The Insolvency and bankruptcy Code -2017

  1. राष्ट्रीय कंपनी कायदा तंटा निवारण (NCLT) ने भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) ला सूचित केले आहे की, दिवाळखोरी संहितेच्या नियमांचा आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे.
  2. ज्यामधून ही खात्री करून घ्यावी की त्याचा "गैरवापर किंवा त्यामध्ये चुकीचे व्याख्या नाही".
  3. अन्य सुचना:-
    1. निवारक व्यावसायिक (RP) सक्षम आणि स्वतंत्र असावेत.
    2. जेणेकरून प्रक्रियेत कोणतेही व्यत्यय येणार नाही आणि ज्यामुळे दिवाळखोरीची प्रकरणे निकाली काढण्यात विलंब होऊ शकतो.
    3. संपूर्ण वित्तीय प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवणार्‍या वित्तीय कर्जदात्यांची (बँक आणि वित्तीय संस्था) सर्वोच्चता कर्जदात्यांची समिती (CoC) कडे असल्यामुळे कार्ये चालवणार्‍या कर्जदात्याच्या दाव्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते.
    4. म्हणून, या कायद्यात बदल करून त्यांच्या दाव्यांना विचारात घेतले जावे.
नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरूस्ती) अधिनियम-2017
  1. नादारी व दिवाळखोरी संहितामध्ये (IBC) केलेल्या अलीकडच्या बदलांमुळे आणि ILC अहवालातील काही शिफारशींमुळे दिवाळखोर भागधारकांच्या वातावरणातील समस्यांचे निवारण करण्यास बरीच मदत झाली आहे.
  2. ज्यामुळे नादारी व दिवाळखोरी संहितेच्या कार्यक्षेत्राबाहेर असलेली प्रकरणे आता याअंतर्गत सोडवली जाऊ शकतात.
  3. जेव्हा एखादी कंपनी दिवाळखोर बनते तेव्हा अनेक समस्या उद्भवतात.
  4. जुना दिवाळखोरी कायदा त्यापैकी काहींना संबोधतो, परंतु सर्व नाही.
  5. अश्या इतरांसाठी या समस्येचे निराकरण या कायद्याच्या बाहेर सापडले.
  6. त्यामधून नादारी व दिवाळखोरी संहिता (दुरूस्ती) अधिनियम-2017 चा जन्म झाला.
  7. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मध्ये दुरूस्ती करणारा नवा कायदा देशात नुकताच लागू करण्यात आला आहे.
  8. बेईमान वा धोकादायक व्यक्तींकडून या कायद्याच्या तरतुदीचा दुरुपयोग टाळण्याच्या उद्देशाने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे.
  9. याअंतर्गत संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय नादारी व दिवाळखोरी मंडळ (IBBI) मार्फत चालवली जाते.
  10. जाणीवपूर्वक कर्ज बुडवणे, थकीत कर्जदार असणे, कर्जफेडीची टाळाटाळ करणे अशा कृत्यात सहभागी असणाऱ्या व्यक्तींना कंपनी दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्याचा या दुरुस्तीचा उद्देश आहे.
  11. यामुळे औपचारिक अर्थव्यवस्था बळकट होण्यासाठी तसेच प्रामाणिक व्यापाराला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी मदत मिळणार आहे.
  12. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता-2016 मधील कलम 2, 5, 25, 30, 35 आणि 240 मध्ये सुधारणा करण्यात आली असून, 29अ, 235अ या नव्या कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे.
  13. कलम 29अ अन्वये काही विशेष व्यक्तींना उत्तरासाठी अर्जदार बनण्यास अपात्र घोषित केले जाऊ शकते.
  14. मुद्दाम डिफॉल्टर बनणारे व्यक्ती/कंपनी; एक वर्षाहून अधिक कालावधीपासून खात्याला NPA म्हणून वर्गीकृत केले आहे अशी व्यक्ती/कंपनी आणि दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेमधील काही अन्य व्यक्ती/कंपनी, यांचा त्यामध्ये समावेश होईल.
  15. कलम 235अ अन्वये कायद्याचा दुरुपयोग केल्यास शिक्षा म्हणून एक लाख रुपयांपेक्षा अधिकचा दंड आकाराला जाऊ शकतो.


 FSSAI guidelines regarding Gondweg description of genetically modified food products

  1. भारतीय अन्न सुरक्षा व मानक प्राधिकरण (FSSAI) अन्नपदार्थांचे वर्णन प्रदर्शित करणारे पत्र (labels) गोंदविण्यासंदर्भात नवे दिशानिर्देश तयार करीत आहेत आणि नुकताच त्याचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे.
  2. यावेळी पहिल्यांदाच FSSAI जनुकीय बदल घडविण्यात आलेल्या अन्नपदार्थांसाठी मार्गदर्शके निर्धारित करत आहेत.
नवे निर्देश
  1. जनुकीय बदल घडविण्यात आलेल्या अन्न-स्त्रोतांपासून मिळणार्‍या घटकांचे कमीतकमी 5% प्रमाण असलेल्या सर्व प्रकारच्या हवाबंद अन्नपदार्थांच्या डब्ब्यावर/पाकीटावर वर्णनपत्र गोंदवणे (labelling) आवश्यक आहे. 
  2. साखर आणि चरबी यांच्या प्रमाणासंबंधी मानदंडापेक्षा अधिक प्रमाण असलेल्या अन्नपदार्थांवर 'लाल' आणि 'हिरवे' या रंगांचे वर्णनपत्र वापरणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचे प्रमाण ओळखता येणार.
  3. प्रक्रियाकृत अन्नपदार्थांमध्ये चरबी, साखर आणि मीठ यांची सुरक्षित पातळी निश्चित केली गेली आहे.
  4. वर्तमान कायद्यांतर्गत कोणतेही जनुकीय बदल घडविण्यात आलेल्या अन्नपदार्थ निषिद्ध आहेत.
  5. जोपर्यंत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत जेनेटिक इंजिनियरिंग अपरायजल कमिटीकडून अश्या पदार्थांना मान्यता मिळत नाही.
  6. तोपर्यंत ते वापरले जात नाहीत आणि भारतात विकल्या जाण्यास प्रतिबंधित केले जातात.


 ADB's new financial policy to build a prosperous Asia

  1. आशियाई विकास बँक (ADB) बदलत्या क्षेत्रीय मागणीला पूर्ण करण्यासाठी आपले 2030 सालासाठीचे दीर्घकालीन धोरण तयार करीत आहे, ज्याला ‘स्ट्रॅटजी 2030’ हे नाव देण्यात आले आहे.
  2. ही घोषणा फिलीपिन्समध्ये झालेल्या ADBच्या 51व्या वार्षिक बैठकीत करण्यात आली.
  3. बैठकीत 'लिंकिंग पीपल अँड इकनॉमिज फॉर इंक्ल्युजीव डेवलपमेंट’ या विषयावर चर्चा करण्यात आली.
  4. यात 67 सदस्य देशांच्या प्रतिनिधींचा सहभाग होता.
  5. या धोरणात यामध्ये 10 प्राथमिकतांचा समावेश आहे.
  6. तसेच आशिया-प्रशांत प्रदेशात दारिद्र्य निर्मूलनाविषयी वचनबद्धता दर्शवली जाईल आणि क्षेत्राला अधिक समृद्ध, बळकट आणि सर्वसमावेशक बनविण्याच्या संकल्पनेचा विस्तार केला जाणार आहे.
  7. बँक वेगवेगळ्या विकसनशील देशांना कर्ज देण्यासाठी वेगवेगळा दृष्टिकोण वापरणार आहे.


The risk of Gravity RAT malware

  1. हॅकरकडून कथितरित्या ‘ग्रेविटीRAT’ नावाचा मालवेअर अलीकडेच तैनात केला गेला आहे.
  2. हा मालवेअर प्रथम 2017 साली विविध संगणकांवर कंप्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम-इंडिया (CERT-In) कडून शोधला गेला.
  3. ‘ग्रेविटीRAT’ संगणकांमधील वापरकर्त्यांची माहिती चोरण्यासाठी आणि अन्य देशांमध्ये कमांड व कंट्रोल सेंटरला चोरीचा डेटा पाठविण्यासाठी तयार करण्यात आलेला आहे.
  4. 'RAT' म्हणजे ‘रिमोट एक्सेस ट्रोजन’, हा एक प्रोग्राम आहे.
  5. जे दूरस्थपणे नियंत्रित केला जाऊ शकतो आणि अशा प्रकारे शोध लागणे कठीण आहे.


USD 200 million contract with World Bank for Nutrition Campaign

  1. भारताने राष्ट्रीय पोषण अभियानासाठी जागतिक बँकेसोबत USD 200 दशलक्षचा कर्ज करार केला आहे.
  2. हा निधी 0-6 वर्षे वयोगटातील ठेंगणेपणा कमी करण्यासाठी भारत सरकारचे लक्ष्य प्राप्त करण्यामध्ये खर्च केला जाईल.
  3. ठेंगणेपणाचे प्रमाण सन 2022 पर्यंत 38.4% वरून 25% वर आणण्याची योजना आहे.
  4. 8 मार्च 2018 रोजी झूंझुनू (राजस्थान) येथे केंद्र पुरस्कृत ‘पोषण (POSHAN)’ अभियानाला सुरुवात केली गेली.
  5. एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) याला बळकट करणे व उत्तम पोषण प्रकल्पाला देशाच्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये लागू करणे ही या कार्यक्रमाची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.
  6. हा उपक्रम सर्व राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांमधील 315 जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.


Top