India committed to participating in the Clean Sea Program

  1. महासागर आणि जलजीवन प्लास्टिक प्रदूषणाच्या विळख्यात आले आहे आणि याचे प्रमाण आता गंभीर रूपाने वाढले आहे. सागरी वातावरणावर याचे घातक प्रभाव पाहायला मिळत आहे.
  2. अश्या भयंकर परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारतानेही पुढाकार घेतला आहे आणि आता भारत जागतिक स्वरुपात चाललेल्या 'स्वच्छ समुद्र अभियान' मध्ये भाग घेण्याची तयारी करीत आहे.
  3. ‘स्वच्छ समुद्र’ कार्यक्रम:-
  4. दरवर्षी समुद्रात कमीतकमी 8 दशलक्ष टन प्लास्टिक जमा होतो. या प्लास्टिकमुळे जल पर्यावरणावर गंभीर प्रभाव पडलेला दिसून येत आहे. यामुळे जलचर प्राण्यांचा मृत्यू होत असल्याचे आढळून आले आहे.
  5. या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रसंघ पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने सरकार, नागरी संस्था आणि जनसमुदाय यांच्या मदतीने समुद्रामधील प्लास्टिक कचर्‍याच्या समस्येशी लढण्यासाठी जानेवारी 2017 मध्ये 'स्वच्छ समुद्र' कार्यक्रम (Clean Seas Program) सुरू केले.
  6. ‘स्वच्छ समुद्र’ हे एक अभियान आहे, जे समुद्रामधील कचर्‍याविषयी वैश्विक जागृती वाढवणे आणि कचरा व्यवस्थापन यामधील तफावत संबोधित करणार्‍या उपाययोजना लागू करण्याचे लक्ष्य ठेवते.
  7. समुद्रातील बहुतेक कचरा जमिनीवर उत्पन्न होतो. म्हणूनच केवळ पूर्णपणे समुद्रात सापडणार्‍या कचर्‍यावरच लक्ष्य केंद्रित न करता, त्याच्या स्रोतापासून ते सागरापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीवर लक्ष्य केंद्रित केले जात आहे.
  8. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समितीने (IOC) या कार्यक्रमात भाग घेतला आहे आणि UNEP च्या बरोबरीने आपले काम सुरू केले आहे.
  9. आंतरराष्ट्रीय ऑलंपिक समितीने संघटना व जगभरातील त्यांच्या स्पर्धांमधून एकदाच उपयोगात येणार्‍या प्लास्टिकच्या निर्मूलनासाठी आपली महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे.
  10. या वैश्विक मुद्द्याला संबोधित करण्यासाठी सात प्रमुख क्रिडा मंडळे आणि 20 हून अधिक राष्ट्रीय ऑलंपिक समितीमधील प्रतिनिधी यांनी देखील IOC चे समर्थन करण्यास सहभागी झाले आहेत.
  11. IOC ने खेळांमध्ये प्लास्टिकचा वापर न करण्याची प्रतिज्ञा घेतली आहे आणि ती याविषयी जागृती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
  12. याशिवाय, न्यूयॉर्कमध्ये पार पडलेल्या महासागर परिषदेत स्वीडन हा अभियानात सामील होत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. स्वीडन या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी वित्तपुरवठा देखील करणार आहे.
  13. स्वच्छ महासागरांच्या मोहिमेत सामील होण्याचा अर्थ असा की, स्वीडन 9 दशलक्ष स्वीडीश क्रोना (SEK) एवढा वित्तपुरवठा करणार आहे.


 From this year, the Central Government plans to calculate the state's 'green GDP'

  1. कधीही मोजण्यात व आलेली भारतातली पर्यावरणीय विविधता आणि संपत्ती ओळखता केंद्र शासनाने या वर्षापासून देशाच्या पर्यावरणीय संपत्ती चा जिल्हा-पातळीवर माहिती संकलित करण्यासाठी पाच वर्षे चालणारा एक उपक्रम चालू करणार आहे.
  2. योजना:-
    1. अखेरीस प्राप्त आकड्यांवरून प्रत्येक राज्याची 'हरित' सकल स्थानिक उत्पन्न म्हणजेच ‘ग्रीन GDP’ गणली जाईल.
    2. यामुळे या कार्यक्रमाची धोरणे तयार करण्यासाठी मदत होऊ शकणार, जसे की भूमी-अधिग्रहण करताना भरपाई देणे, हवामानासंबंधी उपक्षमनासाठी आवश्यक असलेल्या निधीची गणना करणे आदि.
    3. देशात प्रथमच याप्रकारचे "राष्ट्रीय पर्यावरण सर्वेक्षण’ हाती घेतले जाणार आहे.
    4. कार्यक्रमाच्या प्राथमिक टप्प्यात एका प्रायोगिक प्रकल्पाची सुरुवात या सप्टेंबरमध्ये 54 जिल्ह्यांत केली जाणार आहे.
    5. प्रति जिल्हे सुमारे 15-20 ग्रीडसह जमीन "ग्रिड" मध्ये निश्चित केली जाईल.
    6. या सर्वेक्षणामधून राज्याची भौगोलिक रचना, शेतीक्षेत्र, वन्यजीवन आणि कार्बन उत्सर्जनाच्या पद्धती व प्रमाण यामधील विविधतेला संकलित केल्या जाईल आणि त्याचा ग्रीन GDP गणण्यासाठी वापर केला जाईल.
    7. शिवाय भारत सरकारने 'ग्रीन स्किलिंग' नावाचा एक कार्यक्रम देखील सुरू केला आहे, ज्या अंतर्गत तरुणाईला, विशेषत: शाळा सोडलेल्या, 'हरित’ नोकर्‍यांच्या विविध प्रकारांमध्ये प्रशिक्षित केले जाणार आहे.
    8. यात पर्यावरण संबंधी गुणवत्तेचे मापन करण्यासाठी वापरलेल्या जाणार्‍या वैज्ञानिक साधनांचे कार्य, उद्यानात क्षेत्रीय कर्मचारी आणि पर्यटन मार्गदर्शक अश्या नोकर्‍यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. शिवाय हरित सर्वेक्षण करण्यासाठी मनुष्यबळ प्रशिक्षित केले जाईल.
  3. ग्रीन GDP:-
    1. हरित अथवा ग्रीन GDP ही संकल्पना सर्वसाधारणपणे तेव्हा वापरली जाते, जेव्हा पर्यावरणाला पोहचलेल्या नुकसानीचे समायोजन केल्यानंतर सकल स्थानिक उत्पन्न (GDP) व्यक्त केली जाते.
    2. हरित GDP चा संबंध त्या पारंपरिक GDPच्या आकड्यांशी आहे, जे आर्थिक कार्यांमध्ये पर्यावरणाशी अनुकूल अश्या पद्धतींना स्थापित करतात.
    3. एखाद्या देशाची हरित GDP म्हणजे तो देश शाश्वत विकासाच्या दिशेनी वाटचाल करण्यासाठी काही प्रमाणात तयार आहे. म्हणजे हरित GDP पारंपरिक GDP चा दरडोई कचरा व कार्बनचे उत्सर्जन यांचे प्रमाण आहे.
    4. राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (System of National Accounts -SNA) ही ठरविलेल्या कालावधी दरम्यान अर्थव्यवस्थेत उत्पादन, खप आणि धनसाठा यांच्या आर्थिक क्रियांचे मापन करण्यासाठी असलेली एक लेखांकन कार्याचौकट आहे.
    5. जेव्हा अर्थव्यवस्थेद्वारा नैसर्गिक पर्यावरणाच्या उपयोगाची माहिती राष्ट्रीय लेखा प्रणालीमध्ये एकात्मिक केली जाते, तेव्हा हे हरित राष्ट्रीय लेखा (GNA) किंवा पर्यावरण लेखांकन बनते.
    6. पर्यावरण लेखांकनाच्या प्रक्रियेत तीन प्रमुख टप्पे आहेत. ते म्हणजे – (1) भौतिक लेखांकन (2) मौद्रिक मूल्यांकन आणि (3) राष्ट्रीय उत्पन्न/संपत्ती खात्यांसोबत एकात्मिकरण.
    7. भौतिक लेखांकन स्थानिक आणि अस्थायी संज्ञात स्त्रोत, प्रकार आणि मर्यादा (गुणात्मक आणि प्रमाण) यांच्या स्थितीत निर्धारित करते.
    8. त्याच्या मूर्त और अमूर्त संज्ञाना निर्धारित करण्यासाठी मौद्रिक मूल्यांकन केले जाते. त्यानंतर, ग्रीन GDP चे मूल्यापर्यंत पोहचण्यासाठी मौद्रिक संज्ञामध्ये नैसर्गिक स्त्रोतांमध्ये झालेले शुद्ध बदल GDPमध्ये एकात्मिक केले जातात.


 Announcing the first-ever quantitative assessment of nitrogen pollution in India

  1. भारतात केले गेलेले नायट्रोजन प्रदूषणाचे पहिले-वहिले परिमाणात्मक मूल्यांकन जाहीर करण्यात आले आहे.
  2. त्यानुसार हृदयरोग आणि श्वसनाच्या आजाराला कारणीभूत ठरणार्‍या PM2.5 या प्रदूषकाच्या वर्गामधील सर्वात मोठा घटक म्हणजे नायट्रोजन कण हा आहे.
  3. अहवालामधून असे दिसून आले आहे की, कापणीनंतर मागे उरलेल्या तणाला जाळण्याचे प्रमाण उत्तर भारतात अत्याधिक असल्याने बर्‍याच भागांमध्ये हिवाळ्यात दाट धुके तयार होतात.
  4. अन्य बाबी :-
    1. कृषी क्षेत्रातून वातावरणात वर्षाला 240 दशलक्ष किलोहून अधिक नायट्रोजन ऑक्साइड (NOx) आणि सुमारे 7 दशलक्ष किलो नायट्रस ऑक्साईड (N2O) चे उत्सर्जन होते.
    2. कृषी क्षेत्राव्यतिरिक्त NOx आणि N2Oचे उत्सर्जन वेगाने वाढत आहे, जे वीजनिर्मिती, वाहतूक आणि उद्योगांमधून सांडपाणी आणि जीवाश्म इंधनामुळे धुराच्या स्वरुपात बाहेर पडते.
    3. सन 1991 ते सन 2001 या कालावधीत भारतातले NOx चे उत्सर्जन 52% ने वाढले, तर सन 2001 ते सन 2011 दरम्यान हे प्रमाण 69% होते.
    4. गैर-कृषी स्रोतांपासून NOx चे वार्षिक उत्सर्जन सध्या 6.5% दराने वाढत आहे.
    5. 2010 साली 70% पेक्षा अधिक N2Oचे उत्सर्जन शेतजमिनीमधून झाले होते, त्यापाठोपाठ सांडपाणी (12%) आणि निवासी आणि व्यावसायिक उपक्रम (6%) हे उत्सर्जक आहेत.
    6. 2002 सालापासून, N2O ने भारतीय शेतीमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा हरितगृह वायू (GHG) असलेल्या मिथेनची जागा घेतली आहे.


 India is the world's fifth largest e-waste producer: ASSOCHAM

  1. ASSOCHAM-NEC च्या ‘इलेक्ट्रिकल्स अँड इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग इन इंडिया’ या संयुक्त अभ्यासानुसार, भारत हा जगातला पाचवा सर्वाधिक ई-कचरा निर्माता देश आहे.
  2. सर्वाधिक ई-कचरा निर्माण करणारे शीर्ष पाच देश (अनुक्रमे) – चीन (प्रथम), संयुक्त राज्य अमेरिका, जपान आणि जर्मनी.
  3. अन्य बाबी :-
  4. ई-कचरा निर्मितीचे जागतिक प्रमाण 20% च्या वृद्धीदराने 2016 सालच्या 44.7 दशलक्ष टन वरून 2021 साली 52.2 दशलक्ष टनपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे.
  5. भारतामध्ये ई-कचरा निर्मितीत महाराष्ट्राचा वाटा 19.8% (सर्वाधिक) आहे, परंतु केवळ प्रति वर्ष 47,810 टन (TPA) कचरा पुनर्नवीनीकरण केला जातो.
  6. त्यानंतर तमिळनाडू (13% आणि 52,427 TPA चे पुनर्नवीनीकरण), उत्तर प्रदेश (10.1% आणि 86,130 TPA चे पुनर्नवीनीकरण), पश्चिम बंगाल (9.8%), दिल्ली (9.5%), कर्नाटक (8.9%), गुजरात (8.8%) आणि मध्यप्रदेश (7.6%) यांचा याबाबतीत क्रमांक लागतो.
  7. भारतामध्ये सुमारे 2 दशलक्ष TPA ई-कचरा तयार होतो, त्यापैकी पुनर्नवीनीकरण होण्याचे प्रमाण सुमारे 4,38,085 TPA आहे.
  8. भारतात अपुर्‍या पायाभूत सुविधा, कायदे आणि कार्यचौकटी यामुळे एकूण ई-कचरापैकी केवळ 5% कचर्‍यांचे पुनर्नवीनीकरण केले जाते.
  9. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू व उपकरणापासून निर्माण होणार्‍या कचर्‍यात संगणकीय उपकरणे यांचा वाटा जवळजवळ 70% आहे, त्यानंतर दूरसंचार उपकरणे  (12%), विद्युत उपकरणे (8%) आणि वैद्यकीय उपकरणे (7%) आणि घरगुती (4%) असा क्रम लागतो.
भारतीय वाणिज्य सहयोगी संघटना
  1. भारतीय वाणिज्य सहयोगी संघटना (Associated Chambers of Commerce and Industry of India -ASSOCHAM) या उद्योगांच्या महामंडळाची 1920 साली स्थापना करण्यात आली.
  2. देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ASSOCHAM ही भारतातील सर्वोच्च व्यापार संघटनांपैकी एक आहे.
  3. याचे मुख्यालय नवी दिल्लीत आहे.
  4. शिवाय अहमदाबाद, बेंगळुरू आणि कोलकाता या शहरांमध्ये प्रादेशिक कार्यालये आहेत.


 In 2017, 59 new species of animals and plants were found in India

  1. भारतीय प्राणीशास्त्रीय सर्वेक्षण (Zoological Survey of India -ZSI) आणि भारतीय वनस्पतीशास्त्रीय सर्वेक्षण (Botanical Survey of India -BSI) यांनी संपूर्ण वर्षभरात केलेल्या सर्वेक्षणात, संशोधकांना सन 2017 मध्ये भारतात 539 नवीन वन्यप्रजाती आढळून आलेल्या आहेत.
  2. ‘अॅनिमल डिस्कव्हरीज 2017’ अहवालात ZSI ने प्राण्यांच्या 300 तर BSI ने वनस्पतीच्या 239 नवीन प्रजाती सूचीबद्ध केल्या आहेत.
  3. या शोधांव्यतिरिक्त, देशातील जैवविविधतेत नव्या 263 प्रजातींची नोंद केली गेली आहे.
  4. ज्यात 174 प्राणी आणि 89 वनस्पती प्रजातींचा समावेश आहेत. प्राण्यांमध्ये 241 अपृष्ठवंशी (पाठीचा कणा नसलेले) प्रजाती आहेत.
  5. पृष्ठवंशी प्रजातींमध्ये माशांच्या 27, 18 उभयचर आणि सरपटणारे 12 प्रजाती समाविष्ट आहेत.


Top