरणविषयक मापदंडांनुसार व्यापक माहिती गोळा करण्यासाठी, 9×9 किलोमीटर या प्रमाणात भूखंडाचे तुकडे पाडले जाणार आणि त्यात हवा, पाणी, मृदेची गुणवत्ता; घन, घातक आणि ई-कचरा; उत्सर्जन; वन आणि वन्यजीवन; वनस्पती आणि प्राणी; जलप्रदेश, तलाव, नद्या आणि इतर पाण्याचे स्त्रोत या घटकांचा अभ्यास केला जाणार आहे.


India's new 'National Institute of Occupational Education and Training' (NCVET)

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद’ (NCVET) याची स्थापना करण्यासाठी राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT) आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था (NSDA) यांच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिली आहे.
  2. ‘राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षण व प्रशिक्षण परिषद’ (NCVET) दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रातल्या संस्थांच्या कामकाजाचे नियमन करणार आणि त्या संस्थांच्या कामकाजासाठी किमान निकष स्थापित करणार आहेत.
  3. या परिषदेत अध्यक्षांशिवाय कार्यकारी आणि बिगर कार्यकारी सदस्य देखील असणार आहेत.
  4. NCVET कडून प्रामुख्याने बजावली जाणारी कार्ये:-
    1. निर्णायक संस्था,
    2. मूल्यमापन संस्था आणि कौशल्य संबंधित माहिती पुरवठादारांची मान्यता आणि नियमन;
    3. निर्णायक संस्था आणि क्षेत्रीय कौशल्य परिषदांद्वारे विकसित पात्रतांना मंजुरी;
    4. निर्णायक संस्था आणि मूल्यमापन संस्थांच्या माध्यमातून व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थांचे अप्रत्यक्ष नियमन;
    5. संशोधन आणि माहितीचा प्रसार;
    6. तक्रार निवारण.


'Goa Maritime Symposium -2018': Indian Navy Program

  1. शेजारी राष्ट्रांसमवेत सागरी संबंध बळकट करण्यासाठी, भारतीय नौदलाकडून नेव्हल वॉर कॉलेज (गोवा) येथे 'गोवा मेरीटाइम सिम्पोजियम-2018' हा कार्यक्रम आयोजित केला जाणार आहे.
  2. या एक दिवसीय परिसंवादाचा विषय "बिल्डिंग स्ट्रॉंगर मेरीटाइम पार्टनर्शिप्स इन IOR” (IOR मध्ये मजबूत सागरी भागीदारी तयार करणे) हा असणार आहे.
  3. या कार्यक्रमाचा शुभारंभ 16 ऑक्टोबर 2018 रोजी केला जाणार आहे.
  4. कार्यक्रमात हिंद महासागरालगतच्या 16 देशांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे.
  5. ज्यात इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापूर, थायलंड, बांग्लादेश, म्यानमार, श्रीलंका, सेशेल्स, मॉरीशस, मालदीव, ओमान, दक्षिण आफ्रिका, मेडागास्कर, केनिया, टांझानिया आणि मोझांबिक यांचा सहभाग असेल.


Top