1. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्‍यक्षतेखाली आर्थिकविषयक मंत्रिमंडळाच्या समितीने जागतिक बँकेचे पाठबळ लाभलेल्या 6,655 कोटी रूपयांच्या पुढील दोन नव्या योजनांना त्यांची मान्यता दिली. ‘उपजीविकेच्या संवर्धनासाठी कौशल्याचे प्राप्तीकरण आणि ज्ञान जागृती’ (Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion -SANKALP)
  2. ‘औद्योगिक मूल्‍यवर्धनासाठी कौशल्य सुदृढीकरण’ (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement -STRIVE)
  3. उद्देश – कौशल्य विकास, प्रशिक्षण यासाठी दीर्घकालीन व अल्‍पकालीन अश्या दोन बाबींमध्ये गुणवत्‍ता व बाजाराच्या मागणीच्या दृष्टीने संस्थात्मक सुधारणा आणणे.
  4. राज्‍य कौशल्य विकास अभियान (SSDM), राष्‍ट्रीय कौशल्य विकास मंडळ (NSDC), क्षेत्रिय कौशल्य परिषद (SSC), ITI आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था (NSDA) आदी यासारख्या संस्थांच्या कौशल्य विकास प्रशिक्षणात गुणवत्‍ता आणण्यासाठी सुदृढ पद्धतींचा विकास करणे.
  5. SANKALP योजना - केंद्र पुरस्कृत SANKALP योजनेत 4,455 कोटी रूपये गुंतविले जाणार आहे, ज्यामध्ये जागतिक बँकेकडून भारत सरकारला 3,300 कोटी रूपयांचे कर्ज प्राप्त होणार आहे.
  6. STRIVE योजना - केंद्र पुरस्कृत STRIVE 2,200 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये भारत सरकार आणि जागतिक बँक यांच्याकडून अर्धो-अर्धी याप्रमाणे निधी उपलब्ध होणार. एकूणच कामगिरी सुधारण्यासाठी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (ITI) भत्ता/सवलती प्रदान केल्या जाईल, ज्यामध्ये लघु व मध्यम उद्योग, व्‍यावसायिक महामंडळे आणि औद्योगिक समूहांद्वारे उपलब्ध होणारे अप्रेंटिसशिप देखील सामील करण्यात आले आहे.
  7. परिणामांवर भर देत व्‍यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रात सरकारच्या कार्यान्‍वयन धोरणाला अनुसरून या योजना तयार करण्यात आल्या आहेत.
  8. दीर्घकालीन व अल्‍पकालीन अश्या दोन्ही  व्‍यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण (VET) यांचे मान्‍यता व प्रमाणीकरण करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्थांची स्थापना केली जाईल.
  9. या योजना  राष्‍ट्रीय गुणवत्‍ता हमी आराखडा (NQAF) सहित राष्‍ट्रीय कौशल्य अर्हता आराखडा (NSQF) च्या केंद्र व राज्‍य शासनाच्या कौशल्य विकास योजनेच्या वैश्विकरणाला मदत प्रदान करणार.


  1. BNP परिबास संस्थेच्या सहकार्याने कॅपजेमिनीकडून अलिकडेचा प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘वर्ल्‍ड पेमेंट्स रिपोर्ट 2017’ अनुसार, जागतिक पातळीवर डिजिटल वॉलेटची वृद्धी एकूण डिजिटल देयकांच्या तुलनेत अधिक असणार.
  2. रोख-रहित व्यवहारांमधील वाढीत UPI आणि दुसरे आंतर-बँक डिजिटल व्यवहार सामील आहेत, ज्यामध्ये सन 2016 आणि सन 2020 या कालावधीत 26.6% वार्षिक चक्रवाढ दराने (compound annual growth rate -CAGR) वाढ होणार.
  3. सन 2020 पर्यंत वैश्विक डिजिटल देयकांची संख्या सरासरी 10.9% ने वाढणार असा अंदाज आहे, ज्यानुसार व्यवहारांची संख्या जवळपास 726 अब्जपर्यंत पोहोचणार.
  4. उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमध्ये डिजिटल देयकांचे प्रमाण 19.6% ने किंवा विकसित अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत तिप्पट वाढणार, ज्यामध्ये चीन आणि भारत या देशांमध्ये हे प्रमाण 30.9% पर्यंत जाणार.
  5. जागतिक स्तरावर कॉर्पोरेट, मध्यम उद्योग आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांद्वारे होणारा रोख-रहित घाऊक व्यवहारांमध्ये सन 2015-2020 या कालावधीत 6.5% वार्षिक चक्रवाढ दराचा अंदाज आहे, म्हणजेच 122 अब्ज घाऊक व्यवहारांपेक्षा अधिक प्रमाण असेल.
  6.  राष्ट्रीय नियामकांचे विभिन्न मानदंड आणि वैयक्तिकस्वरुपात त्यांचे बाह्यरूप यांच्याद्वारे निर्माण झालेल्या प्रमाणीकरणामधील अभाव हे नव्या देयकांच्या व्यवस्थेमधील एक आव्हान अहवाल ठळक करतो.
  7. अहवालात स्पर्धा आणि जोखीम कमी करण्याच्या संबंधात ‘की रेग्युलेटरी अँड इंडस्ट्री इनिशीएटिव्हज  (KRIIs)’ सुचवलेला आहे. ग्राहकांसाठी स्वतंत्र आणि दीर्घकालीन अभिनवता आणण्यासाठी व्यवहारांमध्ये प्रमाणीकरण आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठीची क्षमता KRIIs मध्ये आहे.
  8. भारतात सन 2022 पर्यंत डिजिटल देयकांच्या व्यवहारांमध्ये $4.4 अब्जपर्यंतची वृद्धी अपेक्षित आहे. नोटबंदीनंतर मोबाइल वॉलेट उद्योगामध्ये वाढ दिसून आलेली आहे आणि पुढील पाच वर्षांमध्ये यामध्ये 148% याप्रमाणे वार्षिक चक्रवाढ दराची अपेक्षा आहे. भारतीय राष्ट्रीय देयक महामंडळानुसार या वर्षाच्या एप्रिलपासून 12.7 कोटी UPI व्यवहारांची नोंद झाली.


Top