'LeadS' index released in various states

  1. केंद्रीय वाणिज्‍य व उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु यांनी 8 जानेवारी 2018 रोजी नवी दिल्लीत व्‍यापार विकास व संवर्धन परिषदेच्या तिसर्‍या बैठकीत ‘विविध राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक्‍स सुलभता (Logistics Ease Across Different States -LEADS)’ नामक निर्देशांक जाहीर केला.
  2. हा देशातला प्रथम उप-राष्‍ट्रीय लॉजिस्टिक्‍स प्रदर्शन निर्देशांक आहे.
  3. हा निर्देशांक विशेष रूपात निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आणि सामान्‍य रूपात आर्थिक वृद्धीसाठी आवश्यक संचालन सेवांची क्षमता प्रदर्शित करते.
  4. हा निर्देशांक वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयासाठी डेलॉइट संस्थेद्वारा हितधारकांच्या सर्वेक्षणावर आधारित राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आंतरराष्ट्रीय व्यापार पुरवठ्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समग्र निर्देशक आहे.
  5. अभ्यासातील निरीक्षण:-
    1. मुख्यतः पायाभूत सुविधांची निर्मिती, ऑटोमेशन, मानवी भांडवल आणि तंत्रज्ञानातील कमी गुंतवणुकीमुळे पुरवठा शृंखलेची कार्यक्षमता आणि प्रमाणातील अर्थव्यवस्था अद्याप मुक्त झालेली नाही. 
    2. या अडथळ्यांमध्ये अनावश्यक टर्मिनल क्षमता, शेवटपर्यंत वाईट टर्मिनल कनेक्टिव्हिटी आणि शासकीय संस्थांच्या नियामक सेवांमधील अडचणी यासारख्या अडचणी आहेत. 
    3. कामगार संघटनांनी पश्चिम बंगाल, केरळ, महाराष्ट्र आणि हिमाचल प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये व्यापारक्षमतेसाठी अडथळे निर्माण केले आहेत.
    4. अभ्यासाने क्षमता वृद्धी, एकात्मिक आणि संतुलित बहुविध पुरवठा आणि वाहतूक संरचनेचा विकास करणे, मानकीकरणावर लक्ष केंद्रित करणे, नियामक पायाभूत सुविधा विकसित करणे, मालवाहतुकीसंबंधी पायाभूत सुविधा आणि दळणवळण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करणे, अश्या क्षेत्रांना निर्देशित बाबीत ओळखले आहे.

विविध राज्यांमध्ये लॉजिस्टिक सुलभता (LEADS)’ निर्देशांक जाहीर

  1. ठळक बाबी:-
  2. LEADS निर्देशांकमध्ये गुजरात राज्य अग्रगण्य ठरले आहे. निर्देशांकमध्ये 22 राज्याच्या यादीत गुजरातनंतर पंजाब, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि महाराष्‍ट्र यांना प्रथम पाचमध्ये स्थान आहे.
  3. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दमन-दीवने पहिले स्थान प्राप्त केले आहे. त्यानंतर दिल्‍ली आणि चंडिगड यांचा क्रमांक लागतो. पर्वतीय राज्यांमध्ये त्रिपुरा पहिल्या स्थानी आणि त्यानंतर मिजोरम आणि मेघालय यांचा क्रमांक लागतो.
  4. मालवाहतुकीस आवश्यक पायाभूत सुविधा, सेवा, वेळबद्धता, शोध व ठिकाण, किंमतीमधील प्रतिस्पर्धा, मालाची सुरक्षा, क्रियान्वयन वातावरण आणि विनियमन प्रक्रिया अश्या आठ मानदंडांच्या आधारावर राज्यांना/केंद्रशासित प्रदेशांना क्रम दिला गेला आहे.
  5. स्रोत आणि गंतव्य यांच्या दरम्यानचे क्रियाकलाप आणि सेवा यांच्या माध्यमातून व्यापार किंवा कार्गो, दस्तऐवज, माहिती आणि निधी आदी संसाधनांच्या प्रवाहाचे व्यवस्थापन एक राज्य वा देशाची व्यापार प्रतिस्पर्धा ठरविण्याचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहे.
  6. LEADS निर्देशक जागतिक बँकेच्या द्वैवार्षिक लॉजिस्टिक्‍स परफॉरमेंस इंडेक्स यावर आधारित आहे, ज्यामध्ये भारताचा वर्ष 2016 मध्ये 160 देशांमध्ये 35 वा क्रमांक होता.


100 percent FDI approval in single brand retail trading sector

  1. परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने सिंगल ब्रँड रिटेल ट्रेडिंग तसेच बांधकाम क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
  2. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
  3. याशिवाय परदेशी गुंतवणूकदार आणि परदेशी पोर्टफोलियो गुंतवणूकदारांच्या प्राथमिक बाजारांतर्गत पॉवर एक्सचेंजमध्ये देखील गुंतवणूकीसाठी मंजूरी दिली आहे.
  4. काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने संरक्षण, बांधकाम विकास, वीमा, पेंशन आणि इतर वित्तीय सेवांसहित प्रसारण, नागरी हवाई वाहतुक आणि फार्मा क्षेत्रातील एफडीआय धोरणांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या.
एअर इंडियामध्ये ४९ टक्के एफडीआयला मंजुरी
  1. याचबरोबरच डबघाईला आलेल्या एअर इंडियाला नवसंजीवनी देण्यासाठी एअर इंडियामध्ये ४९ टक्के एफडीआयला मंजुरी दिली आहे.
  2. त्यामुळे आता परदेशी विमान कंपन्या एअर इंडियामध्ये भागीदारी करता येणार आहे. परंतु कंपनीची मालकी आणि नियंत्रण भारताकडेच राहणार आहे.
  3. एअर इंडिया देशातील एकमेव सार्वजनिक हवाई प्रवासी वाहतूक कंपनी असून तिच्यावर ५२,००० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे.
  4. आत्तापर्यंत परदेशी विमान कंपन्यांना भारतातील विमान कंपन्यांमध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी होती. मात्र एअर इंडियाचा यात समावेश नव्हता.
  5. एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीकरणाच्या प्रक्रियेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जूनमध्ये मान्यता दिली होती.
  6. एफडीआयला मंजुरी दिल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक, उत्पन्न आणि रोजगारांत मोठी संधी उपलब्ध होणार आहे.


Telecommunication Commission approves several measures to promote telecom services in the country

  1. दूरसंचार आयोगाने देशात दूरसंचार सेवांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने अनेक उपाययोजना मंजूर केल्या आहेत.
  2. उपाययोजना पुढीलप्रमाणे:- 
    1. आंतरमंत्रालयीन समूहाच्या शिफारसींच्या आधारावर दूरसंचार आयोगाने ऑपरेटरांद्वारा लिलावात खरेदी केलेल्या स्पेक्ट्रमची किंमत देय करण्यासाठीचा कालावधी वर्तमानातील 10 वर्षांवरुन वाढवत 16 वर्ष करण्यास मंजूरी दिली आहे.
    2. आयोगाने ऑपरेटरांद्वारा दंड म्हणून देय व्याजाच्या दरात देखील सुमारे 2% हून कमी करण्यास मंजूरी दिली.
    3. आयोगाने नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम प्रोजेक्टच्या खर्चाला 11,330 कोटी रुपयांहून वाढवत 24,664 कोटी रुपये करण्याची हमी दिली आहे.
    4. दूरसंचार आयोगाने मोबाइल ऑपरेटरांसाठी निर्धारित स्पेक्ट्रम होल्डिंग मर्यादा वाढविण्यासंबंधी TRAI च्या शिफारसीचे समर्थन केले आहे.
    5. TRAI ने मोबाइल ऑपरेटरांसाठी कोणत्याही एक स्पेक्ट्रमच्या कमाल मर्यादेला संपुष्टात आणून आणि संयुक्त स्पेक्ट्रम मर्यादेला वाढवून 50% करण्याची शिफारस केली होती.


Top