जेईई-मुख्य (मेन्स) या अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता राष्ट्रीय पातळीवर घेण्यात आलेल्या सामाईक प्रवेश परीक्षेतून ‘जेईई-अ‍ॅडव्हान्स’ या दुसऱ्या टप्प्याच्या परीक्षेकरिता निवड झालेल्या २ लाख २० हजार विद्यार्थ्यांमध्ये यंदा उत्तर प्रदेशखालोखाल महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी जेईई-मुख्यमधून सर्वाधिक विद्यार्थी पाठविण्यात उत्तर प्रदेशखालोखाल राजस्थान आघाडीवर होते. मात्र, यंदा ही जागा महाराष्ट्रने पटकावली आहे. ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’ (आयआयटी) या नामांकित अभियांत्रिकी शिक्षणसंस्थेमधील प्रवेशाकरिता जेईई-अ‍ॅडव्हान्स परीक्षेतील गुण ग्राह्य़ धरले जातात.

दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे अ‍ॅडव्हान्सकरिता निवड झालेल्या १९ टक्के विद्यार्थिनींमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा मोठा आहे. त्या खालोखाल मुली तेलंगणातील आहेत. अर्थात शिक्षण मंडळांशी तुलना करता निवड झालेल्यांमध्ये सर्वाधिक विद्यार्थी ‘केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळा’चे (सीबीएसई) आहेत. अर्थात इतर राज्यांच्या शिक्षण मंडळांचे विद्यार्थी यात आपले अस्तित्व दाखवू लागले आहेत. त्यांची संख्या दरवर्षी वाढते आहे, अशी माहिती आयआयटीतील सूत्रांनी दिली. महाराष्ट्रच्या बाबतीत म्हणायचे तर मुंबई, पुणे, नागपूर आणि लातूर येथून मोठय़ा संख्येने विद्यार्थी जेईई मुख्य आणि अ‍ॅडव्हान्समध्ये उत्तम कामगिरी करताना दिसत आहेत. येथून निवड होणाऱ्या मुलींची संख्याही लक्षणीय आहे.


अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेची प्रमुख तपास यंत्रणा फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनचे (एफबीआय) संचालक जेम्स कॉनी (५६) यांची पदावरून हकालपट्टी केली.

कॉनी सध्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील रशियाच्या कथित हस्तक्षेपाविषयी तपास करीत होते. हा तपास सुरू असतानाच त्यांची हकालपट्टी केल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. विरोधी डेमॉक्रॅटिक पक्षाने या निर्णयावर टीका केली आहेच; पण ट्रम्प यांचे स्वपक्षीय आणि ज्येष्ठ सिनेटर जॉन मॅककेन यांनीही या निर्णयाविषयी नापसंती व्यक्त केली आहे.

‘तुम्हाला या क्षणापासून त्वरित पदावरून दूर करण्यात येत आहे. एफबीआयचे नेतृत्व प्रभावीपणे करण्यास तुम्ही सध्या सक्षम नाही. संस्थेवरील लोकांचा विश्वास कायम राखणे गरेजे आहे,’ असे ट्रम्प यांनी कॉनी यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कॉनी यांनी क्लिंटन यांच्या खासगी मेल प्रकरणाचा तपास योग्य रीतीने केला नव्हता. त्यामुळे त्यांना हटवावे, अशी शिफारस डेप्युटी अॅटर्नी जनरल रॉड रोझेनस्टाइन यांनी ट्रम्प यांना केली होती. कॉनी मंगळवारी लॉस एंजेलिसमध्ये आपल्या सहकाऱ्यांची बैठक घेत असतानाच त्यांच्या एका सहकाऱ्याने त्यांना पदावरून दूर केल्याचे पत्र आणून दिले. या निर्णयावर रिपब्लिकन आणि डेमॉक्रॅटिक या दोन्ही पक्षांनी टीका केली आहे. रशिया प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्याची मागणी अनेक सदस्यांनी केली आहे.


आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे (आयसीसी) कार्याध्यक्ष शशांक मनोहर यांच्या कार्यकाळाबाबत असलेली अनिश्चितता संपली आहे. आणखी एक वर्ष त्यांच्याकडेच हे पद राहणार असल्याचे आयसीसीकडून सांगण्यात आले. जून २०१८मध्ये आयसीसीचे नवीन अध्यक्ष निवडले जाणार असून तोपर्यंत त्यांच्याकडेच कार्याध्यक्षपदाची सूत्रे राहतील.

मनोहर यांनी गेल्या मार्चमध्ये वैयक्तिक कारणास्तव या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आयसीसीच्या सर्व सदस्यांनी मनोहर यांना राजीनामा न देण्याची विनंती केली. या विनंतीला मान देत मनोहर यांनी राजीनाम्याचा निर्णय मागे घेतला होता. पुढील महिन्यात आयसीसीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा होणार आहे.

ही सभा झाल्यानंतर कार्याध्यक्षपदाचा राजीनामा देण्याचा ते विचार करीत होते, मात्र पुन्हा आयसीसीच्या सर्व सदस्यांनी त्यांना राजीनामा देऊ नये अशी विनंती केली. साहजिकच मनोहर यांनी आपला विचार बदलला. आयसीसीच्या आर्थिक आणि प्रशासकीय आराखडय़ात आमूलाग्र सुधारणा करण्याबाबत मनोहर यांनी काही योजना आखल्या होत्या. त्यांची अंमलबजावणी होईपर्यंत त्यांनी कार्याध्यक्षपद सोडू नये असेच सर्व सदस्यांचे मत आहे.

आयसीसीला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील काही भाग संलग्न देशांना दिला जातो. मनोहर यांनी याबाबत सुचवलेल्या योजनांना भारताचा अपवाद वगळता अन्य देशांकडून सकारात्मक प्रतिसाद लाभला. भारताच्या उत्पन्नात घट होणार असल्यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला होता.


Top