The first advance estimation of national income, 2018-19 CSO

  1. भारत सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (CSO) 2018-19 या आर्थिक वर्षासाठी कॉन्सटंट (2011-12) (वा स्थिर किंमत) आणि करंट प्राइसेस (वा चालू किंमत) अनुसार ‘राष्ट्रीय उत्पन्नाचा प्रथम आगाऊ अंदाज प्रसिद्ध केला आहे.
  2. यावर्षी प्रथमच राष्ट्रीय खात्यांच्या संदर्भात सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) याचा प्रथम आगाऊ अंदाज प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 
  3. कॉन्सटंट (2011-12) किंमतीनुसार अंदाज
    1. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये GDPचा वृद्धीदर हा 7.2% इतका आहे, जेव्हा की वर्ष 2017-18 मध्ये हा 6.7% एवढा होता.
    2. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये मूळ किंमतीनुसार वास्तविक सकल मूल्यवर्धन (Gross Value Added -GVA) याचा वृद्धीदर वर्ष 2017-18 मधील 6.5%च्या तुलनेत 7.0% एवढा आहे.
    3. वीज, गॅस, पाणी पुरवठा आणि इतर उपयुक्तता सेवा, बांधकाम, उत्पादन निर्मिती, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षण आणि इतर सेवा या क्षेत्रांनी 7.0% पेक्षा अधिक विकास दर नोंदविला आहे.
    4. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये मूळ किंमतीनुसार दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) याचा वृद्धीदर वर्ष 2017-18 मधील 5.4%च्या तुलनेत 6.1% एवढा आहे.
  4. चालू किंमतीनुसार अंदाज
    1. वित्त वर्ष 2018-19 याच्या एप्रिल ते नोव्हेंबर या काळात ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 3.9% एवढा आहे. 
    2. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.3% एवढा आहे. 
    3. वित्त वर्ष 2018-19 मध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न (National Income) याचा वृद्धीदर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 10.1% एवढा आहे.


Organized 'Global Aviation Summit Council 2019' in Mumbai

  1. भारताच्या मुंबई शहरात प्रथमच ‘ग्लोबल एव्हिएशन शिखर परिषद 2019’ भरविण्यात येणार आहे.
  2. दि. 15 जानेवारी 2019 रोजी 'फ्लाइंग फॉर ऑल' या संकल्पनेखाली या दोन दिवस चालणार्‍या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार.
  3. FICCI यांच्यासह केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्रालयातर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
  4. आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डयन संघटनेने (ICAO) शिखर परिषदेला पाठिंबा दिला आहे.
  5. तसेच अमेरिकेचे फेडरल एविएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन (FAA), IATA, सिव्हिल एयर नेव्हिगेशन सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन, एयरपोर्ट्स कौन्सिल इंटरनॅशनल आणि असोसिएशन ऑफ एशिया-पॅसिफिक एयरलाईन्स आणि अनेक परिषदा या कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत.
  6. ICAOच्या एका अंदाजानुसार, जागतिक 2030 सालापर्यंत हवाई प्रवाश्यांच्या संख्येत 100 टक्क्यांनी वाढ होणार.


DRDO: 106th IS Winner of 'Exhibit of the Year' award at ISC

  1. भारताची संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO) 106 व्या ‘भारतीय विज्ञान परिषद (ISC)’ या कार्यक्रमात 'एक्झीबिटर ऑफ द ईयर' पुरस्काराचा विजेता ठरला आहे.
  2. जालंधर (पंजाब) येथे दि. 3 ते 7 जानेवारी 2019 या कालावधीत 'फ्यूचर इंडिया: सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी' या संकल्पनेखाली ‘भारतीय विज्ञान परिषद (ISC) 2019’ या कार्यक्रमाचे आयोजन केले गेले.
  3. DRDO ने 'कलाम्स व्हिजन: डेयर टू ड्रीम' या विषयावर माहिती प्रदान केली. प्रदर्शनीमध्ये DRDOने त्यांनी विकसित केलेल्या विविध उपकरणांचे प्रदर्शन मांडले होते.
  4. भारतीय विज्ञान परिषद मंडळ (ISCA):-
  5. भारतीय विज्ञान परिषद मंडळ (ISCA) ही कोलकाता (पश्चिम बंगाल) येथे मुख्यालय असलेली भारतातली एक प्रमुख वैज्ञानिक संघटना आहे.
  6. याची 1914 साली स्थापना करण्यात आली आणि ते दरवर्षी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भेटतात.
  7. यामध्ये 30,000 हून अधिक वैज्ञानिक सदस्य म्हणून आहेत.
  8. 15-17 जानेवारी 1914 या काळात ISCA ची पहिली बैठक एशियाटिक सोसायटी (कलकत्ता) येथील परिसरात झाली.
  9. ISCA च्या नेतृत्वात आयोजित भारतीय विज्ञान परिषद (Indian Science Congress -ISC) हा विज्ञान क्षेत्रातला जगातला सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे.


AAI banned one-time plastic items

  1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (AAI) देशभरातील 129 विमानतळांवर एकदाच वापरात येणार्‍या प्लास्टिकच्या वस्तूंवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
  2. प्लास्टिकचे प्रदूषण रोखण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरीत आहे.
  3. या निर्णयामुळे स्ट्रॉ, प्लास्टिक कटलरी, प्लॅस्टिकच्या थाळ्या इत्यादीसारख्या वस्तूंचा वापर बाद होणार.
  4. शिवाय, 16 विमानतळांनी स्वत:ला "सिंगल-यूज प्लास्टिक्स फ्री" घोषित केले आहे.
    1. भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI)-
    2. केंद्रीय नागरी विमान उड्डयन मंत्रालयाच्या अखत्यारीत भारतीय विमानतळ प्राधिकरण (AAI) भारतामध्ये नागरी विमान उड्डयन संरचनेचे निर्माण, सुधारणा, देखरेख आणि व्यवस्थापन करण्यासाठी जबाबदार आहे.
    3. हे भारतीय वाहतूक आणि शेजारच्या महासागरालगत भागात हवाई वाहतूक व्यवस्थापन सेवा प्रदान करते.
    4. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे आणि याची स्थापना 1 एप्रिल 1995 रोजी झाली.


Grant of 10% reservation quota for economically backward group in general category

  1. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्ण (upperclass) वर्गांसाठी 10% आरक्षणास मंजुरी दिली आहे.
  2. सामान्य श्रेणीत आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठीचे आरक्षण सध्या अस्तित्वात असलेल्या 50 टक्क्यांच्या वर असेल.
  3. या निर्णयामुळे आरक्षणाचा कोटा 50 टक्क्यांवरून 60 टक्के होईल. यासाठी संविधानातील अनुच्छेद क्र. 15 आणि 16 मध्ये दुरूस्ती केली जाईल.
  4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येत नाही.
  5. आतापर्यंत 22.5% अनुसूचित जाती (SCसाठी 15%) आणि अनुसूचित जमातीच्या (STसाठी 7.5%), OBCसाठी अतिरिक्त 27% आरक्षण असे 49.5% आरक्षण होते.
  6. नव्या निर्णयानुसार, आरक्षणासाठी ज्यांचे 8 लक्ष रूपये किंवा त्याहून कमी वार्षिक उत्पन्न आहे; ज्याची 5 एकर किंवा त्याहून कमी शेत जमीन; ज्याचे 1000 चौ. फुटापेक्षा कमी जागेवर घर आहे, असे पात्रता निकष ठरविण्यात आलेली आहेत.
  7. ज्यांना अजून आरक्षणाचा फायदा मिळात नाही, अशा आर्थिक मागास घटकातील गरिबांना आरक्षण दिले जाईल.
  8. या निर्णयामुळे राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट गुर्जर यांना या श्रेणीत आरक्षण मिळेल. शिक्षण (सरकारी किंवा खासगी), सावर्जनिक रोजगारात याचा फायदा मिळेल.


Top