Time Person of the Year Award #MeToo campaign

  1. भूतकाळात झालेल्या लैंगिक शोषणाबद्दल मौन सोडणाऱ्या महिलांना प्रतिष्ठित टाइम मॅगझिनने ‘पर्सन ऑफ द इयर’ हा पुरस्कार देऊन गौरविले आहे.
  2. टाइम मॅगझिनने या महिलांचा ‘सायलेंस ब्रेकर्स’ असा उल्लेख केला आहे.
  3. अमेरिकेतील समाजात असणारा स्त्रियांच्या लैंगिक शोषणाचा मुद्दा या महिलांच्या पुढाकाराने समोर आला.
  4. लैंगिक अत्याचाराबद्दल मनात कोणताही न्यूनगंड न बाळगता लोकांनी बेधडक व्यक्त व्हावे, यासाठी ‘मी टू’ ऑनलाईन हॅशटॅग अभियानाची सुरुवात करण्यात आली.
  5. या अभियानातून लैंगिक अत्याचाराचा सामना कराव्या लागलेल्या अनेकांनी जाहीरपणे त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या.
  6. ‘लैंगिक अत्याचाराविरोधातील आवाज बुलंद करणे’, हा या मोहिमेचा मुख्य हेतू होता. या अभियानाला जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
  7. या अभियानाने देश, वर्ग, धर्म आणि स्त्री-पुरुष अशा सर्व सीमा ओलांडल्या.
  8. हॉलिवूडमधील निर्माते, दिग्दर्शक हार्वे वाईनस्टिन यांचे लैंगिक अत्याचार प्रकरण उजेडात आल्यावर ‘मी टू’ या ऑनलाईन मोहिमेला सुरुवात झाली होती.
  9. या अभियानामुळे हॉलिवूडबरोबर व्यवसायिक, राजकारण, मीडियामध्ये काम करणाऱ्या महिलांनी त्यांच्यावर भूतकाळात घडलेल्या घटनांचा उलगडा केला.
  10. टाइम मॅगझिनने कव्हर पेजवर प्रत्येक क्षेत्रातील एका महिलेला दाखवून प्रत्येक ठिकाणी असणारी लैंगिक शोषणाची झलक दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
  11. ‘मी टू’ ही संज्ञा सर्वप्रथम सामाजिक कार्यकर्त्या टॅराना बर्क यांनी लैंगिक अत्याचाराच्या पीडितांना बळ देण्यासाठी २००६मध्ये वापरली होती.
  12. वर्षभरातील घडामोडींवर सर्वाधिक परिणाम करणाऱ्या व्यक्ती किंवा बातमीला टाइम मासिकाकडून ‘पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार’ दिला जातो. 
  13. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी यांना मागे टाकत ‘मी टू’ अभियानाने ‘पर्सन ऑफ द इयर पुरस्कार’ हा पुरस्कार पटकावला आहे.


India's representative for the Das G20 summit in Shaktiqant

  1. मोदी सरकारचे विश्वासू सनदी अधिकारी शक्तिकांत दास यांची जी-२० देशांच्या परिषदेसाठी भारताचे शेर्पा (प्रतिनिधी) म्हणून निवड झाली आहे.
  2. प्रशासनातील त्यांचा अनुभव दांडगा असल्याने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील भारताच्या अपेक्षा व गरजा त्यांना माहीत आहेत.
  3. या परिषदेतील विषयसूचीवर मतैक्य घडवून ती भारताला अनुकूल अशा पद्धतीने घडवून आणण्याचे अवघड काम शेर्पा म्हणून त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे.
  4. शक्तिकांत दास हे मूळ ओदिशाचे असून, त्यांनी सनदी अधिकारी म्हणून ३५ वर्षे काम केले आहे.
  5. ते १९८०च्या तुकडीतील तामिळनाडू केडरचे आयएएस अधिकारी असून, सेवेचा बराच काळ त्यांनी अर्थ खात्यात व्यतीत केलेला आहे.
  6. आर्थिक कामकाज, खर्च, अर्थसंकल्प अशा अनेक विभागांत काम केले असल्याने त्यांना आर्थिक धोरणे, त्यांची अंमलबजावणी याचा प्रत्यक्ष अनुभव आहे.
  7. अर्थसंकल्पाच्या प्रक्रियेतील सर्व बारकावे त्यांना चांगलेच ठाऊक आहेत. मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प तयार करण्यातही त्यांनी मोठी भूमिका पार पाडली होती.
  8. केंद्रात महसूल सचिव म्हणून काम करताना त्यांनी अर्थ मंत्रालयाने काळ्या पैशाविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेतील कागदपत्रे हाताळली होती.
  9. तामिळनाडूत ते उद्योग व महसूल सचिवही होते. फेब्रुवारी २०१७मध्ये ते निवृत्त झाले.
  10. जुलै २०१६मध्ये हॅम्बर्गमध्ये जी-२० देशांची परिषद झाली होती, त्यात शेर्पा म्हणून निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पानगढिया यांनी भूमिका पार पाडली.
  11. त्याआधी सुरेश प्रभू हे शेर्पा होते. त्यांच्या जागी सप्टेंबर २०१५मध्ये पानगढिया यांची नेमणूक करण्यात आली होती.
  12. पानगढियांनीच जी-२० साठी स्थायी प्रतिनिधी म्हणजे शेर्पा नेमण्याची सूचना सरकारला केली होती.
  13. संयुक्त राष्ट्रांत जसा भारताचा स्थायी प्रतिनिधी असतो त्याचप्रमाणे हे पद आता डिसेंबर २०१८पर्यंत दास यांच्याकडे राहील.
  14. या जी २० परिषदेत दोन मार्गानी चर्चा होत असते, त्यात एक आर्थिक व दुसरा विकासाचा असतो.
  15. आर्थिक चर्चेची बाजू अर्थ सचिव सांभाळणार आहेत, पण विकासाच्या चर्चेत शेर्पा म्हणून शक्तिकांत दास यांना भूमिका पार पाडावी लागणार आहे. 
  16. जी-२० परिषदेत भारताबाबतच्या अपप्रचाराचे निराकरण करतानाच विकासाचे मुद्दे मांडले तर ते आपल्या देशात परकीय गुंतवणूक वाढण्यास उपयोगी ठरेल.


Marathi language mandatory in Maharashtra

  1. महाराष्ट्र राज्य सरकारने राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसह मराठी भाषाही बंधनकारक केली आहे.
  2. बँक, टपाल, विमा, रेल्वे, मेट्रो, विमानतळ अशा विविध ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर राज्य सरकारने बंधनकारक केला आहे.
  3. केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सुत्रानुसार इंग्रजी व हिंदी बरोबरच प्रादेशिक भाषेचा म्हणजेच राज्यात मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक आहे.
  4. मात्र, राज्यातील केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर पुरेशा प्रमाणात होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
  5. राज्यातील जनतेशी केल्या जाणाऱ्या पत्रव्यवहारांमध्ये, मौखिक व लिखित व्यवहारांमध्ये व संवादामध्ये मराठी भाषेचा वापर करावा, असे राज्य सरकारने  म्हटले आहे.
  6. मराठी भाषेतील पत्रव्यवहारांसाठी देवनागरी लिपीचा वापर करावा, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. 
  7. याशिवाय बँक, टपाल आणि अन्य कार्यालयांमध्ये दिली जाणारी प्रपत्रे, आवेदन पत्रे, बँक व टपाल पावत्या यातही मराठीची सक्ती करण्यात आली आहे.
  8. विविध पदांकरीता घेतल्या जाणाऱ्या लेखी व तोंडी परीक्षेतही मराठी भाषेचा वापर करणे बंधनकारक असेल.
  9. तसेच रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल व विमानतळावीरल आगमन- निर्गमन निर्देशफलक, वेळापत्रक, सूचना आणि सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणालीत मराठीचा वापर करावा लागणार आहे.
  10. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यकता वाटल्यास मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करावे, अशी सुचनाही सरकारने केली आहे.


Establishment of Committee for the Study of the Legislative Council

  1. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने देशभरातील अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती नेमली आहे.
  2. ही समिती येत्या चार महिन्यांमध्ये या विद्यापीठांसाठी नियामक यंत्रणा देखील सुचवणार आहे.  
  3. या निर्णयामुळे अभिमत विद्यापीठांच्या बेलगाम कारभाराला चाप बसणार आहे.
  4. आवश्यक मंजुरीशिवाय तांत्रिक शिक्षणासाठी दूरस्थ शिक्षण पद्धती राबवणा‍ऱ्या चार अभिमत विद्यापीठांनी दिलेल्या इंजिनीअरिंग पदवी रद्द करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले होते.
  5. या आदेशानुसार विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) गेल्याच आठवड्यात या पदवी रद्द केल्याने सुमारे ३० हजार विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
  6. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रालयाने अभिमत विद्यापीठांच्या कारभाराला चाप लावण्यासाठी ही समिती स्थापन केली आहे.
  7. पाटणा उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश एल. नर‌सिंहन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली आहे.
  8. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सुखबिर सिंग संधु आणि ‘ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’चे (एआयसीटीई) अध्यक्ष अनिल सहस्रबुद्धे या समितीचे सदस्य आहेत.


Top