FSSAI's 'project sunshine' for school students

  1. NCERT, NDMC, उत्तर MCD शाळा आणि क्वालिटी लि. यांच्या सहभागाने भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) तर्फे शाळांमध्ये ‘प्रोजेक्ट धूप’ या पुढाकाराचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.
  2. दिल्लीच्या 25 शाळांमध्ये ‘प्रोजेक्ट धूप’ या कार्यक्रमाला सुरुवात केली गेली आहे. या उपक्रमांतर्गत शाळा सकाळी 11:00 पासून ते दुपारच्या 1:00 वाजेपर्यंत भरवली जात आहे.
  3. शिवाय, शालेय विद्यार्थांच्या गणवेशात देखील बदल करण्यात येणार आहे, जेणेकरून त्यांना अधिक प्रमाणात शरीरावर सूर्यप्रकाश घेता येणार आहे.
  4. मुलांमध्ये ‘ड’ जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेच्या समस्येला समाधान म्हणून FSSAI ने हा पुढाकार घेतलेला आहे. 
  5. शोध काय मानतो?
    1. FSSAI द्वारा केल्या गेलेल्या अभ्यासामध्ये असे आढळून आले आहे की, भारताच्या 90% शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये ‘ड’ जीवनसत्त्व कमी आहे आणि त्यांची हाडे सामान्यपेक्षा कमजोर आहे. दिल्लीच्या 90-97% शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये (6-17 वर्ष वयोगट) ‘ड’ जीवनसत्त्व कमी असल्याचे आढळून आले.
    2. शास्त्रज्ञांच्या संशोधनानुसार सकाळी 11:00 पासून ते दुपारच्या 1:00 या दरम्यान मिळणारा सूर्यप्रकाश शरीरात ‘ड’ जीवनसत्त्वाचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक असतो.
    3. सूर्यप्रकाश यकृत आणि किडनीमध्ये अतिरिक्त रूपांतरणाच्या माध्यमातून शरीरातील कोलेस्ट्रॉलला ‘ड’ जीवनसत्त्वात बदलते.
    4. ‘ड’ जीवनसत्त्व मासळीपासून देखील प्राप्त होते. या जीवनसत्त्वामुळे शरीरात कॅल्शियमला कायम राखण्यास मदत मिळते, ज्यामुळे हाडांना मजबूत राखण्यामध्ये मदत होते. शिवाय कर्करोग, क्षयरोग सारख्या रोगांपासून देखील बचाव होतो.
तुम्हाला हे माहित आहे का?
  1. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI):-
  2. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) याची स्थापना 2011 साली केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत झाली.
  3. ही एक स्वायत्त संस्था आहे.
  4. आशिष बहुगुणा हे FSSAI चे वर्तमान अध्यक्ष आहेत
  5. याचे नवी दिल्ली येथे मुख्यालय आहे.


 The e-way bill system will be implemented in five states from April 15

  1. वस्तू व सेवा कर (GST) प्रणाली अंतर्गत मोटर मालवाहकांसाठी आंतर-राज्य मालवाहतुकीसाठी आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (e-way bill) यंत्रणेचा वापर 1 एप्रिल 2018 पासून देशभरात सुरू करण्यात आला आहे.
  2. GST परिषदेच्या निर्णयानुसार 1 एप्रिलपासून कर्नाटकात राज्याच्या सीमेत मालाची वाहतूक करण्यासाठी ही यंत्रणा लागू केली गेली.
  3. आता 15 एप्रिल 2018 पासून पुढील पाच राज्यांमध्ये ही यंत्रणा सुरू केली जाणार – आंध्रप्रदेश, गुजरात, केरळ, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश.
  4. 1 एप्रिल 2018 पासून इलेक्ट्रॉनिक वे बिल (e-way bill) यंत्रणेमधून 50,000 रुपयांहून अधिक किंमतीचा माल एका राज्यातून दूसर्‍या राज्यात पाठविण्याआधी त्याची ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असणार आहे.
  5. ‘ई-वे’ बिल व्यवस्था कारखान्यातून निघालेले उत्पादन आणि आंतरराज्य वाणिज्य कार्यपद्धती यावर इलेक्ट्रॉनिकरीत्या पाळत ठेवण्याप्रमाणे काम करणार, ज्यामुळे मालाच्या खपासंबंधी माहितीमधून धोरण-निर्मात्यांना उपयुक्त मदत होणार आहे.
  6. ई-वे बिल व्यवस्थेमुळे आता तपास नाक्याची व्यवस्था देखील समाप्त करण्यात आली आहे.
वस्तू व सेवा कर (GST)
  1. वस्तू व सेवा कर (GST) हा एक अप्रत्यक्ष कर आहे, जो 1 जुलै 2017 पासून संपूर्ण भारतात लागू करण्यात आला.
  2. ज्याने केंद्र व राज्य शासनांनी आकारलेल्या विविध करांचा त्याग केला. 
  3. संविधान (101 वी दुरूस्ती) कायदा 2017 म्हणून GST सादर करण्यात आले.
  4. GST हे GST परिषदेद्वारे संचालित केले जाते आणि त्याचे अध्यक्ष भारताचे वित्तमंत्री आहेत.
  5. GST अंतर्गत वस्तू व सेवांवर 0%, 5%, 12%, 18% आणि 28% या दरांनी कर लागू आहेत.
  6. फ्रान्स हा GST ची अंमलबजावणी करणारा जगातला पहिला देश आहे.


 Organizing the 8th 'Regional 3-R Forum' in India

  1. 9-12 एप्रिल 2018 या काळात भारतात इंदौर (मध्यप्रदेश) मध्ये 8 व्या ‘रिजनल 3-R फोरम’चे आयोजन करण्यात आले आहे.
  2. भारत सरकारच्या गृहनिर्माण व नागरी कल्याण मंत्रालय आणि जपान सरकारचे पर्यावरण मंत्रालय यांच्या सहकार्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाचे क्षेत्रीय विकास केंद्र (UNCRD) तर्फे ही परिषद "अचिव्हिंग क्लीन वॉटर, क्लीन लँड अँड क्लीन एयर थ्रू 3R अँड रिसोर्स एफीश्यंसी – ए 21स्ट सेंचुरी व्हिजन फॉर एशिया – पॅसिफिक कम्यूनिटीज” या विषयाखाली आयोजित करण्यात आली आहे.
  3. 3-R - रिड्यूस (कमी करणे), रीयूज (पुनर्वापर) आणि रीसायकल (पुनर्नवीनीकरण) – या सिद्धांतावर आधारित या परिषदेचे उद्घाटन लोकसभा सभापती सुमित्रा महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले.
  4. संयुक्त राष्ट्रसंघाचे क्षेत्रीय विकास केंद्र (United Nations Centre for Regional Development -UNCRD) क्षेत्रीय विकासासाठी 18 जून 1971 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघ (UN) आणि जपान सरकार यांच्यात झालेल्या करारानुसार 1971 साली स्थापित करण्यात आले.


Top