Reservation concession to co-operative institutions

  1. कोणत्याही सहकारी संस्थेत अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग किंवा महिला सभासद नसल्यास व्यवस्थापन समितीतील पदे आरक्षणातून वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने घेतला आहे.
  2. या निर्णयामुळे आरक्षित पदे भरू न शकलेल्या आणि गणसंख्येअभावी प्रशासक नियुक्तीच्या कारवाईला सामोरे जावे लागणाऱ्या लाखो सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.
  3. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये अडीच वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त असलेली पदे भरण्याचाही मार्ग मोकळा झाला आहे.
  4. 97व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून सहकार कायद्यात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. राज्य सरकारनेही या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सहकार कायद्यात अनेक बदल केले.
  5. सहकारातील नव्या दुरुस्त्यांमुळे गृहनिर्माण संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेण्याचा निर्णय सरकारने पाच वर्षांपूर्वी घेतला.
  6. मात्र अनेक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, महिला आदी प्रवर्गातील सभासदच मिळत नसल्याने व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकीत ही पदे भरली जात नव्हती.
  7. काही लहान संस्थांमध्ये तर 7 किंवा 11 सदस्यीय व्यवस्थापन समितीमध्ये आरक्षित प्रवर्गातील उमेदवारांचा शोध घेणे संस्थांना कठीण जात होते.


Ahmednagar leads the signature 'Satbara'

  1. सातबारा संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत महसूल विभागाच्या वतीने डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उपक्रम सुरूझाला असून अहमदनगर जिल्हा त्यात आघाडीवर आहे.
  2. पुणे सातव्या क्रमांकावर तर मुंबईसह सिंधूदूर्ग व रत्नागिरी जिल्हा पिछाडीवर आहे. 
  3. राज्यात आतापर्यंत 39 लाख 24 हजार 648 डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उताऱ्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.
  4. सातबारा संगणकीकरणात चावडी वाचन, सातबारा दुरुस्ती, पुनर्लेखन, आॅनलाइन सातबारा आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा असे विविध टप्पे आहेत.
  5. तर त्यातच संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत काही चुका झाल्या असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
  6. त्यामुळे महसूल विभागाने राज्यातील सर्व जमीनधारक व शेतकर्‍यांना नोव्हेंबर अखेरपर्यंत चुका दुरूस्त करून घेण्याची संधी दिली आहे.
  7. परिणामत: डिजिटल स्वाक्षरीच्या कामाने अद्याप वेग घेतलेला नाही. अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वाधिक 5 लाख 5 हजार 594 सातबारा उतारे तयार झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहेत.


Organizing 'World Information Technology Challenge 2018' for Physically Handicapped Youth in New Delhi

  1. दिनांक 9 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर 2018 या काळात नवी दिल्लीत ‘शारीरिकदृष्ट्या अपंग युवांसाठी जागतिक माहिती तंत्रज्ञान आव्हान 2018’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
  2. या कार्यक्रमाचे आयोजन रिहॅबिलिटेशन इंटरनॅशनल कोरिया आणि LG इलेक्ट्रॉनिक्स यांच्या सहकार्याने केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्तींचे सक्षमीकरण विभागातर्फे केले गेले.
  3. या कार्यक्रमात यावर्षी भारतासह 18 देशांमधील 100 युवांचा सहभाग होता.
  4. आशिया-प्रशांत क्षेत्रातल्या अपंग युवांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कौशल्याचा प्रसार करणे आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी प्रयत्न करणे हा या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.


Parliament disolved by Sri Lankan President, voting will be held on January 5

  1. श्रीलंकेत राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर श्रीलंकेचे राष्ट्रपती मैत्रिपाल सिरिसेना यांनी संसद बरखास्त करण्यात येत असल्याची घोषणा केली.
  2. तसेच संसद बरखास्त केल्यामुळे आता 5 जानेवारी 2019 रोजी स्नॅप संसदीय निवडणुका घेतल्या जातील अशी घोषणा करण्यात आली आहे.
  3. दिनांक 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी राष्ट्रपती सिरिसेना यांनी रानिल विक्रमसिंघे यांना पंतप्रधानपदावरुन काढल्यानंतर महिंद्रा राजपक्षे यांची पंतप्रधान म्हणून नियुक्ती केली होती.
  4. मात्र राजपक्षे यांना 225 सदस्यांच्या श्रीलंकन संसदेत पंतप्रधानपदी राहण्यासाठी पुरेस पाठबळ नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
  5. श्रीलंका हा हिंद महासागरातला भारताच्या दक्षिणेकडे असणारा एक बेट राष्ट्र आहे. कोलंबो ही या देशाची राजधानी आहे आणि श्रीलंकी रुपया हे राष्ट्रीय चलन आहे.


Top