Maharashtra State- Approval of various industrial policies

राज्य मंत्र‍िमंडळाच्या बैठकीत यावेळी राज्याच्या औद्योगिक स्वरूपाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विविधांगी धोरणांना आणि विषयांना मान्यता देण्यात आली आहे. 

  1. अंतराळ व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण:-
    1. अंतराळ व संरक्षण क्षेत्रामधील सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना (MSMEs) जागतिक पातळीवरील स्पर्धेसाठी सक्षम करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अंतराळ व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण-2018’ जाहीर करण्यास मान्यता मिळाली.
    2. धोरणानुसार राज्यात पाच वर्षांमध्ये $200 कोटींच्या गुंतवणुकीसह एक लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या क्षेत्रातील SME उद्योगांना भांडवल उपलब्ध होण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 1000 कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्यात येणार आहे.
  2. फिनटेक धोरण:-
    1. जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनॅन्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्याच्या उद्देशाने आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरणाला मान्यता मिळाली.
    2. धोरणाची उद्दिष्टे - आगामी तीन वर्षात किमान 300 स्टार्टअप्सचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्टअप्सकरिता किमान 200 कोटी रुपयांच्या उपक्रम भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्चित करणे, स्टार्टअप्ससाठी किमान 2 पट अधिक सह- कामकाज जागा पुरविणे आदी बाबींचा समावेश आहे.
    3. बँकींग आर्थिक सेवा आणि विमा (BFSI) क्षेत्रातील फिनटेकचे महत्त्व पाहता, राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशात "जागतिक फिनटेक हब" स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.
  3. महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण:-
    1. राज्यातील काथ्या उद्योगाच्या वाढीसाठी ‘महाराष्ट्र काथ्या उद्योग धोरण-2018’ यास मान्यता देण्यात आली आहे.
    2. धोरणानुसार, ग्रामीण भागात पुढील पाच वर्षांत किमान 8000 सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांच्या स्थापनेचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. राज्यात या क्षेत्रातील पाच सामायिक केंद्र, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काथ्या उबवन, संशोधन आणि विकास केंद्र उभारण्यात येणार. गुंतवणुकीच्या 30-35% दराने 50 लाख मर्यादेपर्यंत भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे.
    3. राज्याच्या कोकण विभागात जवळपास 23000 हेक्टर क्षेत्रात नारळाचे उत्पादन घेतले जाते. वर्तमानात त्यापासून मिळणार्‍या नारळाच्या सोडणापैकी केवळ 1% चा वापर काथ्यावर आधारित उत्पादने तयार करण्यासाठी होत आहे.
  4. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण:-
    1. राज्यात वीजेवर चालणार्‍या वाहनांच्या निर्मितीला आणि वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक व्हेईकल धोरण-2018’ यास मान्यता मिळाली. धोरणाचा कालावधी 5 वर्षांचा राहणार आहे.
    2. या धोरणानुसार राज्यात नोंदणीकृत वीजेवर चालणार्‍या वाहनांची संख्या 5 लाखापर्यंत वाढविण्यासह वाहनांचे सुटे भाग, बॅटरी, चार्जिंगची उपकरणे यांचे उत्पादन आणि सुट्या भागांचे एकत्रिकरण उपक्रम (असेंब्ल‍ी) या सर्वांसाठी 25 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. शिवाय अश्या वाहनांसंबंधित संशोधन आणि विकास केंद्र, नवनिर्मित केंद्र तसेच सेंटर ऑफ एक्सलेन्स स्थापन करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
    3. भारत सरकारने ‘नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान’ अंतर्गत वर्ष 2020 पर्यंत 60 लाख वीजेवर चालणारी आणि हायब्रिड वाहने उपयोगात आणण्याचे लक्ष आहे. त्यासाठी ‘फास्टर अडॉप्शन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ (हायब्रिड अँड) इलेक्ट्रिक व्हेईकल इन इंडिया (FAME)’ ही योजना सुरु केली आहे.
  5. एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण:-
    1. लॉजिस्टिक क्षेत्राला औद्योगिक स्वरुप देण्याच्या उद्देशाने ‘एकात्मिक लॉजिस्टिक पार्क धोरण-2018’ ला मान्यता देण्यात आली आहे.
    2. धोरणांतर्गत पूर्णपणे एकीकृत 25 बहुविध लॉजिस्टिक पार्क तयार करणे तसेच किमान 100 लॉजिस्टिक पार्कची सुरुवात करण्यासह लॉजिस्टीक समूह निर्माण केले जाणार आहेत.
  6. नवीन वस्त्रोद्योग धोरण:-
    1. नवीन ‘वस्त्रोद्योग धोरण-2018-23’ ला मान्यता देण्यात आली आहे.
    2. राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कापूस, रेशीम, लोकर आणि अन्य पारंपरिक व मानवनिर्मित तंतूवर प्रक्रिया करताना कापूस ते तयार वस्त्रनिर्मितीतील सर्व घटकांच्या उभारणीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हे धोरण आहे.
    3. धोरणाच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षात शासनाकडून 4649 कोटी रुपयांच्या विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. शिवाय अपारंपरिक सूत उत्पादन, वापर, तयार कापड निर्मिती क्षेत्रासाठी 10% अनुदान दिले जाणार आहे.
    4. वस्त्रोद्योग विभागाचे बळकटीकरण करणे व प्रशासकीय कामकाजाचे सुलभीकरण करण्यासाठी संचालनालयाचे आयुक्तालयात रुपांतर केले जाणार आहे.


The report titled "Healthy States, Progressive India" of the NITI Commission

  1. NITI आयोगाने "हेल्दी स्टेट्‍स, प्रोग्रेसीव इंडिया" (म्हणजेच - स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत) असे शीर्षक असलेला एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
  2. या अहवालात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य व्यवस्थेचे विश्लेषण केले गेले आहे. अहवाल आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि जागतिक बँकेच्या तांत्रिक सहकार्याने तयार केला गेला आहे. अहवालात प्रामाणिक परिणाम आणि धोरणात्मक पावलांच्या प्रभावावर दृष्टिक्षेप टाकण्यासाठी आरोग्यासंबंधी क्षेत्रामध्ये झालेल्या प्रगतीवर व्यापक प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
  3. अहवालात राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आरोग्यासंबंधी श्रेणीनुसार गुण दिले गेले आहेत. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तीन वर्गांमध्ये वर्गीकृत करण्यात आले आहे - मोठा राज्य, लहान राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश.
  4. अहवालामधील आरोग्य निर्देशांक हा मूल्यमापित संयुक्त निर्देशांक आहे आणि हा (i) आरोग्यासंबंधी परिणाम (ii) प्रशासन आणि माहिती आणि (iii) मुख्य प्रारंभीक गोष्टी आणि प्रक्रिया या तीन विभागांमध्ये निर्देशकांवर आधारित आहे. आरोग्य निर्देशांक आणि संमिश्र निर्देशांक गुणांची निर्मिती तसेच आधारभूत वर्ष (2014-15) आणि संदर्भांकीत वर्ष (2015-16) साठी एकूणच कामगिरी आधारित क्रमवारीता तयार करण्यासाठी आहे.
  5. निष्कर्ष:-
    1. बहुतांश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसमोर एकसमान आव्हाने आहेत. म्हणजेच रिक्त असलेली प्रमुख पदे, जिल्हा कार्डियक केयर युनिट (CCU) ची स्थापना, सार्वजनिक आरोग्य सुविधांच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन आणि मनुष्यबळ व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HRMIS) चे संस्थात्मककरण अश्याप्रकारची आव्हाने आहेत.
    2. याव्यतिरिक्त, जवळजवळ सर्व मोठ्या राज्यांना लिंगआधारित जन्मदर (SRB) सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
ठळक बाबी
  1. मोठे राज्य वर्गात, केरळ, पंजाब आणि तामिळनाडू एकूणच कामगिरीत अग्रस्थानी आहेत. छत्तीसगड (4) आणि झारखंड (5) या राज्यांनी याबाबतीत सर्वाधिक प्रगती केलेली आहे.
  2. झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तरप्रदेश हे वार्षिक वाढीव कामगिरीनुसार शीर्ष तीन राज्ये आहेत. झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि उत्तरप्रदेश या राज्यांनी नवजात मृत्युदर (NMR), 5 वर्षाखालील बालकांचा मृत्युदर (U5MR), पूर्ण लसीकरणाची व्याप्ती, संस्थात्मक वितरण आणि अॅंटी-रिट्रोव्हायरल थेरपी (ART) घेणारे HIV रोगी अश्या निर्देशकांमध्ये चांगली कामगिरी दाखवलेली आहे.
  3. लहान राज्यांमध्ये, एकूणच कामगिरीत मिझोरम प्रथम स्थानी आहे. त्यानंतर याबाबतीत मणिपूरचा क्रमांक लागतो. वार्षिक वाढीव कामगिरीनुसार गोवा अव्वल ठरले आहे. मणिपूरने सर्वाधिक प्रगती साधलेली आहे.
  4. केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये, एकूणच कामगिरी आणि उच्च वार्षिक वाढीव कामगिरी अश्या दोन्ही बाबतीत लक्षद्वीप पुढे आहे. त्यानंतर वार्षिक वाढीव कामगिरीमध्ये अंडमान-निकोबार बेटे आणि एकूणच कामगिरीत चंडिगड यांचा क्रमांक लागतो.
  5. वर्ष 2015 च्या तुलनेत वर्ष 2016 मध्ये जवळजवळ एक तृतीयांश राज्यांनी त्यांच्या कामगिरीमध्ये घट नोंदवली आहे. जन्मदर सुधारण्यामध्ये, प्रजनन क्षमता कमी करण्यामध्ये, माता आणि बाल मृत्यू याबाबतीत चांगली प्रगती नोंदवली गेली आहे.


Recognition to contract with Australia for the temporary special appointment program

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आर्थिक व्यवहार विभाग (भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग) आणि ऑस्‍ट्रेलिया सरकारचे कोषागार यांच्यात 3 महिन्यांच्या अस्थायी विशेष नियुक्ती कार्यक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यास मान्यता दिली आहे.
  2. कार्यक्रमांतर्गत ऑस्‍ट्रेलिया सरकारच्या कोषागार मधील एका अधिकार्‍याला भारत सरकारच्या वित्‍त मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आर्थिक व्यवहार विभागाकडे  स्‍थानांतरित केले जाणार तसेच आर्थिक व्यवहार विभागाच्या भारतीय आर्थिक सेवा संवर्गद्वारा नामनिर्देशित भारतीय आर्थिक सेवाच्या एका अधिकार्‍याला (उप सचिव/निदेशक पातळीवरील) ऑस्‍ट्रेलिया सरकारच्या कोषागारकडे स्‍थानांतरित केले जाणार आहे.
  3. हा करार 3 महिन्यांसाठी आहे आणि 15 जानेवारी 2018 पासून लागू आहे.
  4. ऑस्ट्रेलिया:- 
    1. ऑस्ट्रेलिया हा ऑस्ट्रेलियाच्या राष्ट्रमंडळ दक्षिण गोलार्धाच्या खंडाच्या अंतर्गत एक देश आहे, जो जगातला सर्वात छोटा खंड आहे आणि जगातला सर्वात मोठा बेट देखील आहे, ज्यामध्ये तस्मानिया आणि कित्येक अन्य बेटे हिंद व प्रशांत महासागरात आहेत. 
    2. ऑस्ट्रेलिया हा एकमेव असा प्रदेश आहे, जो एक खंड, एक राष्ट्र आणि एक बेट आहे.
    3. कॅनबेरा हे राजधानी शहर आहे.
    4. ऑस्ट्रेलियन डॉलर हे चलन आहे.


Validation of certification of 'Minamata agreement' with respect to mercury

  1. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पारा (धातूपदार्थ) संदर्भात असलेल्या ‘मिनामाता करार’ याच्या प्रमाणीकरणास मान्यता दिली आहे.
  2. या कराराच्या प्रमाणिकरणानंतर भारत कराराचा भाग बनणार आहे.
  3. पारा धातुमुळे उद्भवणार्‍या धोक्यांना दूर करण्यासाठी आणि या धातुला वापरातून हद्दपार करण्यासाठी 10 ऑक्टोबर 2013 रोजी जपानच्या कुमामोतो शहरात आयोजित परिषदेत ‘मिनामाता करार’ स्वीकारण्यात आला.
  4. पारा-मुक्त पर्यायांना अंगिकारण्यास आणि आपल्या निर्माण पद्धतींमध्ये पारा-मुक्त तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
  5. करारांतर्गत पारा आधारित उत्पादने आणि पारा संयुगासंबंधी प्रक्रिया उपयोगात आणण्यास वर्ष 2025 पर्यंत कालावधी मर्यादित केले जातील.
  6. पारा आणि पार्‍याची संयुगे यांच्या उत्सर्जनाने उद्भवणार्‍या पर्यावरणासंबंधी धोक्यांना दूर करण्याच्या उद्देशाने हा करार झालेला आहे.


Top