महाराष्ट्राच्या मंत्रालयात 10 जुलैला लोकशाही दिन साजरा

10 जुलै रोजी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात यावर्षी मात्र ऑनलाइन मंत्रालय लोकशाही दिन आयोजित करण्यात आला.

या दिनी ज्या अर्जदारांनी अर्जाच्या विहीत प्रपत्राच्या नमुन्यानुसार अर्जाची आगाऊ प्रत व त्यासह आवश्यक कागदपत्रांच्या प्रती जोडल्या असतील आणि ज्यांना अर्ज स्वीकृतीबाबत सामान्य प्रशासन विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे, अशा मुंबई शहरमुंबई उपनगर जिल्ह्यातील अर्जदारांना लोकशाही दिनी मुख्यमंत्री यांच्यासमक्ष निवेदन मांडण्याकरिता प्रवेश देण्यात आला.

लोकशाही दिनासंबंधी विशेष बाबी:-

29 डिसेंबर 1999 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या शासन परीपत्रकान्वये जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन आयोजित केला जात होता.

सदर लोकशाही दिनांत नागरीकांच्या तक्रारीचे निवारण न झाल्यास न्याय मिळावा म्हणून 10 नोव्हेंबर 2001 साली प्रसिद्ध झालेल्या शासन परीपत्रकान्वये मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालय लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येत आहे.

त्यानंतर 2002 सालापासून विभागीय पातळीवर विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तर 2007 सालापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संबधित तक्रारींचे निवारण जलद गतीने होण्यासाठी सर्व महानगरपालिकांमध्ये लोकशाही दिन आयोजित करण्यात येत आहे.

तालुका / जिल्हा / महानगर पालिका / विभागीय / मंत्रालयीन पातळीवर लोकशाही दिनाच्या अंमलबजावणीच्या तारखा पुढीलप्रमाणे आहेत :-

  • तालुका पातळी – प्रत्येक महिन्याचा तिसरा सोमवार
  • जिल्हाधिकारी/महानगरपालिका आयुक्त पातळी – प्रत्येक महिन्याचा पहिला सोमवार
  • विभागीय आयुक्त पातळी - प्रत्येक महिन्याचा दुसरा सोमवार
  • मंत्रालय पातळी - प्रत्येक महिन्याचा पहिला सोमवार

ज्या ज्या क्षेत्रात निवडणुकीकरींता आचारसंहिता लागू करण्यात आलेली असल्यास अशा ठिकाणी त्या स्तरावरील लोकशाही दिनाचे आयोजन केले जात नाही.


जागतिक सायबर सुरक्षा निर्देशांक (GCI) मध्ये भारताचा 23 वा क्रमांक

UN इंटरनॅशनल टेलिकॉम्यूनिकेशन युनियन (ITU) ने जागतिक सायबर सुरक्षा निर्देशांक (Global Cybersecurity Index -GCI ) प्रसिद्ध केला आहे.

GCI ची ही दुसरी आवृत्ती आहे.

त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, अनेक श्रीमंत देशांच्या सायबर सुरक्षेमध्ये अजूनही कमतरता दिसून येत आहे आणि काही गरीब देशांनी या बाबतीत प्रगती दर्शवली आहे.

GCI साठी 195 देशांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यामध्ये भारत 23 व्या स्थानी आहे.

सर्वेक्षणातील ठळक बाबी:-

निर्देशांकमध्ये जवळजवळ सर्वाधिक सुरक्षित व्यवस्था बाळगणारे म्हणून सिंगापूरला प्रथम स्थान प्राप्त झाले आहे.

सिंगापूरनंतर निर्देशांकमध्ये प्रथम 10 देशांमध्ये अनुक्रमे

  1. अमेरिका,
  2. मलेशिया,
  3. ओमान,
  4. एस्टोनिया,
  5. मॉरिशस,
  6. ऑस्ट्रेलिया,
  7. जॉर्जिया,
  8. फ्रान्स आणि
  9. कॅनडा या देशांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण स्वीकारणे हे महत्त्वाचे असे पहिले पाऊल आहे, परंतु 50% देशांमध्ये हे धोरण नाही.

छोटे पण श्रीमंत देश देखील सुरक्षेच्या बाबतीत कमकुवत आहेत. म्हणजेच व्हॅटिकन 186 व्या क्रमांकावर आहे.

इक्वेटोरीयल गिनी या देशाला या सर्वेक्षणात शून्य गुण मिळाले आहेत.

GCI:- 

GCI हे ITU ग्लोबल सायबर सुरक्षा कार्यसूची (GCA) ला गृहीत धरून तयार करण्यात आले आहे आणि या अभ्यासाचे

  1. कायदेशीर,
  2. तांत्रिक,
  3. संस्थात्मक,
  4. क्षमता निर्माण
  5. आणि सहकार्य हे पाच स्तंभ आहेत. या सर्वेक्षणामुळे देशांमध्ये सुरक्षेसंबंधी जागृती निर्माण केली जाते.

GCI ला ठराव 130 (सुधारित बुसान, 2014) अंतर्गत तयार केले जात आहे.

ही क्रमवारी देशांच्या कायदेशीर, तांत्रिक आणि संस्थात्मक संस्थांवर, तसेच शैक्षणिक आणि संशोधन क्षमतेवर आणि माहितीच्या आदानप्रदानाच्या जाळ्यामधील त्यांचे सहकार्य यावर आधारित आहे.


जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू

  1. देशभरात ‘एक देश एक कर’ यानुसार १ जुलैपासून जीएसटी करप्रणाली लागू झाली. मात्र जम्मू-काश्मीरमध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यात आली नव्हती.
  2. परंतु जम्मू-काश्मीर विधानसभेत जीएसटी बिल मंजूर करण्यात आल्यामुळे आता जम्मू-काश्मीरमध्येही ६ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी होणार आहे.
  3. जम्मू-काश्मीर मंत्रिमंडळ आता राज्यपालांना शिफारशी पाठवणार आहे.
  4. शिफारशी मंजूर होताच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी मंजुरीचे आदेश देतील.
  5. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्येही इतर राज्यांप्रमाणे ६ जुलैपासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु होईल.
  6. जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटीसाठी ४ जुलैपासून चार दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
  7. अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशीही गोंधळातच पीडीपी आणि भाजप सरकारला जीएसटी बिल मंजूर करुन घेण्यात यश आले.
  8. भारतीय संविधानातील कलम ३७०नुसार जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झालेला आहे.
  9. जम्मू-काश्मीरचे स्वतःचे संविधान असल्यामुळे केवळ राज्य सरकारलाच कर वसूली करण्याचा अधिकार आहे.
  10. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये जीएसटी करप्रणाली लागू करून घेण्यासाठी स्वतंत्र जीएसटी विधेयक मंजूर करून घ्यावे लागले.


ललित मोहन दास यांना ‘बिजू पटनायक विज्ञान पुरस्कार’

  1. वैज्ञानिक ललित मोहन दास यांना ओदिशा सरकारचा ‘बिजू पटनायक विज्ञान पुरस्कार’ देण्यात आला आहे.
  2. ८०च्या दशकात हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्याची कल्पना मांडणारे दास हे काळाच्या पुढे होते व आजही आहेत.
  3. हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर करण्यात अनेक अडचणी आहेत. पण दास यांनी ८०च्या दशकात हायड्रोजनवर आधारित वाहनात वापरता येईल, अशी इलेक्ट्रॉनिक इंधन ज्वलनप्रणाली तयार केली होती.
  4. आयआयटी दिल्लीच्या प्रयोगशाळेत त्यांनी जगातील पहिली हायड्रोजन आधारित तिचाकी हायअल्फा ही गाडी तयार केली होती.
  5. २०१२मध्ये अशा १५ गाड्या प्रदर्शित करण्यात आल्या.
  6. १ किलो हायड्रोजनमध्ये या गाड्या प्रवाशांना घेऊन ८३ किमी सफर करीत होत्या.
  7. दास यांच्या मते हायड्रोजन हा पुनर्नवीकरणीय व अपारंपरिक ऊर्जास्रोत आहे व तो पाण्यापासून तयार होतो.
  8. हायड्रोजन जळाला की परत पाणी तयार होते, त्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्नच नाही.
  9. दास हे मूळचे ओदिशाचे. रूरकेलामधील महाविद्यालयातून त्यांनी मेकॅनिकल अभियांत्रिकीची पदवी घेतली व नंतर खरगपूर येथून एमटेक झाले.
  10. सुरुवातीलाच त्यांनी पर्यायी इंधनावर संशोधन केले.
  11. हायड्रोजन, सीएनजी, सीएनजी ब्लेंड हे त्यांचे संशोधनाचे विषय आहेत. त्यांच्या नावावर ८० शोधनिबंध आहेत.
  12. त्यांना यापूर्वी विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाने राजीव गांधी सन्मान दिला असून लॉकहीड मार्टिनचा पुरस्कार व शांतीस्वरूप भटनागर पुरस्काराचेही ते मानकरी आहेत.
  13. अमेरिकेतील हायड्रोजन इंधन वाहन प्रकल्प, फ्रान्समधील स्वयंचलित किफायतशीर वाहन प्रकल्प, लेसर डायग्नॉस्टिक ऑफ कार या प्रकल्पात ते सहभागी आहेत.
  14. एकूणच आजच्या पर्यायी इंधनाच्या संशोधनात अशा वैज्ञानिकांच्या वेगळ्या प्रयोगांची देशाला मोठी गरज आहे.


Top